कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने के संबंध में "अवैध अनुमति" दी थी।न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने आगे आदेश दिया कि विचाराधीन अवैध कंस्ट्रक्शन को साठ दिनों की अवधि के भीतर ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।यह निर्देश चार निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में आया है।उन्होंने कथित तौर पर नेशनल हाईवे- 66 से सटे बिल्डिंग लाइन को...

"लापरवाह रवैये के कारण दंगों के मामलों को आगे बढ़ाने में असमर्थ": कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए शीघ्र जांच करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में उदासीन रवैये के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस के लापरवाह के कारण ही उसे गुण-दोष के आधार पर मामले में आगे बढ़ने से रोक दिया।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने पुलिस आयुक्त को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया ताकि दंगों के मामलों में उचित और शीघ्र जांच या आगे की जांच सुनिश्चित की जा सके।इससे पहले कोर्ट ने 1 सितंबर, 2021 के आदेश के तहत दंगों के मामलों में जांच के...

'गंभीर मुद्दा': केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण, अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण और अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग करने वाले समलैंगिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह एक "गंभीर मुद्दा" है और स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को याचिका पर तत्काल कार्रवाई करने का...

'UNHRC कार्यालय के बाहर कोई विदेशी नागरिक नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के बीच अफगान नागरिकों के इकट्ठा होने के संबंध में याचिका पर सुनवाई बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यूएनएचआरसी कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे अफगान नागरिकों को हटाने संबंध में उठाए गए कदम पर ध्यान देते हुए मंगलवार को दिल्ली के वसंत विहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की कथित सभा और बैठने के खिलाफ याचिका को बंद कर दिया।ये लोग भारत में शरण दिए जाने की मांग रहे हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हालांकि याचिकाकर्ता वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन को भविष्य में जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत...

'पहले हम इंसान हैं, फिर जज': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार कैदी की उपशामक देखभाल के लिए दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को गंभीर रूप से बीमार एक महिला कैदी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जो एक नक्सल विस्फोट मामले में कथित संबंधों के लिए मुकदमे का सामना कर रही है और कोर्ट से उपशामक देखभाल की मांग की है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने विचाराधीन कैदी निर्मला कुमारी उप्पनगंती (59) की याचिका को भायखला भायखला महिला जेल से शांति अवेदना सदन स्थानांतरित करने के आदेश के लिए सुरक्षित रखा।न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, "पहले हम इंसान हैं, फिर हम न्यायाधीश या अधिवक्ता हैं। जब...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों पर रोक लगाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक सुभोब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच के संबंध में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समन के संदर्भ में अंतरिम राहत दी है।इससे पहले अधिकारी को सीआईडी ने अपने अंगरक्षक की मौत के मामले में भबनी भवन स्थित मुख्यालय में तलब किया, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सोमवार को 18 मार्च, 2021 को कोंटाई पुलिस स्टेशन और...

'ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के पास राजनीतिक संरक्षण, वो सजाओं से बच जाते हैं, केवल मामूली कैरियर्स ही पकड़ में आते हैंः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसका कारण यह है कि ड्रग कार्टेल ऑर्गनाइजर्स प्रतिबंधित सामग्री को अपने पास नहीं रखते हैं और इसलिए, ड्रग्स रखने को अपराध का आवश्यक घटक बनाने से उन्हें कानून प्रवर्तन से बचने का रास्ता मिल जाएगा।कोर्ट ने कहा, "ज्यादातर ड्रग कार्टेल चलाने वालों के पास प्रतिबंधित पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि वे...

"अधिकारियों ने वैवाहिक विवादों में गुंडा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम/एडीएम/पुलिस द्वारा कानून के दुरुपयोग पर सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत एक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले की सुनवाई करते हुए कानून के दुरुपयोग पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ एक शिव प्रसाद गुप्ता की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दहेज निषेध अधिनियम की धारा ¾ और आईपीसी की धारा 498-ए, 354, 323, 504, 506 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।इस आधार...

कालकाजी मंदिर परिसर का रखरखाव और नवीनीकरण- उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एसडीएमसी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालकाजी मंदिर परिसर के रखरखाव और नवीनीकरण के संबंध में दिल्ली सरकार और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा है।दिल्ली जल बोर्ड ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को अवगत कराया था कि अब तक विभिन्न बारीदारों द्वारा कुल 4,57,73,005 रुपए जमा किए गए और दो और चेक प्राप्त हुए, जिन्हें अभी तक कैस नहीं कराया गया है।कार्यकारी अभियंता के निर्देश के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत को बताया था कि आंतरिक सीवर प्रणाली, आधारभूत संरचना शुल्क और परिधीय सीवर प्रणाली के मदों के तहत पहले ही 4.57...

पहलू खान लिंचिंग केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ परिजनों की याचिका पर 6 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अलवर की एक अदालत द्वारा पहलू खान लिंचिंग मामले में वर्ष 2019 में बरी किए गए छह लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पहलू खान की कथित तौर पर 2017 में भीड़ ने हत्या कर दी थी, जब वह गायों को ले जा रहे थे।न्यायमूर्ति गोवर्धन बर्धर और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने पीड़ित के बेटे इरशाद और आरिफ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और निचली अदालत के बरी करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा दायर एक याचिका के साथ इसे जोड़ते हुए आदेश दिया।अदालत ने आदेश दिया,...

संपत्ति की मालिक का पति अजनबी नहीं; अतिचार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आधार उसके पास है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के होने के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि एक संपत्ति के मालिक के पति को ऐसी संपत्ति के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की संपत्ति की देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।ज‌‌स्टिस रजनीश ओसवाल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें आरपीसी की धारा 448 (हाउस ट्रेसपास के लिए...

'उनकी छवि धूमिल होती है': बॉम्बे कोर्ट ने अस्थायी रूप से सलमान खान के हिट एंड रन मामले पर आधारित 'सेल्मन भोई' गेम तक पहुंच पर रोक लगाई

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए बॉम्बे सिविल कोर्ट ने कथित तौर पर अभिनेता से जुड़े हिट एंड रन मामले पर आधारित 'सेल्मन भोई' नामक एक ऑनलाइन मोबाइल गेम तक पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि खेल की बनावट, छवियों और यांत्रिक विशेषताओं को सलमान खान के साथ "प्रभाववादी समानता" दी गई है। कोर्ट ने कहा, "जब वादी ने ऐसे खेल को इंस्टाल करने, तैयार करने और चलाने की सहमति नहीं दी है, जो उसकी पहचान के समान है और जो मामला उसके खिलाफ था, निश्चित रूप से उसे उसकी निजता के...

"राजनीति में इतना संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ 1,000 लो फ्लोर बसों के ऑर्डर और रखरखाव को लेकर कथित रूप तौर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे में एक-पक्षीय निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया गया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह को विजेंद्र गुप्ता की ओर से पेश वकील ने मौखिक आश्वासन दिया...

24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए पीएमएस डॉक्टर संशोधित 'नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ते' के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को खार‌िज़ कर दिया, जिसमें 24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए (नॉन-प्रैक्टिस‌िंग भत्ते) का लाभ देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश किया सरकार के आदेश के बाद वसूली गई एनपीए राशि को तीन महीने के भीतर वापस किया जाए।राज्य की दलील कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित एनपीए लाभ देने में वित्तीय बाधाएं हैं, के जवाब में जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य कर्मचारियों...

"खतरनाक स्थिति": दिल्ली की अदालत ने दंगों के दौरान गोली लगने से चलने-फिरने और हिलने-डुलने की क्षमता खोने वाले आरोपियों को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के एक मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद को उसके द्वारा जेल के अंदर सामना जा रही अनिश्चित स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान देने के बाद तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।दंगों के दौरान गोली लगने के बाद पहले से ही अपने दाहिने हाथ को हिलाने-डुलाने में अक्षम शाहिद के इस साल जुलाई में जेल वार्ड के वॉशरूम में गिरने के बाद बाएं हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था। शाहिद ने चारों अंगों में कमजोरी की भी शिकायत की थी, जिससे या तो दुर्बलता या मायलोपैथी से पीड़ित होने की दोनों संभावनाएं हैं।अतिरिक्त...

दीपक कोचर अभियोजन शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका में कोचर ने अपने खिलाफ एक जनवरी, 2021 को अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र के बराबर) का संज्ञान लेते हुए विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की।ईडी की जांच सीबीआई द्वारा जनवरी 2019 में दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसमें जून...

केंद्र सरकार ने जी एस पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने जी एस पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है जब तक कि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है।नियुक्ति 6 सितंबर, 2021 की पूर्वाह्न से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है।अध्यक्ष पद के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित है: एक उच्च न्यायालय के बैठे या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम सात साल की सेवा पूरी की हो। पन्नू...

"उसकी भूमिका सह-आरोपी की भूमिका के समान है": दिल्ली कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल मर्डर केस में आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में नासिर को जमानत दी, जिसने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख दिया था, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सह आरोपी फुरकान को दी गई जमानत की समानता के आधार पर जमानत दी गई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पाया कि नासिर की भूमिका सह-आरोपी फुरकान की भूमिका के समान थी, जिसे पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी 60/2020 पीएस दयालपुर में जमानत दी।अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि फुरकान...

महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक समाचार चैनल पर रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए की गई टिप्पणी के लिए उर्दू कवि मुनव्वर राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता द्वारा महर्षि वाल्मीकि का तालिबान के साथ अनादरपूर्ण तरीके से और बिना किसी आधार के अनावश्यक तुलना करने से बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।"अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर मुनव्वर राणा ने एक न्यूज चैनल...

"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीफ बेचने के लाइसेंस कैंसिल करने के यूपी सरकार के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत इकरार हुसैन नाम के एक व्यक्ति को प्राप्त खुदरा विक्रेता लाइसेंस रद्द कर दिया था, जबकि यह लाइसेंस 21 जनवरी, 2022 तक वैध था।लाइसेंस रद्द करने का आधार यह था कि याचिकाकर्ता खुदरा विक्रेता हुसैन भैंस का मांस बेचने का व्यवसाय करता है, जिससे एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची।न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकील...