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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तिहाड़ जेल के कैदियों के बीच 'हिंसा की बढ़ती घटनाओं' पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network
29 Sep 2021 9:08 AM GMT
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तिहाड़ जेल के कैदियों के बीच हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मंगलवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसा की बढ़ती घटनाओं की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया।

एक 25 वर्षीय कैदी के मामले का उल्लेख करते हुए, जिसे 22 सितंबर 2021 को एक सह-कैदी द्वारा पीटा गया, आयोग ने पाया कि इस तरह की घटनाएं राज्य की जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती हैं।

तदनुसार, एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और महानिदेशक, कारागार, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। तिहाड़ जेल में हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों सहित चार सप्ताह के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी नोट किया है कि जेल के अंदर हिंसा की ऐसी घटनाएं जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही की ओर इशारा करती हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्य की हिरासत में कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनएचआरसी द्वारा 24 सितंबर, 2021 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि तिहाड़ जेल में हिंसा के नवीनतम शिकार ने जांच के दौरान बताया कि पहले उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक अन्य कैदी ने उसे पीटा।

एनएचआरसी ने नोट किया कि उसी दिन एक कैदी के साथ हाथापाई के दौरान एक हेड मैट्रॉन घायल हो गया था। कथित तौर पर, इस साल सितंबर के दौरान जेल में झड़पों के कारण लगभग तीस कैदी घायल हो गए हैं।

संबंधित समाचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में 29 वर्षीय तिहाड़ जेल कैदी, अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित हत्या की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने सुनाया जिन्होंने याचिका पर इस महीने की शुरुआत में आदेश सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,

"2021 की एफआईआर 451 की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख में इस कोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी।"

अदालत ने कहा,

"जेल की दीवारें, कितनी भी ऊंची हों, जेल की नींव कानून के शासन पर रखी जाती है, जो भारत के संविधान में निहित अपने कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है।"

एक अन्य घटनाक्रम में इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में जेल महानिदेशक से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, जिसमें अन्य कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताना था।

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