राज्य सरकार द्वारा केवल मुजावर को दत्ता पीठ में अनुष्ठान करने की अनुमति देना हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के धर्म के अधिकार का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि चिकमगुलुरु में पवित्र गुफा मंदिर दत्ता पीठ में केवल एक मुजावर (मुस्लिम पुजारी) को अनुष्ठान करने की अनुमति देने वाला सरकार का आदेश रद्द किया।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश दोनों समुदायों (हिंदू और मुस्लिम) को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"राज्य सरकार का आदेश हिंदुओं को उनकी आस्था के अनुसार पूजा करने से रोककर और मुजावर को उनकी आस्था के विपरीत पूजा करने के लिए मजबूर करके संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत दोनों समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।"

न्यायालय ने राज्य सरकार के दिनांक 19.03.2018 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा उसने शाह खदरी द्वारा नियुक्त केवल एक मुजावर को "श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ" के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिसे अन्यथा "श्री गुरुदत्तत्रेय बाबाबुदनास्वामी दरगाह" गुफा के रूप में जाना जाता है और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए तीर्थ वितरित करने के लिए किया गया ।

न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने मामले को उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के संदर्भ के बिना कानून के अनुसार नए सिरे से पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ राज्य सरकार को वापस भेज दिया।

अदालत ने कहा कि आक्षेपित आदेश केवल मुजावर को शाह खदरी द्वारा गुफा के गर्भगृह में प्रवेश करने और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को 'तीर्थ' वितरित करने के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है। उन्हें पादुका को फूल चढ़ाने और नंददीप को रोशन करने की भी आवश्यकता होती है। इसके ऊपर, आदेश का यह हिस्सा मुस्लिम समुदाय द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के विपरीत है, क्योंकि मूर्ति पूजा को उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है।

कोर्ट ने कहा,

"आदेश द्वारा राज्य ने हिंदू समुदाय के उस अधिकार का उल्लंघन किया। अपनी आस्था के अनुसार पूजा और अर्चना करने बाधा डाला गया है। दूसरे, राज्य सरकार ने मुजावर को उनकी आस्था के विपरीत 'नंदा दीपा' पर प्रकाश डालना और 'पादुका पूजा' करने के लिए लगाया है और ये दोनों कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत दोनों समुदायों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"हालांकि 1975 के दौरान काम कर रहे मुजावर सहित बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा दर्ज की गई बड़ी संख्या में भक्तों के संस्करण प्रदर्शित करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज करने के लिए उच्च स्तर समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए चुना है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है।"

अदालत ने कहा कि क्यों आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए रुख के विपरीत कि कैबिनेट पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करेगा और निर्णय लेगा, राज्य सरकार ने विचार को एक उच्च-स्तरीय समिति को सौंप दिया है।

कोर्ट ने कहा कि उप-समिति की सिफारिश को आक्षेपित आदेश में गलत तरीके से निकाला गया है। निकाली गई सिफारिश से यह आभास होता है कि अनुशंसित प्रथाएं इस न्यायालय के आदेश के अनुरूप हैं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि आक्षेपित आदेश में दर्ज छह सिफारिशें बंदोबस्ती आयुक्त की दिनांक 25.02.1989 की पिछली रिपोर्ट में निहित हैं, जिसमें इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसलिए, जो निर्णय लिया गया है, वह गलत आधार पर है और इसलिए विकृत है।

आगे कहा कि उच्च स्तरीय समिति ने 1991 के अधिनियम के संबंध में खुद को गलत दिशा दी है जब विवाद में मुद्दा ओ.एस. संख्या 25/1978 में डिक्री के अनुसार अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।

चौथा क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि पूजा स्थल को परिवर्तित किया जा रहा है। दूसरी ओर, यह दोनों समुदायों का सामान्य मामला है कि यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पूजा का स्थान है।

पांचवां, क्योंकि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, जैसा कि इसके सदस्यों में से एक रहमत तारिकेरे ने बंदोबस्ती आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखा है और समिति ने उनकी रिपोर्ट को अस्वीकार करने की सिफारिश की है।

छठा, क्योंकि आक्षेपित आदेश हिंदुओं को उनकी आस्था के अनुसार पूजा करने से रोककर और मुजावर को उसकी आस्था के विपरीत पूजा करने के लिए मजबूर करके संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत दोनों समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

पृष्ठभूमि

गुरु दत्तात्रेय पीठ संवर्धन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाण पत्र जारी करने और आक्षेपित सरकारी आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना के साथ रिट याचिका प्रस्तुत की और राज्य सरकार को बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2010 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की है।

01.03.1985 को, उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती आयुक्त को एक निर्देश के साथ एक रिट याचिका का निपटारा किया, इस मामले की मुजराई अधिकारी के माध्यम से जांच की जाएगी और उन्हें उस प्रथा के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी जिसका पालन किया जा रहा था या "श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी पीठ" के मामलों के प्रबंधन के संबंध में जून, 1975 से पहले प्रचलित, अन्यथा "श्री गुरुदत्तत्रेय बाबाबुदनास्वामी दरगाह" के रूप में जाना जाता है, जिसमें उर्स या त्योहार, इसकी संपत्ति और संस्था से संबंधित अन्य सभी मामले शामिल हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, बंदोबस्ती आयुक्त ने 1975 से पहले की धार्मिक प्रथा को संहिताबद्ध करते हुए दिनांक 25.02.1989 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उपायुक्त, चिकमगलुरु के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को मंदिर का प्रबंधन को सौंपने के लिए एक निर्देश के लिए एक भुगतानकर्ता के साथ एक जनहित याचिका दायर की।

अदालत ने उक्त याचिका का निपटारा करते हुए पाया कि प्रबंधन समिति की नियुक्ति के लिए अधिकारियों द्वारा कदम उठाए गए हैं और इसे रिट याचिका संख्या 52801 और 38148/2000 में चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह अपना पक्ष रखे। उक्त कार्यवाही में स्व. याचिकाकर्ता ने खुद पैरवी की।

अदालत ने अपने सामान्य आदेश दिनांक 14.02.2007 द्वारा बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। मामले को नए आदेश पारित करने के लिए बंदोबस्ती आयुक्त को भेज दिया गया।

राज्य सरकार ने उक्त आदेश को रिट अपील संख्या 886/2007 में चुनौती दी और आदेश दिनांक 04.08.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया। सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम के एक संगठन ने एसएलपी में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 01.12.2008 को एक अंतरिम आदेश पारित किया और बंदोबस्ती आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और बंदोबस्ती आयुक्त की दिनांक 25.02.1989 की पिछली रिपोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

बंदोबस्ती आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.03.2010 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया कि दैनिक पूजा करने के लिए प्रबंधन समिति द्वारा एक हिंदू अर्चक को नियुक्त किया जाए।

सज्जादा नशीन और चुनाव लड़ने वाले कुछ प्रतिवादियों ने उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्टैंड लिया कि मामले में शामिल मुद्दों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इस पर विचार किया जाना आवश्यक है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसमें इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और दो अन्य शामिल थे। यह समिति अन्य बातों के अलावा, बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.03.2010 में की गई सिफारिश पर विचार करने के लिए बनाई गई। उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 03.12.2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 15 अगस्त 1947 तक प्रचलित धार्मिक प्रथाओं की प्रकृति और चरित्र को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। इसके अनुसरण में, राज्य सरकार ने आक्षेपित आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने तर्क दिया कि उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा उठाए गए रुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत के विपरीत है और याचिकाकर्ता को सुने बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट पर स्वतंत्र रूप से विचार किए बिना उच्च स्तरीय समिति को स्वीकार कर लिया है।

राज्य सरकार ने बयान में कहा कि शीर्ष न्यायालय में मामले के निपटारे के बाद, राज्य सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है जिसमें कानून मंत्री, गृह मंत्री, वक्फ मंत्री और प्राथमिक और उच्च शिक्षा मंत्री शामिल हैं। उप-समिति ने निर्णय लिया कि बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट की जांच के लिए एक विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता है और तदनुसार उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। कैबिनेट उप-समिति ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसके बाद, कैबिनेट ने बैठक की और लिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र निर्णय।

महाधिवक्ता पाभुलिंग के नवदगी इस मामले में दो अलग-अलग पहलू हैं, अर्थात् धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक। राज्य सरकार ने बंदोबस्ती आयुक्त की रिपोर्ट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करके इस मामले को बहुत सावधानी से संभाला है। इस तर्क के जवाब में कि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं को नहीं सुना गया था, उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मूल फाइल में कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे।

केस का शीर्षक: श्री गुरु दत्तात्रेय पीठ देवस्थान संवर्धन समिति एंड कर्नाटक राज्य

केस नंबर: Writ Petition No. 18752 of 2018

आदेश की तिथि: 28 सितंबर, 2021।

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली, एडवोकेट एन जगदीश बालिगा।

एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवादगी, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल आर सुब्रमण्य, एडवोकेट रश्मि पटेल, आर 1 से आर 4 के लिए

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: