दिल्ली दंगों के मामलों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाए: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में आरोप तय करने के दौरान में दिमाग लगाया जाना चाहिए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने 22 वर्षीय जावेद को आईपीसी की धारा 436 के तहत आरोपमुक्त कर दिया।कोर्ट ने यह...

UAPA- अगर आरोपी धारा 439 या 437 CrPC के तहत जमानत अर्जी दाखिल करता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दिल्ली कोर्ट के सामने जामिया एलम्नाई अध्यक्ष की दलील

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया एलम्नाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान के मामले की सुनवाई की, जिन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले (एफआईआर 59/2020) में यूएपीए के प्रावधानों के तहत जमानत याचिका पर दलीलें पेश की।रहमान की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूएपीए नियमित जमानत आवेदन के निस्तारण के एक विशेष न्यायालय की शक्ति के स्रोत का प्रावधान करता है और यूएपीए की धारा 43(डी) 5 जमानत देने की शक्ति का स्रोत...

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी अफगान नागरिक को अपने देश लौटने की अनुमति नहीं दी; कहा-मौजूदा परिस्थितियों में वापसी की संभावना कम

तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अफगान नागरिक को अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने देश लौटने की अनुमति देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर अनुमति दी जाती है तो उसके वापस लौटने की संभावना बहुत कम है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अदालत के समक्ष अफगान नागरिक ने दलील दी थी कि उसकी पहली पत्नी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है और उसे 11 बच्चों सहित अपने परिवार की देखभाल करनी है।उसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया था, जब...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जावेद अख्तर की मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली कंगना रनौत की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने रनौत की याचिका पर एक सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।अख्तर ने 19 जुलाई, 2020 को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ अपने साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम खींचने पर कंगना रनौत पर उनकी "बेदाग प्रतिष्ठा" को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।रनौत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी याचिका में...

यूपी पुलिस ने 'एंटी-लव जिहाद कानून' के तहत मामले की जांच कर्नाटक पुलिस को ट्रांसफर की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई, राज्य से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 'एंटी-लव जिहाद कानून' [यू.पी. गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, 2020] मामले की जांच को कर्नाटक पुलिस को स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ एक महिला उम्मे कुलसुम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में यूपी के पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें यूपी लव जिहाद कानून के तहत दर्ज एक मामले की जांच पुलिस...

अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि शादी की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता का इस्तेमाल ढाल के रूप में न किया जाएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों को यह देखने के लिए आगाह किया है कि विवाह की आड़ में आरोपी द्वारा अपराधों से बचने के लिए पीड़िता/लड़की को ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि,''अदालतों को यह देखने के लिए पर्याप्त सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में, पीड़ित की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आहत न हो या उसके साथ विवाह की आड़ में, उसे अपराध से बचने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके।'' न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष...

क्या वैक्सीन न लगाए गए व्यक्तियों को वैक्सीन लगाए गए लोगों की तुलना में COVID-19 वायरस से संक्रमित होने की अधिक संभावना है? केरल हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य से पूछा कि क्या एक वैक्सीन न लेने वाले व्यक्ति के COVID-19 वायरस को प्रसारित करने की संभावना एक वैक्सीनेट व्यक्ति की तुलना में अधिक है।न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:"मेरा एक सवाल है कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक या अनुभवजन्य डेटा नहीं है जो यह इंगित करता हो कि एक वैक्सीन न लेने वाले व्यक्ति के दूसरों के लिए संक्रमित होने की अधिक संभावना है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उसका तर्क है कि वह एक...

'आधारहीन आरोप': दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों को शौर्य पदक देने की प्रणाली को मनमाना कहकर चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों द्वारा दायर एक याचिका को वापस लेने के अनुरोध के बाद उसे खारिज करते हुए याचिका का निपटान किया।याचिका में आरोप लगाया गया था कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पदक देने की मौजूदा प्रणाली मनमानी है और योग्यता का पालन नहीं करती है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है और भारी जुर्माना के साथ खारिज किए जाने योग्य है।हालांकि इसके बाद याचिका वापस ले ली गई।मुख्य न्यायाधीश ने...

COVID-19: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल को NEET 2021 में उपस्थित होने से छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिकाओं पर विचार करने का निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय चिकित्सा परिषद को कुछ ओवरसीज़ भारतीय नागरिकों की ओर से पेश याचिकाओं को प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकर करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में 12 सितंबर को आयोजित , NEET परीक्षा में शामिल होने से छूट की मांग की गई है।जस्टिस अभिनंद कुमार शाविली ने सुलेमान जावेद नामक एक व्यक्ति की रिट याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें NEET से एक साल की छूट देने या उसे ऑनलाइन उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग की गई थी।विनियमों के अनुसार, किसी को विदेशी चिकित्सा...

"जरूरी नहीं कि बलात्कार का आरोप एमटीपी अधिनियम की धारा 3 लागू होने से पहले साबित किया जाए": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दी, एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि बलात्कार के आरोप को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 लागू होने से पहले साबित किया जाए [जब पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है]न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस प्रकार निर्णय देते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के 12 सप्ताह से अधिक के भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसने...

'बाल गवाह का बयान प्रशिक्षित है' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच साल से कम उम्र की पीड़िता से बलात्कार के लिए दोषी व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि एक बाल गवाह, उसकी निविदा उम्र के कारण, एक व्यवहार्य गवाह है और वह प्रशिक्षित और प्रलोभन के लिए उत्तरदायी है।न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने निचली अदालत के समक्ष बाल गवाह की गवाही पर विश्वास न करते हुए और साथ ही बच्चे की मां के बयान पर संदेह जताते हुए कहा,"यह सर्वविदित है कि एक बाल गवाह, अपनी निविदा उम्र के कारण एक व्यवहार्य गवाह है, वह प्रशिक्षित और प्रलोभन के लिए उत्तरदायी है और अक्सर...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित की

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को छात्र-कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर तक स्‍थ‌गित कर दी। उन पर दिल्ली दंगों के मामले में आईपीसी और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस द्वारा मांगे गए पास-ओवर और दोपहर बाद के सत्र में अदालत की अनुपलब्धता के कारण मामला नहीं उठाया जा सका। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत कर रहे हैं।पिछली तारीख को, खालिद ने CrPC की धारा 439 के तहत दायर अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली थी, इसके सुनवाई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय के लंबे समय तक स्थगित करने के अनुरोध को खारिज किया; कहा- उन्हें हाल ही में टीवी साक्षात्कार में देखा गया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिका पर सुनवाई बुधवार को 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।मुकुल रॉय की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने में असमर्थ हैं, इसलिए लंबे समय तक स्थगन की मांग की गई है। स्थगन के इस तरह के अनुरोध का वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन के नेतृत्व में भाजपा विधायक अंबिका रॉय की ओर से पेश वकीलों ने...

गूगल ने कन्नड़ भाषा के बारे में अपमानजनक सर्च रिजल्ट के लिए माफ़ी मांगी; कर्नाटक हाईकोर्ट से जनहित याचिका वापस ली गई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को Google इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।प्लेटफॉर्म पर एक सर्च के बाद कन्नड़ को "भारत में सबसे बदसूरत भाषा" के रिजल्ट के रूप में दिखाया गया था।एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के एक एक्टिविस्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर केंद्र और राज्य सरकार को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी।इसके अलावा, इसने कंपनी को...

झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित खबरों का खतरा हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित खबरों का खतरा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने विभिन्न समाचार मीडिया को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका में कहा गया है कि इससे झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित समाचार फैलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना मुख्य...

"मौलिक अधिकारों का घोर मजाक": बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्रामीणों की दुर्दशा पर कहा; महीने में केवल दो बार, दो घंटे के लिए हो रही पानी की आपूर्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के बाहर ठाणे में ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में अवगत होने पर कहा, नियमित पानी की आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है। ग्रामीणों को महीने में केवल दो बार दो घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई, जो 300-400 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन हटाने में विफल रहे और कहा, यह "उनके (याचिकाकर्ताओं) मौलिक अधिकार का घोर मजाक है।"कोर्ट ने कहा, "हमें यह रिकॉर्ड करते हुए दर्द हो रहा है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल में 29 वर्षीय कैदी अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित हत्या की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया।उन्होंने याचिका पर इस महीने की शुरुआत में आदेश सुरक्षित रखा लिया था।कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,"एफआईआर 451/2021 की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख में इस कोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा जांच की स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।"अदालत ने कहा,"जेल की...

"व्यभिचार अपराध नहीं"-P&H हाईकोर्ट ने कहा-इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'सामाजिक ताने-बाने' के फैसले से सहमत नहीं; किसी और से विवाहित लेकिन लिव-इन संबंध में रह रहे वयस्क को सुरक्षा दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि यदि दो वयस्क, भले ही वे पहले से किसी अन्य के साथ विवाहित हैं, लिव-इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यह अपराध नहीं होगा।जस्टिस अमोल रतन सिंह की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ यह रेखांकित किया कि जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार के लिए सजा) को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है।संक्षेप में मामलाअदालत लिव-इन संबंधों में रह रहे एक जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को 'आज तक' के ट्रेडमार्क डोमेन नाम का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को ट्रेडमार्क 'आज तक' के उल्लंघन के लिए कुछ वेबसाइटों और डोमेन नामों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने इस मामले में पिछले साल सितंबर में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को ऐसी वेबसाइटों और डोमेन नामों पर लागू करने के लिए बढ़ा दिया, जिसमें न्यायालय का विचार था कि वादी कंपनी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया।यह निर्देश आजतक की एक मूल कंपनी लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में आया।इसने अदालत के समक्ष...

"पुलिस पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल, जांच समाप्त न करके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल रहने वाले दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में बार-बार अदालत के आदेशों के बावजूद जांच समाप्त न करके कोई जिम्मेदारी लेने से परहेज किया जा रहा है, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने इस मामले को देखने के बाद संबंधित एसएचओ और डीसीपी के आचरण को उनके संज्ञान में लाने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को मामले की सूचना दी।कोर्ट ने कहा, "पुलिस आयुक्त, दिल्ली को मामले की रिपोर्ट...