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शाहजहांपुर में वकील की गोली मारकर हत्या- यूपी बार काउंसिल ने 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा; वकीलों से 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्यों से दूर रहने को कहा

LiveLaw News Network
19 Oct 2021 2:43 AM GMT
शाहजहांपुर में वकील की गोली मारकर हत्या- यूपी बार काउंसिल ने 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा; वकीलों से 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्यों से दूर रहने को कहा
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जिला अदालत परिसर में सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है।

यूपी बार काउंसिल ने राज्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा,

"एडवोकेट भूपेंद्र सिंह की जिला शाहजहांपुर अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों से भी अधिवक्ताओं की हत्या की अन्य घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत दुखद है।"

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जिला अदालत परिसर के अंदर सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एनडीटीवी के मुताबिक अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह कथित तौर पर किसी से बात कर रहे थे।

साथ ही काउंसिल मृतक अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह के आश्रित को सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी दबाव बनाएगी। काउंसिल राज्य के अन्य मृत अधिवक्ताओं के परिवार के लिए भी इसी तरह की राहत चाहती है।

काउंसिल ने उत्तर प्रदेश सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने का अनुरोध किया है।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र में राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को इस घटना के विरोध में 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से दूर रहने का अनुरोध किया गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंसिल ने प्रशासन से अदालत परिसर के अंदर हथियारों के साथ लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी अनुरोध किया है ताकि अधिवक्ता सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें।

बार काउंसिल ने पत्र में लिखा,

"सरकार से अनुरोध है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले बहुत से लोग हथियारों के साथ अदालत परिसर में प्रवेश करते हैं, उनके प्रवेश की सख्ती से जांच की जानी चाहिए और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि ऐसी आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। अधिवक्ता, जो कि बार काउंसिल के अधिकारी हैं, की अदालत के अंदर भयमुक्त वातावरण में निष्पक्षता और निडरता के साथ न्यायिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।"

बार काउंसिल के पत्र की कॉपी यहां पढ़ें:



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