सर्विस रजिस्टर में नाम न होने पर भी मां मृत बेटे के पेंशन लाभों में हिस्सा लेने की हकदार है : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मृत बेटे के सेवांत लाभ और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की मांग कर रही एक मां की मदद के लिए आगे आते हुए कहा कि मां एक वरिष्ठ नागरिक और कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते जीवन काल और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की हकदार है।

हालांकि भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशक ने प्रस्तुत किया कि मृतक ने अपनी पत्नी को तमिलनाडु पेंशन नियमों के नियम 48 के तहत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नामांकित किया था, जिससे मां किसी भी हिस्से का दावा करने की हकदार नहीं है। अदालत ने इस तर्क को टिकाऊ नहीं पाया।

जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने इस प्रकार कहा,

"विद्वान विशेष सरकारी वकील द्वारा की गई दलील टिकाऊ नहीं है, क्योंकि मां/याचिकाकर्ता, एक वरिष्ठ नागरिक और मृतक सुब्रमण्यम के चार कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते, वह सभी टर्मिनल और पेंशन में ¼ वें हिस्से की हकदार है।”

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसका बेटा, जो पूर्व-सेवा कल्याण विभाग के अधीक्षक के रूप में काम करता था, उसे सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और वह, उसकी पत्नी और दो नाबालिग बच्चे जीवित हैं।

उन्होंने कहा कि उनके बेटे के जीवनकाल के दौरान वह और उसकी पत्नी अलग-अलग रह रहे थे और विभिन्न अदालतों में कई वैवाहिक मामले लंबित थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे की लीवर की बीमारी के इलाज के लिए कई लाख रुपये खर्च किए और इसके लिए कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उन्होंने टर्मिनल लाभों में अपना हिस्सा मांगने के लिए अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया।

इस प्रकार अदालत ने अधिकारियों को उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने और 12 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार टर्मिनल और पेंशन लाभ में उसके हिस्से को वितरित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।