'वेतन पाने के हकदार नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से नियुक्त 'ग्रुप-डी' नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को ग्रुप-डी (गैर-शिक्षण कर्मचारियों) के 25 नियुक्तियों को वेतन का भुगतान तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिन्हें कथित तौर पर शिक्षा विभाग में ग्रुप-डी के पद पर नियुक्ति करने वाले पैनल की समाप्ति के बाद नियुक्त किया गया था। न्यायालय पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा कथित सिफारिश पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'ग्रुप-सी' और 'ग्रुप-डी'...

'क्या आपके अधिकारी नौकरी के दौरान सो रहे हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने कंक्रीट के बिना पांच मंजिला अवैध भवन के निर्माण पर एनडीएमसी की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने क्षेत्र में एक अवैध इमारत के निर्माण से व्यथित आशा जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आपके अधिकारी अपनी नौकरी के दौरान सो रहे हैं?"याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अमित वोहरा ने बताया कि जब याचिका शुरू में वर्ष 2019 में दायर की गई थी, तब केवल डेढ़ मंजिल का निर्माण किया गया था। हालांकि, याचिका के...

"पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय सुधार": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों की जांच में पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय की सराहना की

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने संबंधित डीसीपी के प्रभावी पर्यवेक्षण की सराहना की और कहा,"दंगों के मामलों में जांच कुछ मामलों में अच्छी रही है और कुछ मामलों में अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डीसीपी संजय कुमार सेन की प्रभावी निगरानी में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप केस में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग रेप केस मामले में दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक जांच अधिकारी और एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा 24 नवंबर 2021 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के बाद यह आदेश दिया।अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और शातिर थी।ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की...

"अगर अनुमति दी गई तो ऐसा कृत्य अराजकता की ओर ले जाएगा": वैवाहिक विवाद में बार-बार अदालत के निर्देशों की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने की सजा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस व्यक्ति ने वैवाहिक विवाद में न्यायालय के निर्देशों की बार-बार जानबूझकर अवज्ञा की थी। उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि यह देखते हुए कि अदालत के आदेशों की पूर्ण अवहेलना करने के लिए पति के कृत्यों या चूक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यदि इस प्रकार की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो इससे अराजकता...

नई आबकारी नीति वितरकों के सिंडिकेशन से बचने के अपने प्रस्तावित लक्ष्य के अनुरूप नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक थोक लाइसेंसधारी अनीता चौधरी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी को सुना।चौधरी ने मुख्य रूप से नई नीति के तहत एक क्लॉज़ का विरोध किया। इस क्लॉज़ में यह प्रावधान है कि ऐसे थोक वितरक जिनके पास भारत के किसी भी राज्य में शराब के व्यापार में न्यूनतम पांच साल का अनुभव है, वे दिल्ली में एल-1 थोक...

"अगर इंजीनियरों को नहीं पता कि सड़कों का रखरखाव कैसे किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए": केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में बारिश की शुरुआत के बाद से आ रही खराब सड़कों की शिकायतों को देखते हुए सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित अधिकारियों की खिंचाई की।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने विशेष रूप से नाराज होते हुए कहा कि बेंच ने अक्टूबर 2019 में इस संबंध में विशेष निर्देश दिए थे। बेंच ने उल्लेख किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी के लिए स्थिति कितनी दुखद है।उन्होंने कहा,"हमेशा की तरह मानसून के बाद इस अदालत में फिर से खराब सड़कों की शिकायतें आने लगी हैं। यह एक वास्तविक...

परमबीर सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जांच आयोग ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के वकील से कहा

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल न्यायिक समिति ने परम बीर सिंह को उसके सामने पेश होने के लिए कहा।न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल ने सिंह के वकील से कहा,"जमानती वारंट अभी भी लागू है। आयोग के समक्ष परम बीर सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करें या फिर पुलिस को वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया जाएगा।"इस बीच आयोग ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की दलील को खारिज कर...

यौन उत्पीड़न की पीड़िता को सरकारी स्कूल में कथित तौर पर एडमिशन देने से इनकार किया गया: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट में एक असहाय मां ने गुरुवार को एक आवेदन दायर कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता उसकी बेटी को सरकारी स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. ने सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने और यह बताने का निर्देश दिया कि पीड़ित बच्ची को प्रतिवादी स्कूल में क्यों नहीं रखा जा सकता।याचिकाकर्ता 17 साल के एक बच्ची की मां है। बच्ची विक्ट्री वीएचएसएस ओलाथन्नी एडेड स्कूल में अपना प्रथम वर्ष का वीएचएससी (एफएचडब्ल्यू) कोर्स कर रही है। घोर गरीबी के कारण वह क्रिश्चियन मिशन...

धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की जाति नहीं बदलेगी; केवल धर्मांतरण के आधार पर अंतर-जातीय विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति अपने समुदाय प्रमाण पत्र के बहाने 'अंतर-जातीय विवाह' प्रमाण पत्र का दावा करने का हकदार नहीं है, जब वह मूल रूप से एक निश्चित जाति का था, लेकिन दूसरे में धर्म परिवर्तन के कारण एक अलग समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया।न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि धर्मांतरण से किसी व्यक्ति की जाति में परिवर्तन नहीं होता है और उक्त पहलू को उसके वर्तमान सामुदायिक प्रमाण पत्र के आधार पर अंतर्जातीय विवाह प्रमाणपत्र देने के लिए दबाया नहीं जा सकता है।कोर्ट ने कहा, ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को साल 2020 के पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे सहित छह लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने आरोपी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।जिन अन्य तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, उनमें सुवोजीत चौधरी, उमेश कामत और सैम अहमद शामिल हैं।नोडल साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6 नवंबर, 2020 को कफ परेड, मुंबई में आईपीसी की धारा धारा 292 (अश्लीलता), सूचना प्रौद्योगिकी...

राज्य में सभी न्यायाधीशों के संबंध में सुरक्षा, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायाधीशों के संबंध में सुरक्षा, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों के संबंध में व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा।न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने बिजनौर जिला न्यायालय में गोलीकांड की घटना के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा से संबंधित एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में सवाल उठाया।कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील को स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए...

एक महिला को अपने प्रजनन विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को अपनी प्रजनन विकल्प का उपयोग करने का अधिकार "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है और उसे अपनी शारीरिक अखंडता की रक्षा करने का पवित्र अधिकार है।जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने कहा, "एक महिला को अपने शरीर पर अवांछित घुसपैठ को सहन करने और उस घुसपैठ के परिणामों को सहन करने के लिए मजबूर करने का कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के उसके अदृश्य मौलिक...

ड्रीम कोर्स में दाखिला लेने के लिए लड़की का मासूम प्रयास: केरल हाईकोर्ट ने समान प्रार्थनाओं के साथ कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद जुर्माना लगाने से परहेज किया

केरल हाईकोर्ट ने एक रोचक फैसले में बुधवार को एक याचिकाकर्ता को अगले प्रयास में केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मेडिकल (केईएएम) प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए शुभकामनाएं दीं। याचिकाकर्ता ने समान प्रार्थनाओं के लिए कई दलीलें दाखिल की थी, इस प्रकार कोर्ट का समय बर्बाद किया था। कोर्ट ने जुर्माना लगाने के बजाए बिल्कुल अलग रास्ता चुना।जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 में ‌दिए गए आवेदन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति की एक युवती की याचिका पर सुनवाई कर...

"याचिकाकर्ता का भय सरकार के आदेश से ही समाप्त हो गया": गुजरात हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम के पुनरुद्धार के फैसले के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका का निपटारा किया

गुजरात हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के महान-पोते तुषार गांधी की एक याचिका का निस्तारण किया है, जिसमें उन्होंने 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अहमदाबाद‌ स्थित साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार/पुनर्विकास के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के सभी डर और आशंकाएं सरकार के आदेश में ही दूर हो गईं।न्यायालय गांधी की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें स्मारक और उसके परिसर के विकास के लिए उद्योग और खान विभाग द्वारा...

"किसी ने लोगों से किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक "सनराइज ओवर अयोध्या" के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस यशवंत वर्मा ने एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राज किशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"लोगों से किताब को खरीदने या इसे पढ़ने के लिए न कहें।"याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है।अदालत ने याचिकाकर्ता की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी-मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज किया, जिस पर मई के महीने में COVID -19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप है।जस्टिस के नटराजन ने चेतन सीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक साधारण अपराध है क्योंकि यह आपदा का समय किया गया था और लोगों को धोखा दिया गया और दहशत भी पैदा की गी। याचिकाकर्ता को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसलिए, वह अग्रिम जमानत का...

दिल्ली दंगा: हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के कारण अदालत ने एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने कृष्ण के खिलाफ हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के लिए आरोप तय किए। कृष्ण ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के सिलसिले में कई फल और सब्जी विक्रेताओं की गाड़ियां कथित रूप से लूटपाट की थी और उनमें तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें जला दिया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 147, 148, 149, 427, 435, और धारा 395 के तहत आरोप तय किए।अभियोजन पक्ष के अनुसार भजनपुरा क्षेत्र में...

बोल्ड हेडलाइंस का इस्तेमाल और उन्हें 'मोदी विरोधी' कहना अप्रासंगिक, तटस्थता की कमी': एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर प्रसारित कार्यक्रम के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने एक फैसले में कहा है कि टाइम्स नाऊ पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर आधारित एक कार्यक्रम 'निष्‍पक्ष' नहीं था और नैतिकता और प्रसारण मानकों की संहिता और एनबीडीएसए द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों और सुझाव में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। प्राध‌िकरण ने टाइम्स नाउ को शो के वीडियो को अपने चैनल, यूट्यूब चैनल और अन्य लिंक से तुरंत हटाने का निर्देश दिया, और सात दिनों के भीतर अनुपालन की जानकारी लिखित रूप में...

निष्पक्ष रहने में विफल रहने वाले एंकरों के खिलाफ ब्रॉडकास्टर को कार्रवाई करनी चाहिए: एनबीडीएसए ने 'न्यूज नेशन' को 'कन्वर्ज़न जिहाद' टाइटल वाले वीडियो को हटाने के आदेश दिए

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने 15 नवंबर को अपने आदेश में न्यूज चैनल न्यूज नेशन के 6 नवंबर, 2020 के शो टाइटल 'कन्वर्ज़न जिहाद' के खिलाफ की गई शिकायत का हवाला देते हुए ब्रॉडकास्टर से अपने एंकरों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने का आह्वान किया और प्रसारण के दौरान निष्पक्ष होने के लिए कहा।सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा न्यूज नेशन के खिलाफ 'कन्वर्ज़न जिहाद' नामक एक प्रसारित कार्यक्रम के खिलाफ की गई शिकायत से निपटने के लिए एनबीडीएसए ने कहा,"ब्रॉडकास्टर की ओर से...