सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दिल्ली विधानसभा समिति ने कंगना रनौत को तलब किया

अभिनेत्री कंगना रनौत को छह दिसंबर को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने सिख समुदाय के बारे में उनके इंस्टाग्राम टिप्पणियों पर तलब किया है। इसमें उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के मद्देनजर उन्हें 'खालिस्तानी आतंकवादी' के रूप में चिन्हित किया था।कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि खालिस्तानी सरकार पर ज़बरदस्ती दबाव (arm-twisting) बना रहे थे और उन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मच्छरों की तरह कुचल दिया गया था।दिल्ली के विधायक...

'तमिलनाडु बाल अधिकार आयोग की ओर से केवल सम्‍मन जारी होना रिट याचिका का कारण नहीं हो सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को राहत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी स्‍थ‌ित ईशा योग केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों में कथित बाल अधिकारों के उल्लंघन पर तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा केवल सम्मन जारी करने से याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कारण नहीं मिलेगा।कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह की रिट याचिका तभी मान्य होगी जब सम्मन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सक्षम न हो और न...

'वह एक मंत्री हैं, क्या उन्हें यह सब करना शोभा देता है?' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ ट्वीट करने और सार्वजनिक बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद मलिक ने नौ दिसंबर तक समीर वानखेडे के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देने का संकल्प लिया।हाईकोर्ट ने मलिक का नाम लिए बिना उनके द्वारा किए जा रहे ट्विस्ट पर कहा,"यह मीडिया प्रचार क्या है, जो वह हर रोज कर रहे हैं? खासकर अपने दामाद की गिरफ्तारी के बाद ... वह एक मंत्री है, क्या उन्हें यह सब करना शोभा देता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSLU को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (KSLU) को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, परीक्षाओं के परिणाम अदालत के अगले आदेश के अधीन होंगे।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 12 नवंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम उपाय के रूप में एकल न्यायाधीश ने 17.09.2011 के लागू परिपत्र पर रोक लगा दी। साथ ही...

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी': दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के संभावित हेरफेर के मामले में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट), 2015 के तहत आरोपी की उम्र के निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी है।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि उम्र के निर्धारण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे उचित महत्व और पूर्व-विचार करने की आवश्यकता है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी किशोर घोषित करने की सीमा रेखा की उम्र के करीब है।कोर्ट ने कहा, "कानून उन लोगों को प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करता है जो जेजे अधिनियम, 2015 के तहत आयु पात्रता...

अंसल बंधुओं की सजा पर रोक उपहार त्रासदी के पीड़ितों को मानसिक आघात होगा: दिल्ली कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा

अभियोजन पक्ष ने वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उन्हें दी गई सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की याचिका का विरोध किया।अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने एक सत्र न्यायालय को बताया कि उनकी कैद के 15 दिनों के बाद उनकी सजा को स्थगित करना न केवल न्याय का उपहास होगा, बल्कि पीड़ितों के मानसिक आघात। साथ ही पीड़ितों की पीड़ा को भी बढ़ाएगा, जो 24 साल लंबी अवधि से अधिक समय से इससे पीड़ित हैं।इस तथ्य पर और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 के शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को कम किया, फोटो जर्नलिस्ट का किया था रेप

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2013 में बंद हो चुकी शक्ति मिल में एक फोटो-जर्नलिस्टके सामूहिक बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता तीन दष को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस एसएस जाधव और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ये फैसला सुनाया।2014 में ट्रायल कोर्ट ने कासिम 'बंगाली' शेख (21), सलीम अंसारी (28) और विजय जाधव (19) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (ई) के तहत मौत की सजा दी थी।धारा 376 (ई) के तहत बलात्कार के रिपीट अफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, डीआरटी, डीआरएटी, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सुझावों और आपत्तियों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। ताकि वे उस तक पहुंच सकें और इस...

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'नाबालिग के साथ ओरल सेक्स' के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के खिलाफ "तत्काल अपील" दायर करने के लिए कहा, जिसमें एक 10 वर्षीय नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में दोषी की सजा को कम किया गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी POCSO अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिंग को मुंह में डालना 'गंभीर यौन हमला' या 'यौन हमले' की श्रेणी में नहीं आता है। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है जो POCSO...

रमेश जरकीहोली मामले में देरी का आरोप लगाने वाली शिकायत की जांच के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, कमल पंत और दो अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने कब्बन पार्क पुलिस को पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े सेक्स सीडी कांड में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कथित रूप से देरी करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत उनके खिलाफ दायर एक निजी शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था।जस्टिस श्रीनिवास...

''वहशी और बर्बरतापूर्ण कृत्य; पीड़िता को हर दिन मरना पड़ा होगा'': 14 साल की अपनी ही बेटी के साथ लगातार बलात्कार करने वाले व्यक्ति को यूपी कोर्ट ने मौत की सजा दी

उत्तर प्रदेश की एक अदालत (बहराइच जिला न्यायालय) ने मंगलवार को एक व्यक्ति को अपनी ही 14 साल की बेटी के साथ लगातार दो वर्षों तक बलात्कार करने का दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य कानून, धर्म और मानवता द्वारा स्थापित सभी मानदंडों के विपरीत था और परिवार को नष्ट करने वाला है। महत्वपूर्ण रूप से, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन पांडे (बलात्कार और पॉक्सो कोर्ट, बहराइच की अध्यक्षता करते हुए) ने 7 दिनों में ही इस केस की सुनवाई पूरी कर दी और यह देखते हुए कि यह मामला...

इंटर कंट्री एडॉप्शन: दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डीएम, विदेशी अधिकारियों और CARA को दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दत्तक और जैविक माता-पिता (पक्षकार) को अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण (इंटर कंट्री एडॉप्शन) के संबंध में जिला मजिस्ट्रेटों, विदेशी अधिकारियों और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) से आवश्यक प्रमाणीकरण और अनापत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) सभी एसडीएम/जिला मजिस्ट्रेटों के साथ-साथ राज्य दत्तक संसाधन एजेंसियों और जिला बाल संरक्षण इकाई के डेटाबेस बनाए जाएं, जिनसे सत्यापन और प्रमाण पत्र जारी...

दिल्ली की अदालत ने सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल का मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट करने पर संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) से संबंधित आतिशी द्वारा दायर एक शिकायत मामले में आदेश पारित किया। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो को पात्रा के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ विरोध भड़काने के इरादे से पोस्ट किया गया था।...

बलात्कार के जघन्य अपराध में पक्षकारों के बीच समझौता होने पर भी कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार के जघन्य अपराध के मामले में भले ही पक्षकारों ने विवाद सुलझने पर भी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। न ही उस समझौते को स्वीकार ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।जस्टिस एचपी संदेश ने एक दंपत्ति की याचिका को खारिज करते हुए कहा,"पॉक्सो अधिनियम के विशेष अधिनियमन के उद्देश्य और दायरे को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता।"याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366,...

समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को ट्विट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मानहानि के मुकदमे में अपने परिवार के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक को पोस्ट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जादव की खंडपीठ के समक्ष वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने बुधवार को मामले का उल्लेख किया।अदालत ने गुरुवार के लिए सर्कुलेशन की अनुमति दी।न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सोमवार को ध्यानदेव को उनके मलिक पर 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर...

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों जैसे एम्स, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल आदि में पैरामेडिकल स्टाफ सहित पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में स्थानीय निकायों के अस्पतालों जैसे सभी एमसीडी और मोहल्ला क्लीनिक सहित अन्य निकायों के अस्पतालों में रिक्तियों को भरने की मांग की गई है। इन सभी निकायों को दिल्ली सरकार द्वारा तत्काल आधार पर चलाया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली...

"पीड़ित को आरोपी के साथ आखिरी बार देखा गया था, यह सबूत भरोसे का नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के बलात्कार, हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की की हत्या और बलात्कार के, मौत की सजा पाए दोषी को बरी कर द‌िया। कोर्ट ने कहा कथित घटना से पहले मृतक को आरोपी-अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य को आश्वस्त करने वाला नहीं पाया गया।ज‌स्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मामले को सुलझाने के लिए पुलिस पर अत्यधिक दबाव रहा होगा और कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता का नाम मामले को सुलझाने के लिए केवल संदेह के आधार पर शामिल किया गया होगा, न कि सबूत के आधार पर।कोर्ट ने कहा, "जब हम...

कौशल के खेल के 'अज्ञात परिणाम' पर दांव लगाकर पैसे को जोखिम में डालना सट्टेबाजी है: राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसी खेल के परिणाम पर दांव लगाना, चाहे वह मौका का हो या कौशल का, 'सट्टेबाजी' के बराबर होता है क्योंकि इस तरह के परिणाम की जानकारी नहीं होती है।एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया,"सट्टेबाजी या दांव लगाना, इसे सरल शब्दों में कहें तो किसी पर दांव लगाना या या पैसे या अन्य में मूल्य प्राप्त करना या वितरित करने के लिए यदि...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 12 अधिवक्ताओं को 'वरिष्ठ' पदनाम देने को चुनौती, प्रक्रिया में मनमानी, पक्षपात का आरोप

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें 12 अधिवक्ताओं को दिए गए 'वरिष्ठ पदनाम' को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिवक्ताओं का चयन पिक एंड चूज़ मेथड से किया या है। यह आग्रह, पक्षपात, भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है और यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। पेशे से वकील बादशाह प्रसाद सिंह ने याचिका दायर की है , जिन्होंने खुद इस प्रक्रिया में आवेदन किया था और साक्षात्कार दिया था, हालांकि, उन्हें 'वरिष्ठ' अधिवक्ता पद के लिए नहीं चुना गया।याचिका अधिवक्ता राजेश...

'क्या जानबूझकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई?': कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 5 आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस जांच की जांच के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पांच लोगों को बरी करते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने "यह पता लगाने के लिए कि क्या अपराधियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था या नहीं," की जांच की है, उसकी जांच की जाए।एडिशनल सेसन जज वीरेंद्र भट ने कहा, "आरोपपत्र के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि जांच अधिकारी ने घटना के किसी अन्य गवाह का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया था या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि जांच अधिकारी ने किसी...