'पीड़िता सुबह-सुबह आरोपी को वीडियो कॉल करती थी,यह तथ्य उसकी सहमति दर्शाता है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट (धारवाड़ बेंच) ने एक बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि पीड़िता, एक विवाहित महिला है,जो खुद आरोपी को सुबह-सुबह वीडियो कॉल करती थी और इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके निजी अंगों के स्क्रीनशॉट लिए थे। जस्टिस शिवशंकर अमरणावर ने आरोपी बसनगौड़ा उर्फ बसवराज को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि, ''पीड़िता याचिकाकर्ता को वीडियो कॉल करने के लिए अपने पति के मोबाइल फोन का उपयोग कर रही थी। सच यह है कि पीड़िता याचिकाकर्ता को सुबह 4 से 5 बजे के बीच वीडियो कॉल करती थी और यह तथ्य उक्त...

पत्नी के परिवार में उसके साथ कोर्ट आने के लिए किसी का उपलब्ध न होना, वैवाहिक मामले के स्थानांतरण के लिए अच्छा आधारः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ने हाल ही में तलाक के मामले की कार्यवाही को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने की मांग करने वाले एक महिला की तरफ से दायर स्थानांतरण आवेदन को अनुमति देते हुए कहा है कि आवेदक-पत्नी के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके साथ कोर्ट आ सके,इसलिए यह केस को ट्रांसफर करने का एक अच्छा आधार है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने पत्नी के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वैवाहिक मामलों में, पत्नी की सुविधा एक मामले के हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए प्रमुख कारक है। संक्षेप...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को कथित रूप से अपहरण करके बांग्लादेश ले जायी गई 16 वर्षीय लड़की को बरामद करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की एक नाबालिग युवती (16 वर्षीय) की बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए राज्य पुलिस विभाग को उसकी जल्द से जल्द बरामदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।इस नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अपहरण कर बांग्लादेश ले जाया गया है। लड़की के पिता ने कोर्ट में हैबियस कार्पस पिटिशन दायर की थी।मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारियों को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग से संबंधित पुलिस स्टेशन के साथ आगे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस, सीडब्ल्यूसी को POCSO मामलों में पीड़ितों के अधिकारों पर 'जुनैद केस' में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) से संबंधित सभी मामलों में, हाईकोर्ट द्वारा (जुनैद बनाम यू.पी. राज्य व अन्य के मामले में) जारी निर्देशों का अनुपालन स्थानीय पुलिस के साथ-साथ संबंधित जिले के सीडब्ल्यूसी ने भी नहीं किया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि जुनैद के मामले में, हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत जमानत आवेदनों के निपटान के लिए निर्देश और समयसीमा जारी की थी। अदालत ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को भी...

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म हो: जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, 'आइडिया ऑफ इंडिया' की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है।" संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि जब तक हमारे पास एक ऐसी न्यायपालिका नहीं होगी जो खड़ी हो सके, बोल सके और आत्मनिरीक्षण कर सके, हमारा संविधान एक दस्तावेज बन कर रह जाएगा, जिस पर हम 26 नवंबर को चर्चा करेंगे। जस्टिस लोकुर द लीफलेट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका शीर्षक था 'अंडरमाइनिंग द आइडिया ऑफ इंडिया:...

दिल्ली हाईकोर्ट में जिला न्यायालयों में सिविल न्यायाधीशों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मूल मुकदमों के निर्णय के लिए शहर के सभी जिला न्यायालयों में तैनात सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को तर्कसंगत वितरण और बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई।सिविल जजों का वर्तमान अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार रु. तीन लाख है।अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि वर्तमान सिविल जजों को सौंपे गए आर्थिक मूल्य रु. तीन लाख बेहद कम हैं। इससे जजों को "मुश्किल का सामना" पड़ता है, जिन्हें तीन लाख रुपये तक की वसूली के लिए निषेधाज्ञा मुकदमा और पेटीएम मुकदमा का...

'बौद्धिक स्वतंत्रता को केवल इसलिए नहीं दबाया जा सकता कि व्यक्त किए गए विचारों से कुछ लोग असहमत हैं': दिल्ली हाईकोर्ट सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के निर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज करते कर दिया।हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हु"विचारों और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता को गैर-अनुरूपता के विरोध के चलते प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आगे कहा कि समसामयिक मामलों या ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में असहमति या विरोध का अधिकार और व्यक्त...

विधायिका अपने बनाए कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती है; यह बड़े मुद्दों की ओर ले जाता है: सीजेआई एनवी रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमाना ने सं‌विधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में समापन समारोह में विधायिका द्वारा पारित कानूनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन नहीं करने का मुद्दा उठाया। सीजेआई ने कहा कि इससे 'बड़े मुद्दे' पैदा होते हैं।उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 का उदाहरण दिया, जिसके लागू होने से मजिस्ट्रेट अदालतों का बोझ बढ़ गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा न्यायालयों को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में री-ब्रांडिंग करने से लंबित मामलों की समस्या...

आर्यन खान केस : स्वतंत्र गवाह सोनू म्हस्के का दावा, एनसीबी ने कोरे कागज़ों पर दस्तखत करने के लिए धमकी दी, मुंबई की अदालत में हलफनामा

आर्यन खान ड्रग मामले में एक स्वतंत्र गवाह, सोनू म्हस्के ने मुंबई की अदालत में दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उसे कोरे कागज़ (पंचनामा) पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाया।इसके अलावा, सोनू म्हस्के ने अपने हलफनामे का संज्ञान लेने के लिए मुंबई कोर्ट [नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय] के समक्ष अर्ज़ी देते हुए एनसीबी और उसके अधिकारियों के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।म्हस्के ने आरोप लगाया है कि वह इमारत [लेक ल्यूसर्न] में फेसिलिटी मैनेजर के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया, एक ही परिवार के पांच सदस्यों को घोषित किया था विदेशी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को फॉरेनर्स ट्र‌िब्यूनल के एक आदेश/विचार को रद्द कर दिया, जिसमें उसने आदमी उसके पर‌िवार को विदेश घोषित कर दिया था, क्योंकि परिवार का मुखिया नोटिस दिए जाने के बाद ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने में विफल रहा। समय मांगने के बाद वह ‌लिख‌ित बयान दाखिल करने में भी विफल रहा था।जस्टिस मालाश्री नंदी और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ट्र‌िब्यूनल के एक तरफा आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आदेश का परिवार अन्य सदस्यों यानि उनकी पत्नी और छोटे बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परिवार के...

क्या चाइल्ड केयर होम से बच्चों के भागने/अपहरण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए? दिल्ली हाईकोर्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट एक संस्थान से बच्चों के भागने/अपहरण की घटनाओं के बाद शहर में चाइल्ड केयर होम्स के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश जारी करने के लिए तैयार हो गया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद इस साल मार्च में बख्तावरपुर में एक चाइल्ड केयर होम से पांच नाबालिग लड़कियों के भागने और पूर्व में रिपोर्ट की गई इसी तरह की अन्य घटनाओं से संबंधित एक घटना की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।न्यायालय ने संयुक्त निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न चाइल्ड केयर...

टिप्पणी प्रथम दृष्टया विराट कोहली या उनके परिवार (बेटी) के खिलाफ नहीं: कोर्ट ने बलात्कार की धमकी के आरोपी को जमानत देते हुए कहा

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेता अनुष्का शर्मा की बेटी को कथित तौर पर बलात्कार की धमकी देने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने हैदराबाद के 23 वर्षीय युवक को जमानत का आदेश देते हुए कहा कि युवक ने क्रिकेटर या उनके परिवार के खिलाफ सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की थी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने कहा, "अगर हम रिकॉर्ड ‌को देखते हैं, पोस्ट की गई टिप्पणियों और इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली पर उनके स्वाभाविक पाठ्यक्रम में विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ अन्य...

गुवाहाटी हाईकोर्ट में संविधान दिवस मनाया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार शुक्रवार को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ के सहयोग से किया गया।गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने इस अवसर पर बोलते हुए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों पर व्यापक रूप से बात की। संवैधानिक विकास की सराहना करने के अलावा, उन्होंने 4 नवंबर, 1948 (संविधान के प्रारूप की प्रस्तुति के समय) और 25 नवंबर, 1949 को...

'वह क्या जानता है?' : दिल्ली हाईकोर्ट ने IPO मंज़ूर करने में SEBI की अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले 19 वर्षीय याचिकाकर्ता की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को यह आरोप लगाने पर फटकार लगाई कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) बिना उचित जांच के जल्दबाजी में आईपीओ (Initial public offering) को मंजूरी दे रहा है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति की खंडपीठ सिंह ने देखा कि IPO की मंज़ूरी के लिए एक नए निकाय के गठन की मांग करने वाला याचिकाकर्ता केवल 19 वर्ष की आयु का है और यह संभावना है कि वह सिक्योरिटी मार्केट की जटिलता पूरी तरह से नहीं समझता है। कोर्ट ने टिप्पणी की,"हम इस लड़के से जिरह करना...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 नवंबर, 2021 से 26 नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।तीन साल की बच्ची का रेप-मर्डर केस- "दोषी को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि कीबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन साल नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की।न्यायमूर्ति साधना एस. जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के....

'अगर जांच एजेंसी अभियोजन के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो जांच में कोई निष्पक्षता नहीं होगी': पुलिस की सिफारिश पर अभियोजकों की नियुक्ति के एलजी के फैसले पर ‌दिल्‍ली सरकार ने कोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए पुलिस द्वारा चुने गए वकीलों के एक पैनल को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल को आज और समय दिया। जीएनसीटीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी, 'एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरी तरह से विपरीत कदम उठाया है और आक्षेपित नियुक्तियां की हैं।'उन्होंने कहा कि सरकार (एनसीटी दिल्ली) बनाम यूनियन ऑफ...

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्ज़ी दाखिल करने के लिए एक साल की प्रतीक्षा अवधि से छूट देने के लिए 'सेक्स से इनकार करना' पर्याप्त कारण है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा मामले पर विचार

दिल्ली हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत विवाहित पक्षों द्वारा एक-दूसरे के साथ सेक्स करने से इनकार करना 'अपवादात्मक या असाधारण कठिनाई' पैदा करने के लिए पर्याप्त है, ताकि एक तलाक की अर्ज़ी दायर करने के लिए एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि से छूट दी जा सके या उस अवधि को वेव किया जा सके?यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीतेश कपूर...

तीन साल की बच्ची का रेप-मर्डर केस- "दोषी को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन साल नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की।न्यायमूर्ति साधना एस. जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने स्पेशल POCSO जज, ठाणे द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा,"गुलाब की एक कली खिलने से पहले कुचल दी गई। एक पतंग जब उड़ने वाली थी, इसे कुचल दिया गया। नवोदित फूल कुचल कर राख हो गया और पतंग आत्मा को उड़ा ले गई।"एक तीन साल की बच्ची अपने छोटे कुत्ते के साथ खेल रही थी। तभी दोषी ने अपनी वासना की...

NUJS की छात्रा अद्रिजा घोष को रोड्स स्कॉलरशिप, 2022 मिली

पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NUJS) से 2021 बैच की स्नातक अद्रिजा घोष को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए 2022 के लिए प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया।कोलकाता शहर की रहने वाली अद्रिजा घोष ने 2021 में NUJS से बीए, एलएलबी (ऑनर्स) पूरा किया। उन्होंने भारत में मौत की सजा के मामलों में सजा पर शोध किया और कानूनी सहायता क्लिनिक परिचय में एक स्वयंसेवक के रूप में भी काम किया। उनका लक्ष्य ऑक्सफोर्ड में बीसीएल की डिग्री के लिए पढ़ना और रणनीतिक जनहित...

हिजाब पहने तस्वीरों के कारण मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदवारी खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट कहा- पुलिस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम याचिका पर आदेश के अधीन होगा

एप्ल‌िकेशन फॉर्म पर हिजाब पहने तस्वीरें लगाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दी मु‌स्लिम महिलाओं की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया याचिका पर उसके आदेशों के अधीन होगी।जस्टिस अर‌िंदम मुखर्जी ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक र‌िवाज के अनुसार पहने गए हिजाब के साथ ली गई तस्वीरों के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर सवाल उठाया है, जब‌कि तस्वीर में चेहरा आवश्यक पहचान के लिए स्पष्ट था।"याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती बोर्ड ने आवेदन को इसलिए अस्वीकार...