समय पर फीस ना जमा कर पाने के कारण दलित छात्रा ने गंवा दी थी सीट, इलाहाबाद हाईकोर्ट IIT BHU को एडमिशन का निर्देश दिया, कोर्ट ने फीस के 15 हजार रुपये भी दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT BHU वाराणसी को एक दलित छात्रा को एडमिशन देने का निर्देश दिया है। वित्तीय संकट के कारण छात्रा सीट एक्‍स्‍प्टेंस फी के रूप में 15000 रुपये जमा नहीं कर पाई थी। और अपनी सीट गंवा दी थी। उल्लेखनीय है कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने छात्रा की ओर से खुद सीट आवंटन के लिए 15,000 रुपये दिए।मामलाजेईई मेन्स में 92.77 प्रतिशत अंक के साथ छात्रा ने एससी कैटेगरी में 2062वीं रैंक प्राप्त की थी। साथ ही उसने अक्टूबर 2021 में एससी कैटेगरी में में 1469 रैंक के साथ जेईई एडवांस क्लियर किया था।...

"ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की, "ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं।" कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित तर्कों और पक्षों के साथ नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा,"यदि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता को अपने मामले में पक्षकार बनाने में इतने शर्माते...

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया : केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा सांसद हिबी ईडन को दिए गए एक लिखित जवाब में कहा गया है,"अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।"ईडन ने पूछा था कि क्या सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने पर विचार कर रही है।केंद्रीय गृह...

यह खाकी अहंकार है: नाबालिग को परेशान करने वाले पिंक पुलिस ‌ऑफिसर पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय लड़की और उसके पिता पर पिंक पुलिस एक ऑफिसर द्वारा चोरी का आरोप लगाने और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में प्रतिवादियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया। कोर्ट रूम में घटना का वीडियो चलाए जाने के बाद जस्टिस देवन रामचंद्रन स्पष्ट रूप से व्यथित दिखे।उन्होंने कहा, "दृश्य बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं हिल गया हूं और पीड़ा में हूं। यह बिल्कुल अनावश्यक था। जब एक युवा लड़की उसके सामने रो रही थी तो उसे (अधिकारी) आगे बढ़ने का दिल कैसे हुआ? उसका दिल क्यों नहीं...

बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है, इसके पदाधिकारी के विवाद को रिट में तय नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के विवाद को एक रिट याचिकाकर्ता में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन आवश्यक निजी निकाय हैं।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने कहा, "बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है और इसके पदाधिकारी के विवाद के संबंध में एक रिट में तय नहीं किया जा सकता।" अनिवार्य रूप से कोर्ट एक वकील सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, खतौली, जिला...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: कोर्ट ने यूजीसी-नेट की परीक्षा में बैठने के लिए मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी

दिल्ली कोर्ट ने 30 नवंबर को यूजीसी-नेट (UGC NET) की मैनेजमेंट परीक्षा में बैठने के लिए दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में आरोपी मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने निर्धारित मैनेजमेंट परीक्षा (बिजनेस एडमिन. एमजीटी./मार्केटिंग/मार्केटिंग एमजी./इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल एमजीटी./फाइनेंशियल एमजीटी./को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट) के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करने वाले हैदर द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट और प्रवेश पत्र का...

"हम उसे नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है": केरल हाईकोर्ट ने पीड़ित सुरक्षा योजना के अप्रभावी कार्यान्वयन पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में सेक्‍सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की अपर्याप्तता और कार्यान्वयन की कमी को एक बार फिर रेखांकित किया है। जस्टिस देवन रामचंद्रन यौन हमले की एक पीड़िता द्वारा आरोपी और दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना रहे थे। याचिका में आरोपी और पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।सहायक पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के संपर्क अधिकारी को सर्वाइवर्स के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार नियुक्त किया गया था। फिर...

लखनऊ जिला न्यायालय में हिंसा की घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी से जांच पूरी करके एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी, पश्चिम क्षेत्र, लखनऊ को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की, जब पुलिस उपायुक्त, लखनऊ सोमेन बरमा ने जांच पूरी करने और आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा।दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना की जांच के आदेश...

बिहार में जिला जज पर हमला: बिहार के डीजीपी ने सीलबंद लिफाफे में पटना हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

मधुबनी के एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पर पुलिसकर्मी द्वारा हमला के मामले में बिहार के पुलिस महानिदेशक पटना हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए। उनके हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी गई।न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने रिपोर्ट खोलकर पढ़ी और घटना के बारे में विवरण देखा और आदेश दिया कि रिपोर्ट रजिस्ट्रार न्यायिक की सुरक्षित हिरासत में रखी जाए। इसके अतिरिक्त कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मृगांक मौली को अदालत की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार...

केवल वाहनों पर राजनीतिक दल के झंडे और प्रतीक प्रदर्शित करने पर आईपीसी की धारा 171H लागू नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े तीन व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171H जो एक चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान से संबंधित है, उसे तब लागू नहीं किया जा सकता जब केवल किसी ने अपने वाहन पर पार्टी के झंडे और प्रतीक का प्रदर्शन किया।कलबुर्गी बेंच में बैठे जस्टिस एचपी संदेश ने कहा,"मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि वे अपने वाहनों...

'टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए अंतरिम उपाय जरूरी': मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बेडु बाजार के व्यापारियों के लिए अस्थायी पार्किंग की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बेडु मार्केट मैनेजमेंट कमेटी और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) को लाइसेंस प्राप्त टमाटर व्यापारियों के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है, ताकि वे बाजार के भीतर ट्रकों के माध्यम से परिवहन किए जाने वाले खराब होने वाले सामानों को लोड/अनलोड कर सकें।न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने प्रतिवादी अधिकारियों को उन व्यापारियों की निगरानी करने की भी अनुमति दी जो ट्रकों को खाली जमीन पर उतारने के लिए लाते हैं। उन्होंने कहा कि और यह सुनिश्चित करते हैं...

लखीमपुर खीरी हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया।मिश्रा के वकीलों ने तर्क दिया कि जांच में मिश्रा की भूमिका सामने नहीं आई है।संबंधित समाचार में, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में लखीमपुर खीरी हिंसा की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने की भाजपा नेता की याचिका पर एक दिसंबर तक सुनवाई स्थगित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को एक चरण में राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष सुनवाई की पिछली तारीख पर याचिकाकर्ता ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों...

माता-पिता के प्रतिस्पर्धी अधिकार बच्चे के हित के अधीन : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित पिता को बच्चे से रोजाना मिलने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ढाई साल के बच्चे के कथित पिता को रोजाना मुलाकात का अधिकार दिया गया था।जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा,"पारित आदेश के तहत अंततः ढाई साल के प्रतिवादी को नाबालिग बच्चे को रोजाना 2 घंटे के लिए घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश स्पष्ट रूप से इससे पड़ने वाले हान‌िकारक प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे हैं।"बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि अदालत माता-पिता के प्रतिस्पर्धी अधिकारों पर विचार करने और मूल्यांकन करने के लिए गलत...

'शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट' के तहत शैक्षणिक संस्थान 'एस्टैब्लिशमेंट' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान 'एस्टैब्लिशमेंट' के अर्थ और परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, जैसा कि तेलंगाना शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1988 की धारा 2(10) के तहत परिभाषित किया गया है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केरल हाईकोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखा।मामले की पृष्ठभूमिअपीलकर्ता संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है और प्रतिवादी नंबर तीन/कर्मचारी को वर्ष 1985 में पोषण...

"इस तरह के अपराध ने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चचेरी बहन से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी चचेरी बहन (जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया) पर बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।हाईकोर्ट ने अपराधी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध ने सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर दिया।न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की खंडपीठ ने मामले की स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखा कि अपीलकर्ता (जमानत आवेदक) और बलात्कार पीड़िता भाई-बहन (चचेरे भाई और बहन) हैं और यह भी नोट किया कि बच्चे का डीएनए अपीलकर्ता से मेल...

'सीडब्ल्यूसी ने किशोर न्याय अधिनियम के दायरे से परे काम किया': मद्रास हाईकोर्ट ने दत्तक माता को बच्ची की कस्टडी लौटाई

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में गोद लेने वाली मां और जैविक मां के बीच कस्टडी की लड़ाई में बच्चे को रिसेप्‍शन होम में रखने के चाइल्‍ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्च‌ियों को इस रूप में नहीं दिखाया जा सकता है कि उन्हें 'देखभाल और सुरक्षा की जरूरत' है, खासकर जब 'दो माताएं उसे देखभाल और सुरक्षा देने के लिए एक-दूसरे से लड़ रही हों' ।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आर हेमलता दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं, जिन्हें जैविक मां और दत्तक मां ने दायर...

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट के तहत जुर्माने की सजा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने तय किए मार्गदर्शक कारक

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में मजिस्ट्रेटों के लिए कुछ मार्गदर्शक कारक जारी किए, जिन पर उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्‍ट) की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि आदेश परित करते समय विचार करने के लिए कहा गया।जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि एनआई एक्‍ट की धारा 138 के तहत आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर आपराधिक न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माना की सजा शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए ।मामला24 जनवरी, 2020 को विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को एक...

[एक व्यक्ति पर 23 वर्षों पर 'गलत तरीके से' 49 आपराधिक मामले लगाए गए] "यूपी पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति से संबंधित एक मामले पर ध्यान दिया। उक्त व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 23 वर्षों में 49 मामले दर्ज किए। इसे देखते हुए अदालत के समक्ष पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति का निर्देश दिया गया।न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि यूपी पुलिस से इसकी उम्मीद नहीं है, कहा कि अनुशासित बल के अधिकारियों से इस तरह की कठोर कार्रवाई की कल्पना नहीं की जा सकती।मामले की पृष्ठभूमिकोर्ट गौरव उर्फ ​​गौरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीआईसी को आरटीआई के जवाब में पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड से संबंधित जानकारी देने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्य सूचना आयोग को पीएम केयर्स फंड के संबंध में याचिकाकर्ता-अधिवक्ता नितिन मित्तू द्वारा मांगी गई जानकारी से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील पर निर्णय लेने में विफल रहने के लिए एक नोटिस जारी किया।जस्टिस एचएस मदान की बेंच ने सीआईसी और पीएमओ को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2022 तय की।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने 7 जून, 2020 को सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल (आरटीआई ऑनलाइन) के माध्यम से पीएम केयर्स फंड के संबंध में प्रतिवादी...