'अगर जांच एजेंसी अभियोजन के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो जांच में कोई निष्पक्षता नहीं होगी': पुलिस की सिफारिश पर अभियोजकों की नियुक्ति के एलजी के फैसले पर ‌दिल्‍ली सरकार ने कोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए पुलिस द्वारा चुने गए वकीलों के एक पैनल को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल को आज और समय दिया।

जीएनसीटीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी, 'एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरी तरह से विपरीत कदम उठाया है और आक्षेपित नियुक्तियां की हैं।'

उन्होंने कहा कि सरकार (एनसीटी दिल्ली) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2020) में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेक्‍शन 24(8), सीआरपीसी के तहत एसपीपी नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। एलजी दिल्ली सरकार के हर फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और एलजी भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर, दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं।

मेहरा ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में एलजी ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए अधिवक्ताओं को उपरोक्त मामलों के संचालन के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त किया। इसका विरोध करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया, "अब पुलिस और अभियोजन के बीच कोई अंतर नहीं है। यदि जांच एजेंसी को अभियोजन के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो मुकदमे की निष्पक्षता क्या होगी? पुलिस स्पष्ट रूप से चाहती है कि लोगों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। लेकिन अभियोजक न्यायालय का एक अधिकारी है। वह प्यासा नहीं है...उसे पूरी निष्पक्षता से काम करना है और न्याय सुनिश्चित करना है।"

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच कर रही थी । वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी ने भी मेहरा की दलीलों का समर्थन करते हुए कहा कि एलजी के इस कदम से पूरी लोक अभियोजन व्यवस्था चरमरा गई है।

सिंघवी ने आगे बताया कि 27 अगस्त को इस मामले में नोटिस जारी किए हुए लगभग 10 सप्ताह बीत चुके हैं। हालांकि, प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि जवाब दायर करने का अधिकार बंद किया जा सकता है।

मामले को अब 28 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है।

पृष्ठभूमि

मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की सिफारिशों को खारिज कर दिया था और अपनी पसंद का एक पैनल नियुक्त किया था। बाद में, एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239-एए(4) के प्रावधान के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और दिल्ली पुलिस के चुने हुए अधिवक्ताओं को उक्त मामलों के संचालन के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त किया...।

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि 'एसपीपी की नियुक्ति' एक नियमित मामला है और यह कोई अपवाद नहीं है जिसके लिए राष्ट्रपति को संदर्भित किया जा सकता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि एलजी नियमित रूप से एसपीपी की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और निर्वाचित सरकार को कमजोर कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 239-एए के खिलाफ भी जाता है।

याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी, यानी दिल्ली पुलिस द्वारा एसपीपी की नियुक्ति एसपीपी की स्वतंत्रता पर आक्षेप करती है और निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।

केस शीर्षक: जीएनसीटीडी बनाम एलजी