गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 244 ग्रामीणों को बेदखल करने के असम सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, अधिकारियों को उनके रिप्रेजेंटेशन पर फैसला करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को असम सरकार को सोनितपुर जिले में ढेकियाजुली कस्बे 244 लोगों को बाहर निकालने से रोक दिया।सर्कल ऑफिसर, ढेकियाजुली रेवेन्यू सर्कल ने 15 नवंबर, 2021 को बससीमलु गांव के निवासियों को बेदखली नोटिस जारी कर उन्हें सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया था, जिस पर उन्होंने कथित रूप से कब्जा कर लिया था। सर्कल ऑफिसर ने याचिकाकर्ताओं को एक महीने के भीतर जमीन खाली करने को भी कहा था, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।इसके बाद, ग्रामीणों ने 3 दिसंबर, 2021 को राजस्व और...

क्या COVID-19 टीकाकरण को अनिवार्य करने वाली नीति नागरिकों के आजीविका के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक सवाल उठाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया कि क्या COVID-19 टीकाकरण को अनिवार्य करने वाली नीति नागरिकों के आजीविका के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? कोर्ट के समक्ष यह तीसरी ऐसी याचिका है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दो शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों, जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ-साथ शिक्षक और सरकारी स्कूलों और...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रूस सरकार द्वारा भारतीय नागरिक का पार्थिव शरीर नहीं भेजने पर विदेश मंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध किया

(एडवोकेट रजाक के. हैदर, लाइव लॉ नेटवर्क)राजस्थान हाईकोर्ट ने रूस में एक हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय व्यक्ति का पार्थिव शरीर स्वदेश नहीं भेजने के मामले में भारत के विदेश मंत्री से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ ने पिछली सुनवाई पर 15 दिसम्बर को भारत में रूसी दूतावास के वरिष्ठ काउंसलर (काउंसलर डिवीजन) को ई-मेल से नोटिस से नोटिस भिजवाया था। इसके बावजूद 20 दिसम्बर को रूसी संघ दूतावास की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने...

लॉ इंटर्न रेप केस: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने कार्यालय में काम करने वाली लॉ इंटर्न का यौन उत्पीड़न करने और बलात्कार के प्रयास के आरोपी विशेष लोक अभियोजक के एस एन राजेश को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता पेशे से वकील है और कहा जाता है कि उसका पुलिस, विश्वविद्यालय और न्यायाधीशों पर प्रभाव है, ऐसे में यह अदालत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने का इरादा नहीं रखती है।" मैंगलोर महिला पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज दो अपराधों में अग्रिम...

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने POCSO मामले में गिरफ्तार दो और वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 18 दिसंबर के एक प्रस्ताव के माध्यम से दो वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। उक्त दो वकीलों में से एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, (POCSO ) मामले में आरोपी है और दूसरा घर में घुसने और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी है।यह निषेधात्मक आदेश बार काउंसिल द्वारा दो वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार और फुल टाइम कर्मचारी होने के तथ्य को दबाने के लिए इसी तरह के आदेश पारित करने के कुछ दिनों बाद आया है।एपी बाला सुब्रमणि को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा...

मोटर वाहन अधिनियम: दिल्ली हाईकोर्ट ने यातायात उल्लंघनों का पता लगाने के लिए तकनीक अपग्रेड के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।सोनाली करवासरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के कुशल कार्यान्वयन में कई खामियां हैं, जिससे यातायात उल्लंघन का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीकों के कारण यातायात उल्लंघन होने पर आम जनता पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा,"मैं...

मजाकिया होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) में देखा जा सकता है': मद्रास हाईकोर्ट ने मजाकिया फेसबुक पोस्ट पर दर्ज एफआईआर रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने सीपीआई (एमएल) के उस पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है, जिसने छुट्टियों की तस्वीरें अपलोड की थीं और उस पर कैप्‍शन दिया था- , 'शूटिंग प्रैक्टिस के लिए सिरुमलाई की यात्रा।एफआईआर रद्द करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 'हंसने के कर्तव्‍य' और 'मजाकिया होने के अधिकार' पर कुछ दिलचस्प टिप्पणियां कीं।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 62 वर्षीय आरोपी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि वाडीपट्टी पुलिस की ओर से दर्ज किया गया 'राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी' का मामला...

'आपराधिक अपील पर फैसले करने में अधिवक्ता सहयोग नहीं करते': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से ध्यान देने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक अपीलों में वकीलों के असहयोग पर कड़ी आपत्ति जताई, और बार काउंसिल को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया।जस्टिस साधना जाधव और ज‌स्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने एक 23 साल पुरानी अपील को देख रहे वकील की ओर से बार-बार स्थगन की मांग के बाद उक्त टिप्पणी की। मामला 1998 में दायर किया गया था।पीठ ने कहा,"हमने देखा है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में 'जहां आरोपी जमानत पर हैं' एडवोकेट्स की आदत किसी ना किसी आधार पर स्थगन की मांग करने की होती है।"अदालत ने कहा कि उसे कई मामलों...

बिहार में जिला जज पर हमला: पटना हाईकोर्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करेगा

पटना हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी मृगंक मौली को राज्य के अन्य अंगों या निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बिना न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए दिशानिर्देश प्रस्तावित करने के लिए कहा है।पीठ ने बिहार के मधुबनी में दो पुलिसकर्मियों द्वारा एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के हमले में स्वत: संज्ञान याचिका में यह बात कही।अदालत ने आदेश में उल्लेख किया,"एमिकस क्यूरी मृगांक मौली भी कुछ प्रस्तुतियां दी हैं और (1991) 4 SCC 406 (दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य) में रिपोर्ट किए गए निर्णय का उल्लेख...

महाराष्ट्र बंद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुआवजे की याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा की निंदा करने के लिए 11 अक्टूबर, 2021 को राज्य द्वारा लागू बंद को 'अवैध' घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।जनहित याचिका में महा विकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन दलों को बंद से प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा देने का आदेश देने की भी मांग की गई।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंता की सराहना की, लेकिन आश्चर्य जताया कि क्या राजनीतिक दलों को...

देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करे : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने टिप्पणी की,"लोग उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं और बहुमत दल अपने नेता का चयन करता है और वह नेता पांच साल तक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले आम चुनाव तक वह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहादुर शाह जफर द्वितीय की उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुल्ताना बेगम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में सुल्ताना बेगम ने खुद के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा होने का दावा करते हुए लाल किले पर कब्जे की मांग की थी।याचिका में आरोप लगाया गया कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जबरन उसका कब्जा छीन लिया गया था।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी होने के आधार पर याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से...

"मजिस्ट्रेट ने विवेकपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दाखिल तीन चार्जशीट को क्लब करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दायर तीन आरोपपत्रों को जोड़ने का आदेश दिया, जिसमें कमोबेश इसी तरह की घटनाओं के संबंध में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा कि पहले आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट को जांच एजेंसी से पूछना चाहिए कि तीनों में अलग-अलग जांच करने के बाद कमोबेश एक जैसी घटनाओं में तीन अलग-अलग आरोप पत्र क्यों दाखिल किए गए हैं।कोर्ट ने कहा, "जहां तक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोप-पत्रों में...

राज्य के मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर की रिक्तियां समय पर विज्ञापन देकर जल्दी भरें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह देखने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ स्तर के पदों का समय पर विज्ञापन दिया जाए और रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जाए, क्योंकि यह सीधे छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करता है।न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने यह आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ कर्मचारियों की भारी कमी है। इस प्रकार, अदालत ने स्थिति से निपटने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देना उचित समझा।न्यायालय डॉ. यासमीन उस्मानी की रिट...

बिहार में सभी स्तरों पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जानकारी लेने के लिए टीम गठित: पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में वर्तमान में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण मांगा था। इसके एक दिन बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि उसने बिहार राज्य के भीतर सभी स्तरों पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के संबंध में जानकारी का पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया है।चार सदस्यों की टीम का नेतृत्व बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के कार्यकारी निदेशक प्रत्यय अमृत, अतिरिक्त मुख्य...

"कोई सबूत नहीं": दिल्ली कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य को उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को 2019 उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने प्रथम दृष्टया देखा कि सेंगर, ज्ञानेंद्र सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया।सेंगर और अन्य पर आईपीसी की धारा 506(ii) के साथ धारा 34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।हालांकि, कोर्ट ने अन्य सह आरोपी व्यक्तियों...

आधार-वोटर आईडी लिंक करना अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है : कानून मंत्री

लोकसभा में चुनावी कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को पेश करने और पारित करने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मौजूदा कानूनों में कुछ असमानताएं हैं, इसलिए विधेयक को पेश करने की आवश्यकता है। कानून मंत्री ने समझाया कि कुछ "मौजूदा कानून में खामियां" थीं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, मौजूदा कानून के तहत केवल एक ही योग्यता प्राप्त करने की तिथि 1 जनवरी थी।उन्होंने समझाया...

प्राइवेट स्कूल की फीस में 20% की कटौती केवल 15 मार्च, 2022 तक जारी रहेगी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में पहले से निर्धारित 20 प्रतिशत की कटौती 15 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो महामारी की समाप्ति और पर्याप्त सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के कारण होगी। कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि छात्रों को 15 मार्च, 2022 के बाद कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, अगर स्कूल द्वारा निर्दिष्ट फीस का भुगतान किया जाता है। न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ पीड़ित अभिभावकों द्वारा दायर जनहित...

'सभी मामले केवल एक विशेष वकील को ही क्यों सौंपे गए?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त को बिधाननगर के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के सभी मामलों को केवल एक विशेष वकील को सौंपने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसके कारण उस वकील की ओर से बार-बार स्थगन की मांग के कारण अदालती कार्यवाही में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हुआ।न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पुलिस आयुक्त, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की।पीठ ने कहा, "पुलिस आयुक्त, बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय व्यक्तिगत रूप से 20.12.2021 को सुबह 10.30 बजे इस...

तथ्य विवादित हैं इसलिए पिंक पुलिस अधिकारी द्वारा लड़की को कथित तौर पर प्रताड़ित करने पर वह मुआवज़े की हकदार नहीं: केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल राज्य ने प्रस्तुत किया कि आठ वर्षीय बच्ची और उसके पिता, जिन्हें पिंक पुलिस ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया था, पब्‍लिक लॉ रेमेडी के हकदार नहीं हैं क्योंकि मामले के तथ्य विवादित हैं।इस मामले में महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोप यह था कि वह लड़की और उसके पिता के पास गई, दोनों को अपना मोबाइल फोन वापस करने के लिए उन पर चिल्लाई और दावा किया कि उन दोनों ने फोन चुपके से हटा दिया था।कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ता को संवैधानिक अपकृत्य के तहत मुआवजा देने के...