बिहार में सभी स्तरों पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जानकारी लेने के लिए टीम गठित: पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में वर्तमान में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण मांगा था। इसके एक दिन बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को अदालत को सूचित किया कि उसने बिहार राज्य के भीतर सभी स्तरों पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के संबंध में जानकारी का पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया है।

चार सदस्यों की टीम का नेतृत्व बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के कार्यकारी निदेशक प्रत्यय अमृत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को सूचित किया।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ के समक्ष गुरुवार को जारी न्यायालय के आदेश के अनुसार, शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव और कुछ सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी वर्चुअल मोड के माध्यम से मौजूद थे।

बिहार सरकार के प्रस्तुतीकरण को जानने के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. सिविल सर्जन ऐसी जानकारी को पहले से तैयार प्रारूप में फिजिकल रूप से सत्यापित करने और उसकी सत्यता प्रमाणित करने के बाद प्रस्तुत करेंगे।

2. यह कार्य अगले चार दिनों के भीतर किया जाना है।

3. यदि सिविल सर्जनों को अपने-अपने संस्थानों में प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर प्रारूप को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकते हैं।

कोर्ट ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 24 दिसंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सूचीबद्ध किया है।

मामले की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से होगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह निर्देश राज्य में COVID-19 की ​​​​स्थिति से निपटने के संबंध में दायर याचिकाओं के एक बैच से निपटने के दौरान दिया गया था। वर्तमान में न्यायालय महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयारियों से चिंतित है।

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा दायर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट में विभिन्न विरोधाभासों की ओर इशारा किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शुक्रवार को हलफनामा दाखिल करने में गलती स्वीकार की, क्योंकि यह न केवल फिजिकल विवरणों पर अधूरा था, बल्कि इसमें विरोधाभास भी था।

कोर्ट ने जिला और अनुमंडल स्तर पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के संबंध में भी जानकारी मांगी है।

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