बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स मामले में अरमान कोहली की जमानत ठुकराई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को ड्रग तस्करी मामले में अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी।अदालत ने हालांकि कथित उपभोक्ताओं करीम धनानी और इमरान अंसारी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में जमानत दे दी।न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने एनसीबी और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के तुरंत बाद आदेश पारित किया।आरोपियों ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर, 2021 को उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।कोहली को 28 अगस्त,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की अवैध रूप से स्थापित प्रतिमा को स्थानांतरित नहीं करने के लिए युवा संघ के अध्यक्ष को तलब किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को डॉ. बीआर अंबेडकर यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष रेवन्ना सिद्दप्पा को अदालत के आदेशों की अवहेलना करने और डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थानांतरित नहीं करने के लिए तलब किया। दावणगेरे जिले के हड़प्पनहल्ली तालुक में सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से स्थापित इस प्रतिमा को चार महीने के अंदर वैकल्पिक भूमि पर स्थानांतरित करना था।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर दस द्वारा दिए गए...

डिफॉल्ट जमानत का अधिकार "उसी समय" चार्जशीट दाखिल करने से समाप्त नहीं होता : मद्रास हाईकोर्ट

एक प्रासंगिक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने वैधानिक प्रावधानों और मिसालों में गहराई से विचार किया है जो सीआरपीसी की धारा 167 (2) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 (ए) (4) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के चार कोनों को निर्धारित करते हैं।इस प्रकार, अदालत ने अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का लाभ उठाने के लिए और अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी के लिए लागू समय की कमी के बारे में लंबे समय से चल रहे भ्रम को स्पष्ट किया है।न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने माना है कि बाद में या...

शवों का प्रत्यावर्तन: मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष पुदुक्कोट्टई मछुआरे मामले में दिशानिर्देश का मसौदा प्रस्तुत किया गया

श्रीलंकाई नौसेना पोत के साथ टक्कर में पुदुक्कोट्टई मछुआरे की मौत से संबंधित मामले में याचिकाकर्ता-पत्नी के वकील एडवोकेट हेनरी टिफागने द्वारा शवों के प्रत्यावर्तन (Repatriation of Dead Bodies) के लिए दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया गया है।विदेश मंत्रालय सहित प्रतिवादियों को भी मसौदा दिशानिर्देशों की प्रतियां प्रदान की गई हैं। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को 12 जनवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। जब इस मामले को अदालत ने उठाया, तो उसने श्रीलंकाई नौसेना...

नशे में धुत चालक दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर खतरा, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि समाज में सही संदेश जा सके: कोर्ट

दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर शराब के नशे में वाहन चलाने वालों को एक खतरा बताते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि समाज में उचित संदेश जा सके।द्वारका कोर्ट्स के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी एक व्यक्ति द्वारा एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे, जिसके तहत उसे दोषी ठहराया गया था और सेकंड के तहत। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 और धारा 194B के तहत चार दिन के साधारण कारावास और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा...

सीनियर एडवोकेट विवेक सुब्बा रेड्डी एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु के प्रेसिडेंट चुने गए

सीनियर एडवोकेट विवेक सुब्बा रेड्डी को एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। नतीजे रविवार देर शाम घोषित किए गए।विवेक को कुल 4,804 वोट मिले जबकि मौजूदा प्रेसिडेंट एपी रंगनाथ को 2894 वोट मिले। कुल 16,568 मतों में से कुल 11,131 मत पड़े। महासचिव पद के लिए एडवोकेट टीजी रवि ने जीत हासिल की और कोषाध्यक्ष पद के लिए हरीश एमटी चुने गए।कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि बेंगलुरू के अधिवक्ता संघ की प्रबंध समिति की नियुक्ति के लिए चुनाव 22 दिसंबर तक कराए जाएं। इसे सात सदस्यीय उच्च...

जूनियर वकीलों के लिए 5000 रुपये प्रति माह तक का स्टाइपेंड: केरल बार काउंसिल ने लॉयर स्टाइपेंड रूल, 2021 की अधिसूचना जारी की

बार काउंसिल ऑफ केरल ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 की धारा 9 (2) (जीआई) के सपठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल, 2021 की अधिसूचना जारी की।नियम में कहा गया कि ट्रस्टी समिति द्वारा मासिक आधार पर या ट्रस्टी समिति द्वारा तय किए गए अंतराल पर वकीलों को वजीफा दिया जा सकता है और आवेदक के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।न्यासी समिति समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक अधिवक्ता को देय स्टाइपेंड की राशि ₹ 5000 प्रति माह से अधिक निर्धारित...

"हर व्यस्क व्यक्ति के पास जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक समलैंगिक जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान राज्य पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को यह देखने का भी निर्देश दिया कि समाज के हर व्यस्क व्यक्ति को अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपना जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ रोहित सागर और मोहित गोयल नाम के एक समलैंगिक जोड़े की दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा...

''पढ़ाई कर रही गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाए, इसका इनकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'एके तकनीकी विश्वविद्यालय' को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित) को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रही गर्भवती माताओं और नई माताओं के लिए नियम बनाएं और उनको विभिन्न मातृत्व लाभ प्रदान करें। न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने सौम्या तिवारी नामक महिला की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता सौम्या तिवारी गर्भवती थी और वह विश्वविद्यालय में स्नातक (अंडरग्रेजुएट)और...

केवल इसलिए कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह कपल को एक साथ रहने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा जोड़े की सुरक्षा याचिका पर विचार करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, यह युवा जोड़े को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा।न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं (युवा जोड़े) ने अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।याचिका में कहा गया है कि कपल के...

यूपी पंचायत चुनाव- 'COVID-19 के कारण 30 दिन के भीतर मौत होने पर परिवार को मुआवजा देने की नीति पर फिर से विचार करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह यूपी पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं के परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए अपनी नीति पर फिर से विचार करे, जिनकी ड्यूटी के दौरान COVID से अनुबंध करने के 30 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ का प्रथम दृष्टया विचार है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुआवजा नीति के खंड 12 में निहित COVID-19 के 30 दिनों के भीतर मृत्यु का प्रतिबंध किसी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित नहीं है।अनिवार्य रूप से,...

पत्नियों के साथ असमान व्यवहार करना, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का एक वैध आधारः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दूसरी शादी के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति का अपनी पहली पत्नी के साथ वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार करना तलाक के लिए एक उचित आधार है। जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा किः ''पहली पत्नी के साथ सहवास करने और वैवाहिक दायित्वों को निभाने से इनकार करना कुरान के आदेशों के उल्लंघन के समान है, जो पति द्वारा एक से अधिक विवाह करने पर पत्नियों के समान व्यवहार करने का आदेश देता है। ऐसी परिस्थितियों में, हमें यह मानने में कोई...

बार लीडर गलती करने वाले वकीलों का बचाव करके भगवान बनने की कोशिश करते हैं : मद्रास हाईकोर्ट नेअवमानना मामले में वकील को दोषी माना

सुप्रीम कोर्ट के वकील आर कृष्णमूर्ति के खिलाफ स्वत: आपराधिक अवमानना ​​याचिका में मद्रास हाईकोर्ट ने बार और बेंच के बीच संबंधों के बारे में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां करते हुए कहा कि दोनों के बीच परस्पर संबंध किसी भी कीमत पर बनाए रखे जाने चाहिए। जस्टिस आर. हेमलता और जस्टिस पी.एन. प्रकाश की खंडपीठ ने राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल तक अधिवक्ताओं के खिलाफ 263 मामले दर्ज हुए हैं।न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 दिसंबर, 2021 से 17 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"नियुक्ति के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र का जमा किया गया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षक की सेवा की समाप्ति के आदेश को बरकरार रखाइलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक महिला सरकारी शिक्षक की सेवा समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपनी नियुक्ति के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र...

महीने में केवल 30 मिनट के लिए बच्चे से मुलाक़ात का अधिकार अपर्याप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि माता-पिता को एक महीने में केवल तीस मिनट के बच्चे से मुलाक़ात का अधिकार अपर्याप्त है।जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा,"अपीलकर्ता पिता की शिकायत यह है कि फैमिली कोर्ट ने दो जुड़वां बच्चों के संबंध में प्रति माह केवल 30 मिनट ऑडियो-विजुअल एक्सेस की अनुमति दी है। दोनों बच्चें ढाई साल की उम्र के हैं। उनके लिए मुलाकात का उक्त समय पूरी तरह से अपर्याप्त है। प्रथम दृष्टया हम अपीलकर्ता की इस शिकायत से सहमत हैं।"हाईकोर्ट ने यह निर्देश सम्राट सिंह रावत...

हिरासत में प्रताड़ना से हुई मौत: राज्य सरकार नाबालिग पीड़ित के परिवार को चार सप्ताह में देगी पांच लाख रुपये, मद्रास हाईकोर्ट ने मामले को स्थगित किया

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हिरासत में दी गई कथित प्रताड़ना के कारण मरे 17 वर्षीय लड़के के लिए पर्याप्त मुआवजा और परिवार के लिए नौकरी की मांग संबंधी रिट पिटिशन में सरकार के सचिव के पत्र पर ध्यान दिया है, जिसमें पांच लाख रुपये मुआवजा स्वीकृत किया गया है।हिरासत में प्रताड़ना के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता देने के 2015 के सरकारी आदेश पर भरोसा करते हुए अदालत के समक्ष पेश किए गए पत्र में कहा गया है कि मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का पात्र होगा। 13 दिसंबर, 2021 के...

कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकील की गोली मारकर हत्या

कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान शुक्रवार (17 दिसंबर) को हुई फायरिंग में कानपुर के एक वकील गौतम दत्त (30) की मौत हो गई।हिंदी दैनिक अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को बार एसोसिएशन चुनाव में हंगामे और हंगामे के बीच मतदान स्थगित होने के बाद चुनावी रंजिश को लेकर गौतम दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई।इस मामले में पुलिस ने मृतक अधिवक्ता की मौसी संगीता द्विवेदी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। एक नामजद और तीन अज्ञात लोगों पर आईपीसी की धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया...

कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश-जब तक कि नियम नहीं बना लिए जाएं, मवेशी परिवहन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए; कर्नाटक सरकार ने आदेश में संशोधन की मांग की

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें तत्कालीन मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020 की धारा 5 (मवेशियों के परिवहन पर प्रतिबंध) के उल्लंघन पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के हाईकोर्ट के 20 जनवरी के आदेश में, जब तक नियम लागू नहीं हो जाते, संशोधन की मांग की गई है।चूंकि अब एक अधिनियम लागू हो गया है, इसलिए सरकार ने जनवरी के आदेश में संशोधन की मांग की है।" उपरोक्त आदेश तब पारित किया गया था, जब अधिनियमन किया नहीं गया था। इसके बाद, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और...

दिल्ली दंगा: कोर्ट ने शाहरुख पठान को शरण देने वाले दोषी व्यक्ति को राहत दी

एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान को शरण देने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के प्रति नरमी दिखाते हुए उसे जेल में रहने की अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 2,000 रुपये के जुर्माना लगाया।पठान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कलीम अहमद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 216 के तहत दोषी ठहराया था। उस वक्त उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ अदालत ने उसे दोषी ठहराया।कोर्ट ने कहा,"दोषी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता के मामले में 'जुनैद केस' दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जिला पीलीभीत की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। अध्यक्ष जुनैद बनाम यू.पी. राज्य और अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि जुनैद के मामले में हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत जमानत आवेदनों के निपटान के लिए निर्देश और समयसीमा जारी की थी।कोर्ट ने पुलिस और बाल कल्याण समिति को भी निर्देश जारी किया कि आरोपी की जमानत अर्जी की सूचना मिलने पर...