केरल हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान शेविंग और ब्रश करते हुए व्यति नज़र आया

वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट रूम्स में हास्यपूर्ण घटनाओं ने शुक्रवार को एक नया मोड़ ले लिया। केरल हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में एक व्यक्ति को शेविंग और दांत ब्रश करते हुए कार्यवाही में भाग लेते देखा गया।जस्टिस वी.जी. अरुण के सत्र में इस व्यक्ति को अन्य उपस्थित लोगों ने सुबह के वक्त देखा।COVID-19 महामारी में हालिया उछाल को देखते हुए देश भर की कई अदालतें सुनवाई के वर्चुअल मोड के विकल्प पर वापस जाने को मजबूर कर दिया। इस बदलाव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वकीलों और वादियों की...

हाईकोर्ट ने दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता को सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण, फंड की हेराफेरी के मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भाजपा की दिल्ली यूनिट प्रमुख और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद आदेश गुप्ता द्वारा सरकारी भूमि के कथित अवैध अतिक्रमण और फंड की हेराफेरी के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने गुप्ता के अलावा दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, एनडीएमसी और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है।यह याचिका अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने जनहित में दायर की है।उनका दावा है कि गुप्ता (प्रतिवादी नं. ) ने अपने...

"व्हाट्सएप के जरिए से समन की तस्वीर भेजना न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण नहीं": दिल्ली हा‌ईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वादी द्वारा व्हाट्सएप के जरिए प्रतिवादी को समन की तस्वीर भेजे जाने के बाद आपराधिक अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी करने की सीमा तक एक कमर्शियल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण या न्यायिक प्रणाली के समानांतर प्रणाली चलाने के बराबर नहीं हो सकता है।जस्टिस अमित बंसल वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अध्यक्ष के माध्यम से याचिकाकर्ता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को नोटिस जारी करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को संविदा कर्मियों के संबंध में नीति बनाने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को संविदा कर्मियों के संबंध में अपने सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि समिति में प्रस्तावित नीति तैयार करने के लिए कम से कम दो विशेषज्ञ, कामगारों के दो प्रतिनिधि और ठेकेदारों के दो प्रतिनिधि, साथ ही अन्य अधिकारी, जैसा कि ईएसआईसी उचित समझे, शामिल होंगे।कोर्ट ने कहा, "प्रस्तावित नीति में उन सभी आवश्यक उपायों को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें नियोजित करने...

एक महिला के लिए 1500 रुपए प्रति माह में खुद का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह कल्पना करना बेहद मुश्किल है कि एक महिला 1500 रुपये प्रति माह की राशि के साथ खुद का भरण-पोषण करने की स्थिति में होगी।कोर्ट ने आगे कहा कि पति का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की पूरी गरिमा के साथ देखभाल करे। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की कि अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 1500 रुपए की राशि न केवल एक अल्प राशि है, बल्कि पत्नी के लिए खुद की देखभाल करने के लिए भी अपर्याप्त है।पूरा मामलायाचिकाकर्ता (पति) का विवाह वर्ष फरवरी...

यदि आपत्तिजनक वाहन चोरी हो जाता है और अनधिकृत रूप से कोई और चलाता है तब भी बीमा कंपनी दायित्व से बच नहीं सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, भले ही वाहन चोरी हो गया हो और किसी और द्वारा अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा हो।जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि बीमित व्यक्ति की ओर से जानबूझकर उल्लंघन किया गया था। कोर्ट ने मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जिसने बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने और वाहन चोरी करने वाले ड्राइवर से इसे वसूल करने का निर्देश दिया...

'शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने 21 साल से अलग रह रहे कपल को तलाक की मंजूरी दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 21 साल से अलग-अलग रह रहे एक कपल को तलाक की अनुमति देते हुए कहा कि, ''विवाह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है (द मैरिज इज टोटली डेड)'' और पार्टियों को हमेशा के लिए एक ऐसी शादी में बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा,जिसका वास्तव में अस्तित्व में समाप्त हो चुका है।जस्टिस बी वीरपा और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा, ''एक बार जब पार्टियां अलग हो जाती हैं और यह अलगाव 21 साल से अधिक समय तक तक जारी रहता है और उनमें से एक ने तलाक के लिए याचिका पेश की है,...

'सात साल से दया याचिकाओं पर फैसला नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो महिलाओं की मौत की सजा उम्रकैद में बदली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इक्कीस साल बाद बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के इल्जाम में मौत की सजा पाई दो बहनों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सौतेली बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से कम से कम पांच की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के 16 साल बाद उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने उनकी मृत्युदंड को कम करने के लिए उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में राष्ट्रपति...

पूरक चालान दाखिल करने को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अग्रिम जमानत आवेदन लंबित है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पूरक चालान दाखिल करने को केवल इसलिए स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक अग्रिम जमानत आवेदन लंबित है।इस तरह की फाइलिंग को लंबी अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और जब भी इसे स्थगित किया जाता है, तो इसके लिए विशिष्ट और वास्तविक कारण मौजूद होने चाहिए। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने बड़ी संख्या में उन मामलों पर ध्यान देते हुए जहां जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पूरक चालान दाखिल नहीं करने का विकल्प चुनते...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी को मनरेगा फंड के कथित हेराफेरी की तीन महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व मेदिनीपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत आवंटित धन के कथित गबन की जांच करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ उक्त योजनाओं के तहत आवंटित धन के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। इसके अलावा, बेंच को अवगत कराया गया कि धन का न केवल दुरुपयोग किया गया, बल्कि यह भी दिखाया गया कि भुगतान मृत व्यक्तियों और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारत में लौटने पर रोक लगाने के लिए केंद्र द्वारा ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यूट्यूब व्लॉगर मनीषा मलिक, न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल एडवर्ड राइस (जिसे कार्ल रॉक के नाम से जाना जाता है) की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर तय तारीख से पहले सुनवाई से इनकार किया।याचिका में उनके खिलाफ जारी एक ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने उन्हें भारत वापस लौटने से रोका था। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा कि इसे केवल पहले से तय की गई तारीख पर ही सुना जा सकता है, उससे पहले नहीं।अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 23...

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता, यह किसी भी कानून से कम नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है और कोई भी कानून इस तरह के अधिकार क्षेत्र को ओवरराइड या कम नहीं कर सकता है।जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम के प्रावधानों में प्रकट विधायी मंशा पर ध्यान देंगे और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।दरअसल याचिकाकर्ता- एलएनजे पावर वेंचर्स लिमिटेड ने...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने दिलबर नेगी मर्डर केस के छह आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी। इन पर आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने एक मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसके परिणामस्वरूप जलने और चोट लगने से एक 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की मौत हो गई। (एफआईआर 39/2020 पीएस गोकुलपुरी)जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब, राशिद और परवेज को जमानत दे दी।कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट...

एंटीलिया बम मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द करने की मांग को लेकर सचिन वाजे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े ने एंटीलिया बम मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे. भंभानी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को प्रस्तुत की गई याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।सुनवाई के दौरान, वाज़े की ओर से पेश अधिवक्ता पुनीत बाली ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास मामले की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एलएलबी डिग्री पर चार अंक के लाभ से गलत तरीके से इनकार करने पर महिला के लिए एक कांस्टेबल पद को खाली रखने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक एमबीसी महिला श्रेणी के तहत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2019 में एलएलबी डिग्री के लिए गलत तरीके से चार नंबर का लाभ देने से इनकार करने पर कांस्टेबल पद खाली रखने का निर्देश दिया।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह अदालत प्रतिवादियों को अगले आदेश तक एमबीसी महिला श्रेणी के तहत कांस्टेबल का एक पद खाली रखने का निर्देश देती है।"कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत पर सुनवाई के...

[आवारा मवेशियों से खतरा] कोर्ट में प्रवेश करते समय मवेशियों ने मेरा रास्ता अवरुद्ध किया; एलएसए को शामिल करने की आवश्यकता: गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,"जब वे कोर्ट (परिसर) में प्रवेश कर रहे थे, तो लगभग 10-12 मवेशी वह खड़े थे, जिन्होंने उनका रास्ता अवरुद्ध किया। पुलिस की सीटी भी उन्हें हिला नहीं सकी, वे चट्टान की तरह खड़े थे।" हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राज्य से पूछताछ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पशु उपद्रव के खतरे के लिए क्या किया है। मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश के संबंध में दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की,...

"जीवन का अर्थ कोर्ट केस से कहीं अधिक है": दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहित जोड़े को आपसी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को एक वैवाहिक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवन का अर्थ कोर्ट केस से कहीं अधिक है। कोर्ट ने विवाहित जोड़े को आपसी बातचीत से सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला निपटाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि जीवन छोटा है और इसका अर्थ अदालत में मामलों में उलझने से कहीं अधिक है।दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को वैवाहिक विवाद के लिए मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया।जस्टिस नजमी वजीरी याचिकाकर्ता पर्ल अरोड़ा द्वारा अपने पति रोहित अरोड़ा के खिलाफ दायर अवमानना ​​मामले...

बुल्ली बाई ऐप केस: बचाव पक्ष ने कहा- छेड़छाड़ करके आरोपी की प्रतिभा का दुरुपयोग किया गया; मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध किया

बुल्ली बाई ऐप (Bulli Bai App) मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के जमानत का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि आरोपी दिल्ली पुलिस में दर्ज सुली डील ऐप मामले में भी शामिल थे।सुली डील ऐप (Suli Deal App) जुलाई 2021 तक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब ( GitHub) पर चालू था। बुल्ली बाई ऐप की तरह, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें और उनके नाम वर्चुअल नीलामी के लिए रखी गई थीं।साइबर क्राइम पुलिस (मुंबई) द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों श्वेता सिंह (18), मयंक रावत (21) और विशाल झा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हीलचेयर की आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए फुटपाथों को साफ और समतल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वसंत विहार क्षेत्र में फुटपाथ विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। फुटपाथ को साफ और समतल किया जाए ताकि विकलांग व्यक्ति व्हीलचेयर पर आसानी से आ-जा सके।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुविधाएं ऐसी हों कि व्हीलचेयर पर चलने वालों को आवाजाही के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता न हो।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"यह आइडिया नागरिक...

यूपी विधानसभा चुनाव 2022: स्टेट बार काउंसिल ने राजनीतिक दलों से यूपी के अधिवक्ताओं की सात सूत्रीय मांग पर विचार करने का आग्रह किया

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ने वाले राजनीतिक दलों से वकीलों से संबंधित सात सूत्रीय मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।इस संबंध में काउंसिल द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया।प्रेस नोट पर काउंसिल के अध्यक्ष शिरीश कुमार मेहरोत्रा ​​द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित सात मांगों का उल्लेख किया:1. दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। साथ ही COVID-19 से पीड़ित अधिवक्ता के परिजनों को 10 लाख की...