इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के बीच यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानसभा (फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले) चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी।जस्टिस अताउर्हमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और दलीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।पीआईएल की पृष्ठभूमिजनहित याचिका अतुल कुमार और एक अन्य (जो चुनाव...

धारा 309 सीआरपीसी- क्या रिमांड चार्जशीट के बाद लेकिन संज्ञान से पहले कानूनी है? बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा कि क्या रिमांड आदेश चार्जशीट दाखिल होने के बाद, लेकिन संज्ञान लेने से पहले पारित होने पर अवैध हो जाता है। नतीजतन, यह भी विचार करेगा कि क्या आरोपी की आगे की हिरासत अवैध होगी, जिससे वह रिहाई का हकदार होगा।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा जांच किए गए आईएल एंड एफएस धोखाधड़ी मामले में कानून के उपरोक्त प्रश्न को उठाने वाले रिमांड विस्तार को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता हरि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने COVID-19 मामलों में उछाल के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले) को स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।जनहित याचिका में क्या कहा गया है?जनहित याचिका अतुल कुमार और एक अन्य (जो चुनाव लड़ने का इरादा रख रहे हैं) द्वारा एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने अमन मर्डर केस में 21 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहे दो आरोपी-व्यक्तियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दो व्यक्तियों को जमानत दी, जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से संबंधित अमन मर्डर केस में 21 महीने से अधिक समय तक हिरासत में थे। (एफआईआर नंबर 50/2020 पी.एस. जाफराबाद)न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता 28.03.2020 से हिरासत में है। याचिकाकर्ता जिस सामाजिक स्तर से आता है, यह संभावना नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्य गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में होगा। 15 आरोपियों में से 12 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।"अभियोजन पक्ष के...

दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहरुख पठान द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। शाहरुख पठान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी। दंगा के दौरान सशस्त्र भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं और एक पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला को गोली लगी थी। (एफआईआर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज)जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को 16 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए अधिसूचित करते हुए चार सप्ताह के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।पठान की...

'कानून की नजर में सहानुभूति का कोई स्थान नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर लिखने वाले उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में ओएमआर शीट (OMR Sheet) के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक उम्मीदवार के अनुरोध को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि इससे 'हेरफेर' होगा।दरअसल, परीक्षार्थी ने अपना रोल-नंबर भरते समय '8' के स्थान पर '6' का गलत गोल घेरा बना लिया था, जिसके कारण झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में पेपर 2 का मूल्यांकन नहीं हो पाया।न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक ने कहा,"अगर ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में विवाद को स्वीकार किया जाता है, तो यह फ्लड गेट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष का अनुचित दाह संस्कार- "यह घटना यूपी की कानून-व्यवस्था का असली चेहरा दिखाती है": इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंगला प्रसाद त्रिपाठी का 18 जनवरी, 2022 को पुलिस विभाग द्वारा उचित जांच के बिना अंतिम संस्कार किया गया।याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पत्र याचिका एडवोकेट गौरव द्विवेदी, एडवोकेट रजनीश कुमार सिंह, एडवोकेट ओपी सिंह, एडवोकेट सौरभ सिंह, एडवोकेट रोहित पांडे और एडवोकेट प्रभाकर जायसवाल द्वारा दायर की गई है, जो सभी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।याचिकायाचिका में कहा गया है कि त्रिपाठी...

एडवोकेट डॉ सैफ महमूद का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर के रूप में चयन

सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. सैफ महमूद को विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर के तौर पर बोनावेरो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा चुना गया है।उन्हें हिलेरी और ट्रिनिटी शर्तों के लिए 2022 के लिए उनके रिसर्च विजिटर प्रोग्राम के तहत विजिटिंग स्कॉलर के रूप में चुना गया है।ऑक्सफोर्ड में उनका कार्यकाल 15 फरवरी 2022 से शुरू होगा। यूनिवर्सिटी में महमूद मुगल काल और आधुनिक भारत में साहित्यिक और सांस्कृतिक असंतोष पर तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देने के साथ मुगल दरबार में मुक्त भाषण...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर अवमानना याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान राज्य महिला आयोग में रिक्त पदों के संबंध में दायर एक अवमानना ​​याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव और महिला एवं बाल विकास राज्य विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की पीठ सोशल एक्टिविस्ट ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य में महिला आयोग बोर्ड के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद कि इस संबंध में न्यायालय के समक्ष...

'माता-पिता की सबसे बड़ी पीड़ा जीवन भर के लिए बच्चे को खो देना है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में 2 साल के बच्चे की मौत के लिए मुआवजा बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि माता-पिता को दी गई राशि मृत बच्चे के प्यार, स्नेह, देखभाल और साथ के नुकसान का मुआवजा है, हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की ओर से एक जोड़े को दिए गए मुआवजे को बढ़ा दिया है। उन्होंने हादसे में अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया था।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर ने 16 अगस्त, 2016 के आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत एमएसीटी ने याचिकाकर्ताओं को 3.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।किशन गोपाल और अन्य बनाम लाला और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए, जहां सुप्रीम...

संरक्षण याचिकाएं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली शादी के नाबालिग बच्चों की स्थिति की घोषणा अनिवार्य की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप या दूसरी शादी की स्थिति में दायर सुरक्षा याचिकाओं में पहले विवाह के नाबालिग बच्चों, यदि कोई हो, की स्थिति की घोषणा करना अनिवार्य है।मंगलवार को इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया,"सभी अधिवक्ताओं/वादियों को सूचित किया जाता है कि सभी संरक्षण याचिकाओं में, जहां पार्ट‌ियों का आरोप है कि विवाह के बावजूद वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या जहां यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने दूसरी शादी की है, वहां...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के परिसीमा अवधि के विस्तार का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की परिसीमा अवधि को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए प्रिंसिपल बेंच, बेंगलुरु, धारवाड़ और कलाबुर्गी में न्यायपीठों में न्यायिक पक्ष में काम करने वाले अधिकारियों और अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में विविध आवेदन संख्या 21/2022 में निर्देश दिया कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि परिसीमा के प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जा सकती है। इसके तहत सभी न्यायिक...

वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल सूर्य प्रकाश गुप्ता का निधन

उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और फर्स्ट जजेज केस में याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी गुप्ता का 16 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे।एसपी गुप्ता ने वर्ष 1951 में पहली बार वकील के रूप में अपना नामांकन कराया था। उन्हें 1979 में वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर डेजिग्नेशन) का पदनाम दिया गया। वह दो बार उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए।उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियमित रूप से दीवानी मामलों में बहस की। अपने सरल और मृदुभाषी स्वभाव के कारण वकीलों के बीच...

उत्तर प्रदेश में 'संस्कृत' भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

"उत्तर प्रदेश राज्य में 'संस्कृत (Sanskrit) भाषा के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है।"इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा कि वे राज्य में संस्कृत शिक्षक का नियमित पद क्यों नहीं बना रहे हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने देखा कि यूपी राज्य में लेक्चरार (संस्कृत) का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है और हिंदी पढ़ाने वाले लेक्चरर को ही संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के दौरान संस्कृत भी पढ़ी...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत संक्षिप्त निष्कासन कार्यवाही के आधार पर महिलाओं के 'साझा परिवार' में रहने के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि एक साझेघर के संबंध में निवास का आदेश प्राप्त करने के एक महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखली का आदेश प्राप्त करने के सरल उपाय द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता ह।डॉ. जस्टिस अशोककुमार सी. जोशी की खंडपीठ ने एस वनिथा बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिले के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि एक साझेघर के संबंध में निवास का आदेश प्राप्त करने के एक महिला के अधिकार...

'मैं गुड टच-बैड टच जानता हूं; स्कूल में सीखा है' : लड़के के बयान से आरोपी के दोषी होने की पुष्टि हुई

बाल यौन शोषण मामले में केरल कोर्ट का एक हालिया फैसला बच्चों में 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में संवेदनशील बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।तिरुवनंतपुरम में एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 2020 में एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।स्पेशल जज आर. जयकृष्णन ने विजयकुमार को दो साल पहले हुए अपराध का दोषी पाया और कारावास के साथ-साथ ₹ 25,000 का जुर्माना लगाया। अगर इनमें से कोई...

'मृत लोगों को फंड जारी किया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी योजना के फंड के कथित दुरुपयोग की जांच तीन महीने में करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत आवंटित धन के कथित हेराफेरी की जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया ।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सूत्रधार ने सरकारी योजना के तहत आवंटित धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बेंच को आगे...

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वर्ष 2020 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले को बहाल करते हुए राज्य में बढ़ रहे कोविड 19 के संक्रमण के मद्देनजर उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी।न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने आदेश में कहा,"हाल ही में न केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बल्कि पूरे देश में, COVID-19 वायरस के एक नए संस्करण में COVID-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और स्थिति दिन-ब-दिन...

'केवल अपराध का परिमाण जमानत से इनकार का मानदंड नहीं हो सकता': दिल्ली हाईकोर्ट ने हैलो टैक्सी घोटाला मामले में आरोपियों को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के घोटाले के दो आरोपियों को जमानत देते हुए हाल ही में कहा कि अपराध की भयावहता जमानत से इनकार करने का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"जमानत का उद्देश्य मुकदमे के समय आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना है; इस प्रकार, यह उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक, और जिस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है उसे केवल तभी हिरासत में रखा जाना चाहिए जब विश्वास करने के कारण हों कि वे भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को...

[NDPS Act] दिल्ली हाईकोर्ट 'छोटी या व्यावसायिक मात्रा' निर्धारित करने के लिए ड्रग के वास्तविक वजन के साथ तटस्थ पदार्थों को शामिल करने की वैधता पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है।अधिसूचना के अनुसार, नशीली दवाओं और ड्रग की वास्तविक मात्रा के विपरीत ड्रग्स में पाने जाने वाले तटस्थ पदार्थों को भी शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई अगले महीने तय की है।नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोपी राजीव टीएम द्वारा...