लोकसभा ने कैदियों के बायोमेट्रिक्स नमूने के संग्रह की अनुमति देने वाला आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पारित किया

लोकसभा ने सोमवार को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पारित किया। विधेयक जांच अधिकारियों को कैदियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने में सक्षम बनाता है।

विधेयक में पुलिस को उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, फिज़िकल और बायोमेट्रिक नमूने एकत्र करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह सीआरपीसी की धारा 53 या धारा 53 ए के तहत संदर्भित हस्ताक्षर, लिखावट या किसी अन्य व्यवहार संबंधी विशेषताओं के संग्रह का भी प्रस्ताव करता है।

वर्तमान कानून के तहत पुलिस को सीमित श्रेणी के दोषियों और विचाराधीन कैदियों की उंगली और पैरों के निशान लेने की अनुमति है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चर्चा के दौरान कहा कि नई पीढ़ी के अपराधों से निपटने के लिए नई तकनीक जरूरी है। कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि प्रावधानों का उपयोग केवल जघन्य अपराधों के मामलों में किया जाएगा और नियमों में इसी स्पष्टीकरण का पालन किया जाएगा।

गृहमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के आलोक में विपक्षी सदस्यों ने अपने द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर दबाव नहीं डाला। एनके प्रेमचंद्रन ने यह स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था कि बायोमेट्रिक्स नमूने केवल जघन्य अपराधों के मामलों में ही अनिवार्य है।

प्रेमचंद्रन ने कहा, "माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि इसे नियमों में बनाया जाएगा और सदन को दिए गए आश्वासन के आधार पर मैं संशोधन वापस ले रहा हूं।"

एक अन्य सांसद ने यह स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन पेश किया था कि नमूने केवल दोषियों से लिए जाएंगे, न कि हिरासत में लिए गए लोगों से। लेकिन उन्होंने संशोधन पर जोर नहीं दिया क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि नियमों में आवश्यक स्पष्टीकरण दिए जाएंगे।

चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

बायोमेट्रिक्स नमूने रिकॉर्ड की तारीख से 75 साल की अवधि तक रखे जाएंगे।।

" दुनिया में तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तन हुए हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं। इससे न केवल हमारी जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी बल्कि अभियोजन भी बढ़ेगा। "

यह आगे प्रावधान करता है कि बायोमेट्रिक्स नमूने लेने का कोई भी प्रतिरोध आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक को बाधित करना) के तहत एक अपराध होगा, जिसमें तीन महीने की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति, जिन्हें महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए दोषी या गिरफ्तार नहीं किया गया है या जो सात साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हिरासत में हैं, वे अपने बायोमेट्रिक्स नमूने देने की अनुमति से इनकार कर सकते हैं।

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