वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव व्यास का राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर परिसर में गिरने के बाद निधन

राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ, जोधपुर के महासचिव अधिवक्ता दर्शन राम ने राजस्थान हाईकोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य स्थगित करने की मांग की ।साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी चंद्रशेखर कोटवानी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा।पत्र में कहा गया,"यह सूचित किया जाता है कि हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव व्यास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हाईकोर्ट परिसर में गिर गए, जिसके बाद उनका निधन हो गया। दुख की इस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को यूपी रेविन्यू कोर्ट्स में पीठासीन अधिकारियों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में सहायता करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश (UP Bar Council) से अनुरोध किया है कि राजस्व न्यायालयों (Revenue Court) में पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता या कमी के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अदालत की सहायता करें।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ यू.पी. के सदस्यों को अगली तारीख [27 अप्रैल, 2022] को मामले में न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा, जो लखनऊ के निवासी हैं।कोर्ट ने इस प्रकार आदेश दिया क्योंकि न्यायालय को...

शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का अनुमान केवल इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आरोपी ने अभियोक्ता के साथ यौन संबंध के बाद दूसरी महिला से शादी कर ली: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया है, जिसमें बताया गया है कि शादी के वादे पर बना यौन संबंध कब बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है।शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के अपराध के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को खारिज करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन संबंधों के तुरंत बाद दूसरी शादी कर ली, यह सहमति की कमी के अनुमान को जन्म नहीं दे सकता।हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी की ओर से सहमति को प्रभावित करने वाले भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना एक महिला की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा।...

' हमें उपचारहीन छोड़ दिया': समूह डी भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई से एक और खंडपीठ के इनकार के बाद वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत की

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 'ग्रुप-डी' (गैर-शिक्षण कर्मचारी) भर्ती घोटाला मामले में एक अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के बीच कई पीठों द्वारा अपीलों की सुनवाई से बार-बार इनकार करने के संबंध में मंगलवार को तीखी नोकझोंक हुई।राज्य द्वारा नियुक्त भर्ती समिति के चार सदस्यों ने राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्तियों से संबंधित पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होने के निर्देश वाली एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।सरकारी...

'जेल तो जेल ही होती है': केरल हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों को झूठे मामले में फंसाने और 50 दिनों से अधिक हिरासत में रखने के लिए राज्य को 2.5-2.5 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा है कि वह उन दो व्यक्तियों को 2.50-2.50 लाख रुपये का भुगतान करे, जिन्हें आबकारी के मामलों में झूठा फंसाया गया था और उन्हें 50 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि हिरासत अवैध थी और व्यक्ति को झूठा फंसाया गया था तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है और ऐसी स्थितियों में, न्यायालय को कदम उठाना चाहिए और पीड़ित को इसकी क्षतिपूर्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट पर न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के बारे में जानकारी अपडेट करने में देरी पर प्रधान जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में जानकारी को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अपडेट करने में देरी के कारणों का संकेत देना होगा।कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।रिपोर्ट में एक फरवरी के बाद से तारीख और समय, जब संबंधित न्यायाधीश से छुट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी और उस तारीख और समय को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार की शिकायत पर सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर 5 मई तक रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन्हें पत्रकारों की 2019 की शिकायत पर पांच मई, 2022 तक आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए जारी समन पर रोक लगा दी।पत्रकार अशोक पांडे ने आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, तभी कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने उससे बहस की और फिर उसे धमकी दी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने खान द्वारा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप केस को इस शर्त पर रद्द किया कि आरोपी और कथित पीड़िता को 6 महीने तक समाज सेवा करनी होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले को इस शर्त पर खारिज कर दिया कि आरोपी और कथित पीड़िता को 6 महीने के लिए समाज सेवा करनी होगी।जस्टिस प्रसन्ना बी वरले और जस्टिस एसएम मोदक की पीठ ने आवेदक और कथित पीड़िता (प्रतिवादी संख्या 2) को संबंधित संस्थानों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें सामाजिक सेवाओं देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें 6 महीने सामाजिक सेवा देने का निर्देश दिया गया है।न्यायालय ने आवेदक-अभियुक्त और प्रतिवादी क्रमांक 2/कथित पीड़ित द्वारा संबंधित...

'इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर ': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहा- अगर मालिक निजी भूमि से कबाड़ सामग्री नहीं हटाते हैं तो नगर निगम इसे हटा सकते हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court), इंदौर बेंच पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ने हाल ही में रिट कोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत भूस्वामियों को अपनी भूमि से स्क्रैप सामग्री और अन्य वस्तुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था।न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति ए.एन. केशरवानी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट अपील पर विचार कर रहे थे, जो रिट कोर्ट के आदेश से व्यथित थे, जिसके तहत नगर निगम को अपीलकर्ताओं / याचिकाकर्ताओं की भूमि से स्क्रैप सामग्री...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'संदिग्ध नागरिक' घोषित करने के लिए नागरिकता नियमों के तहत स्थानीय रजिस्ट्रार की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में स्थानीय रजिस्ट्रार की शक्ति को सत्यापित करने और डेटा की जांच करने की शक्ति को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की मांग की गई ताकि किसी व्यक्ति की नागरिकता का परीक्षण किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप उसे नागरिकता (नागरिक का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम 2003 अल्ट्रा वायर्स के रूप में संदिग्ध नागरिक घोषित किया जा सके।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता फहीम अहमद की याचिका खारिज करते...

सरकारी नौकरी के लिए लीगल प्रैक्टिस को स्वेच्छा से निलंबित करने वाले एडवोकेट बार के सदस्य नहीं माने जाएंगे: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक सेवारत सरकारी कर्मचारी, जिसने पहले एक वकील के रूप में नामांकन प्राप्त किया था और बाद में उपरोक्त सरकारी नौकरी लेने के लिए अपने लीगल प्रैक्टिस को निलंबित कर दिया, को सहायक लोक अभियोजक ग्रेड II के रूप में चयन और नियुक्ति के उद्देश्य के चलते "बार सदस्य" के रूप में नहीं माना जा सकता है।न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करने के लिए "समान बैंकिंग कोड" की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए "समान बैंकिंग कोड" लागू करने की मांग की गई।याचिका में कहा गया कि समान संहिता काले धन और बेनामी लेनदेन को नियंत्रित करने में मदद करेगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया।प्रतिवादियों को मामले की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर जवाब/स्टेटस रिपोर्ट...

क्या गूगल विज्ञापन कार्यक्रम में किसी ट्रेडमार्क का कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना उल्लंघन माना जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या गूगल विज्ञापन कार्यक्रम में किसी ट्रेडमार्क का कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना उल्लंघन होगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Justice Pratibha M Singh) अपकर्व बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Upcurve Business Service Pct.LTD.) द्वारा दायर एक मुकदमे से निपटने के दौरान उक्त प्रश्न का निर्णय करेंगी। लिमिटेड, ट्रैवल बिजनेस में लगी एक कंपनी है। वादी कंपनी 'udchalo.com' नामक वन-स्टॉप ट्रैवल वेबसाइट संचालित करती है और विभिन्न...

किसी विशेष ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को यह दावा करने से रोका गया कि यह एक 'डिस्क्रिप्टिव' मार्क है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में बेबी केयर एंड पर्सनल केयर उत्पादों की बिक्री और वितरण में शामिल एक संस्था "प्लांट पावर्ड" के पक्ष में दिए गए एक पक्षीय निषेधाज्ञा की पुष्टि की।न्यायालय ने प्रतिवादी की इस दलील को खारिज कर दिया कि समान वस्तुओं के लिए एक व्यापारिक शैली के रूप में 'प्लांट पावर्ड' नाम का उपयोग करने के लिए कहा गया। कहा गया कि आक्षेपित शब्द एक डिस्क्रिप्टिव मार्क है और उस पर कोई एकाधिकार नहीं हो सकता।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा,"तथ्य यह है कि प्रतिवादी...

नियमितीकरण से पहले की सेवा जहां कर्मचारी ने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी की, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25B के तहत पेंशन के लिए योग्य है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने माना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) की धारा 25 बी के अनुसार दैनिक वेतनभोगियों की पिछली सेवाएं जहां उन्होंने 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी की है, पेंशन के लिए योग्य होंगी।न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने कार्यकारी इंजीनियर, पंचायत बनाम समुद्रभाई ज्योतिभाई फेडी के मामले पर भरोसा जताते हुए कहा,"पेंशन के प्रयोजनों के लिए अवधि की गणना के लिए, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए और नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि लेने के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपी सरकारी कर्मचारी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करके भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में केंद्र सरकार के एक कर्मचारी, इरफान शेख को जमानत देने से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखा।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए./ए.टी.एस./अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के अक्टूबर 2021 के आदेश की पुष्टि करते हुए शेख को जमानत देने से इनकार किया।पीठ ने कहा, "मामले के तथ्यों और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए एएसआई और नगर निगमों को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद इलाके में कई "संरक्षित स्मारकों" के आसपास कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघ और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विस्तृत क्षेत्रों में आगे अवैध निर्माण न हो।इसके अलावा, संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को अदालत के आदेशों का "सख्त अनुपालन" सुनिश्चित करने का...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित पीड़ितों की शिकायतों को दूर करने के लिए दो सदस्यीय समिति के गठन पर विचार करने के लिए एनएचआरसी, एसएलएसए को नोटिस जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को एक समिति के गठन की प्रार्थना के संबंध में नोटिस जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में विस्थापित लोग घर वापस लौट सकें और अपना काम फिर से शुरू कर सकें।कोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित 19 अगस्त, 2021 के आदेश के तहत महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया, पति की हत्या के मामले में उसकी और अन्य दो दोषियों की आजीवन कारावास की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 साल पहले दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली पत्नी को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने 18 साल पहले पत्नी की ओर से दी गई 'स्वैच्छिक' और 'भरोसेमंद' न्यायेतर स्वीकारोक्ति को पर भरोसा किया। अन्य दो दोषियों को गई उम्रकैद की सजा की भी पुष्टि की गई है।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि आरोपी पत्नी द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है, इसलिए...

अभियोजन पक्ष के गवाहों के असहयोग को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में 7 साल बंद हत्या-आरोपियों को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते हत्या के एक आरोपी को जमानत दी। वह लगभग 7 साल से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और तथ्य गवाह/अभियोजन गवाह ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने 27 मई, 2015 से जेल में बंद रामेश्वर पांडे की तीसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ धारा 302, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज मामले के संबंध में आदेश दिया।मामलाअदालत के समक्ष आवेदक की ओर से पेश वकील ने यह प्रस्तुत किया कि 7...