धारा 18, 20 के तहत भरण-पोषण कार्यवाही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के अनुरूप नहीं है, यथामूल्य कोर्ट का भुगतान नहीं किया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 और 20 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही मुकदमा नहीं है और ऐसे मामलों में "यथा मूल्य" कोर्ट का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी पत्नी या बच्चे पर शर्त थोपना, जो उपेक्षित है और जिसके पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं कि वह दावा की गई राशि के दस गुना पर यथामूल्य कोर्ट की गणना कर सके तो यह उनके लिए "भेदभावपूर्ण, अनुचित और कठिन" होगा।अधिनियम की धारा...

न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए ऑक्टोजेरियन लॉ जर्नल के एडिटर को दोषी ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अस्सी वर्षीय लॉ जर्नल एडिटर को अपने प्रकाशन के माध्यम से न्यायपालिका के खिलाफ कुछ टिप्पणियां करने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी पाया।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने डॉ. एन.एस. पर 4,000/- रुपये का जुर्माना लगाना उचित समझा। 'लॉस्ट जस्टिस' के 85 वर्षीय संस्थापक, संपादक और प्रकाशक पूनिया ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को प्राथमिक कारण बताया।वर्ष 2010 से कुछ जर्नल एडिशन में अवमाननाकर्ता ने हाईकोर्ट के कुछ मौजूदा न्यायाधीशों द्वारा मामलों का...

जब कोई दमनकारी राज्य होता है तो आशा न्यायपालिका में होती है : जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर

उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट सभागार में 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर व्याख्यान देते हुए राज्य के प्रति-बहुमत अंग होने के नाते न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जब-जब मजबूत कार्यपालिका रही है, तब-तब न्यायपालिका कमजोर नजर आती है। उन्होंने कहा, “जब कोई दमनकारी राज्य होता है तो आशा न्यायपालिका में होती है।”जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि संविधान मजबूत और कमजोर दोनों की रक्षा करता है, लेकिन कमजोर की अधिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शॉर्ट स्कर्ट पहनने और उत्तेजक डांस करने को अश्लीलता मानने से किया इनकार, कहा- अश्लीलता पर "प्रगतिशील" दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं का छोटे कपड़ों में उत्तेजक नृत्य करना या इशारे करना "अश्लील" या "अनैतिक" कृत्य नहीं है, जो किसी को परेशान कर सकता है।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 और सार्वजनिक रूप से अभद्रता के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं और महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, 1949 के तहत आरोपी पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी।पुलिस ने एक रिसॉर्ट और वाटर पार्क के बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के बाद एफआईआर दर्ज की, जहां छह...

एफआईआर में धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा: हरियाणा के डीजीपी ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि एफआईआर में पीड़ित/शिकायतकर्ता और संदिग्ध के धर्म का उल्लेख न करने के निर्देश जारी किए गए हैं, सिवाय उन स्थितियों के जो स्पष्ट रूप आवश्यक हों। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने प्रस्तुतीकरण पर ध्यान देते हुए कहा," ...यह उम्मीद की जाती है कि डीजीपी, हरियाणा, पंचकुला समय-समय पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा जारी निर्देशों का सभी पुलिस स्टेशनों/सभी जांच एजेंसियां ​​आदि द्वारा...

याचिकाकर्ता का दावा, "आई किल्ड बापू" फिल्म का निर्माण महात्मा गांधी को बदनाम करने के लिए किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्वावलोकन के लिए पैनल नियुक्त किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म "आई किल्ड बापू" का पूर्वावलोकन करने के लिए एक तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, जो आपत्तिजनक सामग्री या सामाजिक वैमनस्य को गंभीर रूप से खतरे में डालने वाली किसी अन्य सामग्री की जांच करेगा। यह फिल्म हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी।जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की पीठ ने फिल्म की समीक्षा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अमजद सईद, जस्टिस अभय थिप्से और अनुभवी अभिनेता/निर्देशक अमोल पालेकर की एक समिति नियुक्त की।आदेश...

धारा 439(1ए) सीआरपीसी | पीड़ित की सुनवाई के अधिकार से इनकार जमानत रद्द करने का वैध आधार: कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट एक ऐतिहासिक फैसले में सीआरपीसी की धारा 439 (1ए) का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट और अभियोजन पक्ष द्वारा पालन किए जाने वाले कई निर्देश जारी किए हैं, जो यौन उत्पीड़न के आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला करते समय पीड़ित की भागीदारी को अनिवार्य बनाता है।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने कहा कि जमानत आवेदन के शिकायतकर्ता या पीड़ित को सूचित करने का दायित्व अदालत और अभियोजन पक्ष पर था और इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता के कारण याचिकाकर्ता के अधिकारों का...

वैधानिक शासन का कोई तत्व न होने पर रोजगार अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू नहीं होते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की है कि जब रोजगार के अनुबंध वैधानिक शासन के किसी भी तत्व के बिना पूरी तरह से अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं, तो ऐसे अनुबंध जो मालिक और नौकर के बीच संबंध निर्धारित करते हैं, विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं।जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की सिंगल जज बेंच ने कहा,“इस न्यायालय ने WP संख्या 29.2023 (पुरुषोत्तम सूर्यबंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) में भारतीय स्टेट बैंक बनाम एसएम गोयल 2008 (8) SCC 92 के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर...

सरकारी बंगला विवाद : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने की मंजूरी दे दी और रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने चड्ढा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यसभा सचिवालय की ओर से एएसजी विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।कल दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं थीं। आज अदालत ने चड्ढा और राज्यसभा...

पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया, कार्यवाही पर कोई रोक नहीं

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दायर पुनरीक्षण याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही (अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षिक डिग्री की मांग करने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को 'लक्षित' करने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ मानहानि शिकायत में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (अहमदाबाद) द्वारा जारी किए गए समन...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले "टिप्सी" बस कंडक्टर पर लगाए गए मूल वेतन में कटौती के आदेश की पुष्टि की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नशेड़ी बस कंडक्टर पर लगाए गए मूल वेतन में कटौती के मामूली जुर्माने को संशोधित नहीं कर सकता है।जस्टिस ज्योति मुलिमानी की एकल न्यायाधीश पीठ ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमसीटी) द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया और निगम द्वारा एचबी सिद्धराजैया के खिलाफ पारित दंड के आदेश की पुष्टि की।निगम ने यात्रियों द्वारा सूचित किए जाने के बाद कार्रवाई की कि...

बलात्कार के आरोपी को केवल इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि कथित अपराध के समय उसकी उम्र केवल 18 वर्ष थी : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने विकलांग चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने याचिका में इस आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की थी कि कथित अपराध के समय वह केवल 18 वर्ष का था। जस्टिस गोपीनाथ पी. ने कहा,“याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुनने के बाद, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कहा गया है कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय याचिकाकर्ता की उम्र केवल 18 वर्ष थी, लेकिन यह अपने आप में याचिकाकर्ता...

'उचित परिस्थितियों' के तहत अलग घर के लिए पत्नी का दावा क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "उचित परिस्थितियों" के तहत अलग घर के लिए पत्नी के दावे को पति के प्रति क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,“ससुराल वालों के साथ मतभेद, उसकी अपनी कार्य प्रतिबद्धताएं या विचारों में मतभेद जैसी असंख्य स्थितियां हो सकती हैं, जो शादी को बनाए रखने के लिए अलग घर की उसकी मांग को उचित बना सकती हैं। जहां कुछ उचित कारण मौजूद हैं, वहां अलग घर के दावे को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता।हालांकि, अदालत ने कहा कि...

एनडीपीएस मामलों में आधिकारिक गवाह के नियमित रूप से पेश न होने पर हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह मामलों के सचिव, डीजीपी को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एनडीपीएस अधिनियम में आधिकारिक गवाह का पेश न होना पंजाब में एक नियमित विशेषता बन गई है, बुधवार को राज्य के गृह मामलों के सचिव, डीजीपी और एसएसपी, श्री मुक्तसर साहिब को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा," पंजाब राज्य में यह कमोबेश एक नियमित विशेषता बन गई है कि अभियोजन पक्ष के गवाह, जो ज्यादातर एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आधिकारिक गवाह हैं, अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए मुकदमे के दौरान पेश नहीं हो रहे हैं, ...

खेड़ा में मुस्लिम व्यक्तियों को कोड़े मारने के मामले में अवमानना ​​के आरोपों का सामना कर रहे पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट से दंडित न करने का आग्रह किया

पिछले साल खेड़ा जिले में पांच मुस्लिम पुरुषों को बेरहमी से पीटने के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जिन चार पुलिसकर्मियों पर अदालत की अवमानना ​​​​अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था, उन्होंने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा कि यदि वे अंततः दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित नहीं किया जाए, बल्कि इसके बजाय शिकायतकर्ताओं को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की पीठ के समक्ष आरोपी पुलिसकर्मियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रकाश जानी ने यह दलील दी कि पुलिसकर्मियों ने 10-15 साल तक सेवा...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। मूल अनुशंसा इस सप्ताह की शुरुआत में की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने कहा है कि यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद "बेहतर न्याय प्रशासन" के लिए किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को 'हटाने' और इसे कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पिछले महीने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया। वकील महक माहेश्वरी द्वारा 2020 में दायर की गई इस जनहित याचिका में मुख्य रूप से दलील दी गई कि विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज किया गया कि विचाराधीन स्थल वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि है और यहां तक कि मथुरा का इतिहास...

गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरियाणवी गीत 'कोर्ट में गोली' देखेंगे, जनहित याचिका में गाने के बोल पर न्यायपालिका की ईमानदारी के खिलाफ होने पर आपत्ति

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की पीठ ने बुधवार को हरियाणवी गाने 'कोर्ट में गोली' को भारतीय न्यायपालिका की अखंडता के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए गाने का वीडियो देखेगी। पीठ ने उमाकांत राजाराम चौहान द्वारा एडवोकेट कुलदीप पी. सोलंकी के माध्यम से गाने के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की। यूट्यूब पर उपलब्ध यह गाना पिछले साल दिसंबर में वत्स...

दिल्ली वायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास वायु प्रदूषण के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,“ एमीकस (सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह) ने सर्दियां आने के साथ वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को उजागर किया। फसल जलाने से यह और बढ़ जाता है। उनका कहना है कि ये सभी...

न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की सिफारिश अस्वीकार करने से पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय से परामर्श करने में 'कोई अवैधता' नहीं: हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

हरियाणा सरकार ने राज्य में अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ परामर्श करने की अपनी कार्रवाई का बचाव किया है।संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर 13 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की सिफारिशों को खारिज करने के राज्य के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दे रही थीं।फैसले से प्रभावित अधिकारियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि राज्य सरकार ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय को शामिल करके "संवैधानिक...