दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिरोपण के बाद 5 वर्षों तक पेड़ों की देखभाल करना होगा अनिवार्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए।जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने यह निर्देश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि राजधानी के अधिकारियों द्वारा अदालत के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि जब किसी परियोजना में पेड़ों की कटाई या प्रतिरोपण शामिल हो तो वन संरक्षक (DCF) या ट्री ऑफिसर को उसकी योजना के प्रारंभिक चरण से ही...

मुसलमानों को निशाना बनाकर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों पर अंकुश लगाने कीं मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मुस्लिम समुदाय और इस्लाम को निशाना बनाकर कथित रूप से भ्रामक न्यूज रिपोर्टों और प्रकाशनों के खिलाफ निवारक और निषेधात्मक कार्रवाई की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।मारूफ अहमद खान द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि मांगी गई राहतें जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति की हैं, इसलिए वह परमादेश मांगने वाली याचिका में सुनवाई योग्य नहीं हैं।खान ने मूल रूप से कई दिशा-निर्देशों के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें...

FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 की पाइरेसी पर कड़ी रोक, DAZN को डायनामिक प्लस इनजंक्शन ऑर्डर जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने ब्रिटिश स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग कंपनी DAZN लिमिटेड के पक्ष में डायनामिक प्लस इनजंक्शन (Dynamic+ Injunction) जारी करते हुए अवैध वेबसाइटों को टूर्नामेंट का प्रसारण करने से रोक लगा दी।टूर्नामेंट आगामी 14 जून से 13 जुलाई, 2025 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है। DAZN के पास इस विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल प्रतियोगिता के भारत सहित कई देशों में...

ट्रांसजेंडर आरक्षण के खिलाफ NLSIU की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने गुरुवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) की उस अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें यूनिवर्सिटी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दाखिले में 0.5% आरक्षण देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ देर सुनवाई के बाद यह पाया कि यूनिवर्सिटी की शासी परिषद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सदस्य होते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस होने के नाते जस्टिस राव उस परिषद का हिस्सा होते हैं। इस स्थिति को...

RG Kar Case में हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने का निर्देश दिया, जिसकी अगस्त 2024 में कोलकाता के आर. जी. कर अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।माता-पिता ने मांग की थी कि उनके द्वारा नियुक्त वकील को घटनास्थल का निरीक्षण करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह अनुमति देने के लिए ट्रायल कोर्ट, यानी एसीजेएम सियालदह के समक्ष आवेदन करने को कहा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि सेमिनार रूम, जहां अपराध घटित हुआ था, उसको इस निरीक्षण से बाहर रखा जाएगा।जस्टिस तीर्थंकर घोष की...

मराठा आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के इस आदेश में मराठा कोटा कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और समुदाय को 10% आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, जो इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने एक वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने के बाद याचिका को फिर से खुलने वाले सप्ताह (14 जुलाई से शुरू होने वाले) में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।वकील ने प्रस्तुत...

जबरदस्ती बेदखली मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 जबरन बेदखली मामले के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने मामले में खान के सह-आरोपी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि निचली अदालत जून में ही मुकदमे को समाप्त करने के लिए 'अड़ियल' थी।मामले को 3 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में मुकदमा जारी रह सकता है। हालाँकि,...

हाईकोर्ट ने ओम कश्यप के डीपफेक प्रतिरूपण का उपयोग करने वाले YouTube चैनल को बंद करने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC को आजतक समाचार चैनल (Aaj Tak News Channel) की एंकर और प्रबंध संपादक (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) अंजना ओम कश्यप के समाचार क्लिपिंग, वीडियो और डीपफेक प्रतिरूपण (Impersonations) का उपयोग करने वाले "नकली" YouTube चैनल को बंद करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कश्यप और समाचार चैनल की साख, उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का उपयोग करके बनाए जा रहे ऐसे नकली YouTube पेज या नकली प्रोफ़ाइल कानून के विरुद्ध होंगे।न्यायालय ने कहा कि यदि कश्यप के नाम और छवि का उपयोग करके...

'ट्रायल में देरी और बदली परिस्थितियों के कारण जमानत बढ़ाई जानी चाहिए': प्रज्वल रेवन्ना ने हाईकोर्ट से कहा

पूर्व जेडी(एस) नेता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कथित यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में जमानत की मांग करते हुए एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेवन्ना की पिछली जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ की संभावनाओं और उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए खारिज कर दिया था।इस अवसर पर रेवन्ना के लिए सीनियर वकील प्रभुलिंग नेवादगी ने अदालत से कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण रेवन्ना को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि जमानत से इनकार करने वाला पिछला आदेश पारित हो चुका...

एक्टर राजपाल यादव को फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 जून) को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को फिल्म "मेरा काले रंग दा यार" के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 27 जून से 5 जुलाई के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने यादव को 27 जून से 05 जुलाई तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह 1 लाख रुपये की FDRए प्रस्तुत करें, जिसे न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।न्यायालय ने कहा,"आवेदक/याचिकाकर्ता नंबर 1 को FDR प्रस्तुत करते समय अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी...

आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने की वकील को अपराध स्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में तत्काल सुनवाई और उनके वकील को अस्पताल परिसर में घटनास्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील फिरोज एडुल्जी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ से अनुरोध किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए और उन्हें पीड़िता के माता-पिता की ओर से अपराध स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए।मामले को तत्काल...

बलात्कार मामले में अस्थाई जमानत बढ़ाने की आसाराम बापू की याचिका पर नोटिस जारी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थाई जमानत बढ़ाने की याचिका पर नोटिस जारी किया। आसाराम को 2013 में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद आसाराम ने अस्थाई जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। 28 मार्च को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया; उसके बाद आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले...

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में स्वतःसंज्ञान मामले में में एमिक्स क्यूरी नियुक्त

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (23 जून) को सीनियर एडवोकेट एस सुशीला को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया, जो IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में दायर स्वतःसंज्ञान से दायर याचिका में न्यायालय की सहायता करेंगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस वी एम कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"पिछले आदेश के अनुसार, केएससीए और डीएनए के सीनियर वकील उपस्थित हैं, वे याचिका पर अपना जवाब...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 जून, 2025 से 20 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पत्नी को पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा एक ऐसे समाज के लिए अच्छी नहीं है जो महिलाओं की मुक्ति की...

सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र लगाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी की पीठों और राज्य के जिला कोर्ट के सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र/फोटोग्राफ प्रदर्शित करने का निर्णय लिया।दिनांक 26.04.2025 के फुल बेंच के प्रस्ताव का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि आम जनता, वकीलों, मंचों और संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संचार के मद्देनजर इस कार्यालय से अनुरोध किया गया कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के सभी कोर्ट रूम, बेंगलुरु की मुख्य पीठ, धारवाड़ और...

कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद लोगों के एकत्र होने पर नियंत्रण के लिए भीड़ नियंत्रण विधेयक का प्रस्ताव रखा

कर्नाटक सरकार ने राज्य में राजनीतिक रैली, जात्रा, सम्मेलन आदि से संबंधित प्रायोजित कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक भीड़ नियंत्रण (कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव रखा है।प्रस्तावित विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना है। यह विधेयक IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर...

स्पेशल NIA कोर्ट ने गौतम नवलखा की दिल्ली में रहने की याचिका खारिज की

मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिन्होंने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में मुकदमे की समाप्ति तक मुंबई छोड़ने और दिल्ली में स्थायी रूप से रहने की अदालत से अनुमति मांगी थी।स्पेशल जज चकोर बाविस्कर ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करना एक बात है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से रहना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।जज बाविस्कर ने कहा,"मैं उल्लेख करता हूं कि अभियुक्त को न्यायालय के...

नकदी जब्त करने में पुलिस की चूक 'लापरवाही' थी, लेकिन इससे जस्टिस वर्मा के बचाव में मदद नहीं मिली: जांच समिति

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली 3 जजों की समिति ने उनके सरकारी बंगले के स्टोररूम में अग्निशमन अभियान के दौरान मिले नोटों को जब्त न करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की।पुलिस और अग्निशमन कर्मियों द्वारा बिना पंचनामा या जब्ती ज्ञापन तैयार किए मौके से चले जाने को समिति ने 'लापरवाही' करार दिया। हालांकि, समिति ने कहा कि उसका काम पुलिस प्रक्रिया में खामी ढूंढना नहीं था। चूंकि साक्ष्यों से नकदी के बड़े ढेर की मौजूदगी का संकेत मिलता है, जो जस्टिस वर्मा के इस दावे का खंडन करता है कि उनके...

निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना वकीलों को समन जारी नहीं किया जाएगा: ED ने जारी किया सर्कुलर

एक मुवक्किल को उनकी कानूनी राय के संबंध में दो सीनियर एडवोकेट को समन जारी करने पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें अपने अधिकारियों को उनकी कानूनी राय के संबंध में वकीलों को समन जारी करने से प्रतिबंधित किया गया।यदि कानून के तहत उपलब्ध अपवादों के अनुसार कोई समन जारी किया जाना है तो एजेंसी के निदेशक की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अधिसूचित किया है।ED द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रकाशित एक पोस्ट में कहा...

LLM पास स्टूडेंट को AIBE में कर दिया 'फेल', परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जून (मंगलवार) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह नोटिस तब जारी किया, जब प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री रखने वाली याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में 'फेल' घोषित किया गया, जो वकील बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट के लिए अनिवार्य है।BCI द्वारा उसे 'फेल' घोषित करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि हालांकि AIBE परीक्षा में 100 में से 7 प्रश्न वापस ले लिए गए थे, लेकिन सभी 100 प्रश्नों में...