बहराइच दरगाह शरीफ समिति ने वार्षिक सैयद सालार मेले की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बहराइच के दरगाह शरीफ की प्रबंधन समिति और चार अन्य उत्तर प्रदेश निवासियों ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में वार्षिक 'जेठ मेले' की अनुमति न दिए जाने के जिला प्रशासन के हालिया फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जिला प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए वकील एल.पी. मिश्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि अधिकारी कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से प्रेरित आधार पर पारंपरिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द इमरजेंसी' की लेखिका Netflix और मणिकर्णिका फिल्म्स के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार और पुस्तक 'द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री' की लेखिका कूमी कपूर, मणिकर्णिका फिल्म्स और Netflix के बीच अनुबंध के कथित उल्लंघन और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पक्षों से पूछा कि क्या इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से पेश हुए वकीलों ने न्यायालय को सूचित किया कि वे मुकदमा शुरू करने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और...

वकील और मृतक मुवक्किल के बीच अनुबंध का अस्तित्व किस उद्देश्य से है?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बताया

एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि आदेश XXII नियम 10A CPC एक कानूनी कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिवक्ता और मृतक पक्ष के बीच अनुबंध को अस्तित्व में माना गया, लेकिन केवल इस सीमित और आवश्यक उद्देश्य के लिए कि वकील को उस पक्ष की मृत्यु के बारे में न्यायालय को सूचित करने की आवश्यकता हो, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बताया कि इस कानूनी निर्माण का उद्देश्य प्रक्रियात्मक घात को रोकना है, यह...

नवंबर, 2022 के बाद से हाईकोर्ट में नियुक्ति हुए जजों में से केवल 14 भाई-भतीजावाद से संबंधित

9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 के दौरान नियुक्त 221 हाईकोर्ट जजों में से केवल 14 ही रिटायर या मौजूदा जजों से संबंधित हैं, यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए आंकड़ों से मिली है। इसका मतलब है कि नियुक्तियों में से केवल 6% में ही पारिवारिक संबंध थे।यह खुलासा न्यायिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद की मौजूदगी के आरोपों को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।मौजूदा या पूर्व जजों से संबंध रखने वाले जजों के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस नूपुर भाटी (राजस्थान हाईकोर्ट): राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुष्पेंद्र...

पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को 'शहीद' का दर्जा देने की याचिका पर आदेश सुरक्षित, हाईकोर्ट ने कहा- यह सही समय नहीं

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को 'शहीद' घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ पेशे से वकील आयुष आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नागू ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से पूछा,"क्या उन्हें शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? कृपया एक मिसाल पेश करें। यह प्रशासनिक मामला है और नीति का सवाल है। इसे तय करने का काम कार्यपालिका पर छोड़ देना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने संगीतकार ए.आर. रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत वीरा राजा वीरा में उनकी शिव स्तुति रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद पिछले महीने पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।एकल जज ने फैसला सुनाया था कि 'वीरा राजा वीरा' गीत...

राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज

इलाहाबाद हाीकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है।यह जनहित याचिका कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वे संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।जस्टिस...

वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार (3 मई) को रांची में आयोजित कार्यक्रम में वकील स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो वकीलों को लाभ देती है।इस योजना में झारखंड वकील कल्याण कोष ट्रस्टी समिति के तहत रजिस्टर्ड लगभग 27,000 वकील और उनके परिवार शामिल होंगे। यह योजना 1 मई से प्रभावी होगी। योजना के पहले चरण में 15,000 वकीलों को इस योजना से जोड़ा गया। लाभार्थी को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी।इस योजना में वकीलों और उनके परिवारों को सामान्य बीमारियों के...

2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण साधन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (03 मई) आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मध्यस्थता न केवल न्याय प्रदान करने में तेजी लाती है, बल्कि न्यायालयों पर बोझ भी कम करती है। उन्होंने कहा कि यह सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिए आवश्यक मूल्यों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा,"मध्यस्थता संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये मूल्य सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और इससे संघर्ष-प्रतिरोधी और समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का उदय होगा। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं...

Delhi Riots: हाशिम अली हत्याकांड में शामिल 12 लोग हुए बरी

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हाशिम अली नामक व्यक्ति की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से 12 लोगों को बरी कर दिया।एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पंचाल, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोड़ा, संदीप और साहिल को बरी कर दिया।जज ने कहा,"मुझे लगता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नाम पर कुछ ऐसे टुकड़े और साक्ष्य हैं, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपराधी भीड़ का सदस्य होने की ओर इशारा करने के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2025 से 02 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अधिकारियों की गलती के कारण नियुक्ति में देरी होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” नियम लागू नहीं होता: कलकत्ता हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने माना कि नियुक्ति में देरी अधिकारियों की गलती के कारण होने पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू नहीं...

जमानत पर रिहा हुए आरोपी को मौज-मस्ती के लिए या रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत पर रिहा हुए आरोपी को केवल रिश्तेदार की शादी में शामिल होने और मौज-मस्ती करने के लिए विदेश यात्रा करने के अधिकार के रूप में अनुमति नहीं मिल सकती।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने का स्वत: अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे पहले ऐसी अनुमति दी गई थी।पीठ ने टिप्पणी की,"जमानत पर रिहा हुए आरोपी को चिकित्सा उपचार, आवश्यक आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल होने आदि जैसी कुछ जरूरी जरूरतों के लिए विदेश...

JEE (Main) 2025 में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2025 (JEE (Main)) के आयोजन में विसंगतियों का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विकास महाजन ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), केंद्र सरकार और JEE (Advanced) से जवाब मांगा और मामले को 19 मई के लिए सूचीबद्ध किया।न्यायालय ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को JEE (Advanced) के लिए अपना आवेदन रजिस्टर्ड करने की अनुमति देकर अंतरिम राहत भी दी और निर्देश दिया कि उस पर कार्रवाई की जाए।अभ्यर्थी शशांक शेखर पांडे...

डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा कि फरवरी में राज्य के सिवनी जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले "असामाजिक तत्वों" के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया गया। मिस्टर अभिजीत अवस्थी, डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और यह निर्देश लेने के लिए समय मांगते हैं कि 10 फरवरी, 2025 की रात को डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की...

श्रीनगर कोर्ट ने गुलमर्ग फैशन शो के आयोजकों के खिलाफ अश्लीलता का मामला किया खारिज

अदालत ने माना कि कार्यक्रम की व्यापक योजना में दो मॉडलों द्वारा छोटे कपड़े या स्विमवियर पहनना अश्लीलता के दंडनीय अपराध को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि केवल पोशाक ही अश्लील नहीं मानी जाती है जब तक कि वह कामुक रुचि जगाने के लिए डिज़ाइन न की गई हो।कोर्ट गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो के आयोजकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम में अश्लील सामग्री और रमजान के पवित्र महीने के दौरान सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता...

गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बार निकाय से इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा

गुहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (GHCBA) ने गुरुवार (1 मई) को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को पत्र लिखकर उनसे पुनर्विचार करने और संस्था और कानूनी बिरादरी के बड़े हित में जीएचसीबीए की सदस्यता से अपना इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया।बार बॉडी की प्रतिक्रिया तब आई है जब मुख्यमंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति जीएचसीबीए को पत्र लिखकर बार बॉडी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद GHCBA ने हाईकोर्ट को गुहाटी से कामरूप (ग्रामीण) जिले में रामरूप (ग्रामीण) जिले में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का...

जज का अपमान करने और कोर्ट परिसर में वकीलों को परेशान करने वाली भीड़ के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक भीड़ के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जो कोर्ट के एक रूम के बाहर एकत्रित हुई थी और सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य सहित वकीलों को परेशान किया। साथ ही 2016 एसएससी चयन प्रक्रिया पर चल रहे मामलों से संबंधित मामले में जस्टिस विश्वजीत बसु का अपमान किया।कोर्ट की जस्टिस अरिजीत बनर्जी, जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की फुल बेंच ने पुलिस को भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।पीठ ने...

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस जारी किया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने यह आदेश पारित किया।इस महीने की शुरुआत में ED ने मामले में गांधी परिवार के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। ताजा अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई।यह विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के...

पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर की गई हालिया टिप्पणी की SIT (विशेष जांच टीम) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज की।जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (इसके अध्यक्ष वकील रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से) से कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों जैसे कि FIR दर्ज कराना या आपराधिक शिकायत दाखिल करना अपनाएं।जनहित याचिका में आरोप था कि...

सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी कोर्ट में शिकायत दर्ज

पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित 'देशद्रोही' पोस्ट को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।शिवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति द्वारा वकील मार्तंड प्रताप सिंह के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 210 के तहत दायर की गई शिकायत में दावा किया गया कि राठौर ने सार्वजनिक अशांति को भड़काने और चुनावी लाभ हासिल करने के लिए हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा...