मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और इसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्यवाही खारिज की। यह कार्यवाही लाइव शो के दौरान पैनलिस्ट द्वारा मारवाड़ी समुदाय को निशाना बनाकर की गई कथित घृणित और कट्टर टिप्पणियों के लिए की गई थी।शो में गेस्ट के रूप में शामिल सुभोजित घोष ने मारवाड़ी समुदाय पर जातिगत आक्षेप लगाए और मास्क की कालाबाजारी सहित कालाबाजारी में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने गोस्वामी के वकील द्वारा यह बताए जाने पर मामला खारिज कर दिया कि इस तरह की...

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल का फैसला रद्द किया; कहा- फैसले की 50% सामग्री 'कॉपी-पेस्ट'

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्ड (Arbitral Award) रद्द कर दिया, जिसे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल ने पारित किया था। कोर्ट ने पाया कि अवार्ड की लगभग आधी सामग्री पहले के ही उनके द्वारा दिए गए फैसलों से हूबहू 'कॉपी-पेस्ट' की गई।चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन और की खंडपीठ ने कहा,"तथ्यों में थोड़े अंतर के कारण नए तर्क प्रस्तुत हुए। इसके बावजूद, पिछले निर्णयों (Parallel Awards) को इस नए निर्णय के लिए एक टेम्पलेट की तरह...

लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिला जज पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया कि लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिला जज 2024 के संवर्ग में पदोन्नति के लिए कोई भी उम्मीदवार/सीनियर सिविल जज उपयुक्त नहीं पाया गया।जिला जज के संवर्ग में पदोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा' की अधिसूचना 09 जुलाई, 2024 को जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सीनियर सिविल जज परीक्षा में बैठने के पात्र थे।हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, 99 सीनियर सिविल जज परीक्षा में बैठने के पात्र थे। अधिसूचना में कहा गया कि परीक्षा कुल 45 पदों...

इंस्पेक्टर ने आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित किया, डॉक्टर ने बनाई झूठी मेडिकल रिपोर्ट, अब दोनों के खिलाफ दर्ज होगी FIR

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और इंदिरा गांधी अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित करने और उसे कोई चोट न दिखाने वाली झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के एसीजेएम प्रणव जोशी ने एसएचओ को मामले की जांच करने और अपराध में शामिल पाए गए अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के बाद 05 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया। इंस्पेक्टर ने उसके लिए 10 दिन की...

आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता नईम खान को नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित आतंकवाद वित्तपोषण के UAPA मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज मामले में खान की जमानत याचिका खारिज की।खान ने दिसंबर, 2022 में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में "अशांति पैदा करने" का आरोप लगाया गया। उसे 24 जुलाई, 2017 को...

जून 2025 में होंगे AoR एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को अधिसूचना जारी की कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) के लिए अगली परीक्षा 16, 17 और 21 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।AoR परीक्षा-2025 के लिए आवेदन 30 अप्रैल, 2025 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।

BREAKING | आज से लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज (8 अप्रैल, 2025) वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 (Waqf Amendment Act) को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की।अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई।4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।बता दें कि अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नीलेश ओझा का आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब और मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा को अधिवक्ता नीलेश ओझा के उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जिसमें उसने उच्च न्यायालय के मौजूदा जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' आरोप लगाए थे।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की खंडपीठ ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पूर्व चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ 'अपमानजनक और मानहानिकारक' आरोप लगाने के लिए ओझा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। खंडपीठ में जस्टिस अतुल चंदुरकर, जस्टिस महेश सोनक, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस...

Delhi LG वीके सक्सेना मानहानि मामले में मेधा पाटकर को प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश, कोर्ट ने जुर्माना कम किया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में एक साल की प्रोबेशन पर रिहा किया जाए।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) हैं।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाटकर की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह सामाजिक प्रतिष्ठा वाली व्यक्ति हैं और उन पर पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें जेल की सजा की आवश्यकता नहीं...

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला: पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया और पूर्व सांसद विजय दर्डा आरोप मुक्त

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व सांसद विजय दर्डा और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के संबंध में सोमवार को आरोप मुक्त किया।आरोप है कि मेसर्स एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने कोयला मंत्रालय को भूमि और पानी की उपलब्धता के संबंध में गलत तरीके से आवेदन किया।आरोप है कि कंपनी ने दर्डा परिवार के लोकमत समूह की एसपीवी होने का दावा करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए गलत जानकारी दी। आरोप है कि बांडर कोल ब्लॉक को मेसर्स एएमआर को 1.5 करोड़ रुपये के बदले में...

पंजाब के वकील को लीगल प्रैक्टिस करने से रोकने के BCI के फैसले पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसमें पंजाब के वकील लोकिंदर सिंह फौगाट को उनके खिलाफ पुलिस शिकायत लंबित रहने के दौरान लीगल प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने फौगाट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें BCI द्वारा 27 फरवरी को पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को हरियाणा राज्य के पुलिस सतर्कता विभाग के समक्ष सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।फौगाट आठ मौकों पर रोहतक...

निजामुद्दीन में 14वीं सदी की कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में स्थित 14वीं सदी की मस्जिद कलान मस्जिद के अंदर निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में किसी भी निर्माण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संपत्ति का संयुक्त निरीक्षण करने और सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,"निरीक्षण के समय दिल्ली वक्फ बोर्ड...

सावरकर मानहानि मामले को 'समन ट्रायल' में बदलने की राहुल गांधी की याचिका को मिली मंजूरी

पुणे के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयानों को लेकर उनके खिलाफ लंबित 'समन्स ट्रायल' को 'समन्स ट्रायल' में बदलने की मांग की थी, क्योंकि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने कहा कि गांधी या सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर के खिलाफ शिकायतकर्ता के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। जज ने आदेश में कहा,"वर्तमान मामले में...

मेधा पाटकर ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर ने 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) हैं।जस्टिस शालिंदर कौर ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।पाटकर ने मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने वाले 02 अप्रैल को पारित ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने उसी तारीख को पारित आदेश को भी चुनौती...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने जस्टिस यशवंत वर्मा के 'गुप्त' शपथ ग्रहण की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण के तरीके की निंदा की, जो दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के आरोपों पर इन-हाउस जांच का सामना कर रहे हैं, शनिवार को हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की।पूरी प्रक्रिया को गुप्त और उनकी शपथ को भ्रामक और अस्वीकार्य करार देते हुए बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे एक पत्र में इस बात पर निराशा व्यक्त की कि जस्टिस वर्मा को पीठ पीछे शपथ दिलाई गई और कानूनी बिरादरी को अनजान रखा गया, जिससे उन्होंने...

बलात्कार के मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप हुए तय

बंगलुरू कोर्ट ने गुरुवार को हसन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय किए।एडिशनल सिटी सिविल और सेशन जज संतोष गजानन भट ने रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(बी) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग), 354(सी) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), और 201 (साक्ष्यों को गायब...

CAA विरोधी प्रदर्शनों के लिए AMU स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के 25 वर्षीय स्टूडेंट के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जिस पर CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान नारे लगाने और इस तरह लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में 2020 की FIR का सामना करना पड़ रहा है।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर बी.आर्क. यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) आईपीसी के तहत सड़क को अवरुद्ध करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था,...

उत्तराखंड Congress नेता को राहत, हाईकोर्ट ने ₹70 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने के ED आदेश पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी लगभग 101 बीघा जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसकी कीमत ₹70 करोड़ से अधिक है।ED ने इस साल जनवरी में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत यह कार्रवाई की, जिसमें दावा किया गया कि कुर्क की गई जमीन का पंजीकृत मूल्य ₹6.56 करोड़ है, जबकि इसका बाजार मूल्य कथित तौर पर ₹70 करोड़ से अधिक है।ED का दावा है कि सुशीला...

राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को दी मंजूरी

5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने संसद द्वारा 4 अप्रैल को पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी।यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है और वक्फों के प्रशासन में व्यापक बदलाव लाता है।ये संशोधन, जो पहले ही विवादों में घिर चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार आदि के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 मार्च, 2025 से 04 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को गलत तरीके से दिए गए SRO लाभ की वसूली वेतन से राशि निकालकर नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विभाग द्वारा स्व-नियामक संगठन (SRO) योजना के तहत कर्मचारी को बिना किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के गलत तरीके से लाभ दिया जाता है तो विभाग को किसी भी समय...