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पाकिस्तानी महिला से ऑनलाइन शादी कानूनन मान्य है या नहीं?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CRPF जवान के विवाह पर उठाए सवाल
पाकिस्तानी महिला से ऑनलाइन शादी कानूनन मान्य है या नहीं?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CRPF जवान के विवाह पर उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीमा-पार ऑनलाइन विवाह और वीजा विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सेवारत CRPF जवान और पाकिस्तानी महिला के बीच हुई ऑनलाइन शादी की वैधता पर सवाल उठाए।जस्टिस राहुल भारती ने यह आदेश मुनीर अहमद नामक CRPF जवान और उसकी पाकिस्तानी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।पूरा मामलापाकिस्तानी पत्नी पर्यटक वीजा पर भारत आई थी, जो 22 मार्च, 2025 को समाप्त हो चुका है। अब उसके भारत में रुकने को लेकर कानूनी संकट खड़ा हो गया है। इस जोड़े ने दावा किया कि...

मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर BJP नेता तजिंदर बग्गा से जवाब मांगा
मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर BJP नेता तजिंदर बग्गा से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा से सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिन्हें स्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में तलब किया गया था।बग्गा ने स्वामी द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह झूठा और मानहानिकारक है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिका की स्वीकार्यता के पहलू सहित चार सप्ताह के भीतर बग्गा से जवाब मांगा।मामले में प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए स्वामी को दो सप्ताह का समय...

BCCI के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में याचिका दायर, IPL के रोबोटिक डॉग को चंपक नाम देने पर जताई आपत्ति
BCCI के खिलाफ 'ट्रेडमार्क उल्लंघन' के आरोप में याचिका दायर, IPL के रोबोटिक डॉग को 'चंपक' नाम देने पर जताई आपत्ति

चंपक मैगज़ीन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन की याचिका दायर की। यह याचिका IPL के AI रोबोट डॉग को "चंपक" नाम देने को लेकर दायर की गई।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने याचिका पर अंतरिम आदेश संबंधी आवेदन पर नोटिस जारी किया और BCCI को चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।हाल ही में IPL में TVision और Omnicam द्वारा BCCI के साथ मिलकर रोबोटिक कैमरा डॉग लॉन्च किया गया, जिसका नाम "चंपक" रखा गया।दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड (जो चंपक...

CBI पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- एजेंसी अधिकारियों को लगता है कि उनके पास बहुत ताकत है, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता
CBI पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- 'एजेंसी अधिकारियों को लगता है कि उनके पास बहुत ताकत है, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता'

मद्रास हाईकोर्ट ने देश में CBI जांच के तरीके पर पुनर्विचार करने और उसे सुधारने के सुझाव दिए, जिससे आम लोगों की नजर में जांच एजेंसी की खोई हुई छवि को फिर से हासिल किया जा सके।जस्टिस केके रामकृष्णन ने कहा कि CBI के काम करने के तरीके, अवांछित आरोपियों को खड़ा करना, अनुचित जांच जारी रखना, महत्वपूर्ण आरोपियों को हटाना, महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ न करना आदि से पता चलता है कि CBI अधिकारी खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि आम लोगों को लग रहा है कि CBI की कार्य...

राष्ट्रपति ने जस्टिस बी.आर. गवई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया; सीजेआई बनने वाले दूसरे दलित व्यक्ति
राष्ट्रपति ने जस्टिस बी.आर. गवई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया; सीजेआई बनने वाले दूसरे दलित व्यक्ति

राष्ट्रपति ने जस्टिस बी.आर. गवई को 14 मई, 2025 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) नियुक्त किया।वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर पोस्ट किया,"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई, 2025 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"52वें सीजेआई के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करने पर जस्टिस गवई अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजेआई भी...

हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की सर्जरी के वक्त मौजूद रहने के लिए NDPS आरोपी की जमानत अवधि बढ़ाई
हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी की सर्जरी के वक्त मौजूद रहने के लिए NDPS आरोपी की जमानत अवधि बढ़ाई

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए कि नाबालिग बच्चे की सर्जरी के दौरान बड़े पुरुष अभिभावक की उपस्थिति आवश्यक है, याचिकाकर्ता को अल्पकालिक रिहाई आदेश दिया, जो NDPS Act के तहत आरोपी है।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि बीमार बेटी की सर्जरी/अस्पताल में भर्ती होने के लिए परिवार के बड़े पुरुष सदस्य की उपस्थिति नागरिक और सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक आम बात है, जिसका हम सभी हिस्सा हैं।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एकमात्र...

वकील ने जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया, दिया नकद लेन-देन पर जोर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया अदालत को फंसाने का प्रयास
वकील ने जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया, दिया नकद लेन-देन पर जोर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया 'अदालत को फंसाने' का प्रयास

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को एक वकील के आचरण की जांच करने का आदेश दिया। इस वकील ने एक मौजूदा जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया और "नकद लेन-देन" पर जोर दिया।एकल जज जस्टिस माधव जामदार ने अपने खचाखच भरे कोर्ट हॉल में खुलासा किया कि 9 अप्रैल को वकील विजय कुर्ले के खिलाफ कोर्ट में उनके कदाचार के लिए आदेश पारित करने के बाद "अदालत को फंसाने" का प्रयास किया जा रहा है।जस्टिस जामदार ने अदालत में कहा,"मैंने मिस्टर कुर्ले के खिलाफ आदेश पारित किया और उसके बाद मिस्टर पार्थो सरकार ने...

धार्मिक भावनाओं मामले में दर्ज FIR में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को नोटिस जारी करने पर लगी रोक
धार्मिक भावनाओं मामले में दर्ज FIR में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को नोटिस जारी करने पर लगी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को जारी किए गए पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी।2019 में फरहा खान ने "बैकबेंचर्स" नामक शो की मेजबानी की थी, जहां उन्होंने मशहूर हस्तियों को उनके सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने "हालेलुयाह" शब्द की तुलना अश्लील शब्द से करके ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस...

पति की प्रेमिका पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाने के लिए रिश्तेदार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया
पति की प्रेमिका पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाने के लिए 'रिश्तेदार' नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने विवाहित व्यक्ति की कथित प्रेमिका के खिलाफ क्रूरता की FIR खारिज करते हुए दोहराया कि जिस महिला को पति की प्रेमिका बताया गया, उसे शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत आरोप लगाने के लिए "रिश्तेदार" के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता के पति की "प्रेमिका" है। इस आरोप के अलावा कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के पति के साथ संबंध में थी, उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया।जस्टिस जे.सी. दोषी ने अपने आदेश में...

Savarkar Defamation Case: राहुल गांधी मिली को सावरकर द्वारा लिखी गई किताबों की कॉपी कोर्ट में रखने की अनुमति
Savarkar Defamation Case: राहुल गांधी मिली को सावरकर द्वारा लिखी गई किताबों की कॉपी कोर्ट में रखने की अनुमति

सावरकर मानहानि मामले में घटनाक्रम में पुणे के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा हिंदू महासभा नेता द्वारा लिखी गई दो किताबों की प्रतियां रखने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी, जिन्हें शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर (सावरकर के पोते) ने सबूत के तौर पर आधार बनाया है।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी द्वारा अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसमें सावरकर द्वारा लिखी गई दो किताबों - "माझी जन्मथेप" (मेरा आजीवन कारावास) और "हिंदुत्व" की...

पुलिस अधिकारी ने दर्ज किया था हत्या का झूठा मामला, खुद ही गढ़ लिए थे सबूत, अब होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारी ने दर्ज किया था हत्या का झूठा मामला, खुद ही गढ़ लिए थे सबूत, अब होगी कार्रवाई

मैसूर के सेशन कोर्ट ने पुलिस निरीक्षक प्रकाश.बी.जी. के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रकाश. बी.जी. पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाकर उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। हालांकि, बाद में महिला को जीविता पाया गया।सेशन जज गुरुराज सोमक्कलवर ने कहा कि निरीक्षक ने गवाहों के बयानों सहित सबूत गढ़े और अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया। यह टिप्पणी करते हुए कि निरीक्षक ने अदालत को गुमराह किया।जज ने कहा,"सीडब्ल्यू-55 के खिलाफ एक गंभीर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए,...

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी नहीं होगा नोटिस
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी नहीं होगा नोटिस

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) में कुछ दस्तावेज गायब थे। अदालत ने कहा कि ED को पहले उक्त दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि...