IAS ट्रेनी के इशारे पर 70 वर्षीय वकील के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, बार एसोसिएशन ने की निंदा

ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बालासोर जिला बार एसोसिएशन के 70 वर्षीय सीनियर एडवोकेट के साथ महिला IAS ट्रेनी अधिकारी के इशारे पर की गई पुलिस की कथित बदसलूकी और उत्पीड़न की कड़ी आलोचना की।क्या है मामला:6 जून, 2025 की शाम को एडवोकेट पुरुषोत्तम दास (उम्र 70 वर्ष), बालासोर सर्किट हाउस में एक विधायक से मिलने गए। जब वह विधायक के कमरे में पहुंचे तो वह वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद एडवोकेट अन्य कमरों में उनकी तलाश में गए और गलती से एक कमरे में प्रवेश कर गए, जहां महिला IAS ट्रेनी अधिकारी, शामल कल्याणराव...

सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी के विरोध के बाद ED ने सीनियर एडवोकेट पी. वेणुगोपाल को जारी समन वापस लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह पर सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को जारी समन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया।संक्षेप में मामला18 जून को ED ने वेणुगोपाल को मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पूर्व रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉ. रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOP (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व) पर दी गई कानूनी सलाह पर समन जारी किया था। इससे पहले सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को भी इसी तरह के समन जारी किए गए। हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया।सुप्रीम कोर्ट...

आग की घटना के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का व्यवहार अस्वाभाविक, साजिश के सिद्धांत को जांच समिति ने किया खारिज

तीन जजों की इन-हाउस जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरकारी बंगले से सटे स्टोर रूम में अघोषित नकदी रखने के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि 14 मार्च को आग की घटना के बाद उनका व्यवहार अस्वाभाविक था, जिससे उनके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं।द लीफलेट द्वारा सार्वजनिक किए गए इस जांच समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों में पर्याप्त आधार हैं।नकदी की बरामदगी और जस्टिस वर्मा की जवाबदेहीसमिति ने 55 गवाहों (जिसमें जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी भी...

अरविंद दातार के बाद ED ने एक और सीनियर एडवोकेट को भेजा समन

सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार के बाद अब ED ने मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस को दी गई कानूनी सलाह को लेकर एक और सिनियर एडवोकेट को समन जारी किया है। यह कानूनी सलाह रिलायंस एंटरप्राइज़ेज़ की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOPs (इंप्लॉयी स्टॉक ओनरशिप) से संबंधित थी।यह समन सिनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को 18 जून को जारी किया गया, जिसमें उनसे यह कहा गया कि वे मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (CHIL) और मि. रेलिगेयर एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (REL) के बीच ESOPs पर दी गई कानूनी राय से संबंधित...

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के PGIMER हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी पर लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की कमी का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"17.06.2025 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान याचिका को रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में में अस्पताल परिचारकों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों और उनके परिचारकों की दुर्दशा को उजागर किया गया था।"PGIMER,...

गुरुग्राम में DLF रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को गुरुग्राम DLF में एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए कथित तौर पर 2000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया।न्यायालय ने कहा,"कार्यालय को हरियाणा राज्य के अलावा DLF लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली भूमि एवं वित्त), शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, DLF सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, इसके...

'राष्ट्रगान का अपमान' मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की शिकायत

पटना हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर शिकायत मामला खारिज कर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'सेपक टकराव' विश्व कप से संबंधित कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाते समय मुस्कुराते चेहरे के साथ 'प्रणाम मुद्रा' में खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया।जस्टिस चंद्र शेखर झा की पीठ ने कहा कि सीएम के स्वीकार किए गए आचरण से राष्ट्रगान के प्रति केवल उच्च सम्मान का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि खड़े होकर 'प्रणाम मुद्रा' में हाथ जोड़ना और 'मुस्कुराता...

केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा में प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्य सचेतक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह अधिसूचना उन घटनाओं के बाद जारी की गई, जो विधानसभा के पोर्च पर हुई थीं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मई को जब कुछ पत्रकार विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, उस दौरान कुछ केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों...

नेशनल हाइवे पर टोल वसूली को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचा वकील

त्रिशूर के एक वकील ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें NH 544 पर पलियेक्कारा टोल प्लाजा (त्रिशूर जिला) में टोल वसूली को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के अनुसार NH 544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड में विशेष रूप से पलियेक्कारा टोल प्लाजा के पास चल रहे निर्माण विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्वीकृत अंडरपास परियोजनाओं के कारण यातायात की भारी भीड़ है।याचिकाकर्ता ने कहा कि यातायात की भारी भीड़ के कारण त्रिशूर के जिला कलेक्टर (5वें प्रतिवादी) ने एक आदेश (प्रदर्श P1)...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में नहीं होगी फिर से सुनवाई शुरू, न्यायिक ट्रांसफर के बाद वापस लौटे जज

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप पर बहस फिर से नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जज को एक महीने पहले उनके ट्रांसफर की अधिसूचना के बाद वापस न्यायालय में लाया गया।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पिछले साल सितंबर में शुरू हुए मामले में आरोपों पर बहस को विस्तार से सुना। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायपालिका में न्यायिक ट्रांसफर के बाद उन्हें साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह एडिशनल सेशन जज ललित कुमार को नियुक्त किया गया।हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर...

झूठे गैंगरेप मामले में यूपी कोर्ट ने महिला को सुनाई 7.5 साल जेल की सजा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक महिला को दो लोगों पर उसके खिलाफ गैंगरेप करने का झूठा आरोप लगाने और SC/ST Act के तहत अन्य अपराधों के लिए 7.5 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।24 वर्षीय महिला (रेखा देवी) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 और 211 के तहत दोषी ठहराया गया, जब कोर्ट ने उसे आरोपी राजेश, जिसके साथ उसका कथित रूप से अवैध संबंध था, और सह-आरोपी बीके @ भूपेंद्र के खिलाफ बदला लेने और राजेश की पत्नी को अपमानित करने के लिए...

तलाशी के दौरान परिसर बंद होने पर उसे सील करने का अधिकार नहीं: ED ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के अनुसार तलाशी के समय परिसर बंद होने पर उसे सील करने का अधिकार उसके पास नहीं है।जस्टिस एम एस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की खंडपीठ फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रविंद्रन द्वारा उनके आवास और कार्यालय पर की गई ED की तलाशी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इसे अवैध घोषित करने की मांग कर रही थी। आरोप लगाया गया कि ED ने आवासीय फ्लैट और कार्यालय को सील कर दिया...

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अरविंद दातार को ED समन की निंदा की, वकीलों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए CJI से हस्तक्षेप की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHAA) ने 17 जून को बार रूम में आयोजित अपनी विशेष सामान्य बैठक में एकमत से प्रस्ताव पारित कर सीनियर एडवोकेट अरविंद पी. दातार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समन जारी किए जाने की कड़ी निंदा की।बता दें यह समन दातार द्वारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को दिए गए ESOP पर दी गई कानूनी सलाह को लेकर जारी किया गया था।अब यह समन वापस ले लिया गया है। हालांकि, एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई वकालत पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अरविंद दातार को भेजे गए ED समन की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अरविंद दातार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और उनके मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संवाद को लेकर समन भेजने के प्रयास की कड़ी निंदा की है।DHCBA ने कहा, "ऐसे प्रयास न केवल विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त उस अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन करते हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बचाव का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी गई है।"इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मद्रास बार...

2.5 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी को हाईकोर्ट से राहत, मौत की सजा हुई कम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरेश पासवान नामक व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिस पर कोलकाता के खिदरपुर क्षेत्र में अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर के नीचे सो रही ढाई वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या का आरोप था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:"मामले की परिस्थितियां यह नहीं बतातीं कि किया गया अपराध पूर्व नियोजित था या पीड़ित के परिवार के साथ किसी प्रतिद्वंद्विता या दुश्मनी का परिणाम था। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि हर हत्या जघन्य होती है, लेकिन...

पीजी स्टूडेंट्स ने CLAT परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, कन्फर्मेशन फीस को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें CLAT आवेदकों पर NLUs के संघ द्वारा लगाए गए 30,000 रुपये के परामर्श रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रुपये की कन्फर्मेशन फीस को चुनौती दी गई।NLUs का संघ (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज संघ) कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी है। अन्य बातों के अलावा, यह निकाय कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।जस्टिस डी. के. सिंह के समक्ष जब यह मामला आया तो बार काउंसिल ऑफ...

वैवाहिक कलह पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, महिलाओं ने पति के परिवार को सबक सिखाने के लिए पुलिस शिकायत को रामबाण उपाय बना लिया है

एक परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महिलाओं द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के दुरुपयोग पर दुख जताया, जिसमें वे अपने निजी स्वार्थ के लिए पति के परिवार के सभी सदस्यों को आपराधिक मामलों में फंसा रही हैं।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस प्रवीण पाटिल की खंडपीठ ने महिलाओं द्वारा पति के परिवार के सभी सदस्यों को आपराधिक मामलों में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।जजों ने 9 जून को पारित आदेश में कहा,"यह देखा गया है कि आजकल वैवाहिक कलह...

पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में पुलिस को पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी हालिया टिप्पणियों के संबंध में व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई।हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक कुलदीप तिवारी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि अपने कथित बयानों में वाड्रा ने विभिन्न प्रिंट और लाइव समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त घटना के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार...

मद्रास बार एसोसिएशन ने अरविंद दातार को ED समन की निंदा की, कहा- इस तरह की कार्रवाई से कानूनी व्यवस्था पंगु हो जाएगी

मद्रास बार एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को उनके द्वारा दी गई कानूनी राय के संबंध में नोटिस जारी करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कृत्य की निंदा की।एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना कि वकील अपने मुवक्किलों के कथित कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसने यह भी कहा कि यदि वकील को उनकी कानूनी राय के लिए बलपूर्वक उपायों के अधीन किया जाता है तो इससे कानूनी व्यवस्था पंगु हो जाएगी।एसोसिशन ने कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि वकील अपने मुवक्किलों...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जून, 2025 से 13 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति की मृत्यु के बाद नामित दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति द्वारा नामिती के रूप में नियुक्त की गई दूसरी पत्नी भी सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी, भले ही पहली पत्नी का कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो।वर्तमान मामले में...