पुणे नगर निगम 1 मई से संपत्ति कर बिल जारी करेगा; कहा- 40% रियायत दावों के सत्यापन के कारण देरी हो रही है

वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पुणे संपत्ति कर बिल 1 मई तक विलंबित कर दिए गए, क्योंकि पीटी-3 आवेदनों का वेरिफिकेशन चल रहा है, जो आवासीय संपत्तियों पर 40% रियायत की मांग करने वाले गृहस्वामियों द्वारा प्रस्तुत किए गए।राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो संपत्ति मालिक अपने घरों में रहते हैं, वे संपत्ति पर 40% रियायत के हकदार हैं और इस लाभ का दावा करने के लिए मालिकों को पीटी-3 फॉर्म जमा करना पड़ता है।पुणे नगर निगम (PMC) को विभिन्न नगर निगम कार्यालयों में लगभग 1.5 लाख और 1.75 लाख पीटी-3 फॉर्म प्राप्त हुए...

जस्टिस यशवंत वर्मा ने नकदी विवाद पर आंतरिक जांच के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ ली

जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली।जजों के लिए आयोजित सामान्य सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोहों के विपरीत, जहां अक्सर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते हैं और इसे एक औपचारिक अवसर बना दिया जाता है।जस्टिस वर्मा ने चैंबर के भीतर एक निजी सेटिंग में शपथ ली।केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर 28 मार्च को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट...

पुणे कोर्ट ने एलगर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को LLB एग्जाम देने के लिए अंतरिम जमानत दी

पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एल्गर परिषद मामले के आरोपी महेश राउत को अंतरिम जमानत दी। इस जमानत पर वह अपनी लॉ ग्रेजुएट (LLB) परीक्षा के दूसरे सेमेस्टर में शामिल हो सकेंगे।NIA के स्पेशल जज चकोर भाविस्कर ने उन्हें परीक्षा की तैयारी करने और अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए 20 अप्रैल से 16 मई तक अंतरिम जमानत दी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राउत को 50,000 रुपये के 'व्यक्तिगत पहचान बांड' पर रिहा किया जाएगा। उन्हें इस अवधि के दौरान अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया...

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे हिंदू पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दूसरे/ अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे न केवल स्व-अर्जित बल्कि अपने पिता की पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 16 अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) वैध बच्चों को वर्ग-I वारिस के रूप में माता-पिता की स्व अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार देता है।अवैध/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कानून की स्थिति को स्पष्ट...

कलकत्ता हाईकोर्ट राम नवमी पर 'शोभा यात्रा' निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'अंजनी पुत्र सेना' की याचिका स्वीकार की, जिसमें कोलकाता में राम नवमी के अवसर पर 'शोभा यात्रा उत्सव' निकालने की मांग की गई थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आयोजकों पर कई शर्तें लगाने के बाद याचिका स्वीकार की, जिसमें रैली में 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय करना और रैली के समय को सीमित करना शामिल है।याचिकाकर्ता 'अंजनी पुत्र सेना' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य 'श्री राम नवमी शोभा यात्रा उत्सव' नामक रैली आयोजित करना है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों से...

राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में शाज़िया इल्मी को आंशिक राहत, हाईकोर्ट ने ट्वीट्स छुपाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाज़िया इल्मी को पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि मामले में आंशिक राहत दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरदेसाई ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि इल्मी ने इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की।जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हालांकि इल्मी पर 25,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने दो ट्वीट्स को छुपाया, जो उसी बातचीत के थ्रेड का हिस्सा थे, जिसमें सरदेसाई...

Savarkar Defamation Case | राहुल गांधी को हाईकोर्ट से लगा झटका, समन आदेश खारिज करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार किया, जो लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर समन करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अपनी याचिका में गांधी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें शिकायतकर्ता एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लोगों को आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जा सकता, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत छूट: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए AIADMK के सी. वी. षणमुगम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को रेखांकित किया।जस्टिस जीके इलांथिरायन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की विफलताओं को इंगित करने की होती है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार, षणमुगम के भाषण को केवल मौजूदा सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना के रूप में ही समझा...

UGC द्वारा स्वीकृत एक वर्षीय LLM प्रोग्राम सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए वैध: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक वर्षीय LLM प्रोग्राम UGC द्वारा स्वीकृत है। इसे सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए अमान्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड से एक महिला का नाम शामिल करने को कहा जिसका नाम केवल इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने एक वर्षीय LLM कोर्स किया है।जस्टिस आरएन मंजुला ने पाया कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया कि नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं में से एक केवल दो वर्षीय LLM डिग्री है। न्यायालय ने पाया...

राज्यसभा में भी पास हुआ Waqf (Amendment) Bill 2025

राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf (Amendment) Bill) को 4 अप्रैल को आधी रात के बाद लगभग 2.22 बजे 14 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े और इसके विरोध में 95 वोट पड़े।विधेयक को 3 अप्रैल को लोकसभा ने पारित कर दिया था। अब इसे कानून बनने के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है।वक्फ और इसके बारे में बहसवक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए...

मेडिकल विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत, आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिव्य फार्मेसी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 के तहत भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के कथित प्रकाशन को लेकर दायर आपराधिक शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस वीजी अरुण ने पलक्कड़ में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मामला रद्द करने के लिए उनके द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की सहयोगी है, जिसकी सह-स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य...

Delhi LG वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) हैं।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाटकर की याचिका खारिज की और मामले में उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी।अदालत ने कहा,“मुकदमे के दौरान प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से यह संदेह से परे साबित हो गया कि...

BREAKING | 12 घंटे लंबी बहस के बाद Waqf (Amendment) Bill, 2025 लोकसभा में पारित

लगभग 12 घंटे तक चली गहन बहस के बाद वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf (Amendment) Bill) को आधी रात के बाद लगभग 2 बजे लोकसभा में पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल (2 अप्रैल) को लोकसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े।वक्फ किसी भी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले साल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था।...

'CBI ने सबूत गढ़े': चंडीगढ़ कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को इसलिए बरी किया!

पिछले हफ़्ते चंडीगढ़ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2008 के भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। 89 पन्नों के फ़ैसले में विशेष अदालत ने CBI के इस दावे को खारिज कर दिया कि जज ने 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा करते हुए 15 लाख रुपए नकद प्राप्त किए थे।गौरतलब है कि एजेंसी ने शुरू में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, तत्कालीन CBI जज ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले में आगे की जांच के आदेश दिए।इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ 78 गवाह पेश...

वक्फ संशोधन कानून आगे लागू होगा, पुराने मामलों पर असर नहीं पड़ेगा: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह विधेयक भविष्य प्रभावी है और इसका कोई भी प्रतिप्रभाव नहीं होगा। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई अफवाहें सुनी हैं कि 'प्रयोग द्वारा वक्फ' प्रावधान को हटाने के कारण मस्जिदों, दरगाहों आदि की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जो संपत्तियां पहले से पंजीकृत हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।उन्होंने कहा, "यह कानून भविष्य प्रभावी है, प्रतिप्रभावी नहीं। कृपया इसे स्पष्ट...

चुनाव न्यायाधिकरण ने रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई

रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (RCBA) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई।रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव न्यायाधिकरण ने कल पारित आदेश में यह रोक लगाई।चुनाव न्यायाधिकरण में अध्यक्ष आरपी धानिया और सदस्य आईएस शर्मा और इंदु शेखर शामिल हैं।दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को हुए थे।चुनाव प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए विभिन्न वकीलों द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष दायर चुनाव याचिका में यह...

फुटपाथ के एंट्रेंस से सभी बोलार्ड हटाए गए: BMC ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फुटपाथ तक पहुंच पर स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बोलार्ड के कारण फुटपाथ तक पहुंच में असमर्थता से संबंधित स्वप्रेरणा जनहित याचिका के संबंध में बॉम्बे नगर निगम (BMC) ने मंगलवार (1 अप्रैल) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने फुटपाथ के एंट्रेंस द्वार से सभी बोलार्ड हटा दिए।2023 में कोर्ट ने जन्म से व्हीलचेयर उपयोगकर्ता करण सुनील शाह द्वारा वकील जमशेद मिस्त्री को भेजे गए ईमेल के आधार पर स्वतःसंज्ञान से संज्ञान लिया, जिन्होंने मुंबई भर में फुटपाथ के एंट्रेंसों द्वारों पर बोलार्ड लगाए जाने के बारे में चिंता जताई।...

हाईकोर्ट ने मोहनलाल की फिल्म 'एम्पुराण' की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, BJP नेता की याचिका को प्रचार हित कहकर खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (01 अप्रैल) को मोहनलाल अभिनीत बड़े बजट की फिल्म एम्पुराण की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, जो 27 मार्च को सिनेमाघरों में आई थी।यह फिल्म तब विवाद का केंद्र बन गई, जब कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने 2002 के गुजरात दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई। BJP नेता वीवी विजेश ने सांप्रदायिक हिंसा की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सीएस डायस ने भाजपा नेता की ईमानदारी पर संदेह जताते हुए इसे 'प्रचार हित याचिका'...

येशु येशु फेम स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी और "येशु येशु" फेम बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह सजा सुनाई।स्वयंभू पादरी सिंह पंजाब में ग्लोरी एंड विजडम चर्च चलाते हैं और चमत्कारी सेवाएं देकर बीमारियों और अन्य समस्याओं को ठीक करने के अपने दावों के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं।एडिशनल सेशन जज विक्रांत कुमार ने उन्हें IPC की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी...

दिल्ली दंगे मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने कहा- संज्ञेय अपराध पाया गया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच की जाए।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित किया।न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे की जांच जरूरी है, क्योंकि शिकायत में उल्लिखित घटनाओं में से एक के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया।कोर्ट ने कहा कि...