एनडीपीएस मामलों में आधिकारिक गवाह के नियमित रूप से पेश न होने पर हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह मामलों के सचिव, डीजीपी को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एनडीपीएस अधिनियम में आधिकारिक गवाह का पेश न होना पंजाब में एक नियमित विशेषता बन गई है, बुधवार को राज्य के गृह मामलों के सचिव, डीजीपी और एसएसपी, श्री मुक्तसर साहिब को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,

" पंजाब राज्य में यह कमोबेश एक नियमित विशेषता बन गई है कि अभियोजन पक्ष के गवाह, जो ज्यादातर एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आधिकारिक गवाह हैं, अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए मुकदमे के दौरान पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल में स्वाभाविक रूप से देरी हो रही है। "

अदालत ने आगे कहा कि अतीत में कई मौकों पर उसने विभिन्न जिलों के एसएसपी की उपस्थिति का निर्देश दिया था, जिन्होंने बार-बार अदालत को आश्वासन दिया था कि भविष्य में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गैर-मौजूदगी के कारण मुकदमे में देरी नहीं होगी।

पीठ ने कहा , " हालांकि यह न्यायालय यह देखकर दुखी है कि ये आश्वासन व्यर्थ हैं और संभवतः केवल इस न्यायालय को खुश करने के लिए दिए गए हैं।"

हाल ही में न्यायाधीश ने ऐसे मामलों में पुलिस की मिलीभगत पर संदेह जताया था, जिसमें कहा गया था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति पुलिस गवाहों की गैर-मौजूदगी के कारण बार-बार जमानत मांग रहे हैं।

न्यायालय ने कहा कि वह, " देश के इस हिस्से में समाज विशेषकर युवाओं पर नशीली दवाओं के विनाशकारी प्रभाव के आलोक में अब मूकदर्शक नहीं रहेगा। "

ये टिप्पणियां 2021 में दर्ज एनडीपीएस की धारा 15 और 22 (सी) के तहत मामले में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका के जवाब में आईं। आरोपी पर ट्रामाडोल की 24,000 गोलियों और 18 किलोग्राम पोस्त की भूसी के कब्जे के लिए मामला दर्ज किया गया था।