वैधानिक शासन का कोई तत्व न होने पर रोजगार अनुबंध विशिष्ट रूप से लागू नहीं होते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की है कि जब रोजगार के अनुबंध वैधानिक शासन के किसी भी तत्व के बिना पूरी तरह से अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं, तो ऐसे अनुबंध जो मालिक और नौकर के बीच संबंध निर्धारित करते हैं, विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं।

जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की सिंगल जज बेंच ने कहा,

“इस न्यायालय ने WP संख्या 29.2023 (पुरुषोत्तम सूर्यबंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) में भारतीय स्टेट बैंक बनाम एसएम गोयल 2008 (8) SCC 92 के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने यह माना गया कि जब मालिक और नौकर का संबंध पूरी तरह से संविदात्मक है, तो सेवा का अनुबंध लागू करने योग्य नहीं है, और रोजगार पूरी तरह से अनुबंध द्वारा शासित होता है और यदि वैधानिक शासन का कोई तत्व नहीं है, तो व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं होगा।"

भारतीय स्टेट बैंक बनाम एसएम गोयल मामले में, शीर्ष अदालत ने दोहराया था कि भले ही रोजगार अनुबंध की समाप्ति (बर्खास्तगी या अन्यथा) अवैध या उल्लंघन में पाई गई हो, कर्मचारी का उपाय केवल हर्जाना मांगना है और विशिष्ट प्रदर्शन नहीं. ऐसे मामलों में, अदालत न तो ऐसी समाप्ति को अमान्य घोषित करेगी और न ही यह घोषित करेगी कि रोजगार का अनुबंध अस्तित्व में है और न ही बहुत कम अपवादों के साथ, बहाली की परिणामी राहत प्रदान करेगा।

तथ्य

याचिकाकर्ता को 2015 में एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा में समूह प्रेरक के रूप में नियुक्त किया गया था। 07.03.2020 को याचिकाकर्ता को रीवा से भिंड स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता कर्मचारी ने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसके परिणामस्वरूप इसके संचालन पर 30.09.2020 तक रोक लगा दी गई।

30.09.2020 को स्थानांतरण आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया और इसे खारिज कर दिया गया।

प्रतिवादी अधिकारियों के इस निर्णय को कर्मचारी द्वारा एक अन्य रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष फिर से चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका 27.02.2021 को खारिज कर दी गई।

बाद में, जब याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश के अनुसार समूह प्रेरक के रूप में फिर से शामिल होने की कोशिश की, तो उत्तरदाताओं ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अधिकारियों के कृत्य से दुखी होकर, याचिकाकर्ता कर्मचारी ने फिर से हाईकोर्ट के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है तो याचिकाकर्ता की बहाली पर विचार करें।

30.11.2021 को, प्रतिवादियों ने एक और आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अनुबंध के खंड 17 के अनुसार संविदात्मक समझौता समाप्त हो गया है क्योंकि याचिकाकर्ता महीनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा है।

उत्तरदाताओं के उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक निर्देश देने की मांग की और याचिकाकर्ता को बकाया वेतन, सेवा में निरंतरता आदि के साथ सेवा में बहाल करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश देने की मांग की।

अवलोकन

आदेश में एकल न्यायाधीश पीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि 07.03.2020 के स्थानांतरण आदेश और 26.05.2020 को हाईकोर्ट के अंतरिम रोक के बीच की समयावधि में याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति संतोषजनक नहीं रही है।

अदालत ने यह भी देखा कि 30.09.2020 और 27.02.2021 के बीच की अवधि में, यानी उस तारीख के बीच, जिस दिन स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता की लगभग तीन महीने तक अनुपस्थिति रही और जिस तारीख को उसी निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, उसे याचिकाकर्ता द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शीर्ष अदालत के फैसले ने पहले ही स्थापित कर दिया है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के पास सेवा जारी रखने के लिए कहने के बहुत सीमित अधिकार हैं, जब मालिक और नौकर के बीच संबंध पूरी तरह से संविदात्मक है और इसमें किसी भी वैधानिक शासन का अभाव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध के खंड 17 के विपरीत, याचिकाकर्ता कर्मचारी कार्यस्थल से अपनी लंबी अनुपस्थिति के कारणों को प्रदर्शित करने में विफल रहा, उत्तरदाताओं ने उसके कार्यकाल को समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

केस टाइटल: सुधीर कुमार शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य के माध्यम से।

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 14808/2022

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