IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के CAT सदस्य के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई से अलग हुए ACJM

नैनीताल की एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा कुशवाह ने हाल ही में भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), मुख्य पीठ, नई दिल्ली के सदस्य (न्यायिक) मनीष गर्ग के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबोधित पत्र में ACJM कुशवाह ने कहा कि हालांकि मामला उन्हें सौंपा गया है, लेकिन उनके लिए इस पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक सदस्य के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं...

हत्या के दोषी को LLB Semester Exam में शामिल होने के लिए मिली 17 दिन की अंतरिम जमानत

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी को 17 दिन की अंतरिम जमानत दी, जिससे वह अपने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सके। बता दें, उक्त दोषी पांच वर्षीय B.Com LL.B कोर्स कर रहा है।जस्टिस के सुरेश रेड्डी और जस्टिस वी सुजाता की खंडपीठ ने "न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने" के लिए आदेश पारित किया, क्योंकि दोषी की अपनी सजा के खिलाफ अपील वर्तमान में अदालत के समक्ष लंबित है।अपीलकर्ता (आरोपी नंबर 2/मुरली जय गणेश) को अंतरिम राहत दी गई, जिसे पिछले साल मई में तिरुपति के एक्स एडिशनल जिला और...

जबलपुर के लिए उड़ानें बढ़ाने के लिए राज्य अधिकारियों और एयरलाइंस के बीच संयुक्त बैठक को लेकर हाईकोर्ट को उम्मीद

जबलपुर के लिए उड़ानें बढ़ाने के लिए जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने मंगलवार (1 जुलाई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य सरकार के अधिकारियों और विभिन्न एयरलाइंस के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित संयुक्त बैठक नहीं हो सकी।इस बीच राज्य सरकार के वकील ने मामले में मौजूदा स्थिति और आगे की प्रगति दर्ज करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को बैठक बुलाकर निर्णय लेना है। वकील ने कहा कि बैठक नहीं हो सकी और इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा।मामले की...

दिव्यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की कमी पर ICICI Bank को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ICICI की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए पहुंच मानकों की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विकास महाजन ने वित्त मंत्रालय और मीटीई तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से ICICI बैंक लिमिटेड, भारत संघ से जवाब मांगा।यह याचिका वकील आंचल भठेजा और व्यवसायी राहुल जैन ने दायर की। दोनों ही दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं।यह याचिका ICICI बैंक द्वारा संचालित डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की कथित दुर्गमता को संबोधित करती है, जिसमें व्यक्तिगत...

गुजरात कोर्ट ने हत्या के आरोपी मूक-बधिर को किया बरी, ट्रायल में मदद के लिए एक्सपर्ट से सहायता ली

गुजरात के अहमदाबाद में सेशन कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक महिला की हत्या के आरोपी मूक-बधिर व्यक्ति को बरी कर दिया, जबकि आरोपी को अदालती कार्यवाही समझाने के लिए क्षेत्र के विशेष जरूरतों और लेंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली।अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मजदूर के रूप में काम करने वाले शिवचंद्र तमिल मूल रूप से तमिलनाडु के हैं। उन पर एक महिला की हत्या का आरोप लगाया गया, जो कथित तौर पर मूक-बधिर थी, क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया था।इसलिए आरोपी को अदालती...

वर्चुअल सुनवाई में बीयर मग के साथ पेश हुए सीनियर एडवोकेट, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले अवमानना कार्रवाई की शुरू

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की। यह एडवोकेट 26 जून, 2025 को वर्चुअल सुनवाई के दौरान बीयर मग से पीते और फोन पर बात करते हुए नजर आए थे।यह घटना जस्टिस संदीप भट्ट की एकल पीठ के समक्ष हुई और इसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस एएस सूपेहिया और जस्टिस आरटी वाच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा आचरण न्यायिक व्यवस्था और कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।खंडपीठ ने कहा कि यदि ऐसे...

Bengaluru Stampede: CAT ने दुर्घटना के लिए RCB को ठहराया जिम्मेदार, IPS अधिकारी का निलंबन किया खारिज

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने मंगलवार को IPS अधिकारी विकास कुमार विकास द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया और RCB टीम के IPC 2025 विजय समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ को लेकर उनका निलंबन खारिज कर दिया।न्यायिक सदस्य जस्टिस बी के श्रीवास्तव और जस्टिस सदस्य संतोष मेहरा की बेंच ने पाया कि पुलिस को भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करने का समय नहीं मिला, क्योंकि RCB ने बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के बारे में "अचानक पोस्ट" कर दिया।बेंच ने कहा,"प्रथम...

महेंद्र सिंह धोनी को मिला "कैप्टन कूल" नाम का ट्रेडमार्क

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेडमार्क 'कैप्टन कूल' को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो उन्हें क्रिकेट मैचों के तनावपूर्ण क्षणों के दौरान अपने शांत व्यवहार के कारण मिला था।जून 2023 में दायर ट्रेडमार्क आवेदन को इस साल जून में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, कोलकाता कार्यालय द्वारा "स्वीकार और विज्ञापित" किया गया था। आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए ट्रेडमार्क 16 जून, 2025 को पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यदि 16 जून से 120 दिनों के भीतर किसी के द्वारा...

Zee News और News18 ने अपनी न्यूज में भारतीय नागरिक को बताया था 'पाकिस्तानी आतंकवादी', कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

पुंछ के स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को Zee News, News18 और अन्य अनाम राष्ट्रीय टेलीविजन मीडिया हाउस के एडिटरों और एंकरों के खिलाफ़ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए एक स्थानीय शिक्षक को बिना सत्यापन के गलत तरीके से "पाकिस्तानी आतंकवादी" के रूप में ब्रांड किया था।अदालत ने कहा कि इस गलती को "पत्रकारिता की चूक" नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता के दौरान ऐसी रिपोर्टिंग से सार्वजनिक उपद्रव हो सकता है और सामाजिक...

दूसरे अभ्यर्थी के उत्तरों की नकल करते हुए पकड़े गए IIT-JEE अभ्यर्थी को हाईकोर्ट ने दी राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने IIT-JEE अभ्यर्थी को राहत प्रदान की है, जिसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 और 2026-27 के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया था। उक्त अभ्यर्थी को इसलिए प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि उसे कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया था और वह अपने बगल में बैठे एक साथी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका देख रहा था।इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कलंकपूर्ण दंड नहीं लगाया जा सकता, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि लगाया गया...

दिल्ली कोर्ट ने 2016 से लापता JNU स्टूडेंट नजीब अहमद के मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

दिल्ली कोर्ट ने 2016 से लापता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) स्टूडेंट नजीब अहमद के लापता होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की।राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने यह आदेश पारित किया।हालांकि, अदालत ने CBI को उसके ठिकाने के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी मिलने पर जांच फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी। एजेंसी को तदनुसार अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया।27 वर्षीय अहमद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमएससी...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वकीलों के गाउन न पहनने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, कहा- वर्चुअल पेशी के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वकीलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई के लिए निर्धारित गाउन पहने बिना पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई है।जस्टिस एम.के. ठक्कर की पीठ ने कहा कि वकीलों के लिए कोर्टरूम की मर्यादा बनाए रखना और पेशेवर ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है भले ही वे वर्चुअल पेशी कर रहे हों।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्चुअल उपस्थिति कोर्टरूम में शारीरिक उपस्थिति के बराबर है। इसे उसी स्तर की औपचारिकता के साथ माना जाना चाहिए।इस संबंध में न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट नियम, 1993,...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोर्ट में पेशी के दौरान पार्क में बैठी थी वकील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला वकील को पार्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने पर फटकार लगाते हुए एक बार फिर राजधानी के सभी बार संघों से आग्रह किया कि वे अपने सदस्यों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के शिष्टाचार के प्रति जागरूक करें।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान वकीलों की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई थी ताकि वे अपने कार्यालय से ही अदालत में पेश हो सकें लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पार्क में खड़े होकर पेश...

गैर-अनुमोदित ऑनलाइन, डिस्टेंस और एग्जीक्यूटिव LL.M प्रोग्राम को बंद करें यूनिवर्सिटी: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सार्वजनिक परामर्श जारी किया, जिसमें कई यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन, हाइब्रिड या डिस्टेंस शिक्षा विधियों के माध्यम से पेश किए जा रहे अनधिकृत LL.M (मास्टर ऑफ लॉ) कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को आगाह किया गया।BCI ने यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वे विनियामक अनुमोदन के बिना उनके द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे LL.M या समकक्ष कार्यक्रमों को निलंबित करें।इनमें LL.M (प्रोफेशनल), साइबर लॉ में MSC, एग्जीक्यूटिव LL.M और अन्य जैसे नामकरणों के तहत ऑनलाइन-केवल, मिक्स और ओपन और...

जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने पहलगाम में 70 वर्षीय पर्यटक से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, 'नैतिक पतन' बताया

अनंतनाग के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए 70 वर्षीय पर्यटक से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपों की गंभीरता, चल रही जांच और साक्ष्यों का सामूहिक प्रभाव इस स्तर पर जमानत देने का समर्थन नहीं करता। अदालत ने समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी तीखी टिप्पणी की और इस घटना को "दुर्व्यवहार और बीमार मानसिकता का प्रतिबिंब" बताया।प्रधान सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा कि "घास के मैदान, पहाड़, नदियां और बगीचे कश्मीर को एक वांछित...

जज के घर से सोना चुरा ले गया चोर, दर्ज हुई FIR

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. बदरुद्दीन के निजी आवास से चोरी की घटना के बाद गुरुवार (26 जून) को कलमस्सेरी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 843/2025 के रूप में एक FIR दर्ज की गई।भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 305 [आवासीय घर या परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी] के तहत अपराध दर्ज किया गया।FIR के अनुसार जज के निजी सचिव द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया था। FIR में कहा गया कि निजी जज के बेडरूम में टेबल से चूड़ियों सहित कुल 6 सोने के आभूषण चोरी हो गए।

कोलकाता कोर्ट ने कॉलेज कैंपस में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोप में वकील समेत तीन को पुलिस कस्टडी में भेजा

कोलकाता सेशन कोर्ट ने कॉलेज कैंपस में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोप में वकील और कॉलेज के अनुबंधित कर्मचारी मनोजित मिश्रा और लॉ स्टूडेंट्स जैब अहमद व प्रमित मुखोपाध्याय को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।शिकायत में आरोप लगाया गया कि तीनों में से एक ने दुष्कर्म किया, जबकि बाकी ने उसे उकसाया और अपराध में मदद की।पीड़िता कॉलेज में कुछ औपचारिकताएं पूरी करने आई थी तभी आरोपियों ने उसे कॉलेज कैंपस के गार्ड रूम में ले जाकर बुधवार रात 7 बजे से 11 बजे के बीच दुष्कर्म किया।पीड़िता की शिकायत पर तीनों...

राज्य सरकार ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की दूसरी जमानत याचिका का विरोध किया, दिया यह तर्क

राज्य सरकार ने शुक्रवार (27 जून) को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष बलात्कार के मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर की गई जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया,"पहला आधार याचिका की स्वीकार्यता पर है। सेशन जज के पास जाने से पहले याचिका दायर की जाती है। याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट का...

हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश आया अजीब वाकिया, टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया पक्षकार

गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष पिछले सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक शख्स टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ नजर आया। यह घटना उस वक्त हुई जब जस्टिस निरज़ार एस देसाई 20 जून को चेक बाउंस मामले में FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो में दिखता है कि वह व्यक्ति बाद में बाथरूम से बाहर निकलता है और फिर किसी अन्य कमरे में बैठ जाता है।बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति FIR में मूल शिकायतकर्ता है। FIR के आरोपी पक्षों ने हाईकोर्ट में आपसी समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की मांग की...

रोड रेज मामले में BJP नेता अनंत कुमार हेगड़े को मिली अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 जून) को अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि वे पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ दर्ज रोड रेज के कथित मामले में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें।यह आदेश जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार ने हेगड़े की उस याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 126(2), 117(2), 74, 352, 351(3) और 3(5) के तहत दर्ज की गई। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस...