कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोलकाता में अदालतों और सुधार गृहों के बीच वीसी सिस्टम का उद्घाटन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कोलकाता में अदालतों और सुधार गृहों के बीच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के उद्घाटन और इन-कैमरा परीक्षण-पहचान परेड की होस्टिंग की। इस सुविधा का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने किया।मुख्य न्यायाधीश ने निर्भया परियोजना की मूलभूत विशेषताओं और अदालतों और सुधार गृहों के बीच वीसी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कैदियों की सुरक्षा, पलायन को रोकने और विभिन्न सत्र अदालतों के समक्ष विचाराधीन कैदियों की निर्बाध पेशी पर जोर दिया गया।दिसंबर 2012 की त्रासदी के बाद इस...

केरल हाईकोर्ट ने हिंदी बोलने वाले आरोपी को बरी किया, कहा- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका खुलासा बयान मलयालम में दर्ज किया गया था

केरल हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मूल निवासी और हिंदी बोलने वाले आरोपी को बरी कर दिया। उक्त आरोपी को डकैती और हत्या का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि उसका खुलासा बयान उस भाषा में दर्ज किया गया, जो वह अपराध के दौरान नहीं बोलता था।जस्टिस पी.बी.सुरेश कुमार और जस्टिस पी.जी.अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि खुलासा बयान उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए, जो आरोपी ने बोली है। यह पाया गया कि पुलिस ने अनुवादक की मदद से भौतिक वस्तुओं की बरामदगी की, जिसने खुलासा बयान का मलयालम...

न्यूज़क्लिक के मुख्य संपादक और एचआर हेड ने यूएपीए मामले में गिरफ़्तारियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

न्यूज़क्लिक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम के तहत एक मामले में राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सोमवार सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका को...

निठारी हत्याकांड : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में, मोनिंदर पांडेर को 2 मामलों में बरी किया, मौत की सज़ा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 2005-2006 के नोएडा सिलसिलेवार हत्या मामले (निठारी कांड) से संबंधित 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध सुरिंदर कोली को बरी कर दिया । सभी 12 मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं, एक अन्य संदिग्ध मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने उन दो मामलों में बरी कर दिया है, जिनमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने पिछले महीने मामलों में फैसला सुरक्षित रखने के बाद पंढेर और कोली द्वारा...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए का अनुपालन न करने पर अभियुक्त ऑटोमैटिकली जमानत का हकदार नहीं हो जाता, धारा 37 के तहत जमानत के लिए कड़ी शर्तें अभी भी लागू हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत कोई आरोपी केवल इसलिए जमानत का हकदार नहीं हो जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए सैंपल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिए गए थे।जस्टिस एमएस कार्णिक ने कोडीन की व्यावसायिक मात्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि धारा 37 के तहत जमानत के लिए कड़ी शर्तें लागू रहेंगी, भले ही सैंपल लेने के लिए एक्ट की धारा 52 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 अक्टूबर 2023 से 13 अक्टूबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी के तहत अपनी कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्टमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि एक ट्रायल कोर्ट किसी आपराधिक मामले में अपनी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता है और संबंधित सिविल मामले के फैसले का आपराधिक मामले की कार्यवाही पर कोई असर नहीं...

फोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फोन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकाने और गालियां देने की आरोपी 51-वर्षीय महिला के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह पाते हुए रद्द कर दिया है कि यह धारा 294 (बी) तहत अपराध को आकर्षित नहीं करेगी। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने पाया कि धारा 294(बी) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, जेम्स जोस बनाम केरल राज्य (2019) में उजागर की गई दो सामग्री आवश्यक होंगी-1. कि अपराधी ने किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत की हो या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत या...

'दादा-दादी बच्चों के पालन-पोषण का अभिन्न अंग': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पोते-पोतियों से मिलने का अधिकार दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अस्सी वर्षीय एक दादा को अपने पोते-पोतियों से मिलने की इजाजत दे दी है, जब तक कि उनके बेटे और बहू के बीच बच्चों की कस्टडी की लड़ाई चल रही है।निचली अदालत के उस आदेश को संशोधित करते हुए, जिसने दादा को अपने पोते-पोतियों से मिलने के अधिकार से इनकार कर दिया था, ज‌स्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा,“भारतीय समाज में, दादा-दादी बच्चों के पालन-पोषण के लिए एक अभिन्न अंग होते हैं और स्नेह और योगदान के उस हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह बच्चों...

2008 जयपुर विस्फोट | '14 साल की कैद', राजस्थान हाईकोर्ट ने 'जिंदा बम की बरामदगी' मामले में मोहम्मद आजमी को जमानत दी

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने एक जैसी एफआईआर में बरी होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए 2008 के जयपुर सिलसिलेवार बम विस्फोटों के आरोपियों में से एक मोहम्मद आजमी को सशर्त जमानत दे दी है।कोर्ट ने राज्य की दलीलों का विश्लेषण करने के बाद कहा,“रबी प्रकाश के मामले (सुप्रा) में आरोपी याचिकाकर्ता पिछले 3.5 वर्षों से हिरासत में था… यूएपीए की धारा 43 डी (5) (में) में निहित प्रतिबंध तब अपना महत्व खो देगा जब 14 साल की कैद का मामला अन्य एफआईआर में बरी होने के अन्य तथ्यों के साथ जुड़ा हो।...

ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी के तहत अपनी कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि एक ट्रायल कोर्ट किसी आपराधिक मामले में अपनी कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता है और संबंधित सिविल मामले के फैसले का आपराधिक मामले की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता है।ज‌स्टिस विवेक रूसिया की ‌सिंगल जज बेंच ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसी मुकदमे में अपनी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं देती है।कोर्ट ने कहा, “…एक बार आरोपपत्र दाखिल हो जाने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को या तो बरी किया जा सकता है या दोषी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को पेश न होने पर खारिज किए गए मामले की बहाली के लिए एक घंटे की सामुदायिक सेवा करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वादकारियों को उनके द्वारा नियुक्त वकील की गलती के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए, साल 2013 में दायर एक आपराधिक मामले की बहाली की अनुमति दी, बशर्ते वकील मर्सी होम में एक घंटे की सामुदायिक सेवा' करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने आवेदक के वकील को इस संबंध में 'अनुभव रिपोर्ट' प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।बेंच ने कहा, "...एक घंटे की यह सामुदायिक सेवा न केवल आत्मा को संतुष्टि देगी बल्कि दिव्यांग बच्चों को यह संदेश...

'इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नई मां बनी महिला को पति के कार्यस्थल से दूर ट्रांसफर करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की खिंचाई की

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने कर्मचारी को पति के कार्यस्थल से दूर ट्रांसफर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि बैंक को "उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने विवाहित महिला के साथ व्यवहार किया है, जिसके कुछ महीने का बच्चा हुआ है।" इसके साथ ही नीति का उल्लंघन किया और फिर उसका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया।चंडीगढ़ में बैंक की महाप्रबंधक चांदनी को बीमार छुट्टी पर रहते हुए राजकोट, गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। उनका कुछ महीने का बच्चा है और उनके...

बिना अनुमति के फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी और अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है।उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें साक्ष्य के रूप में ऐसी रिकॉर्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, न्यायालय ने कहा,"...ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त...

'मुद्दे पहले से ही हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को 'हटाने' की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका करते हुए खारिज कर दी कि जनहित याचिका में शामिल मुद्दे पहले से ही उचित कार्यवाही (यानी लंबित) में एचसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने आदेश में अपने 26 मई के आदेश का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बारे में विभिन्न राहतों के लिए...

पद्म पुरस्कार विजेता 'मिसलीडिंग' गुटखा विज्ञापनों में | 'पान मसाला कंपनियों को नोटिस जारी': यूओआई ने अवमानना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सरोगेट एड के लिए विमल पान मसाला, कमला पसंद और पान बहार सहित पान मसाला कंपनियों को नोटिस जारी किया है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ के समक्ष यह दलील जनहित याचिका में हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के आदेश का अनुपालन न करने पर दायर अवमानना याचिका के जवाब में दी गई, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों को 'मिसलीडिंग' गुटखा विज्ञापन में पद्म पुरस्कार विजेता कुछ लोगों की भागीदारी के संबंध में उठाई गई शिकायत पर...

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से घर से भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के समाधान के लिए मैकेनिज़्म के बारे में पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब राज्य के वकील को यह पता लगाने के लिए निर्देश मांगने का निर्देश दिया कि क्या राज्य में भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के समाधान के लिए कोई विशिष्ट मैकेनिज़्म मौजूद है। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने वकील से कहा कि यदि ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद है तो रिकॉर्ड के लिए प्रासंगिक निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करें।बेंच ने कहा," राज्य के वकील निर्देश लेंगे कि क्या पंजाब राज्य में घर से भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई विशिष्ट...

न्यूज़क्लिक केस | 'पंकज बंसल' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला UAPA पर लागू नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ईडी को आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित करने का निर्देश दिया गया था, को यूएपीए के तहत पैदा मामले पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि अधिनियम के तहत ऐसे आधारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।कोर्ट ने कहा,“इस...

दिल्ली शराब नीति घोटाला : AAP सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।सिंह को ईडी की तीन दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले उन्हें पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था।आप नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी ली गई। सिंह इस मामले में गिरफ्तार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुर्यकस्थ, एचआर हेड को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज यूएपीए मामले में उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उनकी 7 दिन की पुलिस रिमांड बरकरार रखी। दोनों वर्तमान में 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं, जो अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।अदालत ने आदेश सुनाते...

असफल अभियोजन के बाद गिरफ्तार नाबालिग पीड़िता के पिता को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत, कहा- POCSO Act का उद्देश्य पीड़ितों को हतोत्साहित करना नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) का उद्देश्य पीड़ितों को इस डर से शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करना नहीं है। साथ ही कहा कि यदि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहता है तो उन पर झूठे सबूतों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।जस्टिस एमएस कार्णिक ने झूठे साक्ष्य देने के आरोप में नाबालिग पीड़िता के पिता के खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करते हुए कहा,“POCSO Act का उद्देश्य उन पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपराध का सामना...