न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की सिफारिश अस्वीकार करने से पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय से परामर्श करने में 'कोई अवैधता' नहीं: हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

हरियाणा सरकार ने राज्य में अतिरिक्त और जिला सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ परामर्श करने की अपनी कार्रवाई का बचाव किया है।

संयुक्त सचिव रश्मि ग्रोवर 13 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की सिफारिशों को खारिज करने के राज्य के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दे रही थीं।

फैसले से प्रभावित अधिकारियों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि राज्य सरकार ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय को शामिल करके "संवैधानिक प्रोटोकॉल" का उल्लंघन किया है।

हालांकि, सोमवार को दायर हलफनामे में ग्रोवर ने कहा कि राज्य सरकार को "कानूनी विशेषज्ञों से कानूनी राय लेने का अधिकार है"।

संविधान के अनुच्छेद 233 में प्रावधान है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के परामर्श से की जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है।

हरियाणा सरकार ने कहा कि एक वकील से पत्र मिलने के बाद कानूनी राय मांगी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शामिल किए बिना नियुक्तियों के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित किया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन के लिए राज्य सरकार से परामर्श करना "अनिवार्य" है।

हलफनामे में कहा गया,

"...कानून और न्याय मंत्रालय एक एजेंसी है, जो कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए राज्य सरकार से स्वतंत्र है, सरकार ने इस मामले में उनकी राय मांगी। उक्त कानूनी राय प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 12 के माध्यम से सितंबर 2023 (आर1/10), रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2023 के पत्र द्वारा की गई माननीय उच्च न्यायालय की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।''

ग्रोवर ने प्रस्तुत किया कि 2013-2021 से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में कुल मिलाकर 50% न्यूनतम अंक प्राप्त करने का मानदंड अपनाया गया। हालांकि, फुल कोर्ट ने नवंबर 2021 में अपनी बैठक में लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में व्यक्तिगत और अलग-अलग 50% अंक सुरक्षित करना अनिवार्य कर दिया।

जवाब में आगे कहा गया,

"यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में 50% कुल के इस मानदंड को फुल कोर्ट ने अपने 30 नवंबर 2021 के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना बदल दिया है। इसके अलावा, यह मानदंड लिखित परीक्षा के लिए बुलाते समय न तो अभ्यर्थियों को सूचित किया गया और न ही राज्य सरकार को और न ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई या माननीय हाईकोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई। इसलिए राज्य सरकार द्वारा 2007 के वैधानिक नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए संशोधित मानदंडों के आधार पर की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया।“

शिवानंदन सीटी और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया है,

"वाइवा-वॉयस के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक लागू करने का [केरल] हाईकोर्ट का निर्णय वास्तविक उम्मीदवार की वैध अपेक्षा को निराश करता है। यह निर्णय मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।''

सरकार ने कहा कि उसने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से "निर्धारित प्रक्रिया" का पालन करते हुए संशोधित सिफारिशें भेजने का अनुरोध किया है।

जवाब में कहा गया,

"इस प्रकार, इस स्तर पर याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप करने के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि चयनित सूची में शामिल व्यक्ति के पास नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।"

इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

केस टाइटल: शिखा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील हरप्रिया खनेका के साथ सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह