पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु नानक देव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी-व्यक्ति को जमानत दे दी है।जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की पीठ ने इस आधार पर जमानत के लिए याचिका की अनुमति दी कि इस बात की कोई आशंका नहीं है कि याचिकाकर्ता सुनवाई से बच सकता है या अन्यथा हस्तक्षेप कर सकता है।अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता 13 नवंबर, 2021 से हिरासत में है और मामले की जांच पूरी हो गई है और एक चालान दायर किया गया है।याचिकाकर्ता पर...

प्राइवेट स्कूलों को अगले 5 वर्षों में बैकलॉग ईडब्ल्यूएस सीटें भरनी होंगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीनों पर निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का बैकलॉग अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाए; यानी अनिवार्य वार्षिक 25% सेवन के अलावा, प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का 20% का बैकलॉग।जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामान्य श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या के बावजूद, आर्थिक कमजोर वर्ग...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा पैटर्न और मोड में एकरूपता के लिए कानून की छात्रा के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानून के छात्रों की ओर से पेश प्रतिनिधित्व पर विचार करे, जिसमें राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए परीक्षा के तरीके और पैटर्न में एकरूपता की मांग की गई है।जस्टिस मिलिंद जाधव और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने 37 वर्षीय कानून की छात्रा भालूशा भसल को सुनने के बाद निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र को छात्रा के 23 अप्रैल, 2022 के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया।अगली सुनवाई 16 जून 2022 को दोपहर 12 बजे...

करीम बनाम करीम: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी को पुरानी दिल्ली के मुगलई फूड आउटलेट ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी दिल्ली के लोकप्रिय मुगलई फूड आउटलेट "करीम" (Karim/Kareem) को राहत देते हुए मुंबई के व्यवसायी करीम धनानी को 8 अगस्त तक भ्रामक समान ट्रेडमार्क के तहत कोई और रेस्तरां खोलने से रोक दिया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने धनानी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके या उनके फ्रेंचाइजी द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां में ग्राहकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है कि यह जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित करीम रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है।सोमवार को जारी आदेश में आगे कहा...

अवमानना का आरोप लगाने वाली पार्टी अदालत को न्यायिक आदेश की व्याख्या उस तरीके से अलग तरीके से करने के लिए नहीं कह सकती, जैसे वह समझती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला पक्ष, न्यायालय को अवमानना ​​के क्षेत्राधिकार में, न्यायिक आदेश की व्याख्या करने के तरीके से अलग तरीके से व्याख्या करने के लिए नहीं कह सकता है और केवल वे निर्देश जो स्वयं स्पष्ट हैं, उल्लंघन या अवज्ञा का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।जस्टिस ज्योति सिंह एक ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में पारित न्यायिक आदेशों की अवमानना ​​का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर विचार कर रही थीं, जिससे प्रतिवादियों को घोर,...

"उत्तेजित अंदाज़ में भाषण इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता": दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान उमर खालिद के अमरावती भाषण पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमरावती में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद द्वारा दिए गए फरवरी, 2020 के भाषण का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि उत्तेजित अंदाज़ में दिया गया भाषण इसे आतंकवादी कार्य नहीं बनाता।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ इस मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस मृदुल ने मौखिक रूप से इस प्रकार टिप्पणी की,"भाषण उत्तेजित अंदाज़ में है, इसे आतंकवादी कार्य नहीं बनाता है। हम इसे बहुत...

इंद्राणी मुखर्जी ने जेल दंगा मामले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जेल अधिकारियों पर हिंसा का आरोप लगाया

आईएनएक्स मीडिया की सह-संस्थापक और हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। मुखर्जी ने अपनी अपील में खुद के खिलाफ जेल दंगा मामले को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में 2017 में भायखला जेल के अंदर आजीवन सजा की दोषी मंजुला शेट्टी की हिरासत में मौत का मामला सामने आया था। .ए़डवोकेट सना रईस खान के माध्यम से दायर अपनी याचिका में इंद्राणी ने दावा किया कि पुलिस ने उसे परेशान करने और प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। उसने जेल अधिकारियों पर हमले का हिस्सा होने या जेल के...

"बेंच हंटिंग": राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर बेंच द्वारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की याचिका खारिज करने के बारे में छुपाकर याचिका दायर करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) की प्रधान पीठ ने हाल ही में रिट याचिका दायर करने पर एक चिकित्सा संस्थान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे 26.04.2022 को जयपुर बेंच में वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।पूर्व याचिका के तथ्यों का खुलासा किए बिना अगले दिन यानी 27.04.2022 को प्रिंसिपल सीट पर वर्तमान याचिका दायर की गई थी।जस्टिस विजय बिश्नोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"आजकल, बेंच हंटिंग की प्रथा अक्सर देखी जाती है। हालांकि, इस तरह के अभ्यास में शामिल होने के लिए छात्रों को उच्च पाठ्यक्रमों...

गौरी लंकेश मर्डर ट्रायल: बेंगलुरु कोर्ट हर महीने एक हफ्ते रोजाना सुनवाई करेगा, पहला सत्र चार जुलाई से शुरू होगा

पत्रकार गौरी लंकेश की कथित हत्या के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने कहा कि वह पक्षकारों की सुविधा के अनुसार हर महीने एक सप्ताह के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी। ट्रायल का अगला सत्र चार से आठ जुलाई, 2022 के बीच होगा।सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा,"मामले के प्रबंधन की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि एक महीने में दिन-प्रतिदिन के आधार पर और पक्षों की सुविधा के अनुसार ट्रायल एक सप्ताह के लिए लगातार तय किया जाएगा। विशेष पीपी गवाहों को इंगित...

जब विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया हो तब अदालत पार्टियों को मध्यस्थता में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने देखा है कि न्यायालय को यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए, और पार्टियों को मध्यस्थता में शामिल होने के लिए मजबूर करना चाहिए, जहां विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया हो।जस्टिस राकेश श्रीवास्तव और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव- I की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता के लिए पक्षों के संदर्भ की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है, जहां मामले के तथ्य और परिस्थितियां दर्शाती हैं कि इस तरह के संदर्भ से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।कोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 के...

धारा 321 सीआरपीसी | लोक अभियोजक को यह दिखाना होगा कि अभियोजन वापस लेने से जनहित कैसे पूरा होगा: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना है कि लोक अभियोजक, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने का प्रयास करता है, उसको यह दिखाना होगा कि अभियोजन वापस लेने से कैसे जनहित की सेवा की जाएगी।ऐसे आवेदनों की अनुमति देते समय न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए, यदि यह केवल न्याय के उचित प्रशासन को प्रभावित करने के लिए है और इसमें कोई जनहित शामिल नहीं है।निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की एकल पीठ ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 321 के...

त्वरित जांच : कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की; छोटे अपराधों के लिए 60 दिन, जघन्य अपराधों के लिए 90 दिन

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में जांच के शीघ्र समापन के लिए सामान्य निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, "जांच के शीघ्र निष्कर्ष के लिए निर्देश पारित करने की आवश्यकता है, जो सामान्य मामलों पर लागू हो सकता है।" पीठ ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों को अपराध में इस्तेमाल होने वाली नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए।पीठ ने कहा, "वे अपराधों करने के तरीके से परिचित नहीं हैं, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों और...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत अपराध खुद को गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत नहीं ला सकते: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को हिरासत में लिए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका की अनुमति देते हुए कहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट की धारा 30 और 35 के तहत अपराध अपने आप बंदियों को गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 कानून के दायरे में नहीं ला सकते हैं।बंदी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसके अवैध गतिविधि किए जाने की संभावना है। अधिक से अधिक इसे कानून और व्यवस्था का उल्लंघन कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि बंदियों की गतिविधियों...

[ज्ञानवापी] भगवान विश्वेश्वर याचिकाकर्ता के माध्यम से वाराणसी कोर्ट गए, हिंदू उपासकों द्वारा सूट में अभियोग की मांग

ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद पर पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे में, मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए भगवान विश्वेश्वर नेक्स्ट फ्रेंड एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी के माध्यम से एक अभियोग आवेदन दायर किया गया है।मुकदमे की सुनवाई वर्तमान में जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं के प्रश्न पर की जा रही है, जिसमें मस्जिद समिति ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन दिया है। मूर्ति भगवान विश्वेश्वर याचिकाकर्ता के माध्यम से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुचित पुनर्मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उच्चस्तरीय और अनुचित पुनर्मूल्यांकन आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार या सीबीडीटी के स्तर पर एक महीने के भीतर निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। प्रकोष्ठ स्थानीय समितियों की नियमित निगरानी के साथ-साथ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और क्षेत्रीय सदस्यों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के साथ-साथ तिमाही...

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साझा करने का निर्देश दिया

मार्च 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हमले और तोड़फोड़ की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में हाईकोर्ट ने शहर की पुलिस को अपने अधिकारियों की ओर से, आदि मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ चल रही जांच, कथित चूक के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने याचिकाकर्ता, विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ इसे साझा करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, यह कहते हुए कि सीएम सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विवरण जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।चीफ एक्टिंग जस्टिस...

एक बच्चे का हाथ पकड़ना और यह कहना कि वे सुंदर हैं, इसे पोक्सो अधिनियम के तहत 'यौन हमला' नहीं माना जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि एक बच्चे का हाथ पकड़ने और उसके हाथों को सुंदर कहने के कार्य को पोक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का कार्य नहीं माना जा सकता है।अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने नौ साल की पीड़िता से एक गिलास पानी मांगा था। पीड़िता जब पानी लेकर आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि "उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ सहलाया और फिर कहा कि मेरा हाथ बहुत सुंदर है"।हाईकोर्ट के समक्ष, धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर करके आरोपी ने तर्क...

पत्नी कमा रही है, केवल यह तथ्य उसे भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करेगाः राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी कमा रही है, केवल यह तथ्य उसे अपने पति पर भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से परित्याग के आरोप को आधार बनाकर पति को मासिक भरण-पोषण की राशि का दावा करने से पत्नी को अयोग्य घोषित करने के लिए सक्षम नहीं बनाया जा सकता है।पक्षकारों का विवाह 27.05.2010 को बीकानेर में हुआ था। इसके बाद यह कपल यूएसए में रहने चला गया था। उक्त विवाह से मास्टर अनय (पुत्र) का जन्म 21.05.2011 को हुआ था। अपने वैवाहिक संबंधों में कथित वैमनस्यता के...

सर्च इंजन/ऐप स्टोर पर प्रतिस्पर्धी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए की-वर्ड का इस्तेमाल ट्रेडमार्क के मालिक के अधिकारों का उल्लंघन है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि प्रतिस्पर्धी के ट्रेडमार्क का उपयोग करके किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए की-वर्ड का इस्तेमाल ट्रेडमार्क के मालिक के अधिकारों का उल्लंघन होगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने देखा कि ऐप स्टोर सर्च पर की-वर्ड के रूप में इस्तेमाल किए जाने के विपरीत सर्च इंजन पर एक की-वर्ड के रूप में ट्रेडमार्क के उपयोग में कोई अंतर नहीं होगा।कोर्ट ने कहा,"जब तक किसी प्रतियोगी के ट्रेडमार्क का उपयोग करके किसी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट के खराब कार्यान्वयन का स्वत: संज्ञान लिया, दिल्ली सरकार, डीएम और एसडीएम को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने माता-पिता और सीनियर सिटीजन भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के खराब कार्यान्वयन पर स्वत: संज्ञान लिया। जनहित याचिका की प्रकृति की कार्यवाही न्यायालय द्वारा 23 मई को लिखे गए एडवोकेट नेहा राय के पत्र के आधार पर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू की गई, जिन्होंने उक्त अधिनियम को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और राष्ट्रीय राजधानी में...