मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साझा करने का निर्देश दिया

मार्च 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हमले और तोड़फोड़ की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका में हाईकोर्ट ने शहर की पुलिस को अपने अधिकारियों की ओर से, आदि मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ चल रही जांच, कथित चूक के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता, विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ इसे साझा करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, यह कहते हुए कि सीएम सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विवरण जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

चीफ एक्टिंग जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया,

"हमारे पिछले आदेश के संदर्भ में स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई है। हमने इसका अध्ययन किया है। चूंकि यह माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर व्यवस्था से संबंधित है, उनकी सुरक्षा के पहलू को देखते हुए हम इसे याचिकाकर्ता के साथ साझा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, रिपोर्ट की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी जाए।"

कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सीएम आवास के बाहर की गई सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दायर रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को पूर्वोक्त चूक को देखने और जांच करने का निर्देश दिया था: सबसे पहले, क्या बंदोबस्त पर्याप्त था; दूसरे, व्यवस्थाओं के विफल होने के कारण; और तीसरा, स्वीकृत चूक के लिए जिम्मेदारी तय करें।

तद्नुसार, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) ने एक सीलबंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार निर्णय लिया गया है कि सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अदालत ने अब प्राधिकरण को जांच के संबंध में एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने स्थिति रिपोर्ट संतोषजनक होने पर मामले को बंद करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के समक्ष जनहित याचिका की स्थिति एक शिकायतकर्ती की है और यह कि सीएम सुरक्षा का मामला दिल्ली पुलिस और अदालत के बीच है।

याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी और एडवोकेट राहुल मेहरा ने अदालत से उन्हें सुनवाई में भाग लेने और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया, जो अनियंत्रित भीड़ से निपटने में विफल रहे।

मेहरा ने आगे कहा,

"दिल्ली में बहुत सारे पदाधिकारी हैं। यह तीसरी ऐसी घटना है। सिर्फ एक सड़क को विरोध मुक्त बनाने में इतना मुश्किल क्या है? वे इतने संकोच क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति भवन के बाहर धारा 144 लागू है तो सीएम आवास के बाहर करने में क्या कठिनाई है?"

बेंच ने शुरू में याचिकाकर्ताओं के साथ रिपोर्ट साझा करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि, एएसजे जैन ने प्रस्तुत किया कि एक संवैधानिक अदालत के समक्ष एक जनहित याचिकाकर्ता की स्थिति एक शिकायतकर्ता की है।

जस्टिस सांघी ने तब देखा कि मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, विवरण को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजने के निर्देश दिए।

बेंच ने आश्वासन दिया कि डीसीपी नॉर्थ द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड्स तोड़ने के मुद्दों से निपटा गया है। इसने प्राथमिकी और जांच की स्थिति के बारे में पूछताछ की कि आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 20 अन्य को नोटिस दिए गए हैं। चार्जशीट अभी जमा की जानी है।

एएसजी जैन ने अदालत से अनुरोध किया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच को सीएम सचिवालय के साथ साझा करने से पहले रिपोर्ट से हटा दिया जाए। हालांकि, बेंच ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मामले की सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी।

केस टाइटल: सौरभ भारद्वाज बनाम दिल्ली पुलिस एंड अन्य।