अपराधी को जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार हर क़ानून में होना चाहिए, भले ही स्पष्ट रूप से न कहा गया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के अपराधी के अधिकार को उन्हें दिए जाने का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। उन्हें रिपोर्ट देने से इनकार करना अनुशासनात्मक कार्यवाही में खुद के बचाव के उनके अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि भले ही इस तरह के अधिकार को क़ानून में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, प्राकृतिक न्याय का मौलिक और अनिवार्य हिस्सा होने के नाते इसे हर क़ानून में पढ़ा जाना चाहिए।खंडपीठ ने कहा,"रिपोर्ट प्राप्त...

दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय विमानों पर लिखे गए कोड VT को बदलने की मांग वाली याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में भारतीय विमानों पर लिखे गए कॉल साइन कोड VT को बदलने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय का कहना है कि यह कोड विक्टोरियन टेरिटरी और वायसराय टेरिटरी (ब्रिटिश राज की विरासत) से संबंधित है। साथ ही यह कोड संप्रभुता, कानून के शासन (अनुच्छेद 14), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) और गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21) के विपरीत है।याचिका में कहा गया है कि 'वीटी' का मतलब 'विक्टोरियन टेरिटरी और...

धारा 313 सीआरपीसी | अभियुक्त का आपत्तिजनक सामग्री पर 'विशिष्ट रूप से ध्यान' खींचना ट्रायल कोर्ट के लिए आवश्यक: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफलता के कारण हत्या के एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है।न्यायालय की राय थी कि ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों का 'विशिष्ट ध्यान' उन सामग्रियों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिन पर दोषसिद्धि दर्ज करते समय विचार किए जाने की संभावना है।धारा 313 के चरण से पुन: परीक्षण का आदेश पारित करते हुए, चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की...

NLSIU के पूर्व छात्रों ने पीड़िता के अनुरोध पर उसके यौन उत्पीड़न के अनुभव को साझा करने वाले छात्र फैसिलिटेटरों को दंडित करने के लिए प्रशासन की निंदा की

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के पूर्व छात्रों ने दो महिला छात्र फैसिलिटेटरों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ एक बयान जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन की निंदा की। दरअसल, इन छात्र फैसिलिटेटरों ने NLSIU की यौन उत्पीड़न पीड़िता के अनुरोध पर उसके यौन उत्पीड़न के अनुभव को साझा किया था।जारी किए गए बयान के अनुसार, यौन उत्पीड़न की घटना का विवरण ईमेल के साथ-साथ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक निजी फेसबुक समूह पर उत्तरजीवी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार किया गया था। ...

सिस्टर अभया मर्डर केस: केरल हाईकोर्ट ने दोषी सिस्टर सेफी और फादर कोट्टूर को सशर्त जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सनसनीखेज सिस्टर अभया हत्याकांड मामले में दोषी सिस्टर सेफी और फादर थॉमस कोट्टूर की उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने दोषियों को प्रत्येक को पांच लाख रुपये के बांड निष्पादित करने की शर्त के साथ जमानत दी। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे और छह महीने तक हर शनिवार को जांच अधिकारी के...

आदिवासी बेल्ट में जमीन खरीदने के प्रयास में जांच अधिकारी आरोपी को प्रताड़ित कर रहा है: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आईओ बदलने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त को चोरी के मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को बदलने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब आरोपी ने आरोप लगाया कि वर्तमान आईओ आदिवासी भूमि पर उनके बीच विवाद के कारण उसके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध से काम कर रहा है।याचिकाकर्ता को दो मोटरसाइकिलों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था।यह प्रस्तुत करते हुए कि जांच अधिकारी अपने निजी हित के लिए अपनी आधिकारिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है, याचिकाकर्ता ने...

भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है; लेकिन अंतिम सुनवाई से पहले आरोपी भारत में होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। इसकी एकमात्र सीमा यह है कि अंतिम सुनवाई से पहले आवेदक को देश के अंदर होना चाहिए ताकि अदालत वैधानिक प्रावधानों के तहत अपेक्षित शर्तों को लागू कर सके और लागू कर सके।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।आदेश में कहा गया:"सीआरपीसी की धारा...

सर्वेयर द्वारा तैयार रिपोर्ट साक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए; एनसीडीआरसी

सहित राष्ट्रीय आयोग के पीठासीन सदस्य सी. विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि सर्वेयर (surveyor) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट महत्वपूर्ण सबूत है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि इसे ठोस सबूत के अभाव में नजरअंदाज किया जा सकता है।मामले में अपीलकर्ता (बीमित) मैसर्स ब्रिटोलाइट इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसने गोदाम में पड़े सामान की बीमा कंपनी (विपरीत पार्टी) से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल से 1.10 करोड़ की पॉलिसी ली। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान बीमित परिसर में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की सूचना तुरंत...

" राज्य चुनाव आयोग जाएं" : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका का निपटारा किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की याचिका का निपटारा कि जो स्थानीय चुनाव लड़ने का इरादा रखता था और मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के संबंध में अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट के समक्ष आया था। न्यायालय ने इस याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के संबंध में राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा किया। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता इसके पास आता है तो वह 24 घंटे के भीतर कानून के अनुसार तर्कपूर्ण...

"दौरा करने वाले हाईकोर्ट न्यायाधीशों को तोहफा देने की पेशकश न करें" : जम्मू-कश्मीर एंड एल एचसी के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से कहा

एक दिलचस्प घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल ने बुधवार को अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को सर्कुलर जारी करते हुए इस बात के लिए प्रतिबंधित किया कि वे किसी मुख्य न्यायाधीश/ हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किसी तरह के तोहफा नहीं देंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी तरह की कोई ट्रिप का इंतज़ाम, या खाने या किसी तरह कोई तोहफा देने की पेशकश नहीं करेंगे। इसके अलावा,...

पटना हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों के लिए iPhone 13 Pro (256GB) खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किये

पटना हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों के लिए Apple iPhone 13 Pro (256GB) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए एक निविदा नोटिस जारी किया है। निविदा नोटिस में कहा गया है," इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए Apple iPhone 13 Pro (256GB) की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित फर्मों / अधिकृत डीलरों / आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।"निविदा शर्तें निम्नलिखित हैं:- निविदा में दिये गये मूल्य में जीएसटी और सर्विस चार्ज शामिल होना चाहिए।- कोटेशन में जीएसटी...

एक दिन की देरी के कारण कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति दर्ज करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि एक दिन की देरी के कारण कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) पर आपत्ति दर्ज करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 की धारा 148ए (डी) के तहत पारित आदेश और आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पारित नोटिस को चुनौती दी है।याचिकाकर्ता को 30 मार्च, 2022 को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 8 अप्रैल, 2022 तक का समय दिया गया था। धारा 148...

बेसमेंट में दी गईं गालियां अपराध नहीं, अगर घटना सार्वजनिक रूप से दिखी नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत एक आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायतकर्ता के साथ उसने कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के बेसमेंट में किया गया था, जो सार्वजनिक रूप से दिखने वाला या सार्वजनिक स्थान नहीं था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने रितेश पेस नाम के व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, "अगर शिकायत, आरोप पत्र के सार, और गवाहों के बयान, विशेष रूप से सीडब्ल्यू -2 को एक साथ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कथित उल्लंघन में देवचा-पचामी खनन परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को देवचा-पचामी-दीवानगंज-हरिनसिंघा (DPDH) कोयला खनन परियोजन के चल रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका में राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) से जवाब मांगा है।याचिका में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का उल्लंघन करता है।एडवोकेट झूमा...

मंजूरी के बाद अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया गया इंटरसेप्शन, कोई ब्लैंकेट परमिशन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी कंम्यूटर रिसोर्स में संग्रहीत किसी भी संदेश या किसी भी जानकारी का लीगल इंटरसेप्शन या निगरानी या डिक्रिप्शन अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में उचित अनुमोदन के बाद किया जाता है, जैसा कि कानून में दिए गए सुरक्षा उपायों के अधीन है।सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए केंद्र द्वारा दायर विस्तृत जवाबी हलफनामे में उक्त उल्लेख किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि...

मध्यस्थता समझौते के अभाव में समझौता योजना के तहत डिबेंचर ट्रस्टी पर मध्यस्थ कार्यवाही नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि भले ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के तहत समझौते की एक योजना प्रभावित पक्षों के बीच सभी समझौतों पर प्रभावी होती है, फिर भी कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी पर, मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति में, केवल उक्त योजना के आधार पर मध्यस्थ कार्यवाही नहीं कर सकती है।ज‌स्टिस एके मेनन ने एक फैसले में कहा कि डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी का एक स्वतंत्र दायित्व था और इस प्रकार, योजना में निहित मध्यस्थता खंड डिबेंचर ट्रस्टी पर बाध्यकारी नहीं था।कोर्ट ने देखा कि हालांकि डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पीड़िता को निर्धारित मुआवजे की धनराशि देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होने के लिए सोमवार को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर पर्याप्त धन का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा,"इस अदालत ने इसी तरह के अन्य मामलों में नोट किया कि एसएलएसए को पीड़ित मुआवजे के वितरण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया। 2021 के इसी तरह के मामले में एसएलएसए ने इस...

'सजा की समानता': गुजरात हाईकोर्ट ने कैदी को भगाने में मदद करने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर की पेंशन कटौती की सजा को 100% से घटाकर 25% किया

सजा का निर्धारण करते समय आनुपातिकता और समानता के सिद्धांतों पर जोर देते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने एक अंडर-ट्रायल कैदी को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर की पेंशन की कटौती की सजा को 100% से घटाकर 25% कर दिया है।याचिकाकर्ता-आरोपी ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा पारित 2015 के आदेश को चुनौती दी जिसमें याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन 100% काटी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को भी चुनौती दी जहां प्रतिवादी-राज्य ने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस एवाई...

याचिका केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकता कि वादी ने रजिस्टर्ड डिजाइनों में ट्रेडमार्क अधिकारों का दावा किया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पासिंग ऑफ याचिका केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि वादी ने रजिस्टर्ड डिजाइनों में ट्रेडमार्क अधिकारों का दावा किया है। डिजाइन के उल्लंघन और पासिंग ऑफ दोनों के संबंध में कार्रवाई की मांग करने वाला एक समग्र सूट सुनवाई रखने योग्य है।जस्टिस ज्योति सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि रजिस्टर्ड डिजाइनों में ट्रेडमार्क अधिकारों का दावा करने से डिजाइन कमजोर हो जाते हैं। हालांकि, जहां डिजाइन के तत्वों का उपयोग बड़े ट्रेड ड्रेस गेट-अप के रूप में किया जाता है, इसकी...

कार्यवाही के समापन में देरी सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज करने का कारण नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि कार्यवाही/मुकदमे के समापन में देरी सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने का कारण नहीं होना चाहिए।जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने इस प्रकार देखा क्योंकि उसने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामला काफी समय से लंबित है।मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य (2019) 6 SCC 203 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए बेंच ने कहा कि...