पेंशन योजना का दावा सेवा में आने की तिथि से किया जा सकता है, नियमित नियुक्ति की स्वीकृति की तिथि से नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शिक्षकों के पेंशन लाभों पर विचार करते समय प्रासंगिक तिथि वह तिथि होगी जिस दिन शिक्षक ने सेवा में प्रवेश किया था, न कि वह तिथि जिस पर वास्तव में नियुक्ति की पुष्टि हुई थी।

जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस एन माला ने वी वसंती बनाम तमिलनाडु राज्य के फैसले पर भरोसा किया, जहां इसी तरह के तथ्यों पर, अदालत ने माना था कि शिक्षकों की सेवा अवधि नियुक्ति की तारीख से शुरू होती है, न कि अनुमोदन की तारीख से, भले ही मौद्रिक लाभ प्रशिक्षण पूरा होने की तारीख से ही मिलना शुरू हो पाता है। इस प्रकार, प्रशिक्षण पूरा होने से पहले प्रदान की गई सेवा को भी पेंशन के लिए विचार किया जाना था।

वसंती के मामले में आदेश के आलोक में अदालत ने कहा,

इसलिए हमारा विचार है कि इस रिट अपील में उठाया गया मुद्दा वी वसंती के मामले में माननीय डिवीजन बेंच के निर्णय के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी का यह तर्क कि प्रासंगिक तिथि नियुक्ति के अनुमोदन की तिथि होगी, पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे अस्वीकार किया जाता है।

पृष्‍ठभूमि

तमिलनाडु सरकार ने माध्यमिक ग्रेड रिक्ति में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए 11.07.1995 को GOMs No 559 स्कूल शिक्षा विभाग पारित किया।

कुछ विद्यालयों ने इस शासनादेश का उल्लंघन करते हुए उत्तरदाताओं को नियुक्त किया। अपीलकर्ताओं द्वारा इन नियुक्तियों की पुष्टि नहीं की गई थी। प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट ने शासनादेश की वैधता की पुष्टि की और 11.07.1995 से 19.05.1998 तक की गई नियुक्तियों को मंजूरी देने का भी निर्देश दिया।

आदेश के अनुसरण में सरकार ने GO Ms No 155, 03.10.2002 जारी किया, और 11.07.1995 से 19.05.1998 की अवधि के लिए माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों के रूप में नियुक्त बीटी शिक्षकों के लिए अनुमोदन की अनुमति दी, हालांकि यह एक महीने के बाल मनोविज्ञान प्रशिक्षण के अधीन थी।

इन शिक्षकों को एक माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, तमिलनाडु से मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने GOMs 155] 03.10.2002 के लाभ का विस्तार हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्त शिक्षकों तक करने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दिया।

सरकार ने अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और G.O.Ms.No. 150 जारी किया, कट ऑफ तिथि के बाद और हाईकोर्ट के आदेश से पहले नियुक्त किए गए 22 शिक्षकों को पूर्व के सरकारी आदेशों के लाभों का विस्तार किया।

GO Ms 155 के तहत शामिल शिक्षकों ने हाईकोर्ट के समक्ष शिक्षकों से वसूली के संबंध में सरकारी आदेश के एक निश्चित प्रावधान को चुनौती दी और उसे अनुमति दी गई।

एकल पीठ ने सरकार को पेंशन लाभ के उद्देश्य से शिक्षकों की पिछली सेवा पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत के फैसले के अनुसार, सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू करने के लिए 06.08.2004 को GOM NO 430 पारित किया और नई पेंशन योजना की कट ऑफ तिथि 01.04.2003 दी गई।

GO Ms No 155 के तहत आने वाले शिक्षकों ने पेंशन लाभ के लिए बाल मनोविज्ञान प्रशिक्षण पूरा करने से पहले अपनी पिछली सेवाओं की गणना करने के निर्देश के लिए प्रार्थना याचिका दायर की। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया और सरकार ने कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए GO Ms 413 पारित किया।

दो अन्य शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 09.11.2007 में प्रशिक्षण पूर्ण होने पर स्वीकृत हुई थी, उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 22.12.2010 को एक सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें आदेश दिया गया था कि वे 01.04.2003 से पहले शिक्षकों के लिए लागू पेंशन योजना के हकदार होंगे और वे दिनांक 06.08.2004 के G.O.Ms.No.430 द्वारा शासित नहीं होंगे।

मुख्य आधार जिस पर अपीलकर्ता यहां चुनौती से इनकार कर रहे थे, वह यह था कि उनकी नियुक्तियों को 09.11.2007 से अनुमोदित किया गया था और इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन केवल नई पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।

हालांकि अदालत इस दलील को मानने को तैयार नहीं थी। सिंगल जज के आदेश में कोई कमी नहीं पाते हुए, अदालत ने इसकी पुष्टि की और अपीलकर्ता सरकार को चार महीने के भीतर प्रतिवादियों को लाभ देने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम आर चित्रदेवी और अन्य

मामला संख्या: W.A.Nos. 1573, 1574 and 1577 of 2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (MAD) 290

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