पोक्सो एक्ट एक सुखी पारिवारिक रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं है : मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथी के खिलाफ चल रही कार्यवाही रद्द की

मेघालय हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पॉक्सो) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए दोहराया कि एक खुशहाल पारिवारिक रिश्ते को तोड़ने के लिए अधिनियम की कठोरता को लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों का निर्णय आरोपी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसका नाबालिग के साथ आपसी सहमति से बनाया गया संबंध है, वर्तमान मामले में वह लगभग 18 वर्ष की आयु की है। जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी पॉक्सो के मामले के एक...

मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं है।इसके साथ, कोर्ट ने एक इंटर कॉलेज लेक्चरर को राहत दी, जिसका मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन वित्तीय पुस्तिका के नियम 153 (1) पर निर्भरता रखते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति और दूसरे मातृत्व अवकाश के अनुदान के बीच दो वर्ष से...

मद्रास हाईकोर्ट की फुल बेंच ने चाइल्ड कस्टडी मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के पक्ष में फैसला सुनाया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 3:2 बहुमत के फैसले में चाइल्ड कस्टडी और संरक्षकता (guardianship) मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के पक्ष में फैसला सुनाया।जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस एम सुंदर, जस्टिस आनंद वेंकटेश और जस्टिस एए नक्किरन की बेंच ने कहा,(i) क्या चाइल्ड कस्टडी और संरक्षकता के मामलों पर अपने मूल पक्ष पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 8 और 20 के सपठित धारा 7(1) के स्पष्टीकरण (जी) के प्रावधानों के मद्देनजर हटा...

संविधान का अनुच्छेद 350 | अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के समक्ष नागरिकों की शिकायतों पर अनिश्चित काल तक विचार नहीं किया जा सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 (Article 350 Constitution) में कहा गया कि जहां कोई नागरिक अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के समक्ष शिकायत करता है उस पर अनिश्चित काल तक विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने एस.सी. महेश और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यावेदन पर विचार न करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मंदिर में भक्तों के...

केवल फेसबुक तस्वीरें व्यक्तिगत मित्रता नहीं दिखाती हैं, 'रिश्ते की डिग्री' पूर्वाग्रह की आशंका की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जहां चयन प्रक्रिया में 'पूर्वाग्रह' की उचित संभावना रिश्ते के आधार पर आरोपित की जाती है, पार्टियों के बीच संबंधों की निकटता की डिग्री 'इतनी अधिक' होनी चाहिए कि वे पूर्वाग्रह की एक उचित आशंका दे सकें।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और ज‌स्टिस सीएस सुधा ने ऐसा अवलोकन करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में, चयनित उम्मीदवार (9वें प्रतिवादी) और चयन समिति के सदस्य (8वें प्रतिवादी) के बीच एक मात्र संबंध पूर्वाग्रह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।इसमें कहा गया है कि फेसबुक...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा को कम किया जा सकता है, यदि आरोपी याचिका में बारगेन करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 265-बी के तहत एक दलील दी थी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।इसने राज्य सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली एक अपील को खारिज कर दिया।धारा 27 (डी) में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जिसे 20,000 रुपये जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना कम नहीं हो सकता...

धारा 147 एमवी एक्ट| 1994 के संशोधन से पहले माल वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है यदि दुर्घटना पीड़ित माल वाहन में यात्रा कर रहा था और ऐसी दुर्घटना 1994 के संशोधन अधिनियम से पहले हुई थी।जस्टिस हेमंत प्राचक ने समझाया,"...मौजूदा अपीलकर्ता बीमा कंपनी उस पर लगाए गए दायित्व से मुक्त है क्योंकि मृतक माल वाहन में यात्रा कर रहा था और यह स्पष्ट रूप से पॉलिसी का उल्लंघन है और इसलिए, बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है ... माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में चूक का हवाला देते हुए डकैती की सजा को पलटा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डकैती के एक मामले में चार आरोपियों की दोषसिद्धि को पलटते हुए कहा कि परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अविश्वसनीय थे। जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपीलकर्ताओं को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ एक आपराधिक अपील में बरी कर दिया। अदालत ने कहा, "इस विशेष मामले में इन कमियों को देखते हुए संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियां नहीं हैं।"अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 395 (डकैती के लिए सजा) के तहत दोषी...

एनडीपीएस एक्ट| निजी वाहन के विपरीत सार्वजनिक परिवहन के मामले में "सचेत कब्जे" का मानक अलग: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 22 में निहित प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कब्जा" (Possession) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि सार्वजनिक परिवहन के मामले में सचेत कब्जे का मानक अलग होगा, यह निजी वाहन के से अलग होगा, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे को जानते हों।जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया, और थाना यारीपोरा...

बी.एड. ग्रेजुएशन की "बैचलर डिग्री" नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि बी.एड. डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, क्योंकि उक्त कोर्स उदाहरण के तौर पर तीन-वर्षीय एलएलबी कोर्स, आर्ट या साइंस की किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन होने के बाद ही पढ़ा जा सकता है।कोर्ट ने माना कि बी.एड. डिग्री ग्रेजुएशन की न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाले पदों के लिए ओवर-क्वालिफाइड हैं। इस प्रकार, अधिक योग्यता रखने के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कानून में गलत नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम अनित...

कारण बताओ नोटिस में व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि, समय, स्थान के कॉलम में "एनए" : झारखंड हाईकोर्ट ने अधिनिर्णय आदेश रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने अधिनिर्णय आदेश ((Adjudication Order)) को रद्द करते हुए माना कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के कॉलम में प्रतिवादियों द्वारा "एनए" के रूप में इंगित किया गया है, जिसका अर्थ है लागू नहीं।जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि अधिनिर्णय आदेश कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। यह आदेश जेजीएसटी अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के गैर-अनुपालन के...

बचाव पक्ष के वकील को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान "पूरी तरह सजग" रहना चाहिए, सीआरपीसी की धारा 311 "दोष ठीक करने" के लिए नहीं है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 311 गवाहों को वापस बुलाने का प्रावधान करती है, लेकिन इसका मतलब बचाव में "दोष ठीक करना" नहीं है। इस प्रकार, बचाव पक्ष के वकील को क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान "पूरी तरह से सजग" रहना चाहिए।यह टिप्पणी अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को अतिरिक्त जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए की गई।हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कार्यवाही में बचाव पक्ष के वकील को अभियुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की गई इसलिए, यदि...

स्कूल शिक्षक का हेडमिस्ट्रेस पर मुकदमा दायर करना शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का कारण नहीं बन सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि प्राइवेट स्कूल केवल इसलिए स्कूल टीचर का वेतन नहीं रोक सकता कि उस टीचर ने स्कूल हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।वर्तमान मामले में प्राइवेट स्कूल ने अपने सहायक शिक्षक के छठे वेतन आयोग के वार्षिक वेतन वृद्धि और लाभ को इस आधार पर रोक लिया कि उक्त टीचर ने स्कूल हेडमिस्ट्रेस पर मुकदमा दायर किया।जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने कहा:"याचिकाकर्ता को उपरोक्त...

खेल और शारीरिक गतिविधियां शिक्षा का अभिन्न हिस्सा, सभी स्कूलों में खेल के मैदान होने चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

सार्वजनिक और निजी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के उचित निर्देश के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार करने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।अदालत ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया कि शारीरिक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाए और सभी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए।समिति का गठन एक माह के भीतर सरकार द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता सरकार के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग...

मद्रास हाईकोर्ट ने 23 जून को अन्नाद्रमुक में यथास्थिति बहाल के सिंगल जज के आदेश को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अन्नाद्रमुक पार्टी में 23 जून, 2022 को यथास्थिति बहाल करने के सिंगल जज के आदेश को रद्द किया।जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने एडप्पादी पलानीस्वामी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया।अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश कानून की पहुंच से बाहर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है।यह प्रस्तुत किया गया कि 11 जुलाई को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक, जिसमें ओ पनीरसेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और...

"इस मोड़ पर संबंध खत्म करने से न्याय का उद्देश्य सफल नहीं होगा": मेघालय हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ पॉक्सो आरोप खारिज किए

मेघालय हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ अपनी नाबालिग पत्नी के साथ 'सहमति से' यौन संबंध रखने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 ('POCSO Act') के तहत आरोपों को खारिज कर दिया है।जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की एकल पीठ ने कहा,"इस तथ्य के बावजूद कि उचित आपराधिक कार्यवाही को बहुत मजबूत और मजबूर परिस्थितियों के बिना कम नहीं किया जा सकता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जड़ पर हमला करता है, विशेष रूप से अभियुक्त की अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को अदालत में अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में...

'फ़राज़' मूवी: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बीएफआई' लंदन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए फिल्म की प्रविष्टि दाखिल करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता हंसल मेहता और फिल्म 'फराज' (Faraaz Movie) का निर्माण करने वाले अन्य लोगों को बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए फिल्म की प्रविष्टि दाखिल करने की अनुमति दे दी।यह फिल्म बांग्लादेश के ढाका के होली आर्टिसन में 2016 में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है। वर्तमान याचिका उस परिवार की ओर से दायर की गई है, जिसने हमले में अपनी बेटियों को खो दिया था। परिवार को डर हैं कि फिल्म में उनकी बेटियों को गलत तरीके से दिखाया जा सकता है।जस्टिस...

विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत से बचाने के लिए कारावास की तारीख के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के आदेश को उलटते हुए हत्या के दोषी को बरी कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामलों की त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपील दायर करने के लिए उचित सहायता की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक कैद से बचाया जा सके।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने विचाराधीन कैदियों की निरंतर कैद के चिंताजनक पहलू और ट्रायल आयोजित करने में हुई देरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट को दोषियों की कैद की तारीख...

सिविल सेवा विनियमों के नियम 351-ए के तहत वसूली का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार को उसकी पेंशन से वसूली का आदेश देने के लिए सिविल सेवा विनियम के नियम 351-ए के तहत अधिकार प्राप्त है, हालांकि, ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह स्थापित हो कि सरकार को कुछ वित्तीय नुकसान हुआ है।इसी के साथ जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने याचिकाकर्ता (सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता) को दोषी ठहराने और तीन साल की अवधि के लिए उसकी पेंशन से पांच प्रतिशत की कटौती की सजा देने के उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश रद्द कर...

[सीआरपीसी की धारा 172(3)] आरोपी को केस डायरी एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आरोपी को 'केस डायरी' एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 172 (3) के तहत सख्त प्रतिबंध है। जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, "इसलिए मामले को सभी संबंधितों द्वारा न केवल संबंधित अदालतों द्वारा बल्कि न्यायालय उप-निरीक्षक और संबंधित जांच अधिकारी के कार्यालय द्वारा भी पूरी गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है, जिनकी हिरासत में केस डायरी रखी जानी चाहिए। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि...