सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने का प्रस्ताव| इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का फैसला लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ वकीलों को हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव के विरोध में आज और कल दोपहर के भोजन के बाद न्यायिक से दूर रहने का फैसला किया है, जो कथित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बताया गया कि उसने न्यायिक कार्य से दूर रहने का फैसला किया है और इस संबंध में अदालत से सहयोग मांगा है।यह अधिसूचना अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा 2 दिनों के लिए न्यायिक कार्य...

हाईकोर्ट की पुनर्विचार की शक्ति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिचालित नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जैसे कानून से बंधा नहीं है, बल्कि यह संविधान से बंधा है और इसलिए 1923 के अधिनियम में निहित अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।जस्टिस संजय धर की पीठ एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं ने कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (सहायक श्रम आयुक्त), जम्‍मू के तहत आयुक्त...

अदालतों में मुकदमों की बाढ़, बेतुकी याचिकाओं के लिए समय नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रासंगिक तथ्यों को छुपाने पर 25 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई भी नागरिक, जिसके अधिकारों का किसी भी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है, उसके पास अदालतों में जाकर उपचार पाने का अधिकार है, हालांकि, महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर ऐसे अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि वादी जो किसी भी फोरम के समक्ष कोई मामला दायर करता है, उसे साफ हाथों से आना होता है और उसे अदालत के समक्ष पूरे तथ्यों का खुलासा करना होता है। जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने याचिकाकर्ता को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण...

अनुच्छेद 227 | साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और खुद के निष्कर्षों को केवल इसलिए प्रतिस्थापित करना कि दूसरा दृष्टिकोण संभव है, उचित नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट के लिए यह उचित नहीं कि वह संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे और इस प्रकार खुद के विचारों को निचली अदालतों द्वारा व्यक्त किए विचारों के स्थान पर केवल इस आधार पर प्रतिस्थापित करे कि दूसरा या वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है।जस्टिस कृष्ण राम महापात्र की पीठ याचिका, जिसमें सबूतों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई थी, को खार‌िज़ करते हुए कहा, "यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मामले पर विचार कर रहा है।...

एनडीपीएस एक्ट | जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा निर्धारित करते समय न्यूट्रल पदार्थ के वजन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि यदि जब्त की गई प्रतिबंधित सामग्री नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है, तो जब्त की गई मात्रा की प्रकृति का निर्धारण करते समय न्यूट्रल पदार्थ के वजन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, चाहे वह छोटी मात्रा, वाणिज्यिक हो।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अधिनियम के तहत एक मादक पदार्थ के न्यूनतम प्रतिशत से संबंधित मुद्दे के संबंध में एकल न्यायाधीश की पीठ...

जिरह के दरमियान पूछे गए प्रश्नों की प्रासंगिकता दलीलों और प्रतिद्वंद्वी स्टैंड से संबंधित, न कि ऐसे स्टैंड की मेरिट सेः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जबकि यह जांच हो रही हो कि कोई विशेष प्रश्न, जिसे पक्ष गवाह के समक्ष रखना चाहता है, वह प्रासंगिक है या अप्रासंगिक, प्रतिद्वंद्वी स्टैंड की मेरिट एक भौतिक विचार नहीं हो सकती।ज‌स्टिस सी हरि शंकर ने कहा, "प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता का निर्णय, जिस प्रश्न को पूछा जा रहा है, उसे पार्टियों की दलीलों और प्रतिद्वंद्वी स्टैंड के विपरीत रखकर किया जाना है, न कि ऐसे स्टैंड की मेरिट के संबंध में....।"मौजूदा कार्यवाही बेदखली की एक याचिका के संबंध में पैदा हुई थी, जिसे दिल्ली...

2018 के ट्वीट्स का मामला| अन्य ट्वीट्स के विश्लेषण के लिए अभी भी ज़ुबैर के उपकरण की जांच हो रही है: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के उपकरणों का फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रोहिणी में विश्लेषण किया जा रहा है। उन्हें 2018 के एक ट्वीट के संबंध में जब्त किया गया था। विश्लेषण पूरा होने के बाद वह निचली अदालत से संपर्क कर उन्हें सुपरदारी पर वापस पा सकते हैं।पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए उपकरणों से मोहम्मद जुबैर द्वारा किए गए 2018 के ट्वीट और "इसी तरह के अन्य ट्वीट्स" के संबंध में डेटा को रिकवर किया जाना है और उनका विश्लेषण किया जाना...

हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2022 के आयोजन के लिए डीयू को ईवीएम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को 28 सितंबर को होने वाले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) चुनाव 2022 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रदान करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि मतदान के समय ईवीएम के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त डीयू के कर्मचारियों को डीएचसीबीए द्वारा पूर्ण शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएचसीबीए चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि डीयू के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी अप्रिय घटना या परिस्थितियों का सामना न करना...

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ अधिनियम के उल्लंघन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सामाजिक धार्मिक संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों से अभियोग आवेदन में जवाब मांगा, जबकि मामले को 4 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जो पहले से तय तारीख है।कोर्ट ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म, यौन पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के लिए POCSO न्यायालयों को निर्देश जारी किए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष पॉक्सो अदालतों को कई निर्देश जारी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच या मुकदमे के दरमियान पीड़ित बच्चे की पहचान का खुलासा न हो सके।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत एक आरोपी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर विचार करते हुए ये निर्देश जारी किए।अभियुक्त के पक्ष में बरी करने के आदेश को बरकरार रखते हुए, अदालत ने मामले में निचली...

[पेंशन] घाटे में चल रहे सांविधिक संगठनों के कर्मचारी लाभ कमाने वाले निगमों के कर्मचारियों के साथ समानता की तलाश नहीं कर सकते: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि वैधानिक संगठनों के कर्मचारी अधिकार के रूप में पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ निगमों को प्रदान किया गया है, जो राज्य सरकार से एकमुश्त समर्थन के साथ अपना स्वयं का धन उत्पन्न करने में सक्षम हैं।जस्टिस अरिंदम लोध ने त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम, त्रिपुरा चाय विकास निगम, त्रिपुरा पुनर्वास और वृक्षारोपण निगम, त्रिपुरा हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति, सहकारी विकास निगम, त्रिपुरा लघु उद्योग निगम, त्रिपुरा जूट मिल्स, त्रिपुरा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में खराब आचरण पर एसएचओ के निलंबन की सिफारिश करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी पुलिस स्टेशन के एसएचओ (State House Officer) को निलंबित करने की सिफारिश करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले में पीड़िता को पेश न करने पर उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 25 नवंबर तक आदेश पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि निलंबन का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है और संबंधित एसएचओ को अवसर दिए बिना इसकी सिफारिश की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफसीआरए के तहत अभियोजन शुरू होने से पहले अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए केंद्र की 2013 की अधिसूचना की वैधता बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल, 2013 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना की वैधता बरकरार रखी, जिसमें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 41(1) के तहत जारी किसी भी अभियोजन की संस्था से पहले अपराधों को कम करने के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है।उक्त प्रावधान में कहा गया कि एफसीआरए अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, किसी भी अभियोजन की संस्था से पहले ऐसे अधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए कंपाउंड किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी...

क्रूरता की घटना इतनी पुरानी हो कि महिला के मानसिक संतुलन पर प्रभाव न पड़े तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 13-बी के तहत अनुमान आकर्षित नहीं होगाः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की। कोर्ट ने हुए कहा कि क्रूरता की कथित घटना इतनी पुरानी हो चुकी हो कि संबंध‌ित महिला के मानसिक संतुलन को बिगाड़ न सके तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।धारा 113-बी साक्ष्य अधिनियम और धारा 304-बी आईपीसी के तहत उल्लिखित "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्द की व्याख्या करते हुए जस्टिस आरके वर्मा ने कहा कि यह शब्द प्रकृति में सापेक्ष है और इस संबंध में किसी निश्चित अवधि की ओर इशारा करना खतरनाक...

विशिष्ट कार्य करने के लिए दैनिक रेटेड या कार्य शुल्क के आधार पर नियुक्त अस्थायी अधिकारी ऐसी सेवा अवधि के लिए वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अवधि के लिए दैनिक रेटेड या कार्य प्रभार के आधार पर विशुद्ध रूप से नियुक्त किया गया अस्थायी अधिकारी किसी प्रतिष्ठान के नियमित कर्मचारी होने का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कार्य प्रभार के आधार पर प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस गौरांग कंठ बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती दी गई, जिसके तहत रामजी...

सत्र न्यायाधीश ने श्रम न्यायालय में अपने ट्रांसफर को दी गई चुनौती को खारिज करने के सिंगल बेंच के आदेश को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी

सिविक चंद्रन मामले में 'उत्तेजक पोशाक' से संबंधित विवादास्पद आदेश पारित करने वाले कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. कृष्णकुमार ने पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम पद पर अपने ट्रांसफर को दी गई चुनौती को एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज करने के निर्णय के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एडवोकेट मैथ्यू जे मुरिकन के माध्यम से दायर रिट अपील में अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह कानून में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष है कि...

ट्रांसजेंडर कैदियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए गए; जेलों में अलग सेल बनाए गए: पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई बंद की

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित कैदियों की सुरक्षा के उपायों की मांग की गई थी, चाहे वे पुलिस या न्यायिक हिरासत में हों।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कुछ ऐसे उपाय किए गए, जो निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के हितों को देखने/उनकी रक्षा करने में लंबा सफर तय कर चुके हैं।इसमें कहा गया कि प्रधान सचिव, गृह विभाग, पटना और महानिरीक्षक कारागार, कारा और सुधार सेवा, बिहार सरकार, पटना द्वारा दायर...

'हिसाब किताब' टिप्पणी केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विधायक अब्बास अंसारी के आपराधिक इतिहास का विवरण देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिसाब-किताब टिप्पणी मामले में जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के आपराधिक इतिहास से संबंधित विवरण देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।जस्टिस समित गोपाल की पीठ मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हिसाब-किताब टिप्पणी मामले के संबंध में दायर आरोप पत्र को खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वह मार्च 2022 में मऊ जिले में एक सार्वजनिक रैली में सरकारी अधिकारियों को धमकी देने वाले अपने...

राष्ट्रपति ने राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस रामेश्वर व्यास का इस्तीफा स्वीकार किया

विधि और न्याय मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के कार्यालय से जस्टिस रामेश्वर व्यास के आधिकारिक इस्तीफे की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रोविसो (ए) से खंड (1) के अनुसरण में है।अधिसूचना के अनुसार, इस्तीफा 31 अगस्त, 2022 से प्रभावी है। अधिसूचना पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

वैवाहिक मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद आईपीसी की धारा 377 के तहत एफआईआर रद्द की जा सकती हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि जिन वैवाहिक मामलों में आपसी समझौता हो जाता है,वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध से भी समझौता किया (आपस में मिलकर निपटाया) जा सकता है और एफआईआर को रद्द किया जा सकता है क्योंकि पक्षकारों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने रिफाकत अली व अन्य बनाम राज्य व अन्य के मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा 26 फरवरी, 2021 को दिए गए एक निर्णय से सहमति व्यक्त की, जिसमें अदालत ने आईपीसी की धारा 377 के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया था। कोर्ट...