अंतर्जातीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए 15 जिला स्पेशल सेल का गठन, आवास और परामर्श सुविधाएं उपलब्ध: हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया

हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने और पुलिस सुरक्षा के तहत निकटतम अस्पताल से रहने, बिस्तर, युगल परामर्श और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त 2020 में कुल 15 जिला स्पेशल सेल का गठन किया गया।हालांकि, पुलिस ने कहा कि पूरी राजधानी में केवल 17 जोड़ों का "विशेष प्रकोष्ठों द्वारा निपटारा" किया गया। कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया गया कि 28 अगस्त, 2020 को गठित स्पेशल सेल में जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला महिला एवं बाल...

शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अपने बच्चों की कस्टडी से संबंधित एक अलग रह रहे कपल्स के मामले से निपटते हुए आदेश में कहा कि शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है।कोर्ट ने कहा,"यह न्यायालय वैवाहिक बंधन में बंधने वाले व्यक्तियों पर जोर देना और प्रभावित करना चाहता है कि विवाह की अवधारणा केवल शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है, जिससे परिवार का विस्तार होता है। उक्त विवाह से...

50% की सीमा के उल्लंघन के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनाया गया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा और नौकरियों में 58% आरक्षण रद्द किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को 58% आरक्षण प्रदान करने वाले 2011 के संशोधन को रद्द कर दिया।चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू ने आरक्षण नीति को रद्द कर दिया और कहा,"हमारी राय है कि आरक्षण को बढ़ाकर 58% करने के लिए 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनता है। राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता या शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता हद तक प्रासंगिक है। आरक्षण को 50% से कम करने...

कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग स्कूल को दिए जा रहे अनुदान को रोकने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 के तहत गठित आयोग किसी शैक्षणिक संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकता है।धारवाड़ पीठ के जस्टिस एम.आई.अरुण ने श्री वासवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतरिम आदेश दिनांक 16.09.2021 को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा आयोग ने सरकार को याचिकाकर्ता संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने का निर्देश दिया।स्कूल के एक पूर्व...

दशकों पुराने श्मशान का विध्वंश करने के लिए प्रथम दृष्टया कोर्ट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर-मुंबई उपनगरीय, एमसीजेडएमए को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई के एक पुराने श्मशान को तोड़े जाने पर जिला कलेक्टर मुंबई सबअर्बन और एमसीजेडएमए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मामले में स्थानीय मछुआरों को कोई नोटिस नहीं दिया, जिन्होंने इसे बनाया था।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने सीजे के अनुपलब्ध होने पर अधिकारियों द्वारा एक समन्वय पीठ से विध्वंस के आदेश पाने पर पूछे जाने पर अधिकारी शर्मिंदा हो उठे।सीजे ने अपने आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया हम संतुष्ट हैं कि श्मशान को हटाने के लिए अदालत की मशीनरी का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सिटिंग जज द्वारा न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है, समाचार चैनल किसी भी ऐसी चीज का प्रसारण नहीं करेगा, जिसका न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।इसी उम्मीद के साथ चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने एक एसके सैदुल्लाह द्वारा दायर जनहित याचिका (जनहित याचिका) का निपटारा कर दिया।जनहित याचिका में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि बंगाली...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के अवैध हिस्से को दो सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित आवास पर 300% अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने पर विचार करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खता ने कहा कि निगम कानून के प्रावधानों के बावजूद आवेदन (नियमन के लिए) पर विचार करने पर "झुका" है। हालांकि, याचिका को अनुमति देना अनधिकृत निर्माण को "प्रोत्साहन" देना होगा। पीठ ने कहा, "उन्होंने सीआरजेड की अनुमति के बिना भी स्वीकार्य सीमा से तीन गुना अधिक निर्माण किया है।" उक्त टिप्‍पणी के...

मजिस्ट्रेट को सात साल से कम कारावास वाले दंडनीय अपराधों में हिरासत में लेने की अनुमति लापरवाहीपूर्वक नहीं देनी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि जिस अपराध के लिए जुर्माना के साथ या इसके बिना सात साल से कम या अधिकतम सात साल के कारावास की सजा का प्रावधान है, उसमें पुलिस अधिकारियों को अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत की मंजूरी नहीं देनी चाहिए।जस्टिस एसी जोशी की बेंच ने आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के अपराधों के आरोपी प्रतिवादियों को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा सात साल थी। इसके अतिरिक्त,...

लोन वसूली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अपार्टमेंट खरीदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मैसर्स मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी अपार्टमेंट इकाइयों की बुकिंग के बाद त्रिपक्षीय समझौते में प्रवेश करने वाले लोन उधारकर्ताओं से राशि वसूलने के लिए "प्री-ईएमआई योजना" के संदर्भ में कोई भी कठोर उपाय करने से रोक दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने ऋण लेने वालों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की अनुमति दी और कहा,"प्रतिवादी-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लोन समझौतों और त्रिपक्षीय समझौतों में...

जब मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया हो तो सबूत का बोझ आरोपी परः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया हो, अभियोजन पक्ष को घटना में क्या हुआ था, यह सही-सही साबित करने पर छूट है, क्योंकि आरोपी को खुद घटना की "विशेष जानकारी" होती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है।धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और ज‌स्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने...

मनरेगा अधिनियम | कलेक्टर ग्राम रोजगार सेवकों को 'प्रशासनिक आवश्यकताओं' के लिए स्थानांतरित कर सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि कलेक्टर ग्राम रोजगार सेवकों (जीआरएस) को स्थानांतरित कर सकता है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा अधिनियम) की धारा 18 के तहत काम कर रहे हैं।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने ऐसे तबादलों की चुनौतियों को खारिज करते हुए कहा,"उपरोक्त सांविधिक ढांचे और संचालन संबंधी दिशानिर्देशों और निर्देशों की स्थापना के मद्देनजर, न्यायालय संतुष्ट है कि कलेक्टर जीआरएस के हस्तांतरण के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है और यह...

राज्य सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ अन्य विकलांग व्यक्तियों के जैसा व्यवहार करे, यह निर्देश नहीं दे सकतेः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राज्य सरकार को सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ अन्य विकलांग व्यक्तियों, जो किसी भी रोजगार में अक्षम हों, के जैसे व्यवहार का निर्देश नहीं दे सकता है।कोर्ट ने कहा,"इसलिए, हमारा विचार है कि हम प्रतिवादियों को यह निर्देश नहीं दे सकते कि वे दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत सभी विकलांग व्यक्तियों के साथ अन्य विकलांग व्यक्तियों के समान व्यवहार करें, जो किसी भी रोजगार में अक्षम हैं।" कार्यवाहक चीफ जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने विकलांग समूह के...

वेबसाइट की केवल जियोग्राफिकल उपस्थिति और यूज़र्स की इसे एक्सेस करने की क्षमता ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में निषेधाज्ञा की राहत प्रदान करते समय किसी जियोग्राफिकल क्षेत्र में वेबसाइट की उपस्थिति और यूज़र्स की उस तक पहुंचने की क्षमता पर्याप्त है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की खंडपीठ ने कहा कि ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में ट्रेडमार्क उल्लंघन के कारण जनता के मन में भ्रम और धोखे की संभावना है, जो अदालत के लिए निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त है।अदालत ने कहा,"यहां तक ​​​​कि अगर कोई वेबसाइट किसी विशेष देश में यूजर्स पर...

आरडीएफ और माओवादी गतिविधियों के साथ प्रथम दृष्टया गहरी संलिप्तता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गर परिषद मामले में डीयू के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू रैलियों करा रहा है और दोषी प्रोफेसर जीएन साईंबाबा के बचाव में समन्वय करके साथी अकादमिक की मदद कर रहा है।प्रो बाबू को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 28 जुलाई, 2020 को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद बड़े षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया था।अदालत ने गुप्त नेटवर्क स्थापित करने और निगरानी से बचने के लिए बाबू से कथित रूप से बरामद "गोपनीयता पुस्तिका" पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि "यदि कॉमरेड को गिरफ्तार किया जाता है...

पूर्व सीएम जयललिता की वसीयत का खुलासा करने की मांग को लेकर अनिश्चितकाल तक अनशन पर बैठने के लिए व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट से अनुमति मांगी

पूर्व सीएम स्वर्गीय जयललिता (Jayalalitha) की वसीयत का खुलासा करने की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का दरवाजा खटखटाकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की अनुमति मांगी है।जस्टिस जीके इलांथिरैया की पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता की सुनवाई की और सरकार को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कोई प्रतिनिधित्व कलेक्टर या अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष लंबित है।याचिकाकर्ता, सुंदरराजन ने प्रस्तुत किया कि वह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री...

न्यायिक मजिस्ट्रेट उन व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान ले सकते हैं, जो सेशन कोर्ट द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराधों के लिए 'चार्ज-शीटेड नहीं' है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, एक ऐसे अपराधी, जिसे चार्जशीट नहीं किया गया है, कि तुलना में एक ऐसे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है, जिस पर अनिवार्य रूप से और विशेष रूप से सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, "धर्म पाल (सुप्रा) में उपरोक्त विचार, जिसे सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने लिया है] महत्वूपर्ण है।...

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एक्ज़ामिनेशन 2022 के लिए तारीख की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्ज़ामिनेशन (Advocate-on-Record Examination 2022) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह अधिसूचित किया गया है कि यह परीक्षा 2022 के 19, 20, 21 और 22 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सचिव, परीक्षक बोर्ड के समक्ष आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2022 है और उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी अधिसूचित किया गया है कि आवेदन की स्वीकृति विनियम 6 के तहत एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से अपेक्षित...

मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। निदेशालय (ईडी) ने एक विशेष अदालत से मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने सत्येंद्र जैन और अंकुश जैन, वैभव जैन, पूनम जैन और मेसर्स जेजे आइडियल स्टेट सहित अन्य आरोपियों से जवाब मांगा।अदालत ने मामले को 30 सितंबर को...

आदेश 41 नियम 3-ए सीपीसी | देरी की माफी के लिए आवेदन ना होना सुधार योग्य गलती, ऐसा आवेदन बाद में दिया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक प्रश्न कि यदि अपील सीपीसी के आदेश 41 में नियम 3ए के उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ नहीं होगी तो क्या परिणाम होंगे, का जवाब देते हुए कहा, "देरी की माफी के लिए आवेदन ना होना सुधार योग्य गलती है, और यदि आवश्यक हो तो ऐसा आवेदन बाद में दायर किया जा सकता है और अपील को आदेश 41 सीपीसी के नियम 3A के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है"।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अपील से उत्पन्न...

मधु लिंचिंग केस| केरल हाईकोर्ट ने 11 आरोपियों की जमानत रद्द करने के विशेष न्यायालय का आदेश बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने फरवरी, 2018 में आदिवासी युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 11 आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने के विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को सोमवार को खारिज कर दिया।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मन्नारक्कड़ विशेष अदालत द्वारा 11 आरोपियों की जमानत रद्द करने के आदेश की पुष्टि की। हालांकि एक आरोपी की जमानत बरकरार रखी गई।अदालत ने कहा,"आरोपी नंबर 11 को छोड़कर सभी अपीलें खारिज कर दी गईं।"फरवरी, 2018 में केरल...