जिला पुलिस प्रमुख को भेजा गया टॉप सिक्रेट कम्युनिकेशन लीक, केरल हाईकोर्ट ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टेट पुलिस चीफ को यह जांच करने का निर्देश दिया कि डीजीपी द्वारा मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख को भेजा गया एक 'टॉप सीक्रेट' संदेश कैसे सोने की तस्करी के एक मामले के आरोपी फसलू रहमान को मिल गया।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस कोफेपोसा (COFEPOSA) एक्ट के तहत निवारक निरोधों की निष्पादन एजेंसी है, उसे निरोध आदेशों के निष्पादप पूर्ण गोपनीयता बनानी होती है और इस प्रकार, इस बात की विस्तृत जांच का निर्देश दिया कि चार जून 2022 का 'टॉप...

केरल हाईकोर्ट ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक पोस्ट शेयर करने वाले हेडलोड एक्टिविस्ट को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पैगंबर मोहम्मद नबी पर अश्लील और निंदनीय फेसबुक पोस्ट शेयर करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध में आरोपी हेडलोड एक्टिविस्ट को जमानत दी।जस्टिस विजू अब्राहम ने जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 50,000/- रुपये के बांड को निष्पादित करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक हर शनिवार को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया।पीड़ित पक्ष का मामला यह है कि 6...

धारा 149 मोटर वाहन अधिनियम| वाहन मालिक को अगर ड्राइवर के लाइसेंस की वास्तविकता पर भरोसा हो तो वह उत्तरदायी नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब एक वाहन मालिक संतुष्ट है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है और ड्राइविंग में सक्षम है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 (2) (ए) (ii) का कोई उल्लंघन नहीं होगा, और बीमा कंपनी पीड़ित को क्षतिपूर्ति करने की अपनी देयता से मुक्त नहीं होगी।जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,"अगर यह पाया जाता है कि लाइसेंस नकली था तो भी बीमा कंपनी उत्तरदायी बनी रहेगी, जब तक कि वे यह साबित नहीं करते कि मालिक-बीमित को पता था या देखा था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी उस व्यक्ति को ड्राइव करने की अनुमति...

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिवाजी पार्क ग्राउंड में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 5 अक्टूबर, 2022 को शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम को निर्देश देने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया है।याचिका में कहा गया है कि बीएमसी को एक आवेदन दिए जाने के 20 दिन बीत जाने के बावजूद, नागरिक निकाय ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।जस्टिस आरडी धानुका की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसने कल के लिए...

ज़रीली शराब त्रासदी: गुजरात हाईकोर्ट ने अमोस के एमडी और 3 निदेशकों को अग्रिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने जुलाई 2022 की ज़हरीली शराब त्रासदी में फंसे आमोस कॉर्पोरेशन के चार निदेशकों और एक कर्मचारी को अग्रिम जमानत दे दी।कंपनी के अधिकृत कर्मचारी जयेश खवड़िया ने कथित तौर पर कंपनी से 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल चुरा लिया था और अंततः उसे बूटलेगर्स को सप्लाई कर दिया। नकली देशी शराब ने 46 लोगों की जान ले ली और 82 लोग बीमार हो गए।हाईकोर्ट ने कहा कि कोई स्पष्ट कार्य या अवैध चूक नहीं है, जिसके लिए आवेदकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हो सकता है कि वे उक्त जयेश के साथ संलिप्त न हों।जस्टिस...

ग्रामीणों को सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने से रोकना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि दो सीनियर सिटीजन को उनकी उपज के परिवहन के लिए गांव की सड़क का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला प्रस्ताव उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रस्तवा स्पष्ट रूप से अवैध, भेदभावपूर्ण और एक ही समय में दंडात्मक प्रकृति का है।मारवीर गांव दोरबार द्वारा दो लोगों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जब उन्होंने क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क के प्रस्तावित निर्माण के लिए अपनी व्यक्तिगत भूमि के हिस्से के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से...

'आजादी के 75 साल बाद भी जबरन श्रम प्रचलित': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने क्लास-IV कर्मचारी को 500 रुपये वार्षिक वेतन दिए जाने के मामले में कहा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि 1998 से सरकारी स्कूल के कर्मचारी को 500 रुपये प्रति वर्ष मजदूरी का भुगतान करने का फैसला स्पष्ट रूप से जबरन श्रम का एक रूप है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।एकल पीठ ने कहा,"मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते यह न्यायालय राज्य के एक अधिनियम द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए अन्याय के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।"जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने सितंबर 2013 के आदेश का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों से जमानत याचिकाओं में तथ्यों को सीमित रखने के लिए कहा, जजमेंट एक्सट्रैक्ट जोड़ना छोड़ें

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि वकील जमानत याचिकाओं का ड्राफ्ट तैयार करते समय विस्तृत निर्णय साइटेशन जोड़ते हैं, वकीलों से अनुरोध किया कि वे "याचिका के मूल सिद्धांतों" का पालन करें और केवल उन तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और आधारों का उल्लेख करें जिन पर जमानत मांगी गई है।जस्टिस तलवंत सिंह ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकीलों को निर्णयों की प्रतियों को अंडरटेकिंग के साथ संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे वे बहुत भारी हो जाते हैं।यह कहते हुए कि वकील बहस के समय निर्णय का हवाला...

कॉपी-पेस्ट जजमेंट? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश को सिविल अपील में न्यायिक अधिकारी के कम से कम 10 निर्णयों की यादृच्छिक रूप से जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने उनमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी का सहारा लिया है या नहीं (Any sort of plagiarism in them)।जस्टिस अरविंद सांगवान ने एक नियमित द्वितीय अपील में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के तर्क के बाद आदेश पारित किया कि निचली अपीलीय अदालत "अपने न्यायिक विवेक को लागू करने में बुरी तरह विफल...

पुलिस कानून और व्यवस्था विंग नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक; बेईमान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ पुलिस अधिकारियों को सशस्त्र रिजर्व से कानून और व्यवस्था में बदलने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि उपयुक्तता और योग्यता आदि का मूल्यांकन संबंधित विभागों द्वारा किया जाना है और हाईकोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। दखल तभी संभव है, जब नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई हो।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने निम्नानुसार मनाया,इस प्रकार, उपयुक्तता और पात्रता का आकलन सक्षम अधिकारियों का विशेषाधिकार है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की...

[एंटी-सीएए प्रोटेस्ट] 50% से अधिक मामलों में ट्रायल लंबित, अधिकांश एफआईआर में जांच अधूरी: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया

सीएए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़कने के दो साल से अधिक समय बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दर्ज कुल 541 एफआईआर में से केवल आठ का फैसला अदालतों में किया गया है। इसके अलावा, 51 प्रतिशत मामलों में ट्रायल लंबित है।पुलिस ने जनहित याचिका के जवाब में हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामे के साथ मामलों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें उन व्यक्तियों से नुकसान की वसूली की मांग की गई, जो कथित रूप से 2020 के दंगों के दौरान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जन्मतिथि में बदलाव करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में याचिकाकर्ता छात्र को स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि बदलने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि छात्र के स्कूल छोड़ने के बाद स्पष्ट त्रुटियों को ही ठीक किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जन्मतिथि में बदलाव स्पष्ट त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस अरुण आर. पेडनेकर ने स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि में बदलाव के लिए प्रार्थना करने वाली एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता का यह...

स्पीडी ट्रायल सिर्फ शिकायतकर्ता का ही नहीं बल्कि आरोपी का भी अधिकारः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 साल पुराना आपराधिक मामला रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 24 साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द/खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि स्पीडी ट्रायल संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने पिछले कई वर्षों से अनावश्यक और आधारहीन आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर भी अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान मामले में, आपराधिक कार्यवाही 1998 से, यानी लगभग 24 वर्षों से लंबित है और यह केवल डिस्चार्ज आवेदन के चरण तक पहुंच पाई थी।कोर्ट ने आगे अपने...

आपराधिक आरोपों के कारण निलंबित माना गया कर्मचारी बरी होने पर वेतन वापस पाने का हकदार नहीं, जब तक कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित न होः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक कर्मचारी जिसे आपराधिक आरोपों के कारण निलंबित (deemed to be suspended) माना जाता है, वह बरी होने के बावजूद वापस वेतन पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसका निलंबन एक विवेकाधीन निर्णय नहीं है और इसे अनुचित नहीं माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा, ''यहां तक कि जहां कर्मचारी को सबूत के अभाव में या अन्यथा आपराधिक मुकदमे में आरोपों से बरी कर दिया गया है, यह राय बनाना सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर है कि क्या कर्मचारी का निलंबन पूरी तरह से अनुचित था और सक्षम प्राधिकारी की...

'जांच अधिकारी ने अपने ही बयान का खंडन किया, बहुत सोचने के बाद आरोपी की पहचान की : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में नूर मोहम्मद उर्फ ​​नूरा नाम के एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने देखा कि कि आरोपी की पहचान जांच एजेंसी ने " शायद बहुत सोच-समझकर की। यह देखते हुए कि जांच अधिकारी एएसआई जीवनानंद ने गवाही दी कि बीट कांस्टेबल संग्राम ने उन्हें 2 अप्रैल, 2020 को पहली बार नूरा की संलिप्तता के बारे में बताया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि मामले की जांच 11 मार्च को जीवनानंद को सौंप दी गई थी और वह यह भी जानते थे कि संग्राम संबंधित क्षेत्र...

कुतुब मीनार विवाद: दिल्ली की अदालत ने दक्षिणी दिल्ली पर अधिकार का दावा करने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में कथित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग वाली अपीलों के संबंध में, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आगरा से मेरठ तक यमुना और गंगा नदी के बीच के क्षेत्रों अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव पर अधिकार की मांग की थी।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने हस्तक्षेप करने वाले एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से पेश एडवोकेट सुभाष गुप्ता और...

लंबा समय बीत जाने के कारण कम सजा नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक सरकारी अपील को अनुमति दी और एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी। उसने 1982 में हत्या का अपराध किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा आरोपी के पक्ष में 1983 में पारित बरी के आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केवल ज्यादा समय बीत जाना अन्य कारकों के साथ यानि अभियुक्त की आयु और उसका पुनर्वास, यदि कोई निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद किया गया था, कोई ऐसा लाभ प्रदान...

कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार को शैक्षिक संस्था का अनुदान रोकने का निर्देश नहीं दे सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 इसके तहत गठित आयोग को किसी शैक्षणिक संस्थान को दिए जा रहे अनुदान (छात्रवृत्ति) को रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने का अधिकार नहीं देता है। धारवाड़ बेंच के जस्टिस एम.आई.अरुण ने श्री वासवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 16.09.2021 को दिए गए उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है,जिसके तहत आयोग ने सरकार को याचिकाकर्ता संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने का निर्देश दिया...

[जेजे एक्ट] सामाजिक जांच रिपोर्ट आमतौर पर उचित शोध के बिना तैयार की जाती है, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक किशोर को जमानत देने या देने से इनकार करते समय, सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक जांच रिपोर्ट पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे आमतौर पर उचित शोध के बिना तैयार की जाती हैं।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा, "... एक सामाजिक पृष्ठभूमि या एक सामाजिक जांच रिपोर्ट बहुत ही सीमित उद्देश्य को पूरा करती है। निष्कर्ष पूरी तरह से ऐसी रिपोर्टों पर आधारित नहीं हो सकते हैं, जो अक्सर बहुत सतही और अवैज्ञानिक होती हैं। यह सामान्य...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट विजयन के द्वारा दायर याचिका में सड़क के आधे हिस्से को छोड़कर और दूसरे आधे हिस्से को वाहनों और जनता की मुफ्त आवाजाही के लिए छोड़ कर यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा केरल से होते हुए विभिन्न जिलों के साथ...