सरफेसी एक्ट लागू करने के बाद भी यदि अकाउंट में धोखाधड़ी की गई तो बैंक आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) किसी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक द्वारा दर्ज शिकायत की जांच कर सकता है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है, यहां तक ​​​​कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत वसूली प्रमाण पत्र कार्यवाही शुरू करने के बाद भी कर सकता है।अदालत ने कहा,"इस न्यायालय ने फिर से कई मामलों में स्पष्ट रूप से माना कि जब बैंक द्वारा ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जब तक कि ऐसी कार्रवाई को धोखाधड़ी घोषित नहीं किया जाता है,...

[सीनियर सिटीजन एक्ट] वकील मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, धारा 17 का कोई प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 17 पक्षकारों को भरण-पोषण न्यायाधिकरण (Maintenance Tribunal) के समक्ष कानूनी विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोकेगी।अधिनियम, 2007 की धारा 17 में विशेष रूप से कहा गया कि किसी न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी कानून में कुछ भी शामिल हो। हाईकोर्ट के समक्ष 2019 में दायर याचिकाओं के बैच ने...

मुंबई कोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के चीनी मूल के आरोपी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते चीनी मूल के एक व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, जिस पर अंतरराष्ट्रीय लोन धोखाधड़ी रैकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कुर्ला, मुंबई जेएम अंबोडकर ने लियांग ची शेंग को जमानत दी, जिस पर आईटी अधिनियम की धारा 419, 420, 354 (ए), 509, 384, 120 (बी), आर/डब्ल्यू 56, 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सैकड़ों लोगों को फिनटेक कंपनियों और अन्य कॉल सेंटरों में नौकरी का लालच देकर उन्हें लोन धोखाधड़ी रैकेट के लिए...

दोष सिद्ध होने पर कंपनी को जुर्माने की सजा दी जा सकती है, भले ही अपराध में कारावास की भी सजा हो: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जहां एक कंपनी पर अपराध का आरोप है और उस पर दिन-प्रतिदिन के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार निदेशकों/व्यक्तियों को दोषी ठहराए बिना भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उक्त कंपनी को जुर्माने की सजा दी जा सकती है, भले ही जिस अपराध के लिए कंपनी को दोषी ठहराया गया है, उसके लिए कारावास की सजा दी जा सकती है।ज‌स्टिस संजय धर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता फार्मा कंपनी ने प्रतिवादी ड्रग्स...

आरोपी की हिरासत में पूछताछ केवल इसलिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज मुकदमे में उसे अग्रिम जमानत देते हुए कहा,"आरोपी की हिरासत में पूछताछ केवल इसलिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि उस पर हत्या का मामला दर्ज है।"जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की वैध आशंका अग्रिम जमानत लेने के लिए पर्याप्त है, यह कहते हुए कि अपराध कथित रूप से तीन साल पहले हुआ था जिसमें उसकी कथित रूप से सीमित भूमिका थी।कोर्ट ने कहा,"केवल इसलिए कि इसमें शामिल अपराध आईपीसी की...

मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिको-कानूनी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, दुर्घटना/चोट रिपोर्ट आदि सहित कानूनी महत्व वाले मेडिकल रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की पीठ के समक्ष यह मामला आया।याचिकाकर्ता डॉ मोहम्मद खादर मीरन ने प्रस्तुत किया कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग (मेडलीपीआर) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है, जो विभिन्न मेडिको-लीगल रिपोर्ट और सर्टिफिकेट...

धारा 311 सीआरपीसी | ट्रायल कोर्ट उस क्रम को विनियमित कर सकता है, जिसमें गवाहों की जांच की जानी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में कहा कि जब सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपनी शक्ति के अनुसार निचली अदालत किसी गवाह को तलब कर सकती है, तो वह उस क्रम को भी नियंत्रित कर सकती है, जिसमें उनकी जांच की जानी है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने प्रमुख गवाहों के "समझौता की संस्कृति" के शिकार होने की प्रवृत्ति पर दुख व्यक्त करते हुए कहा -"गवाहों को समझौता की संस्कृति से बचाने के लिए ट्रायल कोर्ट को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। बिना किसी उचित कारण के चश्मदीदों को रोकना, उन्हें समझौते की संस्कृति...

कथित 'कंडोम-त्रिशूल' टिप्पणी के लिए कवि के खिलाफ केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिधाननगर डीसीपी से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिधाननगर के डिप्टी कमिश्नर से कवि श्रीजातो बंद्योपाध्याय के खिलाफ उनके फेसबुक अकाउंट पर 2017 में पोस्ट की गई उनकी कथित 'कंडोम-त्रिशूल' कविता के लिए दर्ज मामले की जांच के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने बिधाननगर के डीसीपी को 17 नवंबर को जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।यह आदेश एक बिप्लब कुमार चौधरी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और बल्कि, वे जांच में देरी कर रहे हैं। अभी...

नियमित जमानत पर रिहा आरोपी को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है, यदि वह आजादी का दुरुपयोग नहीं कर रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे पहले ही सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत दी जा चुकी है और यदि यह पाया जाता है कि उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है तो उसे एक ही अपराध से संबंधित अतिरिक्त धाराओं के संबंध में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है।इसके साथ ही जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध के सिलसिले में शहजाद नामक एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी।उसे फरवरी 2022 में सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ने धारा 379, 427...

इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा पहले ही जांचे जा चुके साक्ष्यों की रिट कोर्ट दोबारा सराहना नहीं कर सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक कामगार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा पहले ही जांचे जा चुके साक्ष्यों की रिट कोर्ट दोबारा सराहना नहीं कर सकती, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से विकृत न हो और जब तक कि ऐसा आदेश बिना किसी सबूत के कार्रवाई करने का परिणाम न हो।मामले के तथ्य यह थे कि अपीलार्थी कर्मकार प्रतिवादी कम्पनी के अधीन बिना कोई नियुक्ति...

'भ्रामक रूप से समान डिजाइन': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एटमबर्ग पंखों की डिजाइन के उल्लंघन के कारण पॉलीकैब विजी के पंखों की बिक्री पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में विद्युत उपकरण निर्माता पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड को एक पक्षीय आदेश में उन्हें अपने पंखे की मार्केटिंग करने से रोक दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कंपनी का पंखे का डिजाइन प्रथम दृष्टया 'एटमबर्ग रेनेसा सीलिंग फैन' के जैसा है।जस्टिस आरआई छागला ने मुंबई स्थित पंखा निर्माता एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। उन्होंने एक वाणिज्यिक आईपीआर सूट में कहा कि पॉलीकैब ने एटमबर्ग के रेनेसा सीलिंग फैन के समग्र डिजाइन, आकार,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी चुनावों में ओबीसी, महिला आरक्षण के लिए सरकारी अधिसूचना रद्द की, 31 दिसंबर तक मतदान होगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना रद्द कर दी, जिसके तहत उसने बीबीएमपी के 243 वार्डों के लिए वार्डवार आरक्षण अधिसूचित किया, जिसमें से 81 वार्ड पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं और 120 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बीबीएमपी पार्षद चुनावों के लिए महिलाओं को आरक्षण (पद) प्रदान करने की कवायद को अवरोही क्रम में महिलाओं की आबादी का अधिक प्रतिशत वाले वार्डों के संबंध में सीटों का आवंटन करके फिर से किया जाए।अनुसूचित...

आरोपी को नोटिस दिए बिना, सुनवाई का मौका दिए बिना जमानत रद्द नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि आरोपी को नोटिस दिए बिना और उसे सुनवाई का मौका दिए बिना जमानत रद्द नहीं की जा सकती।इसके साथ ही जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ ने सत्र न्यायाधीश रायबरेली के एक आपराधिक मामले में राजेंद्र कुमार और 2 अन्य को पूर्व में दी गई जमानत को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट ने नोट किया कि जमानत रद्द करने का आदेश आवेदकों/आरोपियों को नोटिस जारी किए बिना और उन्हें सुनवाई का उचित और पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित किया गया था और यह सुप्रीम कोर्ट के...

कोलकाता में बिल्डर्स स्वीकृति योजना की समाप्ति के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए विस्तार की मांग नहीं कर सकते, नई अनुमति आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए माना कि बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकृत भवन योजनाओं के विस्तार के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं और उन्हें कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 के अनुसार नई अनुमति प्राप्त करनी होगी। उक्त एकल पीठ ने कोलकाता नगर आयुक्त को बिल्डर की समय सीमा समाप्त योजना को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुणे छावनी बोर्ड और अन्य बनाम एम.पी.जे. बिल्डर्स और...

यदि विक्रेता प्रोडक्ट के "ओरिजिन कंट्री" का उल्लेख नहीं करता तो ई-कॉमर्स पोर्टल उत्तरदायी: उपभोक्ता फोरम

उपभोक्ता फोरम ने प्रोडक्ट के "ओरिजिन कंट्री" को प्रदर्शित नहीं करने वाले विक्रेता के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उत्तरदायी ठहराया है। संभवत: यह अपनी तरह का पहला मामला है।हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नोट किया कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स नियम) 2020 के तहत विक्रेता प्रोडक्ट के ओरिजिन कंट्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक जानकारी प्रदर्शित हो ताकि ग्राहक सूचित विकल्प बना सके।यदि ई-कॉमर्स नियमों का कोई...

अपंजीकृत साझेदारी फर्म का विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, साझेदारी अधिनियम की धारा 69 के तहत रोक लागू नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (साझेदारी अधिनियम) की धारा 69 के तहत कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही स्‍थापित करने के लिए लगी रोक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।आवेदकों का मामला यह था कि, आवेदकों और प्रतिवादियों के बीच एक साझेदारी विलेख (Partnership Deed...

'ऐसी स्थिति जहां पीड़िता के पास अपराधी की मांगों को मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है तो इसे सहमति नहीं माना जाएगा': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ओपी जिंदल रेप केस में दो लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रेप केस में दो लोगों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसी स्थिति जहां पीड़िता के पास अपराधी की मांगों को मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है तो यह 'सहमति' का गठन नहीं करती और इस प्रकार यह मामला रेप मामला होगा।जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने कहा,"सहमति का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब अभियोक्ता के पास 'नहीं' कहने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में जहां उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो यह 'सहमति' नहीं...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस को जेल के बाहर प्रत्यर्पित गैंगस्टर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड पुलिस को प्रत्यर्पित गैंगस्टर प्रकाश चंद्र पांडे उर्फ ​​बंटी पांडे को केंद्रीय जेल, सितारगंज से सुनवाई की तारीखों पर विभिन्न अदालतों में ले जाते समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता की उचित आशंका पर कि उसकी जान जोखिम में हो सकती है, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को उचित अनुरक्षण प्रदान करके याचिकाकर्ता की सेंट्रल जेल, सितारगंज, उत्तराखंड से अलग-अलग अदालतों में,...

GHCAA प्रेसिडेंट असीम पंड्या ने हाईकोर्ट में गुजराती के उपयोग पर वकीलों के बीच विभाजित राय के बाद इस्तीफा दिया

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) प्रेसिडेंट असीम पंड्या ने गुजरात हाईकोर्ट में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के उपयोग पर एडवोकेट्स के बीच विभाजित राय के बाद सोमवार को इस्तीफा दे दिया।गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की प्रबंध समिति को संबोधित त्याग पत्र में सीनियर एडवोकेट पंड्या ने कहा कि वह गुजरात हाईकोर्ट में गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में अनुमति देने के लिए आंदोलन को छोड़ने के लिए खुद को तैयार करने में असमर्थ हैं। प्रस्ताव का एसोसिएशन के अधिकांश सदस्यों ने विरोध...

न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने से पहले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकता का धारा 11 के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 11 के तहत आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 में प्रतिवादी को मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) लागू करने के लिए उचित नोटिस देने में अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए आवेदन समय से पहले होने के कारण खारिज करने योग्य है।मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच कोयला खनन...