पुलिस कानून और व्यवस्था विंग नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक; बेईमान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ पुलिस अधिकारियों को सशस्त्र रिजर्व से कानून और व्यवस्था में बदलने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि उपयुक्तता और योग्यता आदि का मूल्यांकन संबंधित विभागों द्वारा किया जाना है और हाईकोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। दखल तभी संभव है, जब नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई हो।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने निम्नानुसार मनाया,इस प्रकार, उपयुक्तता और पात्रता का आकलन सक्षम अधिकारियों का विशेषाधिकार है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की...

[एंटी-सीएए प्रोटेस्ट] 50% से अधिक मामलों में ट्रायल लंबित, अधिकांश एफआईआर में जांच अधूरी: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने बताया

सीएए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़कने के दो साल से अधिक समय बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दर्ज कुल 541 एफआईआर में से केवल आठ का फैसला अदालतों में किया गया है। इसके अलावा, 51 प्रतिशत मामलों में ट्रायल लंबित है।पुलिस ने जनहित याचिका के जवाब में हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामे के साथ मामलों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें उन व्यक्तियों से नुकसान की वसूली की मांग की गई, जो कथित रूप से 2020 के दंगों के दौरान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जन्मतिथि में बदलाव करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में याचिकाकर्ता छात्र को स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि बदलने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि छात्र के स्कूल छोड़ने के बाद स्पष्ट त्रुटियों को ही ठीक किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जन्मतिथि में बदलाव स्पष्ट त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस अरुण आर. पेडनेकर ने स्कूल छोड़ने के बाद स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि में बदलाव के लिए प्रार्थना करने वाली एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता का यह...

स्पीडी ट्रायल सिर्फ शिकायतकर्ता का ही नहीं बल्कि आरोपी का भी अधिकारः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 साल पुराना आपराधिक मामला रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 24 साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द/खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि स्पीडी ट्रायल संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने पिछले कई वर्षों से अनावश्यक और आधारहीन आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर भी अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान मामले में, आपराधिक कार्यवाही 1998 से, यानी लगभग 24 वर्षों से लंबित है और यह केवल डिस्चार्ज आवेदन के चरण तक पहुंच पाई थी।कोर्ट ने आगे अपने...

आपराधिक आरोपों के कारण निलंबित माना गया कर्मचारी बरी होने पर वेतन वापस पाने का हकदार नहीं, जब तक कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित न होः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक कर्मचारी जिसे आपराधिक आरोपों के कारण निलंबित (deemed to be suspended) माना जाता है, वह बरी होने के बावजूद वापस वेतन पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसका निलंबन एक विवेकाधीन निर्णय नहीं है और इसे अनुचित नहीं माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा, ''यहां तक कि जहां कर्मचारी को सबूत के अभाव में या अन्यथा आपराधिक मुकदमे में आरोपों से बरी कर दिया गया है, यह राय बनाना सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर है कि क्या कर्मचारी का निलंबन पूरी तरह से अनुचित था और सक्षम प्राधिकारी की...

'जांच अधिकारी ने अपने ही बयान का खंडन किया, बहुत सोचने के बाद आरोपी की पहचान की : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में नूर मोहम्मद उर्फ ​​नूरा नाम के एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने देखा कि कि आरोपी की पहचान जांच एजेंसी ने " शायद बहुत सोच-समझकर की। यह देखते हुए कि जांच अधिकारी एएसआई जीवनानंद ने गवाही दी कि बीट कांस्टेबल संग्राम ने उन्हें 2 अप्रैल, 2020 को पहली बार नूरा की संलिप्तता के बारे में बताया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि मामले की जांच 11 मार्च को जीवनानंद को सौंप दी गई थी और वह यह भी जानते थे कि संग्राम संबंधित क्षेत्र...

कुतुब मीनार विवाद: दिल्ली की अदालत ने दक्षिणी दिल्ली पर अधिकार का दावा करने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में कथित मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग वाली अपीलों के संबंध में, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आगरा से मेरठ तक यमुना और गंगा नदी के बीच के क्षेत्रों अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव पर अधिकार की मांग की थी।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने हस्तक्षेप करने वाले एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से पेश एडवोकेट सुभाष गुप्ता और...

लंबा समय बीत जाने के कारण कम सजा नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक सरकारी अपील को अनुमति दी और एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी। उसने 1982 में हत्या का अपराध किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा आरोपी के पक्ष में 1983 में पारित बरी के आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केवल ज्यादा समय बीत जाना अन्य कारकों के साथ यानि अभियुक्त की आयु और उसका पुनर्वास, यदि कोई निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद किया गया था, कोई ऐसा लाभ प्रदान...

कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार को शैक्षिक संस्था का अनुदान रोकने का निर्देश नहीं दे सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 इसके तहत गठित आयोग को किसी शैक्षणिक संस्थान को दिए जा रहे अनुदान (छात्रवृत्ति) को रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने का अधिकार नहीं देता है। धारवाड़ बेंच के जस्टिस एम.आई.अरुण ने श्री वासवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 16.09.2021 को दिए गए उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है,जिसके तहत आयोग ने सरकार को याचिकाकर्ता संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने का निर्देश दिया...

[जेजे एक्ट] सामाजिक जांच रिपोर्ट आमतौर पर उचित शोध के बिना तैयार की जाती है, उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक किशोर को जमानत देने या देने से इनकार करते समय, सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक जांच रिपोर्ट पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे आमतौर पर उचित शोध के बिना तैयार की जाती हैं।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा, "... एक सामाजिक पृष्ठभूमि या एक सामाजिक जांच रिपोर्ट बहुत ही सीमित उद्देश्य को पूरा करती है। निष्कर्ष पूरी तरह से ऐसी रिपोर्टों पर आधारित नहीं हो सकते हैं, जो अक्सर बहुत सतही और अवैज्ञानिक होती हैं। यह सामान्य...

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट विजयन के द्वारा दायर याचिका में सड़क के आधे हिस्से को छोड़कर और दूसरे आधे हिस्से को वाहनों और जनता की मुफ्त आवाजाही के लिए छोड़ कर यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा केरल से होते हुए विभिन्न जिलों के साथ...

अंतर्जातीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए 15 जिला स्पेशल सेल का गठन, आवास और परामर्श सुविधाएं उपलब्ध: हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया

हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने और पुलिस सुरक्षा के तहत निकटतम अस्पताल से रहने, बिस्तर, युगल परामर्श और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त 2020 में कुल 15 जिला स्पेशल सेल का गठन किया गया।हालांकि, पुलिस ने कहा कि पूरी राजधानी में केवल 17 जोड़ों का "विशेष प्रकोष्ठों द्वारा निपटारा" किया गया। कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया गया कि 28 अगस्त, 2020 को गठित स्पेशल सेल में जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला महिला एवं बाल...

शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अपने बच्चों की कस्टडी से संबंधित एक अलग रह रहे कपल्स के मामले से निपटते हुए आदेश में कहा कि शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है।कोर्ट ने कहा,"यह न्यायालय वैवाहिक बंधन में बंधने वाले व्यक्तियों पर जोर देना और प्रभावित करना चाहता है कि विवाह की अवधारणा केवल शारीरिक सुख को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से संतानोत्पत्ति के उद्देश्य के लिए है, जिससे परिवार का विस्तार होता है। उक्त विवाह से...

50% की सीमा के उल्लंघन के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनाया गया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा और नौकरियों में 58% आरक्षण रद्द किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को 58% आरक्षण प्रदान करने वाले 2011 के संशोधन को रद्द कर दिया।चीफ जस्टिस ए.के. गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू ने आरक्षण नीति को रद्द कर दिया और कहा,"हमारी राय है कि आरक्षण को बढ़ाकर 58% करने के लिए 50% की आरक्षण सीमा का उल्लंघन करने के लिए कोई विशेष मामला नहीं बनता है। राज्य के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता या शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता हद तक प्रासंगिक है। आरक्षण को 50% से कम करने...

कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग स्कूल को दिए जा रहे अनुदान को रोकने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2002 के तहत गठित आयोग किसी शैक्षणिक संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकता है।धारवाड़ पीठ के जस्टिस एम.आई.अरुण ने श्री वासवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतरिम आदेश दिनांक 16.09.2021 को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा आयोग ने सरकार को याचिकाकर्ता संस्थान को दिए जा रहे अनुदान को रोकने का निर्देश दिया।स्कूल के एक पूर्व...

दशकों पुराने श्मशान का विध्वंश करने के लिए प्रथम दृष्टया कोर्ट मशीनरी का दुरुपयोग किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर-मुंबई उपनगरीय, एमसीजेडएमए को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई के एक पुराने श्मशान को तोड़े जाने पर जिला कलेक्टर मुंबई सबअर्बन और एमसीजेडएमए को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा मामले में स्थानीय मछुआरों को कोई नोटिस नहीं दिया, जिन्होंने इसे बनाया था।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने सीजे के अनुपलब्ध होने पर अधिकारियों द्वारा एक समन्वय पीठ से विध्वंस के आदेश पाने पर पूछे जाने पर अधिकारी शर्मिंदा हो उठे।सीजे ने अपने आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया हम संतुष्ट हैं कि श्मशान को हटाने के लिए अदालत की मशीनरी का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक सिटिंग जज द्वारा न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है, समाचार चैनल किसी भी ऐसी चीज का प्रसारण नहीं करेगा, जिसका न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।इसी उम्मीद के साथ चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने एक एसके सैदुल्लाह द्वारा दायर जनहित याचिका (जनहित याचिका) का निपटारा कर दिया।जनहित याचिका में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि बंगाली...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के अवैध हिस्से को दो सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित आवास पर 300% अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने पर विचार करने के लिए बीएमसी को निर्देश देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खता ने कहा कि निगम कानून के प्रावधानों के बावजूद आवेदन (नियमन के लिए) पर विचार करने पर "झुका" है। हालांकि, याचिका को अनुमति देना अनधिकृत निर्माण को "प्रोत्साहन" देना होगा। पीठ ने कहा, "उन्होंने सीआरजेड की अनुमति के बिना भी स्वीकार्य सीमा से तीन गुना अधिक निर्माण किया है।" उक्त टिप्‍पणी के...

मजिस्ट्रेट को सात साल से कम कारावास वाले दंडनीय अपराधों में हिरासत में लेने की अनुमति लापरवाहीपूर्वक नहीं देनी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि जिस अपराध के लिए जुर्माना के साथ या इसके बिना सात साल से कम या अधिकतम सात साल के कारावास की सजा का प्रावधान है, उसमें पुलिस अधिकारियों को अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत की मंजूरी नहीं देनी चाहिए।जस्टिस एसी जोशी की बेंच ने आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के अपराधों के आरोपी प्रतिवादियों को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा सात साल थी। इसके अतिरिक्त,...

लोन वसूली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को अपार्टमेंट खरीदारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को मैसर्स मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपनी अपार्टमेंट इकाइयों की बुकिंग के बाद त्रिपक्षीय समझौते में प्रवेश करने वाले लोन उधारकर्ताओं से राशि वसूलने के लिए "प्री-ईएमआई योजना" के संदर्भ में कोई भी कठोर उपाय करने से रोक दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने ऋण लेने वालों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की अनुमति दी और कहा,"प्रतिवादी-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लोन समझौतों और त्रिपक्षीय समझौतों में...