'सरपंच-पतिवाद' या पति द्वारा सरपंच पत्नी के लिए 'प्रॉक्सी' के रूप में काम करना महिला आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने महिला सरपंचों के पतियों/पुरुष सदस्यों द्वारा 'प्रॉक्सी सरपंच' के रूप में कार्य करने और निर्वाचित महिला सरपंचों के स्थान पर वास्तविक सरपंच के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा कि 'प्रॉक्सी सरपंच' या 'सरपंच-पतिवाद' की ऐसी प्रणाली संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के मूल उद्देश्य को विफल करती है।उन्होंने कहा:“सरपंच-पतिवाद की यह शैली जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रावधानों के साथ 73वें...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (6 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एक बार जमानत मिलने के बाद, आरोपी को न केवल जांच में शामिल होना होगा बल्कि इसमें भागीदारी भी करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार जमानत मिलने के बाद एक आरोपी से हमेशा न केवल जांच में शामिल होने की उम्मीद की जाती है, बल्कि इसमें भागीदारी की भी अपेक्षा की जाती है, जबकि इस बात पर जोर...

एनडीपीएस एक्ट | अगर पुलिस गवाहों के बयान आत्मविश्वास जगाते हैं तो उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अधिकारियों के बयान को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पुलिस अधिकारी हैं, हालांकि उनकी गवाही से आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए।जस्टिस अनूप चितकारा ने उस व्यक्ति की सजा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रतिबंधित पदार्थ के व्यापार में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था और 2002 में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।यह आरोप लगाया गया था कि 1997 में अपीलकर्ता जोगिंदर सिंह को तीन...

एक बार जमानत मिलने के बाद, आरोपी को न केवल जांच में शामिल होना होगा बल्कि इसमें भागीदारी भी करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार जमानत मिलने के बाद एक आरोपी से हमेशा न केवल जांच में शामिल होने की उम्मीद की जाती है, बल्कि इसमें भागीदारी की भी अपेक्षा की जाती है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि जांच में "शामिल होने" और "भागीदारी" के बीच एक स्पष्ट अंतर है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा,"हाल ही में एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसमें एक आरोपी, अदालत में वकील के जर‌िए बयान देने या कोर्ट की ओर से शर्तें लगाए जाने के बावजूद बिना किसी वास्तविक भागीदारी के केवल कागज पर 'शारीरिक' रूप से जांच में शामिल...

मद्रास हाईकोर्ट ने फर्जी वीडियो मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की रासुका के तहत हिरासत को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ पारित हिरासत आदेश को रद्द कर दिया।जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल की मदुरै पीठ ने कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही को हटा दिया, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। हिरासत को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने एनएसए के तहत कश्यप को हिरासत...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सौराष्ट्र रोड़ के चौड़ीकरण में काटे गए पेड़ों को कथित तौर पर नहीं लगाने के लिए पूर्व लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सौराष्ट्र रोड, देहरादून के चौड़ीकरण में काटे गए पूर्ण विकसित पेड़ों को प्रत्यारोपित करने के अपने आदेश का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए पूर्व लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और कार्यकारी अभियंता, ऋषिकेश को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने कहा कि, “यह क्षेत्र, विशेषकर शिवालिक पहाड़ियों की पारिस्थितिकी को बनाए रखने से संबंधित मामला है। न्यायालय ने पेड़ों के प्रत्यारोपण का निर्देश दिया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें यांत्रिक उपकरणों से उखाड़कर किसी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए पुनः परीक्षा को चुनौती खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 545 पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स की भर्ती के लिए पुन: परीक्षा के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अभ्यर्थियों से कोई नया शुल्क लिए बिना एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से पुन: परीक्षा आयोजित करे। जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं। पीठ ने कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश उचित और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"याचिकाकर्ताओं ने...

लोकायुक्त के पास पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु लोकायुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वर्ष 2022 में पोंगल के लिए उपहार हैम्पर्स की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने की शिकायत को खारिज कर दिया गया था। लोकायुक्त ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा था कि वह शिकायत पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि यह तमिलनाडु लोकायुक्त अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित नियम 24(4) (ए) से (डी) के अंतर्गत आती है।लोकायुक्त अधिनियम की धारा 13(1) ऐसी स्थितियों का वर्णन करती है, जहां लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। धारा...

लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर हाई सिक्योरिटी जेल से जबरन वसूली के लिए फोन किया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडीजीपी को जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल (एडीजीपी) (जेल) पंजाब को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल में मोबाइल फोन तक पहुंच है।यह घटनाक्रम सैन्य ठेकेदार द्वारा दायर की गई सुरक्षा याचिका के बाद हुआ। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि अक्टूबर में दीपक टीनू ने फोन किया और उसे बिश्नोई के साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल किया, जिसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। राज्य के वकील ने माना कि बिश्नोई उस समय हाई सिक्योरिटी जेल...

हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं हैं: केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक बयान प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं हैं। जस्टिस देवन रामचंद्रन सफारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक द्वारा खाड़ी देशों के लिए अत्यधिक हवाई किराए को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहे थे। न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार के वकील के.के. सेतुकुमार ने सभी उत्तरदाताओं की ओर से न्यायालय के समक्ष बयान प्रस्तुत किया।केंद्र सरकार ने अपने बयान में कोर्ट को बताया कि एयर कॉर्पोरेशन एक्ट...

पक्षकारों की संपत्ति और देनदारियों के शपथ पत्र के अभाव में पारित भरण-पोषण आदेश रद्द किया जा सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि भरण-पोषण के दावे पर निर्णय लेने के लिए दोनों पक्षकारों को अपनी-अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करना आवश्यक है। ऐसे हलफनामे के अभाव में पारित कोई भी आदेश रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, गुजारा भत्ता देते समय ट्रायल कोर्ट को दोनों पक्षकारों की संपत्ति और देनदारियों वाले हलफनामे प्राप्त होंगे। उसी के आधार पर ट्रायल कोर्ट यह तय करेगा कि गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं। वर्तमान मामले में...

POCSO Act की धारा 28 | अगर एक ही मामले से संबंधित हो तो SC/ST Act के तहत अपराधों की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट द्वारा की जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट को नाबालिग पीड़िता के पिता के साथ दुर्व्यवहार और हमले से संबंधित SC/ST Act के तहत अपराधों की सुनवाई करने की अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया कि दोनों अपराध आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि घटना POCSO Act के तहत अपराध के आधे घंटे के भीतर हुई है।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने एमएस.पी xxx बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2022 लाइवलॉ (एससी) 554) पर भरोसा किया, जिसमें बताया गया कि जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ मुकदमा चलाने के उद्देश्य से एक ही लेनदेन का गठन करते हैं।POCSO Act की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 8 महीने से एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह के भीतर वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिन्हें अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती दी है।जस्टिस विनोद भारद्वाज ने कहा,"यह देखते हुए कि मामले निवारक हिरासत से संबंधित हैं और संबंधित याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि वे पहले ही लगभग 7 1⁄2-8 महीने की निवारक हिरासत से गुजर चुके हैं और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नौकरी खोने के आधार पर अलग रह रही पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी नौकरी खोने के आधार पर अपनी अलग रह रही पत्नी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण को चुनौती दी थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"वकील की यह दलील कि पति ने अपनी नौकरी खो दी और उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इसलिए खारिज कर दी गई, क्योंकि सक्षम व्यक्ति होने के नाते पति से काम करने और पत्नी की देखभाल करने की उम्मीद की जाती है। जिस आदेश पर आपत्ति जताई गई, उसमें कोई भी हस्तक्षेप अंजू गर्ग और अन्य बनाम...

केरल की पहली ट्रांसवुमन वकील ने राज्य के कानून मंत्री को पत्र लिखकर अदालत के भीतर भेदभाव का आरोप लगाया

केरल की पहली ट्रांसवुमन वकील, एडवोकेट पद्मा लक्ष्मी ने राज्य के कानून मंत्री पी. राजीव और कोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कोर्ट के दो सरकारी वकीलों सहित वरिष्ठ वकीलों पर ट्रांसफोबिया, मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया है। वकील लक्ष्मी ने पूछा, "क्या मुझे अपना काम करके अपनी आजीविका कमाने की इजाजत नहीं है? या क्या मुझे एक ट्रांसवुमन की तरह जीने की इजाजत नहीं है?"एडवोकेट लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। सीनियर एडवोकेट ने उन पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपी लीगल को कॉलेज उत्सवों के दौरान सुरक्षा उपायों पर एसओपी के संबंध में बैठक बुलाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के डीसीपी (कानूनी) को राष्ट्रीय राजधानी में कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कॉलेज उत्सवों के दौरान पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि बैठक में आईआईटी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालयों और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा।पीठ उस घटना के...

केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से शादी कर ली, बलात्कार और पॉक्सो एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से शादी कर ली है, बलात्कार के अपराध और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (पॉक्सो) 2012 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने POCSO अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आरोपी और शिकायतकर्ता ने इस आधार पर इसे रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने अपने विवादों को सुलझा लिया है, शादी कर ली है और उन्हें एक बेटा हुआ है।अदालत ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली...

पीएम नरेंद्र मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री का निर्विवाद रिकॉर्ड होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करना सही नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद रिकॉर्ड के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता को चुनौती देने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिद अच्छी नहीं है।न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित डिग्रियों पर जानकारी का खुलासा करने के सीआईसी के निर्देश रद्द करने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह अदालत पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने में आवेदक के इरादों को जाने बिना सॉलिसिटर जनरल मेहता की दलील से सहमत...

CBSE के खिलाफ सभी मामले दिल्ली में दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण मामला कहीं और घटित हुआ: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में CBSE के खिलाफ राहत की मांग करने वाली एलपीए यह कहते हुए खारिज कर दी कि हालांकि बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन अपीलकर्ता की शिकायत सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।चीफ जस्टिस और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने फोरम संयोजकों की बात करते हुए कहा:"... किसी विवाद के फैसले के लिए सबसे उपयुक्त मंच निर्धारित करने के लिए मंच संयोजकों के सिद्धांत को लागू किया जाता है और यह अभ्यास न केवल पक्षकारों की सुविधा के लिए बल्कि न्याय के हित में भी किया जाता...

राज्य सैन्यीकृत क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कर सकता है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और निर्देश दिया है कि यदि यह सैन्यीकृत क्षेत्र के भीतर आता है तो इसे निर्माण से मुक्त रखा जाना चाहिए और " राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना" "खुले हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।"भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भूमि सैन्यीकृत क्षेत्र में आती है और इसलिए, इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका...