50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं, लोग नोटों को करते हैं अधिक पसंद: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि फिलहाल 50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि लोग सिक्कों की तुलना में नोटों को ज्यादा पसंद करते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दी।कॉइन और करेंसी डिवीजन के अवर सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया,"भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2022 में एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि 10 और 20 के सिक्कों की तुलना में बैंकनोट अधिक पसंद किए जाते हैं।"यह जवाब राहुल डांडरियाल द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया,...

रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 12 अगस्त तक बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार 8 जुलाई को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 12 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी। यह निर्णय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह दी गई अंतिम जमानत विस्तार के आदेश के मद्देनज़र लिया गया।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा,"दिनांक 03.07.2025 के निर्णय और टिप्पणियों के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा 14.01.2025 को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि 12.08.2025 तक बढ़ाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता...

धर्म से परे बच्चे ही भविष्य की सच्ची उम्मीद हैं: जस्टिस वी.जी. अरुण, केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीजी अरुण ने हाल ही में कहा कि बिना धार्मिक लेबल के पले-बढ़े बच्चे कल का वादा हैं। वे तर्कवादियों और नास्तिकों के एक समूह, केरल युक्तिवादी संघम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।स्कूल रिकॉर्ड में अपने बच्चों के लिए धर्म घोषित न करने का विकल्प चुनने वाले माता-पिता की सराहना करते हुए जस्टिस अरुण ने कहा:"मैं आपको अपने बच्चों को धर्म का कॉलम भरे बिना स्कूल भेजने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये बच्चे कल के वादे हैं। ये वही लोग होंगे, जो ऐसे सवाल उठाएंगे, जिन्हें...

संविधान दिवस समारोह में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर न रखने के आरोपी अधिकारी के निलंबन पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को अंतरिम आदेश में कर्नाटक राज्य विधान परिषद में कार्यरत उप सचिव के.जे. जलजाक्षी के निलंबन पर रोक लगा दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 26.11.2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी थी।जस्टिस एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जलजाक्षी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और अगली सुनवाई तक निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि अंतरिम...

बेंगलुरू भगदड़ मामले में बिना अनुमति फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करें: हाईकोर्ट ने RCB, DNA नेटवर्क्स की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को राज्य से कहा कि वह रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) के खिलाफ दर्ज FIR में अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करे - जो RCB IPL टीम और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड का प्रबंधन करती है।पक्षकारों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा:"5 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध करें, इस बीच प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश दिया जाता है। सभी याचिकाओं में...

हेट स्पीच मामले में अग्रिम जमानत रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे BJP नेता

केरल सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कथित बयानों को लेकर 2022 में नफरत फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता पीसी जॉर्ज को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वे इसी तरह के अपराध नहीं करेंगे या भड़काऊ बयान नहीं देंगे।राज्य का आरोप है कि जॉर्ज ने चैनल डिबेट के दौरान समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण में शामिल होकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। उन पर समुदाय की तुलना आतंकवादियों से करने का आरोप...

लॉ फर्म ने किया क्रिकेटर एमएस धोनी के 'कैप्टन कूल' ट्रेडमार्क आवेदन का विरोध

लॉ फर्म केएनालिसिस एटॉर्नीज एट लॉ ने क्रिकेटर और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 'कैप्टन कूल' शब्द के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन का विरोध किया, जिसमें गंभीर प्रक्रियागत चूक, पूर्व उपयोग के साक्ष्य की कमी और चिह्न की सामान्य प्रकृति का हवाला दिया गया।जून, 2023 में दायर क्रिकेटर के आवेदन को इस साल जून में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, कोलकाता कार्यालय द्वारा "स्वीकार और विज्ञापित" किया गया। आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए ट्रेडमार्क को 16 जून, 2025 को जर्नल में प्रकाशित किया गया। यदि 16 जून से...

NEET-UG 2025: बिजली कटौती और अन्य गड़बड़ियों को लेकर पुनः परीक्षा या बोनस अंकों की मांग हाईकोर्ट में खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 परीक्षा के दौरान बिजली कटौती और खराब मौसम जैसी समस्याओं के आधार पर पुनः परीक्षा कराने या बोनस अंक देने की मांग को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं सीकर जिले के 31 परीक्षार्थियों द्वारा दायर की गई थीं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला "de minimis non curat lex" के सिद्धांत के अंतर्गत आता है यानी कानून तुच्छ बातों की परवाह नहीं करता।कोर्ट ने माना कि सीकर में कुल 98 परीक्षा केंद्र थे, जिनमें से लगभग 15 केंद्रों पर बिजली कटौती की समस्या आई,...

काबिल महिला वकील से हार मंज़ूर नहीं, मगर नाकाम पुरुष से चलेगा: हाईकोर्ट जज जस्टिस शर्मिला देशमुख का करारा तंज

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस शर्मिला देशमुख ने कानूनी पेशे में महिलाओं को मिलने वाली सीमित अवसरों पर खुलकर अपनी बात रखी और पुरुष प्रधान मानसिकता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज भी वादकारियों की सोच है कि वे अयोग्य पुरुष वकील से केस हारना मंज़ूर कर लेंगे लेकिन एक काबिल महिला वकील से हारना नहीं।जस्टिस देशमुख ने कहा,"यह एक ऐसा सच है, जिसे सब जानते हैं मगर कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। हमारा पेशा पुरुष प्रधान है। आम जनता की सोच यह है कि अगर हारना भी है तो पुरुष वकील के साथ हार जाएं मगर महिला...

PM और RSS पर आपत्तिजनक कार्टून बनाना पड़ा भारी, कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर आपत्तिजनक कार्टून फेसबुक पर साझा किया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।जस्टिस सुभाष अभ्यंकर की बेंच ने माना कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघने का है। आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ आवश्यक है।कोर्ट ने कार्टून की सामग्री को लेकर कहा,"कार्टून में RSS को उसकी वर्दी (खाकी हाफ पैंट, सफेद शर्ट) में एक मानव रूप...

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के विलय की योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की उन सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलय करने की योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 50 से कम रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने शिक्षा प्रणाली को "अधिक कार्यात्मक और व्यवहार्य" बनाने के लिए पात्र विद्यालयों को निकटवर्ती शैक्षणिक सुविधाओं के साथ 'जोड़ने' के राज्य सरकार का निर्णय बरकरार रखा।सीतापुर के कुल 51 स्टूडेंट्स ने अपने अभिभावकों के माध्यम से राज्य सरकार के 16 जून के आदेश को...

'शिक्षा और विरोध का अधिकार साथ नहीं चल सकते': पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसले पर हाईकोर्ट ने स्टूडेंट से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत नए दाखिलों के लिए स्टूडेंट्स से हलफनामा लिया जा रहा है कि वे किसी भी विरोध प्रदर्शन से पहले यूनिवर्सिटी से अनुमति लेंगे अन्यथा उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की,"शिक्षा का अधिकार और विरोध का अधिकार एक साथ नहीं चल सकते। जब दोनों में टकराव हो तो स्टूडेंट्स को तय करना होगा कि वे पढ़ाई चुनेंगे या...

'फर्जी' डिग्री विवाद: डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप डीलरशिप हासिल करने के दौरान फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने प्रयागराज के BJP नेता और सोशल एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका खारिज की। त्रिपाठी ने 2021 में प्रयागराज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पुलिस जांच की मांग...

रात में घर में घुसकर परेशान करने पर यूपी पुलिस को लगी फटकार, हाईकोर्ट ने कहा- हिस्ट्रीशीटर बताकर निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वे हिस्ट्रीशीटर घोषित किए गए व्यक्ति के घर देर रात दबिश देने से परहेज करें।जस्टिस जे.जे. मुनिर और जस्टिस अनिल कुमार-X की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए कहा कि इतिहासशीटर के घर पुलिस की देर रात की दबिश निजता का घोर उल्लंघन है।यह आदेश समुंदर पांडेय द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट को चुनौती दी थी। याचिका...

कश्मीर यूनिवर्सिटी की 'हायर एंड फायर' नीति पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, कहा- गेस्ट फैकल्टी से शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीर नुकसान

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि गेस्ट और विजिटिंग फैकल्टी को नियुक्त कर अनुबंधित शिक्षकों की जरूरत को टालना स्टूडेंट्स के साथ बड़ा अन्याय है।जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी अनुबंधित शिक्षकों को हटाकर गेस्ट लेक्चरर्स से काम चला रहा है, जो शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है। अदालत ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि जब तक नियमों के अनुसार स्थायी फैकल्टी गठित न हो जाए तब तक अनुबंध पर कार्यरत कानून विषय के शिक्षकों की सेवाएं जारी रखी जाएं।अदालत...

सीजेआई गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू की लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही की "लाइव स्ट्रीमिंग" शुरू की।शुरुआत में हाईकोर्ट की केवल पांच बेंचों की कार्यवाही ही लाइव स्ट्रीम की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:1. चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने।2. जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले।3. जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन।4. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस मिलिंद सथाये।5. जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल।लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा के अलावा, सीजेआई गवई ने हाल ही में...

कन्नड़ भाषा विवाद मामले में कमल हसन के खिलाफ कोर्ट ने दिया फैसला

बेंगलुरू सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर तमिल एक्टर कमल हासन को कन्नड़ भाषा पर भाषाई श्रेष्ठता का दावा करने वाले किसी भी बयान या टिप्पणी को पोस्ट करने, बनाने, लिखने, प्रकाशित करने या कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि और संस्कृति को चोट पहुंचाने या बदनाम करने वाले किसी भी बयान को देने से रोक दिया।सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट जज मधु एन आर ने कन्नड़ साहित्य परिषद और उसके अध्यक्ष नादोजा डॉ. महेश जोशी द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित किया। वादी ने कन्नड़ भाषा और कन्नड़...

राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर खुद को बताया 'सच्चा देशभक्त', कहा- सिख समुदाय के हित में बोला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। गांधी इसमें अमेरिका की यात्रा (सितंबर 2024 में) के दौरान सिखों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया गया।एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष दायर लिखित जवाब में गांधी ने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।खुद को 'सच्चा देशभक्त'...

मुवक्किल से फर्जी कोर्ट फीस वसूलने पर BCMG ने वकील को 2 साल के लिए किया निलंबित

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने एक अधिवक्ता को दो साल के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उसने एक मुवक्किल से 80,000 रुपये की फर्जी कोर्ट फीस वसूल की थी।वकील रंजीता वेंगुर्लेकर को यह जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें मुवक्किल को 25,000 रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया गया।अभिजीत जगन्नाथ जादोकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने वेंगुर्लेकर पर कोर्ट फीस के तौर पर 80,000 रुपये लेकर और फर्जी रसीद पेश करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल...

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, ऑडिट और खातों आदि पर वक्फ नियम 2025 अधिसूचित किए

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025" अधिसूचित किए। उक्त नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट के संचालन और खातों के रखरखाव आदि से संबंधित हैं।नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार शामिल किया गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ।धारा 108बी के अनुसार, केंद्र वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, वक्फ के रजिस्ट्रेशन, खातों, ऑडिट और...