कथित अपराध के 32 साल बाद दोषी को नाबालिग होने का दावा करने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- यह किसी भी स्तर पर किया जा सकता है

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB), सीवान को 1993 के हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए गए आठ अपीलकर्ताओं में से एक के नाबालिग होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया।यह निर्देश सीवान की एक फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट द्वारा 2017 में सभी आठ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 148, 149 और 326...

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ BJP द्वारा दायर मानहानि मामला खारिज कर दिया, कहा- राष्ट्रीय पार्टी की राज्य इकाई का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वरलाऊ द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला खारिज कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने एक ऐसा भाषण दिया था, जिससे BJP की मानहानि हुई थी।जस्टिस के. लक्ष्मण ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मानहानि वाली टिप्पणियां (यदि कोई हों) राष्ट्रीय भाजपा पार्टी के खिलाफ की गई थीं और BJP (तेलंगाना) को CrPC की धारा 199(1) के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' नहीं माना जा सकता।पीठ ने कहा,"किसी...

साइना नेहवाल पर सेक्सिस्ट टिप्पणी को लेकर एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज मामला खारिज, कहा- मज़ाकिया ट्वीट को गलत समझा गया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले महीने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। एक्टर सिद्धार्थ पर जनवरी 2022 में ट्विटर पर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ लैंगिकवादी और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था।आरोपी-याचिकाकर्ता (एस. सिद्धार्थ) द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ IT Act की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 509 के तहत अपराध बनाने...

सोशल मीडिया पर पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें अपलोड करने वाले पति पर लगा ₹25,000 का जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक पति पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जिसने अपनी पत्नी की 'अश्लील' तस्वीरें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं। तस्वीर के साथ में गंदी टिप्पणियां भी की थीं और उन्हें वायरल भी किया था।जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए पति के खिलाफ दर्ज FIR और उसके बाद शुरू की गई सभी कार्यवाही यह देखते हुए रद्द कर दी कि मामला दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।एकल जज ने कहा,"...यद्यपि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन...

यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ ANI का कॉपीराइट मामला दिल्ली कोर्ट से हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की पटियाला हाउस कोर्ट में एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई मंगल के खिलाफ ANI द्वारा 8 सितंबर को हाईकोर्ट में लंबित मानहानि और अपमान के मुकदमे के साथ की जाए।न्यायालय ने कहा,"इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद दोनों मुकदमों में शामिल पक्षों की समानताओं, वादपत्रों में प्रस्तुत तथ्यों और उनमें...

Malegaon Blasts Case: ATS पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश का आरोप, स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया तर्क

स्पेशल NIA कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी करते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अलग-अलग सिद्धांतों, ATS के अधिकारियों द्वारा जबरन 'हासिल' किए गए गवाहों की कमज़ोर गवाही और अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस और 'विश्वास पैदा करने वाले' सबूत पेश करने में विफलता का हवाला दिया।अपने 1036 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा,"कथित षडयंत्र, बैठकों या अन्य आपत्तिजनक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (28 जुलाई, 2025 से 01 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नाबालिग से शादी अवैध, बलात्कार के अपराध को 'पवित्र' करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि नाबालिग से विवाह भारतीय कानून के तहत कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए बलात्कार के अपराध को "साफ़" करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजीव...

[Liquor Policy] आरोपी सह-आरोपी या तीसरे पक्ष की निजता का उल्लंघन करने वाले डिजिटल डिवाइस का निरीक्षण नहीं कर सकता: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी बिना किसी उचित कारण के सह-आरोपी या अन्य व्यक्तियों के डिजिटल डिवाइस, जिनमें निजी या तीसरे पक्ष का डेटा हो, उसके निरीक्षण का अनुरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना फ़िशिंग अभियान के समान है और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कहा कि ऐसे निरीक्षण का अनुरोध करने से पहले, जिसका मालिकों द्वारा विरोध किया जाता है, आरोपी को विशिष्ट और ठोस प्रासंगिकता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अस्पष्ट या व्यापक...

BREAKING | बलात्कार के मामले में पूर्व NDA सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मिली उम्र-कैद की सजा

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।शुक्रवार को एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने भी रेवन्ना को बलात्कार मामले में सभी आरोपों में दोषी ठहराया था।सेशन कोर्ट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B)...

आरोप सरकारी कर्तव्य का हिस्सा नहीं: NIA कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की मंजूरी याचिका खारिज की, कहा- आरोप साबित नहीं हुए लेकिन निराधार नही

स्पेशल NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि केवल अभियोजन पक्ष द्वारा मामला साबित न कर पाने से यह नहीं माना जा सकता कि उन पर लगाए गए गंभीर आरोप आधारहीन या बेबुनियाद थे। इसी आधार पर कोर्ट ने पुरोहित की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता बताई थी।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि पुरोहित 'अभिनव भारत' संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे...

दिल्ली कोर्ट ने 'हाथ ऊपर उठाकर खड़े होने' वाली सजा खारिज की, न्यायिक समय बर्बाद करने के आरोप में न्या‌यिक मजिस्ट्रेट ने दी थी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों को न्यायिक समय बर्बाद करने और समय पर ज़मानत बांड जमा न करने की सज़ा के तौर पर अदालत में हाथ सीधे करके खड़े रहने का निर्देश दिया गया था। यह देखते हुए कि कानून में ऐसी सज़ा का प्रावधान नहीं है, अदालत ने संबंधित न्यायिक अधिकारी को सलाह दी कि वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले कानूनी प्रावधानों को ठीक से पढ़ें और समझें।दक्षिण-पश्चिम, द्वारका कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश...

कार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने वाले वकील पर लगा 10,000 का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- अदालत के प्रति उचित सम्मान और आदर दिखाने में विफल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को वकील पर कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जहां औपचारिकता के तहत पेश होने में ढील दी जा सके और इससे अदालत की गरिमा से समझौता होता है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए थे और कार में बैठकर ही अपनी दलीलें रखीं।”अदालत ने कहा,"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग...

प्रज्ञा ठाकुर ने संन्यास ले लिया था, विस्फोटकों से लदी बाइक पर सचेत रूप से कब्ज़ा करने का कोई सबूत नहीं: NIA कोर्ट

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के सात आरोपियों, खासकर पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करते हुए स्पेशल NIA कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट से ठीक पहले विस्फोटकों से लदी एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल पर प्रज्ञा ठाकुर 'सचेत रूप से' मालिक थीं।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के इस सिद्धांत को भी मानने से इनकार कर दिया कि एलएमएल फ्रीडम बाइक, जो कथित तौर पर प्रज्ञा की थी, पर बम लगाया...

इंदौर में दोपहिया वाहनों के लिए 1 अगस्त से लागू होने वाले 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं' नियम को हाईकोर्ट में चुनौती

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इंदौर कलेक्टर द्वारा 30 जुलाई को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि अगर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहने हैं तो शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।याचिका में कहा गया कि यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।इंदौर में सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा 29 जुलाई को आयोजित एक बैठक का हवाला देते हुए कलेक्टर के आदेश में कहा गया:"ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है,...

किसान आंदोलन पर ट्विट मामले में कंगना रनौत को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत द्वारा 2021 के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मामले में दायर समन आदेश रद्द करने से इनकार किया।रणौत ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महिंदर कौर को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए गए थे।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच करके मामले के तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया।...

बॉम्बे हाईकोर्ट को कोल्हापुर में चौथी पीठ मिली, 18 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

एक बड़े घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट को अंततः पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए कोल्हापुर ज़िले में एक पीठ मिल जाएगी, जो 18 अगस्त से हाईकोर्ट की चौथी पीठ होगी।इस आशय की एक अधिसूचना चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने शुक्रवार (1 अगस्त) को जारी की।अधिसूचना में कहा गया,"राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 37) की धारा 51 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आलोक अराधे, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, महाराष्ट्र के राज्यपाल के...

जज भी कर सकते हैं गलती, स्वीकार करने में नहीं होनी चाहिए झिझक: कश्मीर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाईं

अनंतनाग के प्रिंसिपल सेशन जज ने यह स्वीकार करते हुए पूर्व आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटा दिया कि उक्त टिप्पणियां एक तथ्यात्मक गलती के आधार पर की गई थीं और वे वास्तव में गलत अधिकारी को संबोधित थीं।मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते समय अदालत ने टिप्पणी की थी कि वर्ष 2024 बैच के मजिस्ट्रेट जिन्हें न्यायिक अकादमी से पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्देश को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बाद में अदालत को अवगत कराया गया कि ऐशमुकाम कोर्ट...

BREAKING: बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया।एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), 354(C) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य मिटाना) और...

पिंक सिटी या सिंक सिटी? हाईकोर्ट ने जयपुर में सड़कों की 'दयनीय' स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया

जयपुर में सार्वजनिक सड़कों की दयनीय स्थिति का विवरण देने वाली मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी समृद्ध विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध 'पिंक सिटी', अपनी अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण ढहते हुए 'सिंक सिटी' में न बदल जाए।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि बुनियादी नागरिक अवसंरचना, विशेष रूप से विरासत परिसरों में बनाए रखने में विफलता न केवल अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत...

बिजनेसमैन विकास गर्ग मामले में ZEE Media को हाईकोर्ट का आदेश, कहा- मानहानिकारक वीडियो पर उनका जवाब ब्रॉडकास्ट करे चैनल

दिल्ली हाईकोर्ट ने ZEE Media और ज़ी बिज़नेस चैनलों के मालिक और संचालक ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन को उनके खिलाफ चैनलों द्वारा प्रसारित कथित मानहानिकारक वीडियो पर व्यवसायी विकास गर्ग की प्रतिक्रिया प्रसारित करने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने गर्ग द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो वर्तमान में कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ED की जांच के दायरे में हैं।ZEE Media ने अपने खंड "2025 का सबसे बड़ा नटवरलाल" में उनके बारे में खबर प्रकाशित की थी।गर्ग के अनुसार, उनके लिए "नटवरलाल" शब्द का प्रयोग...