नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता में डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान की आवश्यकता है: संसदीय पैनल

भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई है- में डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति संबंधित विभाग ने अवलोकन किया है।भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसबी) में उचित हिरासत से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य (स्पष्टीकरण 5 से खंड 57) के रूप में मानने का प्रावधान है।यह देखा गया कि विधेयक...

आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 20 नियम 16 के आवेदन को स्पष्ट करते हुए फैसला सुनाया है कि न्यायालय को खातों प्रत्येक मुकदमे में अंतिम डिक्री से पहले प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि इसके बजाय, निर्णय प्रत्येक मामले के अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संहिता का आदेश 20 नियम 16 एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच खातों के मुकदमों या अन्य मुकदमों से संबंधित है जहां खाता लेकर किसी भी पार्टी को या उससे...

विदेश में लिंग परिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों के लिए नए पासपोर्ट के लिए नीति विकसित करने के लिए समय चाहिए: विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें विदेश में लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए नए पासपोर्ट जारी करने पर एक नई नीति विकसित करने के सुझाव की पूरी तरह से जांच करने के लिए समय चाहिए, क्योकि ऐसी सर्जरी के बाद बॉयोमैट्र‌िक्स में बदलाव नहीं आता।अदालत को सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) ने विदेश मंत्रालय को सुझाव दिया है कि चूंकि लिंग परिवर्तन के लिए ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद...

डेली डायरी रिपोर्ट में उन 'विशिष्ट गतिविधियों' का विवरण होना चाहिए, जिनके लिए निवारक हिरासत आवश्यक है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 3 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द करते हुए, विस्तृत और पर्याप्त आधारों की अपरिहार्यता पर जोर दिया, विशेष रूप से डेली डायरी रिपोर्ट (डीडीआर) के संदर्भ में ऐसी अपरिहार्यता पर जोर दिया।जस्टिस रजनेश ओसवाल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देते हुए, कहा कि ऐसे दस्तावेजों के भीतर आवश्यक विवरणों की अनुपस्थिति उन्हें निवारक हिरासत आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त बनाती है।वकील रजनेश सिंह परिहार के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'झूठे' कास्ट सर्टिफिकेट पर भाजपा विधायक जजपाल सिंह को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की, चुनाव याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भाजपा विधायक जजपाल सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया।2018 में अशोकनगर निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट सिंह से हारने के बाद भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने रिट याचिका दायर की, जब सिंह कांग्रेस में थे। मार्च 2020 में सिंह भाजपा में चले गए और उपचुनाव जीत गए।जस्टिस सुनीता यादव की एकल न्यायाधीश पीठ ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा...

एमवी एक्ट | न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मृतक की आय का आकलन कर मुआवजा निर्धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजे की गणना करते समय आश्रितों के लिए उचित मुआवजे का आकलन करने के लिए मृतक या घायल की आय का आकलन करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।आमतौर पर, वेतन प्रमाणपत्र के अभाव में मोटर दुर्घटना दावा मामलों में मृतक की अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए 'न्यूनतम वेतन अधिसूचना' पर विचार किया जा सकता है।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने मोटर वाहन न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देने के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा...

स्टाफरूम में 'जातिसूचक' गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को स्कूल स्टाफरूम में 'जातिसूचक' गाली देने के आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।जस्टिस विशाल धगट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता को दी गई गालियां 'सार्वजनिक स्थान' पर नहीं कही गईं।अदालत ने आगे कहा,इसलिए याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (POA)Act] के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“इन अधिनियमों में दी गई उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने पर...

सीआरपीसी की धारा 306(4) | यदि अपराधी क्षमादान की शर्तों का पालन करता है तो उसे सुनवाई पूरी होने से पहले जमानत दी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सरकारी गवाह ने माफी की सभी शर्तों का पालन किया है और अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाह के रूप में गवाही दी है तो उसे मुकदमे के अंत तक कैद में रहने की जरूरत नहीं है। वह जमानत का हकदार होगा, खासकर लंबी सुनवाई के मामले में।जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306(4) के तहत मुकदमे के समापन से पहले किसी अनुमोदक को रिहा करने पर रोक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।उन्होंने कहा,"मेरी राय में अब जब...

अनुच्छेद 233(2) | बार से जिला जज के रूप में भर्ती से पहले वकील के रूप में 7 साल की निरंतर प्रैक्टिस 'तुरंत' होनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि बार से जिला न्यायाधीश के कैडर में सीधी भर्ती के लिए आवेदन जमा करने से पहले व्यक्ति को 'तत्काल' सात साल तक लगातार वकील के रूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए।जस्टिस देबब्रत दाश और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अतीत में एक समय में वकील के रूप में केवल सात वर्ष (या अधिक) का अनुभव किसी व्यक्ति को तब तक ऐसी भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं बना देगा जब तक कि वह पद पर बैठने से ठीक पहले अभ्यास में न रहा हो।याचिकाकर्ता तृप्ति मायी पात्रा ने खुद को ओडिशा स्टेट बार...

सरकार औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के तहत केवल नॉन-शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन की एमआरपी की 'निगरानी' कर सकती है, इसे तय या संशोधित नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक ‌डिव‌िजन बेंच ने हाल ही में माना कि सरकार के पास केवल नॉन-शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की "निगरानी" करने की शक्ति है, न कि इसे तय करने या संशोधित करने की। कोर्ट ने यह भी क‌हा कि यदि इस सीमा से अधिक एमआरपी में वृद्धि होती है, तो परिणाम पैरा 20 में ही निर्धारित हैं।यह निर्णय फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा दायर एलपीए के एक बैच में पारित किया गया, जो ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ 2013) के पैरा 20 की व्याख्या पर सवाल उठाता है, जो गैर-अनुसूचित...

भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की 'कॉपी-पेस्ट, बेकार की कवायद: पी चिदंबरम

संसद सदस्य और सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को सौंपे गए अपने असहमति नोट में कहा कि भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन विधेयक "काफी हद तक मौजूदा कानूनों की नकल" हैं।उन्होंने कहा कि इन तीन विधेयकों को लागू करना एक "बेकार की कवायद होगी जिसके कई अवांछनीय परिणाम होंगे।"उन्होंने कहा, "विधेयकों ने जो कुछ किया है वह कुछ संशोधन भर है (कुछ स्वीकार्य, कुछ स्वीकार्य नहीं), मौजूदा कानूनों की धाराओं को फिर से व्यवस्थित किया गया है और विभिन्न...

जजों को रिश्वत देने के आरोप में वकील सैबी जोस किडंगूर के खिलाफ कोई मामला नहीं मिला: पुलिस ने केरल हाईकोर्ट को बताया

केरल हाई‌कोर्ट को सोमवार को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि वह वकील सैबी जोस किदांगूर के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को हटा देगी।वकील सैबी पर हाईकोर्ट के जजों को रिश्वत देने के बहाने ग्राहकों से पैसे इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था। वकील ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध...

'संपत्ति विवाद के कारण झूठे आरोप का स्पष्ट मामला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में 32 साल बाद 3 लोगों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में तीन लोगों को बलात्कार (आईपीसी की धारा 376) के अपराध से बरी कर दिया क्योंकि उसने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था और पीड़िता का बयान विसंगतियों से भरा था और आत्मविश्वास प्रेरित नहीं करता था।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, हालांकि, मौजूदा मामले में जब समग्र रूप से पढ़ा गया तो अभियोजक की गवाही इसकी...

धारा 138 एनआई एक्ट के तहत समन जारी करने से पहले, अपराध की मूल सामग्री की मौजूदगी पर केवल प्रथम दृष्टया विचार आवश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक शिकायत मामले में पारित समन आदेशों को बरकरार रखा। जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि सीआरपीसी की धारा 202 सहपठित एनआई एक्ट की धारा 145 के तहत जांच करते समय एमएम को सबूतों पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने कहा, “समन जारी करने के चरण में एनआई एक्ट की धारा 145 सहपठित सीआरपीसी की धारा 202 के प्रयोजन के लिए, विद्वान एमएम को केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के मूल तत्व...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने POCSO मामले में पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान की प्रामाणिकता साबित करने के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को 'बचाव गवाह' के रूप में पेश होने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को बुलाए, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिससे पीड़िता के बयान की प्रामाणिकता साबित करने के लिए उसे 'बचाव गवाह' के रूप में पेश किया जा सके।जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की एकल पीठ आवेदक द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO), जांजगीर चांपा के आदेश को चुनौती दी गई, जिन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी),...

NEET-PG 2023 | यदि ओपन मेरिट में पसंदीदा विकल्प उपलब्ध नहीं है तो मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार आरक्षित अनुशासन के हकदार: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार (एमआरसी), जिन्होंने ओपन मेरिट कैटेगरी से NEET-PG में एडमिशन हासिल किया है, उन्हें रिजर्व्ड कैटेगरी से एक विषय में आवंटन दिया जाना चाहिए, यदि उनकी पसंदीदा पसंद अनुपलब्ध है।जस्टिस संजय धर ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमों के नियम 17 के आदेश पर प्रकाश डालते हुए आगे स्पष्ट किया कि ओपन मेरिट कैटेगरी में बचे हुए अनुशासन/स्ट्रीम/कॉलेज को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा, जो आरक्षित श्रेणी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद एंड आनंद लॉ फर्म को अंतरिम राहत दी, 138 करोड़ रुपये रिफंड की मांग वाले कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाकर आनंद एंड आनंद लॉ फर्म को अंतरिम राहत दी।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लिस्टिंग की अगली तारीख तक कानूनी फर्म के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी।विदेशी क्लाइंट के साथ व्यवहार करते समय याचिकाकर्ता को विदेशी क्लाइंट को प्रदान की गई कानूनी सेवाओं के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जिस पर फर्म हकदार है और विदेश व्यापार नीति...

नई दंड संहिता में जेंडर-न्यूट्रल तरीके से व्यभिचार को अपराध घोषित करें: संसदीय पैनल की सिफ़ारिश

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि व्यभिचार के अपराध को भारतीय न्याय संहिता में बरकरार रखा जाए, यह नया विधेयक केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता को बदलने की मांग करते हुए पेश किया गया है।भारतीय दंड संहिता की धारा 497, जो व्यभिचार को अपराध मानती है, उसको जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और रूढ़िवादिता और महिलाओं की गरिमा को कम करके जेंडर को स्थायी बना रही है। इसके...

जब लिखित प्रस्तुतियों और तर्कों में ए एंड सी एक्ट की धारा 8 पर आपत्ति उठाई गई हो तो मुकदमा लड़ना जारी रखने से आर्बिट्रेशन का अधिकार नहीं छूट जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी पक्ष को केवल इसलिए आर्बिट्रेशन के अपने अधिकार से वंचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने मुकदमा लड़ना जारी रखा, जबकि उसने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की उपस्थिति के कारण मुकदमे की स्थिरता पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी।जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि जब कोई पक्ष आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत आवेदन में एक्ट की धारा 8 पर समर्पित विशिष्ट आपत्ति लेता है और मुकदमे की रक्षा के लिए अनुमति मांगता है। उसके बाद उस आपत्ति और तर्क को लिखित बयान में दोहराया जाता है। इससे यह नहीं...

SC/ST Act | चार-दीवारी के भीतर जातिसूचक टिप्पणी करने पर अपराध नहीं बनेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी SC/ST Act के तहत अपराध नहीं होगी, जब तक कि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक दृश्य या किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाती।जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि एक्ट के तहत अपराध गठित करने के लिए अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रावधानों का अन्य महत्वपूर्ण घटक सार्वजनिक दृश्य के भीतर अपमान या धमकी किसी भी स्थान पर होनी चाहिए।"कोर्ट ने हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य...