हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 जुलाई, 2025 से 11 जुलाई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S.138 NI Act | स्वामित्व साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है तो शिकायतकर्ता को आदाता नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी एकल स्वामित्व वाली संस्था का स्वामित्व साबित करने में विफल रहता है तो उसे परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की...

यूपी सरकार ने मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई योग्यता का किया विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई योग्यता का विरोध किया। यह याचिका तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) मामले में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की मांग करती है।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने मंगलवार को एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सूचित किया कि वह प्रतिवादियों के विरुद्ध इस जनहित याचिका की सुनवाई...

सोशल मीडिया पर 'I Love Pakistan' पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को नजीबुल इस्लाम नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर 'I Love Paskitan' पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस कल्याण राय सुराना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 मई, 2025 से हिरासत में है। लगभग 70 दिन की कैद पूरी कर चुका है और इस समय उससे आगे हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।उसकी ज़मानत याचिका को चुनौती देते हुए एपीपी ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 152, 196(1), 197(1), 352 और 353(2) के तहत आरोपी ने...

सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्दोष, करेंगे ट्रायल का सामना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर 'अपमानजनक' भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में खुद को निर्दोष बताया।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी की याचिका दर्ज की। हालांकि, कांग्रेस सांसद अदालत में पेश नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से उनके वकील के माध्यम से उनकी याचिका दर्ज करने का आग्रह किया गया।स्पेशल जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया और फिर याचिका दर्ज की।...

केनरा बैंक ने अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को 'धोखाधड़ी' घोषित करने वाला आदेश वापस लिया

उद्योगपति अनिल अंबानी को राहत देते हुए केनरा बैंक ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस से संबंधित उनके लोन अकाउंट को "धोखाधड़ी वाला खाता" घोषित करने वाला अपना आदेश 'वापस' ले लिया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने इस बयान को स्वीकार कर लिया और अंबानी द्वारा उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।10 जुलाई को पारित अपने आदेश में जजों ने दर्ज किया,"अपराह्न 2:00 बजे बारी से पहले उल्लेख किया गया। केनरा बैंक के...

'मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाई, तनाव बढ़ाया': दिल्ली दंगों के मामले में व्यक्ति को मिली 3 साल की सज़ा

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि उसने मुस्लिम समुदाय के प्रति नफ़रत फैलाई और पहले से ही सुलग रहे तनाव को और भड़काया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने 5 जून को इस मामले में दोषी ठहराए गए लोकेश कुमार सोलंकी को तीन साल की सज़ा सुनाई, लेकिन उसे रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि वह पहले ही तीन साल से ज़्यादा समय हिरासत में बिता चुका था।सोलंकी को गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज...

NEET अभ्यर्थी की OMR की होगी दोबारा जांच, गलती से बुकलेट कोड गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने कहा, 'गलती करना मानवीय स्वभाव'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा [NEET (UG)]-2025 के अभ्यर्थी की ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन (OMR) शीट की दोबारा जांच के निर्देश दिए, जिसने प्रश्न पुस्तिका संख्या 'गलत' लिख दी थी और उसे 589 अंकों के बजाय 41 अंक मिले थे।याचिकाकर्ता को उसकी चयन स्थिति के संबंध में कोई अंतरिम राहत न देते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:“याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि उसने किसी या कई प्रश्नों के उत्तर देने में गलती की है।...

MUDA मामले में अभियोजन की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सितंबर में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस अपील पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने 24 सितंबर, 2024 के एकल जज के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा गया था।मुख्यमंत्री की अपील के साथ न्यायालय शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर उस अपील पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।एक्टिंग चीफ...

यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे क्रिकेटर यश दयाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल ने महिला के कथित यौन शोषण के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते एक खंडपीठ द्वारा की जा सकती है।27 वर्षीय दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (छल-कपट आदि का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाना) के तहत FIR दर्ज की गई।दयाल पर शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के...

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उपहासजनक पोस्ट और वीडियो डालने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता पर दर्ज FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता यादवेंद्र पांडेय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें, पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक विवादास्पद वीडियो और उपहासजनक तस्वीर पोस्ट की थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि पांडेय ने भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में तय दिशा-निर्देशों का हवाला देते...

बार के सदस्य भी सैनिकों की तरह करते हैं काम: एडवोकेट को धमकाने पर ग्राम प्रधान पर हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्राम प्रधान पर 25,000 का जुर्माना लगाया, जिसने याचिकाकर्ता वकील को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,"किसी एडवोकेट से अपमानजनक तरीके से बात करना केवल वकालत के पेशे का नहीं बल्कि संपूर्ण न्याय व्यवस्था का अपमान है, क्योंकि बार न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा है। वकील इस तनावपूर्ण न्याय प्रणाली में सैनिकों की तरह काम करते हैं।"मामला संक्षेप मेंयाचिकाकर्ता बानो बीबी ने...

लॉ कॉलेज बलात्कार मामला | कोलकाता पुलिस की जांच से संतुष्ट: पीड़िता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया

दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार स्टूडेंट के वकील ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता का परिवार घटना की जांच में कोलकाता पुलिस की प्रगति से संतुष्ट है।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ इस घटना की स्वतंत्र जांच और राज्य के सभी परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।राज्य सरकार ने मामले की जांच की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत की।उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस ने घटना के...

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा सवाल धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ के स्टूडेंट द्वारा दाखिल याचिका खारिज की, जिसमें उसने यूनिवर्सिटी की परीक्षा में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंधित सवाल को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताया था।अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा,"किसी न्यायिक निर्णय पर की गई निष्पक्ष आलोचना वैध है। एक स्टूडेंट शिक्षक द्वारा किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़े न्यायिक निर्णय पर दी गई अकादमिक या व्यक्तिगत राय को धर्म पर हमला नहीं माना जा सकता।"अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नागरिक किसी फैसले...

2 करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी ED अधिकारी को मिली अग्रिम ज़मानत

केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सीनियर अधिकारी की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार की, जिन्हें सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी बनाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर पहले आदेश आने बाकी थे।मामले की पृष्ठभूमिविजिलेंस द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए ED अधिकारी शेखर कुमार ने अग्रिम ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।आरोप के अनुसार अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसे मामले से बाहर निकालने के लिए किसी तीसरे पक्ष के...

हाईकोर्ट ने कस्टम को महिला के सोने के आभूषण छोड़ने का आदेश दिया, कहा- 24 कैरेट शुद्धता ज़ब्ती का आधार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को एक मुस्लिम महिला से ज़ब्त किए गए सोने के आभूषण छोड़ने का आदेश दिया, जब वह मक्का की धार्मिक तीर्थयात्रा से लौट रही थी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं के लिए साधारण आभूषण पहनना सामान्य बात है और सीमा शुल्क विभाग केवल इस आधार पर आभूषण ज़ब्त नहीं कर सकता कि वे 24 कैरेट शुद्धता के हैं।आदेश में कहा गया,"न्यायालय ने पक्षों की बात सुनी है और मामले पर विचार किया। याचिकाकर्ता मक्का की धार्मिक यात्रा पर...

देश के विरुद्ध 'युद्ध छेड़ने' और 'गैर-कानूनी सभा' के अपराधों को BNS से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 से राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और अवैध जमावड़े के अपराधों को समाप्त करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वह संसद को इन प्रावधानों को समाप्त करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना कानून बनाने के समान होगा, जो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।न्यायालय ने उपेंद्र नाथ दलाई द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें BNSS के अध्याय VII और XI के...

अजमेर कोर्ट ने न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी के मामले में डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया

राजस्‍थान की एक कोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्‍थापक डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत का आंशिक रूप से संज्ञान लिया है। डॉ द‌िव्यकीर्ति ने एक यूट्यूब वीडियो में न्यायपालिका पर ‌टिप्‍पणियां की थी। उन टिप्प‌णियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में लिए गए संज्ञान में कोर्ट ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिव्यकीर्ति ने तुच्छ प्रसिद्धि पाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से न्यायपालिका के खिलाफ "अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा" का इस्तेमाल किया।शिकायत बीएनएस धारा 353(2),...

हरियाणा के अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 साल के बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के मामेरा कलां गांव में एक अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 वर्षीय बच्चे अर्मान की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगाचीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक और सिरसा के उपायुक्त को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने 'द संडे ट्रिब्यून' में 6 जुलाई, 2025 को छपी खबर के आधार पर यह संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि स्मॉल वंडर प्ले स्कूल नामक संस्थान बिना किसी सरकारी...

'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को आम जनता के साथ-साथ पत्रकारों को भी कार्यवाही में प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा उतना सरल नहीं है, जितना याचिकाकर्ता दर्शाना चाहते हैं। इसके लिए भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता है।यह याचिका सौरव दास सहित विभिन्न पत्रकारों द्वारा दायर की गई।CIC के समक्ष...

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को मिली ज़मानत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी।पेशे से हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 197(1)(डी) (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाले आरोप, अभिकथन) और 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने...