लोकायुक्त के पास पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु लोकायुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वर्ष 2022 में पोंगल के लिए उपहार हैम्पर्स की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने की शिकायत को खारिज कर दिया गया था। लोकायुक्त ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा था कि वह शिकायत पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि यह तमिलनाडु लोकायुक्त अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित नियम 24(4) (ए) से (डी) के अंतर्गत आती है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 13(1) ऐसी स्थितियों का वर्णन करती है, जहां लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। धारा 13(1)(सी) उन मामलों में की गई प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में बात करती है, जो ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रशासन के विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों से उत्पन्न होते हैं, सिवाय इसके कि जहां शिकायतकर्ता संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में उत्पीड़न या भारी देरी का आरोप लगाता है।

जस्टिस एन शेषशायी ने कहा कि अपवाद केवल तभी लागू होगा जब मुद्दा किसी अनुबंध या अनुबंध की कार्य शर्तों के अंतर्गत आता हो। अदालत ने कहा कि वर्तमान शिकायत वह थी जिसमें गिफ्ट हैम्पर्स की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था जो लोकायुक्त के दायरे में आएगा।

“शिकायत, अगर समग्र रूप से पढ़ी जाए, तो केवल यह संकेत मिलता है कि गिफ्ट हैंपर्स की 21 वस्तुओं की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। धारा 13(1)(सी) ऐसी किसी भी चीज़ को छूट देती है जो अनुबंध के अंतर्गत आती है या अनुबंध की शर्तों के तहत काम करती है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया कोई भी आरोप शामिल नहीं है।"

याचिकाकर्ता केआर जयगोपी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने पोंगल 2022 के दौरान राज्य भर में वंचित नागरिकों को वितरण के लिए उपहार हैम्पर्स की खरीद के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा भ्रष्टाचार, दुर्भावनापूर्ण कार्य और अनुचितता का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त को एक शिकायत सौंपी थी।

जयगोपी ने कहा कि निविदाओं में तमिलनाडु पारदर्शिता अधिनियम, 1998 और नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि खरीदे गए सामान घटिया गुणवत्ता के थे और अत्यधिक कीमत पर खरीदे गए थे। हालांकि लोकायुक्त ने यह कहते हुए शिकायत खारिज कर दी थी कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने या भ्रष्टाचार में शामिल होने की साजिश रचने और प्रशासनिक निर्णयों में विवेक के अनुचित प्रयोग का आरोप लगाने वाली किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, यह उन लोगों से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कर सकता है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि सभी प्रतिवादी या तो सरकार के मंत्री या अधिकारी थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती थी और इस प्रकार लोकायुक्त के कार्य करने के लिए एक मानदंड पूरा किया जा सकता था। दूसरे मानदंड के संबंध में, अदालत इस बात से भी संतुष्ट थी कि चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप था, इसलिए लोकायुक्त इस मुद्दे की जांच कर सकता है।

अदालत ने कहा कि जब आरोप धारा 13 के तहत अपवादों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो लोकायुक्त जांच का आदेश देने में विफल रहा, इससे वैधानिक निगरानी लाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“जहां आरोप पूरी तरह से धारा 13 (1) के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो लोकायुक्त के पास धारा 19 के तहत जांच का आदेश देने के अपरिहार्य पाठ्यक्रम का सहारा लेने के अलावा बहुत अधिक विकल्प नहीं हो सकते हैं, अन्यथा लोकायुक्त के गठन के पीछे का उद्देश्य गंभीर संकट में होगा।''

इस प्रकार, अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को फिर से देखने के लिए मामले को तमिलनाडु लोकायुक्त को वापस भेज दिया।

केस टाइटल: केआर जयगोपी बनाम माननीय तमिलनाडु लोकायुक्त और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 348

केस नंबर: डब्ल्यू.पी. नंबर 7920/2022