पीएम नरेंद्र मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री का निर्विवाद रिकॉर्ड होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करना सही नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद रिकॉर्ड के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता को चुनौती देने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिद अच्छी नहीं है।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित डिग्रियों पर जानकारी का खुलासा करने के सीआईसी के निर्देश रद्द करने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा,

"यह अदालत पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने में आवेदक के इरादों को जाने बिना सॉलिसिटर जनरल मेहता की दलील से सहमत होगी कि यद्यपि कार्यालय रजिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री की योग्यता का समकालीन रिकॉर्ड निर्विवाद रूप से दिखाया जा रहा है, याचिका की अनुमति के रूप में पुनर्विचार आवेदक अपने कानूनी उपाय में खो गया है, इस पुनर्विचार आवेदन में इस तरह से आगे बढ़कर एक कारण का पालन करने में अपनी रुचि जारी रखता है, जो सार्वजनिक जीवन में अच्छे स्वाद को प्रतिबिंबित नहीं करता है।”

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील पर्सी कविना ने दलील दी कि अदालत का मार्च का आदेश, जिसमें कहा गया कि डिग्री वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि बारीकी से जांच करने पर वेबसाइट ने केवल "ओआर" (कार्यालय रजिस्टर) शीर्षक वाला दस्तावेज़ प्रदर्शित किया, न कि डिग्री। कविना ने तर्क दिया कि इस गलत सूचना के कारण अदालत को यह कहना पड़ा कि केजरीवाल को विवाद सुलझाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति अदालत के रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट त्रुटि है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अदालत की यह टिप्पणी कि आवेदक ने "आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आने वाले विवाद को शुरू करने और भड़काने के लिए उसके खिलाफ अपील का इस्तेमाल किया" और आवेदक ने "बिल्कुल आकस्मिक आवेदन" किया, गलत हैं, क्योंकि आवेदक किसी भी कार्यवाही का आरंभकर्ता नहीं है, बल्कि केवल प्रतिवादी है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी जानकारी के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया। कार्यवाही सीआईसी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आवेदक कभी भी इस मामले पर कायम नहीं रहा।

गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पुनर्विचार आवेदन में उठाए गए आधार स्पष्ट रूप से बाहरी कारणों से है, जो पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित नहीं ठहराएंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि सूचना का अधिकार एक्ट की धारा 8(1)(जे) के प्रावधानों के अनुसार सीआईसी ने यह सुझाव देने के लिए कारण भी दर्ज नहीं किया कि ऐसा कौन-सा भारी सार्वजनिक हित है, जिसके लिए डिग्री की व्यक्तिगत जानकारी साझा करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने जब ऐसी जानकारी को एक्ट की धारा 8 के प्रावधानों के आलोक में स्पष्ट रूप से छूट दी है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जबकि केजरीवाल ने पत्र/आवेदन में सार्वजनिक हित का उल्लेख तक नहीं किया, याचिका में यूनिवर्सिटी द्वारा कानून का प्रश्न उठाया गया कि क्या सीआईसी ने कानून के ढांचे के भीतर काम किया।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा,

“शुरुआत में उन मापदंडों को निर्धारित करना उचित होगा, जिसमें यह न्यायालय कदम उठा सकता है और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनर्विचार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग किसी नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के बाद जानकारी में नहीं है, या उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब आदेश दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

“शक्ति का प्रयोग रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण या किसी पर्याप्त कारण से भी किया जा सकता है। किसी पुनर्विचार का दावा या अनुरोध केवल नई सुनवाई या किसी गलत दृष्टिकोण के सुधार के लिए नहीं किया जा सकता। कोई भी अन्य प्रयास पुनर्विचार की शक्तियों के दुरुपयोग के समान होगा। पुनर्विचार की शक्तियों को अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता और पुनर्विचार की शक्तियों के तहत न्यायालय को फैसले पर अपील में बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता।”

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार आवेदन अनिवार्य रूप से इस आधार पर दायर किया गया कि यूनिवर्सिटी ने केवल डिग्री प्रदान करने वाला रजिस्टर यानी कार्यालय रजिस्टर रखा है, न कि डिग्री।

न्यायालय ने आगे कहा कि आवेदन की दलीलों से संकेत मिलता है कि आवेदन के साथ संलग्न कार्यालय रजिस्टर माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री को दर्शाता है।

अदालत ने कहा,

"इस अदालत की राय है कि एक बार किसी विशेष वादी की सुनवाई के बाद सक्षम अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है तो वादी केवल अपना कानूनी उपाय और कानून का सहारा ले सकता है जो कानून में उपलब्ध हो सकता है।"

न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा,

“अदालत इस बात से अवगत है कि पुनर्विचार की मांग करना कानून में उपलब्ध उपाय है और हो सकता है, लेकिन पुनर्विचार आवेदन में इस अदालत के समक्ष उठाए गए आधारों और तर्कों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने इस उपाय को कानूनी सहारा लेने के विचार से पूरी तरह से लागू करने की मांग की।“

उपस्थिति: याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए पर्सी कविना, ओम् एम कोटवाल के साथ सीनियर वकील, तुषार मेहता, कानू अग्रवाल के लिए सॉलिसिटर जनरल, जश एस ठक्कर के लिए वकील, प्रतिवादी के लिए धर्मिष्ठा रावल के लिए वकील ( एस) नंबर 1 देवांग व्यास, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, प्रतिवादी नंबर 2, 3 के लिए क्षितिज एम अमीन के साथ शिवांग एम शाह, प्रतिवादी नंबर 4 के लिए शिवांग एम शाह।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम गुजरात यूनिवर्सिटी

केस नं.: विविध. सिविल आवेदन (समीक्षा के लिए) नंबर 1 2023 आर/विशेष सिविल आवेदन नंबर 9476 2016 में

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