हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं हैं: केंद्र ने केरल हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक बयान प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि हवाई किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं हैं।

जस्टिस देवन रामचंद्रन सफारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक द्वारा खाड़ी देशों के लिए अत्यधिक हवाई किराए को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहे थे। न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार के वकील के.के. सेतुकुमार ने सभी उत्तरदाताओं की ओर से न्यायालय के समक्ष बयान प्रस्तुत किया।

केंद्र सरकार ने अपने बयान में कोर्ट को बताया कि एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के निरस्त होने, निजीकरण और मौजूदा नियमों के अनुसार, हवाई किराए को उसके द्वारा विनियमित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार हवाई किराया तय करने में हस्तक्षेप नहीं करती है और एयरलाइंस विमान नियम, 1937 के नियम 135 के अनुसार अपनी परिचालन व्यवहार्यता के अनुसार हवाई किराया वसूलती है।

अदालत को अवगत कराया गया कि नियम 135 हवाई किराए की कैपिंग को लंबे समय तक लागू नहीं करता है, क्योंकि वसूला गया हवाई किराया उनकी वेबसाइट पर स्थापित और प्रदर्शित किराया सीमा से अधिक नहीं है।

बयान में कहा गया है , "एयरलाइंस को संचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए नियम 135, विमान नियम 1937 के प्रावधान के तहत उचित टैरिफ स्थापित करना आवश्यक है।"

सरकार के अनुसार, एयरलाइंस एक गतिशील मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाती है जिसका अर्थ है कि कीमतें विभिन्न कारकों के आधार पर बदलती हैं जैसे सप्ताह का दिन, दिन का समय, उड़ान बुकिंग से पहले दिनों की संख्या, उड़ान में सीटों की संख्या, प्रस्थान समय, औसत रद्दीकरण समान उड़ानें आदि।

यह एयरलाइंस को प्रति उड़ान अपने राजस्व में सुधार करने में सक्षम बनाता है। इसमें कहा गया है कि हवाई किराए में बदलाव गतिशील था और सीटों की मांग बढ़ने के साथ-साथ यात्रा के दिन के करीब उड़ानें बुक होने पर भी किराए में वृद्धि हुई।

सरकार ने कहा कि कभी-कभी प्रस्थान की तारीख के करीब भी, बुकिंग की मांग में कमी के कारण हवाई किराए कम कीमत दिखाते हैं। इसमें कहा गया है कि एयरलाइन की सीट एक खराब होने वाली वस्तु है, क्योंकि एक बार उड़ान भरने के बाद उसकी बिना बिकी सीट का कोई मूल्य नहीं होता है ।

सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि वह प्राकृतिक आपदाओं जैसी आकस्मिक स्थितियों के मामलों में मूकदर्शक नहीं बनी रहती है और वे मामूली शुल्क तय करने, राहत सामग्री ले जाने, अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने आदि के लिए घरेलू एयरलाइनों के साथ समन्वय करते हैं। न्यायालय को सूचित किया गया कि इस दौरान भी अप्रत्याशित घटनाओं के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई किराए की सीमा तय करने के निर्देश जारी करता है।

केंद्र सरकार ने कहा कि एयरलाइन मूल्य टिकटों का निर्धारण मांग और आपूर्ति सिद्धांत द्वारा किया जाता है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2000 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। सरकार ने कहा कि वर्तमान हवाई किराए उद्घाटन के बाद पुनरुत्थान जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित थे।

सरकार ने कहा कि यदि वे हवाई किरायों को विनियमित करने या सीमित करने का प्रयास करेंगे तो बाजार में विकृति आ जाएगी।

केस टाइटल : ज़ैनुल आबिदीन बनाम भारत संघ