सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित करें, सुनिश्चित करें कि डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ड्यूटी पर रहें: मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार को राज्य भर के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में लगातार औचक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर "फ्लाइंग स्क्वाड" का गठन करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉक्टर और अन्य कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पताल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा,प्रथम प्रतिवादी (राज्य) को तमिलनाडु राज्य भर में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में लगातार...

झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार किया

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को 2009-2010 के दौरान खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने जमानत से इनकार करते हुए कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले की जांच के दौरान आरोप...

धारा 138 एनआई एक्ट | सही पते पर जारी किया गया डिमांड नोटिस साक्ष्य का मामला, शिकायत को रद्द करने का कारण नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामले में केवल स्थानीय भाषा में जारी किया गया डिमांड नोटिस बिना तामील के लौटा दिया गया था।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि एक अनुमान है कि पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेजे जाने पर नोटिस की तामील प्रभावी हो गई है।कोर्ट ने आगे जोड़ा,"सही पते पर नोटिस जारी करना साक्ष्य का मामला है और इसलिए, शिकायतों को रद्द करने का कोई कारण नहीं है।"एनआई एक्ट की धारा 138 (बी) के तहत अनिवार्य...

धारा 482 सीआरपीसी| केवल एफआईआर/चार्जशीट में धारा 307 आईपीसी को शामिल करना समझौता को खारिज करने का आधार नहीं है, चोट की प्रकृति प्रासंगिक कारक: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि केवल इसलिए कि एक एफआईआर/ चार्जशीट में आईपीसी की धारा 307 के प्रावधान शामिल हैं, यह अपने आप में संहिता की धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने और पक्षों के बीच समझौते को स्वीकार करने से इनकार करने का आधार नहीं होगा।जस्टिस एमए चौधरी ने कहा कि इस तरह के मामलों में समझौता किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला करते समय अदालत को लगी चोट की प्रकृति, शरीर के उस हिस्से पर ध्यान देना चाहिए जहां चोटें लगी थीं (यानि क्या चोटें चोट शरीर के...

ब्रेकिंग: दिल्ली कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल ने यह आदेश सुनाया।सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और एवोकेट राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ जोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।कोर्ट ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।स्पेशल गीतांजलि गोयल के समक्ष लंबित कार्यवाही को ट्रांसफर करने की जांच एजेंसी की ओर से याचिका दायर करने के बाद मामले को विशेष न्यायाधीश विकास...

सीआरपीसी की धारा 164 | केवल कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति के कारण स्वैच्छिक और सच्ची स्वीकारोक्ति कानून में अस्वीकार्य नहीं हो सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना किए गए इकबालिया बयान अपने आप में कानून में इस तरह की स्वीकारोक्ति को अमान्य नहीं करेंगे, बशर्ते स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य होने के दोहरे ट्रायल को पूरा करती हो।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने कहा,"स्वयं स्वीकारोक्ति करते समय कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति कानून में स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य नहीं बनाती है। स्वैच्छिक और सत्य पाई गई स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। भले ही अभियुक्त...

केरल हाईकोर्ट ने निर्देश के बावजूद जमानत अर्जी लंबित रखने पर सेशन कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में एक सत्र न्यायालय से उन परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट मांगी है जिसके तहत सेरंडर की तारीख पर ही मामले को निपटाने के निर्देश के बावजूद एक अभियुक्त की जमानत याचिका को दो दिन के लिए लंबित रखा गया।जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने रजिस्ट्री को सहायक सत्र न्यायालय, कासरगोड से एक रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। और मामले को 25 नवंबर 2022 को आगे के लिए पोस्ट कर दिया है।आईपीसी की धारा 323, 326, और 307, 34 के तहत कथित अपराध के लिए निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ लंबित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की, 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की निरंतरता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता डॉ. एम. इस्माइल फारूकी पर 'गलत' और 'तुच्छ' याचिका दायर करने के लिए 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बावजूद वर्तमान याचिका दायर करने के लिए भी फटकार लगाई कि उसके द्वारा दायर समान याचिका अदालत ने इस साल अगस्त में खारिज की दी थी।अदालत ने आदेश दिया,"अदालतों...

मुवक्किल को फर्जी न्यायिक आदेश भेजने के आरोपी वकील की पत्नी और बेटे को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक वकील की पत्नी और बच्चे को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर अपने मुवक्किल को फर्जी आदेश भेजने का आरोप है।जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की एकल पीठ ने महिला और उसके बेटे की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता/आरोपी संख्या 2 और 3 को उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, विधान सौधा पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 44/2022 में, आईपीसी की धारा 420, 465, 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है। ...

महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर सिविल कोर्ट का आदेश प्रबल होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पूर्व मुकदमे में दीवानी अदालत का फैसला मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 की धारा 18(2) के तहत दिए गए आदेश पर लागू होगा।औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने जिला रजिस्ट्रार (मनी लेंडिंग) और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सिविल कोर्ट की पूर्व घोषणा के बावजूद कि यह पूर्ण बिक्री है, पार्टियों के बीच लेनदेन को बंधक घोषित किया गया।पीठ ने कहा,"चूंकि सिविल कोर्ट ने पहले ही लेन-देन की प्रकृति का निर्धारण कर दिया, सिविल कोर्ट द्वारा...

'ड्रग्स पूरे समाज को प्रभावित करता है': कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में मेडिकल दुकान के मालिक को जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने केरल के निवासी थाहा उमेरकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 25 अगस्त को कथित रूप से प्रतिबंधित क्लोनाज़ेपम टेबलेट्स बेचने पर गिरफ्तार किया गया था।उमर को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत गिरफ्तार किया गया है।जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा,"ड्रग का खतरा पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है और विशेष रूप से यह युवा पीढ़ी को टारगेट कर...

नियुक्ति प्रक्रिया की अमान्यता संपूर्ण मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया 2015 के संशोधन अधिनियम के कारण अमान्य हो गई है, यह पूरे मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) को अमान्य नहीं करेगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता खंड में कई तत्व मौजूद हैं, जैसे मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया, मध्यस्थता का कानून, अनुबंध का कानून, सीट और स्थान आदि हैं। हालांकि, मूल तत्व पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हैं। इसलिए केवल इसलिए कि एक तत्व अमान्य हो गया है, यह पूरे खंड को...

गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम ने नगर निगम को परिवार के लिए कुत्तों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, 11 विदेशी नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाया

गुरुग्राम में जिला कंज्यूमर विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को नगर निगम को निर्देश दिया कि एक परिवार केवल एक कुत्ता ही रखे। इसने आगे 11 "विदेशी नस्लों" के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही निगम से ऐसे किसी भी प्रतिबंधित कुत्तों के संबंध में दिए गए रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के लिए भी कहा।स्थानीय निवासी द्वारा कुत्ते के काटने की शिकायत पर सामान्य निर्देश जारी करते हुए फोरम ने आदेश दिया:1. नगर निगम, गुरुग्राम को निर्देशित किया जाता है कि एक परिवार केवल एक कुत्ता...

मोरबी ब्रिज हादसा- "अजंता कंपनी ने पूर्व अनुमति के बिना पुल को फिर से खोला, कोई फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया": मोरबी सिविक बॉडी ने गुजरात हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया

मोरबी ब्रिज हादसे से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए मोरबी सिविक बॉडी ने गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि 26 अक्टूबर को रेनोवेशन के बाद अजंता कंपनी (ओरेवा ग्रुप) द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के पुल को लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया था। बता दें, 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी।मोरबी नगर पालिका के प्रभारी मुख्य अधिकारी नारन कलाभाई मुचर के माध्यम से दायर हलफनामे में आगे कहा गया है कि मोरबी नगर पालिका को कंपनी द्वारा किए गए...

धूला रेप-मर्डर केस: झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के आरोपी डॉक्टरों को गुवाहाटी हाईकोर्ट से मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने धूला रेप-मर्डर केस में कथित रूप से रिश्वत लेने के बाद झूठा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बनाने के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।हाईकोर्ट ने कहा,"आईपीसी की धारा 120 बी के आधार पर, वर्तमान अभियुक्त को आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मूल अपराधों से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कथित रूप से आरोपी कृष्ण कमल बरुआ द्वारा किए गए थे, जिन्हें पहले ही जांच के बाद चार्जशीट किया जा चुका है।"सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देने के लिए आरोपी डॉक्टरों, डॉ. अनुपम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारेगामा को 'डिस्को डांसर' मूवी में शेमारू के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका, लंदन शो की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सारेगामा इंडिया लिमिटेड पर मिथुन चक्रवर्ती स्टारर डिस्को डांसर में शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए एक अस्थायी आदेश पारित किया।हालांकि अंतरिम आदेश में सारेगामा द्वारा स्टेज प्ले 'डिस्को डांसर - द म्यूजिकल' के प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है, अदालत ने स्पष्ट किया कि शेमारू को दी गई अंतरिम राहत 16 नवंबर से लंदन के एक थिएटर में कार्यक्रम के मंचन को प्रभावित नहीं करेगी।वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए जस्टिस मनीष पितले...

विदेश भेजने के बहाने मासूमों को ठगने का चलन 'बड़े पैमाने' पर बढ़ा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेश भेजने के बहाने निर्दोष लोगों को ठगने का चलन बड़े पैमाने पर है और ऐसे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए इस पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है।जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की पीठ ने एक महिला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।शिकायतकर्ता/हरप्रीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी सरबजीत कौर और उसके सह-आरोपी अर्शदीप सिंह ने उसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' को अवैध रूप से स्ट्रीम करने वाली 700 से अधिक वेबसाइट पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय देवगन स्टारर फिल्म "भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया" का अवैध रूप से प्रसारण और स्ट्रीमिंग करने के आरोप में कुल 732 वेबसाइटों को स्थायी रूप से रोक दिया है। भुज अभिषेक दुधैया के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले साल 13 अगस्त को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध से संबंधित है और अब इसे विभिन्न ऑनलाइन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पिछले साल स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 42 ऐसे वेबसाइटों...

बिना राष्ट्र-विरोधी सामग्री के महज अवैध प्रवेश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने लश्कर के 4 सदस्यों की मौत की सजा को कम किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चार सदस्यों की मौत की सजा को कम कर दिया, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 2007 में अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में सीमा पार करने का प्रयास करते हुए पकड़ा था।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि लश्कर के सदस्यों द्वारा विस्फोटकों और अन्य राष्ट्र-विरोधी सामग्रियों को रखना उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया था।कोर्ट ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता वे पुरुष नहीं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवजात बच्ची को बेचने में मदद करने के आरोपी सरकारी अस्पताल की नर्स को अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने नवजात बच्ची को बेचने में मदद करने के आरोपी सरकारी अस्पताल की नर्स को अग्रिम जमानत दी।कोर्ट ने देखा कि शिशु की मां ने वित्तीय कठिनाई के कारण उसे पालने में अनिच्छा व्यक्त की थी।जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पाया कि इस शिकायत में कोई विशिष्ट प्रकथन नहीं है कि याचिकाकर्ता-नर्स ने बेचने की सुविधा दी।बच्ची को आरोपी नंबर 2 को सौंपे जाने के तुरंत बाद शिशु की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, बच्ची को 1,00,000/- के नकद और रु.70,000/- रुपए के...