मुवक्किल को फर्जी न्यायिक आदेश भेजने के आरोपी वकील की पत्नी और बेटे को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक वकील की पत्नी और बच्चे को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर अपने मुवक्किल को फर्जी आदेश भेजने का आरोप है।

जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की एकल पीठ ने महिला और उसके बेटे की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता/आरोपी संख्या 2 और 3 को उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, विधान सौधा पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 44/2022 में, आईपीसी की धारा 420, 465, 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है। उनमें से प्रत्येक को 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) की राशि का निजी बॉन्ड भरने और उतनी ही राशि के लिए एक ज़मानतदार पेश करना होगा।"

प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने उच्च न्यायालय में दो मामले दायर किए और वकील को डिमांड ड्राफ्ट, नकद और चेक के माध्यम से 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

वकील ने कथित तौर पर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से अदालती आदेश भेजे, जिसमें उच्च न्यायालय की मुहर के साथ-साथ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर भी थे। हालांकि, जब शिकायतकर्ता ने वेबसाइट चेक की, तो उसे वहां ऑर्डर नहीं मिले।

जब उसने वकील से पूछा, तो उसने उसे बताया कि COVID-19 महामारी के कारण कुछ आदेश अपलोड नहीं किए गए हैं। जब उसे संदेह हुआ कि उसे भेजा गया आदेश नकली है, तो वकील ने कथित तौर पर गंदी भाषा में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत के अनुसार, जब उसने उनसे मामले की फाइलें और भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए कहा, तो उन्होंने पैसे वापस नहीं किए।

शिकायत 4 जुलाई को पुलिस के समक्ष दर्ज की गई थी। इसने कहा कि वकील की पत्नी और बेटे ने भी शिकायतकर्ता से एक निश्चित राशि प्राप्त की थी।

जांच - परिणाम

रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,

"शिकायत में आरोप है कि राशि का भुगतान वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कागज का कोई स्क्रैप पेश नहीं किया है कि यह दिखाने के लिए कि उपस्थित याचिकाकर्ता के पास कोई राशि जमा की गई थी।"

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी याचिकाकर्ता नहीं हैं और आरोप से पता चलता है कि यह केवल वकील था जिसने अदालत के आदेशों में गड़बड़ी की और शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा।

यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में एक महिला है और दूसरा एक छात्र है। कथित अपराध विशेष रूप से मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय नहीं हैं, और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। इसके अलावा जालसाजी और धोखाधड़ी के संबंध में मुख्य आरोप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ है।

तदनुसार, अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को जमानत पर स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं पाती है। एचसीजीपी द्वारा उठाई गई अन्य आशंकाओं को कुछ शर्तें लगाकर पूरा किया जा सकता है।

केस टाइटल: उमादेवी मुरुगेश एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर : क्रिमिनल पेटिशन नंबर 9966/2022

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ 465

आदेश की तिथि : 10 नवंबर, 2022

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