'बिना नींद की रातें और नाइटलाइफ़ छात्रों के लिए नहीं; असीम स्वतंत्रता ठीक नहीं'; विश्वविद्यालय ने गर्ल्स हॉस्टल में नाइट कर्फ्यू का बचाव किया

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों में रात साढ़े नौ बजे के बाद छात्राओं के बाहर जाने रोक लगाने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में एक लिखित बयान दायर किया गया है।

यूनिवर्सिटी के स्थायी वकील, एडवोकेट पी श्रीकुमार के माध्यम से दायर बयान में यह दावा किया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की कुछ छात्राओं ने रिट याचिका दायर की थी, जो सरकारी आदेश के महत्व और उद्देश्य को ठीक से समझे बिना दायर की गई थी। वकील ने कहा कि उक्त शासनादेश में भेदभाव का कोई तत्व शामिल नहीं था, और यह बिना किसी लैंगिक पक्षपात के छात्रों के साथ समान व्यवहार के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था।

बयान में कहा गया है कि रिट याचिका में दी गई मुख्य शिकायत रात 9.30 बजे की समय सीमा के संबंध में है, जिस समय तक छात्रों को छात्रावास में वापस जाने पर जोर दिया गया था। यह युक्तिसंगत है क्योंकि इसे कई अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि अकादमिक गतिविधियां आम तौर पर रात 9.30 बजे से पहले खत्म हो जाती हैं और यहां तक कि लाइब्रेरी या लैब भी उस समय तक बंद हो जाएंगी।

"याचिकाकर्ता मेडिकल छात्र हैं, उनकी कक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं और उन्हें हर दिन के काम के बाद पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। बिना निंद की रातें और नाइटलाइफ छात्रों के लिए नहीं है और यह शैक्षणिक संस्थान और यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है कि वे ऐसे नियमों को तैयार करें, जिसमें छात्रों को पर्याप्त आराम पर विचार किया गया हो। प्रतिबंध निरंकुश नहीं हैं। आवश्यक व्यक्तियों के लिए लेट पास जारी करने के लिए प्रदान करता है"।

यह भी बताया गया है कि यूनिवर्सिटी संबद्ध कॉलेजों के साथ-साथ संबद्ध संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावासों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, और यह उसी के अनुसरण में है कि यूनिवर्सिटी ने अध्यादेश ( यानि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज़ के तहत संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में छात्रावासों की मान्यता के लिए अध्यादेश, 2021) के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि अगर क्लीनिकल ड्यूटी में बदलाव सुबह 8 बजे और रात 8 बजे तक होता है, तब भी तय समय को चुनौती देने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि उक्त समय तय करते समय ऐसी घटनाओं पर भी ध्यान दिया गया था। इसमें कहा गया है कि किसी भी वास्तविक जरूरत के मामले में संबंधित अधिकारियों से अनुमति ली जा सकती है। ऐसे उदाहरण में, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता छात्रावास में प्रवेश और निकास के नियमन को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और उक्त प्रतिबंध केवल संस्था में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उचित हैं।

बयान में यह भी बताया गया है कि परिपक्व उम्र जरूरी नहीं कि मस्तिष्क की परिपक्वता लाए, और साक्ष्य के अनुसार, यह ध्यान दिया गया है कि किशोर मस्तिष्क संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से पर्यावरणीय तनाव, जोखिम भरा व्यवहार, नशीली दवाओं की लत, खराब ड्राइविंग और असुरक्षित यौन संबंध के प्रति संवेदनशील है।

यूनिवर्सिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि किशोरावस्था की उम्र को संभालना बहुत जोखिम भरा है और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, जो याचिकाकर्ताओं को अपने घरों में भी नहीं मिल सकती है, न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार, इसने न्यायालय से छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता और छात्रों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का आग्रह किया।

कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेजों के सभी प्राचार्यों और अन्य संबंधित अधिकारियों को 06.12.2022 के सरकारी आदेश के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया था, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज छात्रावासों के गेट बंद करने के समय 9.30 बजे निर्धारित किया गया था।

केस टाइटल: फियोना जोसेफ बनाम केरल राज्य