धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी लॉ प्रोफेसर की अग्रिम जमानत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नामंजूर की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में लॉ कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा कथित रूप से हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने के लिए दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।अग्रिम जमानत के लाभ से इनकार करते हुए, जस्टिस अनिल वर्मा ने कहा कि आवेदक में समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है क्योंकि वह एक प्रोफेसर है और अपने छात्रों के दिमाग को भड़काने की स्थिति में है-…शिकायतकर्ता ब्रजेंद्र सिंह, दीपेंद्र, रवि प्रताप, देवेश, कुशाल और अन्य गवाहों के सीआरपीसी की...

शस्त्र अधिनियम के तहत खाली कारतूस "गोला-बारूद" नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि खाली कारतूसों को शस्त्र अधिनियम के उद्देश्य के लिए "गोला-बारूद" नहीं माना जाएगा।शस्त्र नियम, 2016 के नियम 2(12) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खाली कारतूसों को अधिक से अधिक मामूली गोला-बारूद माना जा सकता है, जिसको रखने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 45 (डी) के तहत किसी भी सजा से छूट दी गई है।"अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आवेदक पर यह आरोप था कि उसके पास दो खाली कारतूस यानी फायर किए हुए कारतूस पाए गए। चूंकि खाली...

प्रोफेसर नियुक्ति| शिक्षण अनुभव केवल वही हो सकता है, जिसे आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता के बाद प्राप्त किया जाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोहराया कि प्रसूति तंत्र और स्त्रीरोग विभाग में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए लागू विशेष नियमों के तहत निर्धारित शिक्षण अनुभव को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम (केएस और एसएसआर) भाग 2 के नियम 10 (एबी) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार, यह कहा कि शिक्षण अनुभव केवल वही हो सकता है, जिसे आवश्यक योग्यता के बाद प्राप्त किया गया है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने कहा कि,"जब हम केएस एंड एसएसआर भाग II के नियम 10 (एबी)...

महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से मना करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कुपोषण ग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने से मना कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जरूरत है।कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश दलील पर आपत्ति जताई कि वे उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग से इनकार कर रहे हैं, भले ही आदिवासी क्षेत्र में पिछले एक साल में लगभग 10,000 मौतें हो चुकी हैं, जैसा कि हस्तक्षेपकर्ता ने बताया है।कोर्ट ने कहा,"अगर यह स्थिति है, तो...

हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर हिंदी में भी हो, राज्यपाल ने हरियाणा राजभाषा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी दीवानी और फौजदारी अदालतों और न्यायाधिकरणों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में संशोधन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 को पारित करने वाले कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल की मंजूरी। संशोधन अधिनियम, 1969 की धारा 1(2) के अनुसार, हरियाणा राजभाषा अधिनियम में नया प्रावधान धारा 3-A जोड़ा गया है।'अदालतों और न्यायाधिकरणों में...

केरल हाईकोर्ट में NUALS रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में एडवोकेट संजय डी. राजन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (NUALS) के रजिस्ट्रार महादेव एम.जी. की नियुक्ति यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के नियमों और शासनादेशों के उल्लंघन में की गई।याचिका के मुताबिक, महादेव एम.जी. डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में केवल 2 साल और 8 महीने का अनुभव, सहायक रजिस्ट्रार के रूप में 1 साल और 1 महीने का अनुभव, और कुलपति के निजी सचिव के रूप में 4 साल और 2 साल से कम का अनुभव है। उसके पास आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं है।NUALS...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को टैक्स याचिका खुद से दायर करने के बजाय अपने कंसल्टेंट के माध्यम से दायर करने पर फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को टैक्स याचिका खुद से दायर करने के बजाय अपने टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से दायर करने पर फटकार लगाई।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"ये याचिकाएं याचिकाकर्ता के टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से दायर की गई हैं। ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं को खुद से क्यों नहीं दायर कर सकती थीं।"याचिकाकर्ता के वकील दीपक बापट और वकील सोनाली बापट बाद में याचिका वापस लेने और एक नई...

मोरबी ब्रिज हादसा सू मोटो केस- गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को पक्षकार बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को मोरबी नगर पालिका के कुछ निर्वाचित सदस्यों की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें मोरबी पुल गिरने से संबंधित हाईकोर्ट के स्वत:संज्ञान मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। बता दें, मोरबी ब्रिज गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की पीठ ने कहा कि पार्षद स्वत: संज्ञान लेकर मामले की कार्यवाही के लिए एक आवश्यक या उचित पक्ष नहीं हैं और इसलिए, इस स्तर पर उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं...

केरल हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग को अपने पिता के लिए लीवर डोनेट करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, 1994 और नियमों की अन्य आवश्यकताओं के अधीन अपने पिता की ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए लिवर का हिस्सा डोनेट करने की अनुमति दी।जस्टिस वी जी अरुण ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि देवानंद द्वारा की गई अथक लड़ाई आखिरकार सफल हो गई।उन्होंने कहा,मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए याचिकाकर्ता की लड़ाई की सराहना करता हूं। धन्य हैं वे माता-पिता जिनके पास देवानंद जैसे बच्चे हैं......

ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को 'पब्लिसिटी लिटिगेशन' कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने इसे "पब्लिसिटी लिटिगेशन" कहा और याचिकाकर्ता से यह बताने के लिए कहा कि यह मुद्दा किस तरह से संबंधित है और यह कैसे जनहित के भीतर आता है। भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।इसके बाद याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट - प्रीतम देसाई के वकील सुबोध पाठक ने याचिका वापस ले ली।देसाई ने कहा कि केवल अदालत...

अनूप कुमार रतन हिमाचल प्रदेश का एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अनूप कुमार रतन को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया।हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2022 को अधिसूचना जारी की गई।हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रतन को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया।गृह विभाग की अधिसूचना में नियुक्ति की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एडवोकेट अनूप कुमार रतन को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट...

शाहजहांपुर रेप केस- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार (19 दिसंबर) को शाहजहांपुर रेप केस 2011 के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद सरस्वती को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने पीड़िता और राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हुए छह फरवरी तक अग्रिम जमानत दे दी।कोर्ट ने कहा,"राज्य के वकील ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन जांच के लंबित रहने के दौरान आवेदक को दिए गए संरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति पर...

ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक दल वाले स्टिकर पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में कहा कि वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए उल्लंघनकर्ताओं द्वारा नियोजित रणनीति है।इस अदालत की राय है कि मोटर वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग उन लोगों द्वारा नियोजित रणनीति है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ से बचने और श्रेष्ठता की भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। राज्य के कानूनों और विनियमों का पालन करना नागरिकों की...

'ट्रायल के लायक नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद स्किज़ोफ्रेनिया रोगी को ज़मानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सिज़ोफ्रेनिया के रोगी को जमानत दे दी, जो हत्या के मामले में पांच साल से अधिक समय से हिरासत में था।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ तक मामला तब पहुंचा जब याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 सपठित धारा 330 के तहत नियमित जमानत के लिए अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख किया।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत देते हुए कहा,"राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा दायर मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया। यह दिखाता है कि याचिकाकर्ता...

राइट टू बी फॉरगेटन- केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फैमिली केस और इन-कैमरा सुनवाई में व्यक्तिगत पहचान को मिटाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने "राइट टू बी फॉरगेटन" पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि पक्षकारों के अनुरोध पर परिवार और वैवाहिक मामलों के संबंध में पक्षकारों की व्यक्तिगत जानकारी को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता।यह मानते हुए कि निजता के अधिकार के आधार पर व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण का दावा ओपन कोर्ट न्याय प्रणाली में सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है, न्यायालय ने हालांकि वैवाहिक मामलों में और ऐसे मामलों में जहां कानून ओपन कोर्ट सिस्टम (मामलों) को मान्यता नहीं देता है, उनमें...

'अनधिकृत कोक संयंत्रों के संचालन में सरकार की मिलीभगत': मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कई आदेशों के बावजूद अनधिकृत कोक ओवन संयंत्रों के संचालन और अवैध कोयला खनन में संभावित मिलीभगत पर राज्य सरकार को फटकार लगाई।हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका कहा गया है कि पश्चिम खासी हिल्स जिले में साठ से अधिक कोक बनाने वाली यूनिट संचालित हैं, जिनमें से केवल चार ने संचालन के लिए सहमति प्राप्त की है। पश्चिम खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक के एक अन्य पत्र ने सुझाव दिया कि सीमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने वाली अधिसूचना के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।एडवोकेट हर्ष विभोर सिंघल की ओर से दायर जनहित याचिका में सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार, सिख यात्रियों को कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इसके ब्लेड की लंबाई 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक न हो; और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्लम पुनर्वास के लिए महिला की संपत्ति के अधिग्रहण को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्लम पुनर्वास के लिए बोरीवली में 5115.2 m2 संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए उक्त निर्देश दिया कि मालिक ने अपने दम पर क्षेत्र का पुनर्विकास करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया और उसके आचरण की अवहेलना करते हुए अधिग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"कानून में यह स्थिति नहीं है कि मालिक के आचरण, सद्भावना की कमी और मालिक द्वारा उपेक्षा के बावजूद और योजना प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद भी अधिग्रहण रद्द कर दिया...

मद्रास हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को ऊर्जा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तांगेडको) को कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिजली खपत उपभोक्ता बिलिंग नंबर के साथ आधार नंबर को जोड़ने पर जोर देने की अनुमति दी गई है।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह योग्यता से रहित है।अदालत ने केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया,...

हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न की सीबीआई जांच की मांग वाली डीसीपीसीआर की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 2018 में 6 साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से फिर से जांच कराने की मांग की गई है। इलाज के दौरान लड़की की अस्पताल में मौत हो गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी, 2023 को सूचीबद्ध करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।अदालत ने आदेश दिया,"सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम तीन दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट...