फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैमिली कोर्ट के पास मानहानि के दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए विवाद का पक्षकारों के वैवाहिक संबंधों से निकट संबंध होना चाहिए।जस्टिस अनिल के.नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजीतकुमार की खंडपीठ पत्नी द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पति और ससुर के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया। कार्रवाई का कारण फैमिली कोर्ट के समक्ष दलीलें और दूसरों की उपस्थिति में उसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति...

शिक्षिक ने छात्रा को जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाया, रेप किया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में नाबालिग छात्र के अपहरण और बलात्कार मामले में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के बजाय, उसने एक छात्र और एक शिक्षक के पवित्र रिश्ते पर धब्बा लगाया है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस. वाघवासे ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा,"वास्तव में एक शिक्षक होने के नाते, उसे अपने छात्रों को राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए था और उन्हें समाज के अच्छे नागरिक बनाने की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'जबरन धर्मांतरण' के आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2011 में एक हिंदू व्यक्ति को ईसाई धर्म में कथित रूप से परिवर्तित करने की कोशिश करने वाले चार लोगों के खिलाफ केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने के जे कुंजुमन और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 504, 323, 295ए के तहत आरोप लगाए गए थे।कोर्ट ने कहा,"दोनों पक्षों के खिलाफ एक मामला और काउंटर केस दर्ज किया गया है, इस तरह के मामले में, याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करना पड़ता है और...

'संपन्न लोग वंचितों के अधिकारों को छीनना बंद करें ': कर्नाटक हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विधवा को घर के साथ जमीन मिली

कर्नाटक हाईकोर्ट दूसरी बार हाथ से मैला ढोने वाली एक विधवा की मदद के लिए आगे आया है। कोर्ट के हस्तक्षेप के चलते अधिकारियों ने एक घर के साथ जमीन के एक भूखंड का कब्जा बहाल कर दिया है, जिसे छीन लिया गया था क्योंकि उसके पास जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक नागम्मा द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए प्रेरित करने और भूमि के पुन: आवंटन के लिए उसके अनुरोध / अभ्यावेदन की अनदेखी करने के लिए प्रतिवादियों...

जस्टिस यू.यू. ललित जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एक प्रतिष्ठित न्यायविद और लॉ एंड जस्टिस के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाएंगे

जस्टिस यू.यू. ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे और बार से सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति थे।जस्टिस ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल में दाखिला लिया। उन्होंने वकील एम.ए. राणे के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिन्हें कट्टरपंथी मानवतावादी विचारधारा का समर्थक माना जाता था। इनका मानना था कि सामाजिक कार्य उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि एक ठोक कानूनी प्रैक्टिस करना।उन्होंने 1985 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली स्थानांतरित कर...

"ऐसा नहीं है कि इस अदालत ने व्यभिचार को मंजूरी दी है": सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने वाले 'जोसेफ शाइन' के फैसले को स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्‍ट किया कि 2018 के एक फैसले के जर‌िए उसने आईपीसी की धारा 497 [जोसेफ शाइन बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया (2019) 3 एससीसी 39] को रद्द कर दिया था, हालांकि फैसले का तात्पर्य यह नहीं था कि कोर्ट ने व्यभिचार को मंजूरी दी है। यह फैसला व्यभिचार के लिए सशस्त्र बल कर्मियों के खिलाफ शुरु की गई कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पांच जजों की बेंच केंद्र सरकार की ओर...

वकीलों को हर छोटी-छोटी बात के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जरूरीः दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने कहा

लंबे समय से लंबित मामलों के मुद्दे पर ‘‘न्यायिक परिप्रेक्ष्य’’ देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस अमित शर्मा ने शुक्रवार को बैकलॉग को कम करने के तरीके सुझाए। न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम द्वारा आयोजित ‘‘कॉफी वार्तालाप’’ में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। इस आयोजन की चर्चा का विषय था ‘‘Role Of Bar In Reducing Arrear - Judicial Perspective’’।हाईकोर्ट के वरिष्ठ और युवा वकीलों की एक सभा को संबोधित करते हुए जस्टिस सिंह ने लंबित मामलों से निपटने के लिए आधुनिकीकरण की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी की पेशी की मांग को लेकर पहली बार में जारी गैर जमानती वारंट रद्द किया, कहा यह कानून के खिलाफ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में चार्जशीट दायर करने के तुरंत बाद पोक्सो मामले में एक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत द्वारा जारी एक गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने की पहली तारीख को गैर-जमानती वारंट जारी करना कानून की स्थापित स्थिति के खिलाफ है-कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी व्यक्ति को अदालत में लाने के लिए गैर-जमानती वारंट तभी जारी किया जाना चाहिए जब सम्मन या जमानती वारंट का वांछित...

कस्टडी का मामला- यदि बच्चा बड़ा हो गया है और व्यक्तिगत मामलों में तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है तो माता-पिता की मांगों को महत्व नहीं दिया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने दम पर तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम होता है, तो अदालत को बच्चे की कस्टडी के लिए जूझ रहे माता-पिता की मांगों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की पीठ फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पिता को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में अदालत ने बच्चे की इच्छा का पता लगाने के लिए उससे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। बच्चे ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितेंद्र त्यागी ऊर्फ सैयर वसीम रिजवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, ड्राइवर की पत्नी से रेप का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ उन्हीं के पूर्व ड्राइवर की पत्नी की ओर से 2021 में दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी है।जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि पिछले महीने लखनऊ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने त्यागी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाया।उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने त्यागी के प्रभाव के बारे में शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से...

चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे ग्रुप को आधिकारिक "शिवसेना" के रूप में मान्यता दी

Election Commission Recognises Eknath Shinde Group As Official "Shiv Sena

यूपी आबकारी अधिनियम मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी भाजपा विधायक के खिलाफ 'अभियोजन से वापसी' के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी आबकारी अधिनियम के तहत यूपी बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडेय के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में लोक अभियोजक की ओर से 'अभियोजन से वापसी' (जैसा कि धारा 321 सीआरपीसी के तहत प्रदान किया गया है) के आवेदन की अनुमति दी है।साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), गोंडा की ओर से नवंबर 2020 में पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत सरकारी वकील की याचिका को खारिज कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि आवेदन को खारिज करते समय, संबंधित न्यायालय ने नोट किया था...

"उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई" 'बलात्कार' वीडियो शूट करने वाली 'पीड़ित' के मामले में राज्य के वकील की रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। राज्य के वकील ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं लगता। जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ ने यह आदेश अभियुक्त जितेंद्र बघेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए पारित किया। राज्य सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित कृत्य के वीडियो (कथित रूप से पीड़िता द्वारा स्वयं शूट...

NEET : तेलंगाना हाईकोर्ट ने NEET-PG, NEET-MDS परीक्षाओं को स्थगित करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली NEET PG और NEET MDS परीक्षाओं को 3 महीने के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं की तारीखों को छह महीने पहले तय किया गया था और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाना है। इसलिए, परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं है।हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर स्थगन की मांग करने वाले अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता...

यदि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो कर्नाटक कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 70 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडियन कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में कार्यरत कामगारों को यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वे वसूली के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त प्राधिकरण को न्यूनतम मजदूरी का आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा, यह कहा गया कि कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1959 की धारा 70 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी प्राधिकरण पर दावे पर विचार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।एकल न्यायाधीश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुच्छ आवेदन दाखिल करने वाले वादी पर एक रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कथित झूठी गवाही के लिए एक याचिकाकर्ता और उसके स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए तुच्छ आवेदन दायर करने वाले आवेदक पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि आवेदनों में निहित आरोप पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार या योग्यता से परे हैं, उन पर आगे कोई न्यायिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,“आवेदनों को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही आवेदक पर एक रूपए का जुर्माना लगाया जाता है।“हालांकि, जस्टिस...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालय में साफ-सफाई की स्थिति की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में साफ पानी और बिजली की आपूर्ति के साथ स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को 23 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में प्रतिवादी गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार के लोक...

वास्तविक पब्लिकेशन के बजाय पब्लिकेशन की रिसर्च पेपर की स्वीकृति किसी भी पद के लिए रिसर्चर की योग्यता निर्धारित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी पोस्ट या योग्यता के लिए लेखक की योग्यता निर्धारित करने के लिए वास्तविक पब्लिकेशन के बजाय किसी मैगजीन में पब्लिकेशन के लिए केवल रिसर्च पेपर की स्वीकृति प्रासंगिक है।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस वृषाली वी जोशी की खंडपीठ ने कहा कि पब्लिकेशन के लिए कागज की योग्यता पात्रता निर्धारित करती है।खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार में यह केवल इसके पब्लिकेशन के लिए रिसर्च पेपर की उपयुक्तता या योग्यता है, जो पब्लिकेशन के लिए इसकी स्वीकृति के निर्णय से आता है, जिसे किसी...

विभिन्न अनुबंधों के तहत विशिष्ट दावों वाले समेकित SoC की अनुमति देने में आर्बिट्रेटर द्वारा कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्बिट्रेटर को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने विरोधी पक्ष/निर्णय देनदार की सहमति के बिना दावों के समेकित विवरण (एसओसी) की अनुमति देकर न्यायिक त्रुटि की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशिष्ट दावों से संबंधित नौ अनुबंधों में से प्रत्येक को दावों के विवरण में स्पष्ट रूप से रखा गया और अवार्ड देनदार ने भी सभी नौ अनुबंधों से संबंधित एक समेकित प्रतिदावा दर्ज करने का विकल्प चुना।जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने आर्बिट्रेटर निर्णय को चुनौती को इस आधार पर खारिज करते हुए...

[रेलवे एक्ट की धारा 123] ट्रेन में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर रेलवे पुलिस के हमले के कारण मौत 'अप्रिय घटना': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक विधवा को रेलवे अधिनियम के तहत 4 लाख का मुआवजा, जिसने उक्त कर्मियों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस कर्मियों के हमले में अपने पति को खो दिया।याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत एक 'अप्रिय घटना' है और इस प्रकार, विधवा अधिनियम की धारा 124ए के तहत मुआवजे की हकदार होगी।कोर्ट ने...