'दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने से दो युवक बहते पानी में डूबे', सिक्किम हाईकोर्ट ने गती हाइड्रो पावर को विधवा माताओं को 70 लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

सिक्किम हाईकोर्ट ने गती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा अचानक पानी छोड़े जाने के कारण उफनती नदी में डूबने से जिन दो विधवा माताओं के युवा पुत्रों की मृत्यु हुई थी, उनमें से प्रत्येक को सरकार के दिशा-निर्देशों और अदालत द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण समान दुर्घटना होने पर 35-35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने पाया कि कंपनी (प्रतिवादी नंबर 3) नदी के पास पर्याप्त रूप से चेतावनी सायरन लगाने में विफल रही, जिससे स्थानीय लोगों के लिए पानी के अचानक छोड़े जाने के बारे में जानना असंभव हो गया।

अदालत ने कहा,

"छह किलोमीटर की दूरी पर स्वीकार्य रूप से सायरन डिवाइस को रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अधिसूचना में निर्देशों की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिए जाने के साथ प्रतिवादी नंबर 3 का केवल सांकेतिक इशारा है ... प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बताए गए कारण में कहा गया कि नेटवर्क की कमी और इलाके के कारण सायरन नहीं लगाया जा सका, यह विचार करते हुए अक्षम्य और असंगत है कि एक ही अलग इलाके में पूरी बांध परियोजना का निर्माण किया गया, जो प्रतिवादी नंबर 3 के रवैये को प्रकट करता है। निर्धारित सुरक्षा उपायों की सदस्यता लेने में उदासीनता ... यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्षेत्र के भूगोल की परवाह किए बिना मानव जीवन उतना ही कीमती है।"

पीठ ने इस प्रकार निर्देश दिया कि सरकारी अधिसूचना और हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों का तीन महीने के भीतर पूरे राज्य में संबंधित जल विद्युत प्रोजेक्ट द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

घटना 2020 में नेशनल लॉकडाउन के दौरान हुई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील मोन माया सुब्बा ने तर्क दिया कि जांगपो शेरपा बनाम सिक्किम सरकार और अन्य 2016 एससीसी ऑनलाइन सिक्कम 91 में हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण अवहेलना और उल्लंघन किया गया।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर जो सायरन लगाया जाना चाहिए था, वह जगह पर नहीं था और न ही घटना स्थल पर लगाया गया था।

राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल सुदेश जोशी ने प्रस्तुत किया कि ज़ंगपो शेरपा के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 3 गैर-जिम्मेदार रहा है और सायरन या अन्य चेतावनी डिवाइस लगाने में विफल रहा है, जिससे उन व्यक्तियों की मृत्यु को रोका जा सके, जो नदियों में और उसके आसपास हो सकते हैं।

अदालत ने पाया कि राज्य ने उन दिशानिर्देशों को विधिवत अधिसूचित किया, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सख्ती से पालन करने के लिए हैं, लेकिन प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रदर्शित कुल उदासीनता के साथ अभावग्रस्त रवैया है।

अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है, 'यह पता चला है कि उन्होंने स्थानों पर सायरन लगाए हैं, लेकिन घटना स्थल के पास नहीं'।

प्रतिवादी नंबर 3 ने कहा कि पीड़ितों को राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान नदी पार करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था और यदि उनके लिए बाहर जाना अनिवार्य था तो उन्हें नदी के उस पार पैदल पुल का उपयोग करना चाहिए था और पैदल नदी पार करने से बचना चाहिए था।

हाईकोर्ट ने इस विवाद को खारिज करते हुए फैसला सुनाया,

“हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियां देश के मुक्त नागरिकों के मुक्त आवागमन पर नियंत्रण नहीं कर सकती हैं और न ही प्रतिबंध लगा सकती हैं। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि किसी भी समय नदियों में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन किया जाता है और किसी भी पहलू से समझौता किए बिना सावधानी बरती जाती है।”

इस प्रकार, अदालत ने निम्नानुसार आदेश दिया:

i. जांगपो शेरपा (सुप्रा) के सभी निर्देशों का पूरे राज्य में सभी जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा अक्षरश: पालन किया जाएगा।

ii. राज्य-प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ज़ंगपो शेरपा (सुप्रा) और अधिसूचना संख्या 26/होम/2015 दिनांक 22-06-2015, गृह विभाग में इस न्यायालय के अन्य सभी निर्देशों के साथ सायरन लगाने को सुनिश्चित करने से संबंधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

iii. पूरे राज्य में संबंधित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द्वारा नदी की लंबाई के साथ एक किलोमीटर की समान दूरी पर जहां प्रोजेक्ट बांध मौजूद है, तीन महीने के अंदर सायरन लगाए किए जाएंगे।

अंत में अदालत ने प्रतिवादी नंबर 3 को प्रत्येक याचिकाकर्ता को 45 दिनों के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: डोल्मा कुमारी थाटल और अन्य बनाम सिक्किम राज्य और अन्य।

कोरम: जस्टिस मीनाक्षी मदन राय

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