केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में लेखक-एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन की अग्रिम जमानत रद्द की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और पीड़िता की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन (Civic Chandran) की यौन उत्पीड़न के एक मामले में (Sexual Harassment Case) अग्रिम जमानत रद्द कर दी।जस्टिस ए. बधारुद्दीन ने आदेश पारित किया।केरल राज्य सरकार और वास्तविक शिकायतकर्ता ने सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल राज्य सरकार और वास्तविक शिकायतकर्ता का कहना है कि यह आदेश...

एलओसी कठोर उपाय, इसे सम्मन या गिरफ्तारी से बचने वाले व्यक्ति का आत्मसमर्पण सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि ऐसे मामलों में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जाता है, जहां आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी या सम्मन से बच रहा है या जहां वह गैर-जमानती वारंट जारी करने के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा,"एलओसी यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय है कि व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है और याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र आंदोलन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। एलओसी उन मामलों में जारी किया जाना है, जहां आरोपी जानबूझकर सम्मन/गिरफ्तारी...

कोर्ट की लंबी छुट्टियां वादियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, इन्हें छोड़ा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका में अदालत की लंबी छुट्टियों को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह वादियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि छुट्टियों के दौरान अदालतें जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के साथ काम करती हैं।याचिकाकर्ता सबीना लकड़ावाला ने यह घोषणा करने की मांग की कि दीवाली, क्रिसमस और गर्मी के दौरान कुल 70 दिनों से अधिक की लंबी अदालत की छुट्टियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।याचिका में पर्याप्त...

सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और बोर्डों के अनधिकृत उपयोग की जांच के लिए समितियों का गठन करें: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में अवैध बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे से निपटने के लिए प्रत्येक स्थानीय-स्व-सरकारी संस्थान के स्तर पर समितियों के गठन का आदेश दिया।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्थानीय स्व विभाग के सचिव को वर्तमान आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया कि प्राथमिक समितियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:- स्थानीय स्वशासन संस्था के सचिव- संबंधित थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ)- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी- पीडब्ल्यूडी के सक्षम इंजीनियरअदालत ने एलएसजीआई-स्तरीय...

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केरल में यौन शोषण की शिकार असम की दो लड़कियों को सुरक्षा, शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को असम की दो नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जो अपने माता-पिता के साथ राज्य में आई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से यौन शोषण का शिकार हो गईं।सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बाल कल्याण समिति ने लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने से इनकार कर दिया, जो केरल में दिहाड़ी मजदूर हैं। बाल कल्याण समिति ने लड़कियों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने का निर्देश दिया।हालांकि, जस्टिस वी जी अरुण ने इस उपाय से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए...

अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चला है तो भी उस पर PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय को किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केवल इसलिए मुकदमा चलाने से नहीं रोकता है, कि ऐसे व्यक्ति पर विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया था।ज‌स्टिस पीएन प्रकाश और ज‌स्टिस टीका रमन की पीठ ने इस दलील में बल पाया कि एक व्यक्ति मूल आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है, जिससे "अपराध की आय" पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति बाद...

[जजों की नियुक्ति] यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कॉलेजियम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हाल ही में स्वीकृत संख्या के अनुसार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिक पर कहा कि सिफारिश करना हाईकोर्ट कॉलेजियम का काम है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कॉलेजियम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, या यह कि अवसर आने पर वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मनोज के तिवारी की पीठ अनिवार्य रूप से यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (रजि.) द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी और जिसमें यूओआई...

[POCSO एक्ट] बच्चों का यौन शोषण खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, न्यायालयों को विधायी ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं, मंगलवार को जोर देकर कहा कि अदालतों के लिए यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम को लागू करने के पीछे के "विधायी ज्ञान को आत्मसात करना" आवश्यक है।यह देखते हुए कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है जो न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ भी घृणित है, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की खंडपीठ ने कहा:"पीड़िता की दुर्दशा और सदमे को सहज रूप से महसूस किया जा...

पैसे का प्रभाव स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में एक बड़ी बाधा; प्रभावशाली लोग पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि जांच करने में पैसे का प्रभाव काफी स्पष्ट है और यह अपराध और मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में एक बहुत बड़ी बाधा है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने आगे कहा कि जांच अधिकारियों पर समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उनके आदेश के अनुसार रिपोर्ट देने का दबाव डाला जाता है।अदालत ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका से निपटने के दौरान की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोपी पर केस दर्ज था।हालांकि, मामले के तथ्यों के अपने विश्लेषण में...

करीबी रिश्तेदार 'कंपनी को नियंत्रित' कर रहा हो तभी मध्यस्थ अपात्र होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सातवीं अनुसूची के खंड 9 सहपठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ को अयोग्य बनाने के लिए, मध्यस्थ का एक पक्ष के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध होना चाहिए और कंपनियों के मामले में, प्रबंधन में शामिल ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, जो "कंपनी को नियंत्रित करना" कर रहे हों।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर की एकल पीठ ने कहा,"सातवीं अनुसूची के क्लॉज-9 में कंपनियों के मामले में मध्यस्थ के लिए, "कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण...

ज्ञानवापी- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला न्यायाधीश से हिंदू उपासकों के मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका में जिला न्यायाधीश, वाराणसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हिंदू उपासकों के मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड अगले दिन ((21 अक्टूबर)) तक हाईकोर्ट को भेजे जाएं। उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ दायर की गई आदेश 7 नियम 11...

शराबबंदी लागू करने में सरकार की विफलता के कारण बिहार के नागरिकों की जान जोखिम में: पटना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिहार राज्य प्राधिकरण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल रहे हैं और प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य की विफलता के कारण बिहार के नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला दिया है।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि उसका आदेश और उसमें दी गई टिप्पणियों को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए ताकि वह व्यापक जनहित के लिए जनहित याचिका स्थापित करने के लिए न्यायिक पक्ष में इस मुद्दे का संज्ञान ले सकें।पीठ नीरज सिंह नामक एक...

अनुच्छेद 243Q | नगरपालिका के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने की राज्यपाल की शक्ति वैधानिक शर्तों के अधीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत राज्यपाल की शक्ति, नगर पंचायत के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के संबंध में, वैधानिक शर्तों द्वारा सीमित है।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेंद्र कुमार- IV की खंडपीठ ने कहा,"राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 243Q के खंड (2) सहपठिज यूपी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, या एक छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान की गई है, हालांकि...

जब तक प्रथम दृष्टया संलिप्तता नहीं दिखाई जाती, जमानत केवल इस आधार पर नहीं खारिज की जा सकती कि आरोपी के खिलाफ कई एफआईआर हैंः जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसेले में कहा कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एफआईआर की सामग्री में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया गैर-जमानती अपराध के कमीशन में नहीं दिखाई जाती है।जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पुलिस स्टेशन, गंग्याल, जम्मू में धारा 420, 467, 468, 379, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भारत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया है।मामले को 15 दिसंबर 2022 के लिए नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ आशीष तिवारी और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही है। याचिका में अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि वक्फ अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना, आदेश, निर्णय या नियम...

शिपमेंट वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारियों को राहत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉजिस्टिक कंपनी के दो अधिकारियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट)के तहत लंबित कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वे इस बात से अनजान थे कि परिवहन वाहन का चालक प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा है।जस्टिस पी एन देसाई की एकल पीठ ने नाइटको लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और एमडी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।पीठ ने कहा,"आरोप पत्र सामग्री इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप, चालक का बयान, पंचनामा की सामग्री और ऊपर उल्लिखित धाराएं इन...

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को उनके बकाया लोन के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बैंक कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि को बैंक द्वारा उसकी बकाया लोन के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने इस प्रकार केनरा बैंक द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के आदेश पर सवाल उठाया गया, जिसने कर्मचारी के लोन के लिए ग्रेच्युटी के समायोजन की अनुमति देने वाले नियंत्रक प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था।बेंच ने कहा,"होम लोन लोन के समझौते द्वारा शासित होता है। बैंक को यह तय करना है कि वह उक्त समझौते के अनुसार कार्य...

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) को सूचित किया कि वह भक्तों को सुविधा प्रदान करने के लिए बांके बिहारी मंदिर (मथुरा में) के पास पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एक कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है।बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, मथुरा में स्थित है और यह बांके बिहारी को समर्पित है। बांके बिहारी को राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ के समक्ष यह...

जमानत याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के खिलाफ उसकी अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाए बिना कई एफआईआर दर्ज की गई है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब गैर-जमानती अपराध में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया नहीं दिखाई जाती है।जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पुलिस स्टेशन, गंग्याल, जम्मू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 379, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से उत्पन्न...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस मार्च रूट के लिए अनुमति देने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को थोल द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया। विदुथलाई चिरुथिगल काची के नेता थिरुमावलवन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अपना मार्च रूट आयोजित करने की अनुमति देने वाले अदालत द्वारा पारित 22 सितंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की।जस्टिस जीके इलांथिरायन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं का पक्ष नहीं है और अगर उसे आदेश पर कोई शिकायत है तो वह कानून के लिए ज्ञात तरीके से अपील दायर कर सकता है।याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार केवल इस न्यायालय द्वारा...