सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दायर 'नकली पुलिस रिपोर्ट' के जर‌िए अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को विफल नहीं किया जा सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक 'नकली पुलिस रिपोर्ट', भले ही धारा 167 सीआरपीसी की समय सीमा के भीतर दायर की गई हो, को किसी अभियुक्त के वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत अधिकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है।जस्टिस राहुल भारती की बेंच ने कहा,"यह अधिकार, उपार्जित होने पर, प्री-ट्रायल कस्टडी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध के आरोप की कथित गंभीरता के बावजूद, हकदार अभियुक्त के पूछने पर सीधे दिया जाता है"।धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक...

यदि रोजगार के दौरान हुई 40% विकलांगता के कारण सरकारी कर्मचारी का कैडर डाउनग्रेड किया गया है तो भी उसके वेतन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी करते समय 40% या उससे अधिक की विकलांगता से पीड़ित होता है तो अधिकार के रूप में ऐसा कर्मचारी वेतन और अन्य लाभों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सेवा जारी रखने के लिए कैडर के डाउनग्रेडिंग के लाभ का हकदार होगा।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने एमबी जयदेवैया की ओर से दायर याचिका की अनुमति देते हुए यह स्पष्टीकरण दिया और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) द्वारा जारी सामान्य आदेश को रद्द कर दिया और ड्राइवर के पद...

'यहां पोक्सो एक्ट को क्यों जोड़ा गया? हिरासत में पूछताछ की क्या आवश्यकता है?: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'बाल विवाह अधिनियम' के कई मामलों में अग्रिम जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में कुछ अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देते हुए आज कहा कि ये ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होती है।जस्टिस सुमन श्याम ने मौखिक रूप से कहा,"यदि विवाह कानून का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो कानून अपना काम करेगा। ये मामले समय से हो रहे हैं। हम केवल तभी विचार करेंगे कि तत्काल हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है या नहीं। इस समय यह अदालत समझती है कि हिरासत में पूछताछ कोई मायने...

गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक आर्ट वर्क पर छात्र को बिना जांच के ‌डीबार करने के यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने महाराजा सयाजीराव यूविर्सिटी के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने हिंदू देवी-देवताओं के आपत्तिजनक आर्ट वर्क के प्रदर्शन के लिए फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के ‌डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर के स्नातकोत्तर छात्र को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।जस्टिस भार्गव डी करिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। कोर्ट ने मामले को प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट पर उचित आदेश पारित करने और छात्र को सुनवाई का अवसर देने के...

अन्यत्र उप‌‌‌स्थिति की प्रतिरक्षा को आरोप तय करने के स्तर पर ‌उठाया जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं कि केवल प्रतिरक्षा साक्ष्य के दरमियान ही इस पर विचार किया जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि आरोप तय करने के चरण में अन्यत्र उपस्थिति की प्रतिरक्षा को जल्द से जल्द उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस तरह के बचाव को केवल बचाव साक्ष्य के स्तर पर ही माना जा सकता है।औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस एसजी मेहारे ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमे के लिए जारी किए गए निचली अदालत के सम्मन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निचली अदालत को उसकी अन्यत्र उपस्थिति की प्रतिरक्षा पर पर विचार करना चाहिए...

गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू इलाकों में दुकानें खरीदने वाले मुस्लिम व्यक्ति को परेशान करने वालों पर जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू इलाकों में कुछ दुकानों की बिक्री को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।उन्होंने कहा,"यह एक परेशान करने वाला कारक है कि एक अशांत क्षेत्र में संपत्ति के एक सफल खरीदार को परेशान किया जा रहा है और उस संपत्ति का आनंद लेने के उसे रोका जा रहा है, जिसे उसने सफलतापूर्वक खरीदा है।"याचिकाकर्ता बिक्री लेनदेन के गवाह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित पीएफआई नेता को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा करने के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में कथित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेता अब्दुल रजाक पीडियाक्कल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन पर पीएफआई पर 20 करोड़ रुपये से अधिक धन एकत्र करने और काले धन को वैध करने का आरोप लगाया गया है।ज‌स्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मंगलवार को जमानत याचिका खारिज कर दी।उल्लेखनीय है कि ईडी ने दिसंबर 2021 में पीडियाक्कल के आवास के साथ-साथ मुन्नार विला विस्टा प्रोजेक्ट (एमवीवीपी) साइट पर छापा मारा था, जिसमें उसे विदेशों से संदिग्ध विदेशी धन की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सुधार गृहों के कैदियों से प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाशी और बरामदगी के मुद्दे पर आईजीपी (सुधारात्मक सेवाएं), पश्चिम बंगाल द्वारा उठाए गए आकस्मिक दृष्टिकोण पर नाराजगी जताई।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा,"हम पुलिस डायरेक्टर जनरल (सुधारात्मक सेवाएं), पश्चिम बंगाल द्वारा सुधार गृहों की ढीली निगरानी में विशेष रूप से कैदियों से प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाशी और बरामदगी के मामले में उठाए गए आकस्मिक दृष्टिकोण के संबंध में अपनी नाराजगी दर्ज करते...

एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी जमानत या अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोपी व्यक्ति जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) एक्ट की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया।याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए एससी/एसटी (पीओए) एक्ट के तहत विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया।...

पीएमएलए के तहत दोहरी जमानत शर्तों से कौन से 'बीमार व्यक्ति' को छूट दी गई है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की याचिका पर पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को जानना चाहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किसे "बीमार" व्यक्ति कहा जा सकता है और क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक त्वरित जमानत सुनवाई के लिए उस श्रेणी में आते हैं।जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा,"मेरे पास इस पर कुछ सवाल हैं, क्योंकि अब कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां व्यक्ति (आरोपी) कहता है कि मुझे बीमार होने के कारण जमानत दे दो। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बीमार व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बहस करें .... कौन करेगा?"उन्होंने कहा कि...

सर्जरी में लापरवाही का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को श्रीलंकाई महिला को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में एक प्राइवेट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को एक श्रीलंकाई महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जो एक खराब सर्जरी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गई थी।जस्टिस जी चंद्रशेखरन ने कहा कि डॉक्टरों और अस्पताल को महिला के चिकित्सकीय इतिहास के बारे में पता था और फिर भी उचित एहतियात के बिना सर्जरी जारी रखी। सर्जरी के बाद महिला को एक छिद्रित बृहदान्त्र और स्थायी विकलांगता के साथ छोड़ दिया गया।अदालत ने कहा कि डॉक्टर क्लाइंट को उपचार में शामिल जोखिमों...

किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से नहीं रोका जा सकता : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी एक कानून के प्रावधान के तहत भरण-पोषण प्राप्त कर रही महिला को अन्य कानून के तहत भरण पोषण की मांग करने से रोका जा सके।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत भरण पोषण के एवज में महिला को मिली संपत्ति पर उसका स्वामित्व बरकरार रखते हुए उक्त अवलोकन किया।मामले के तथ्य यह है कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी और प्रतिवादी/वादी एक-दूसरे से विवाहित है। अपीलकर्ता पति ने अपनी शादी के कुछ वर्षों के बाद...

स्वामी नित्यानंद पर दो महिलाओं को बंधक बनाने का आरोप- ‘कथित रूप दोनों महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है’: गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया

कथित रूप से स्वामी नित्यानंद द्वारा दो महिलाओं को बंधक बनाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) को सूचित किया गया कि दोनों महिलाओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है।जस्टिस एन. वी. अंजारिया और जस्टिस निराल आर. मेहता की खंडपीठ 2019 में लोपामुद्रा (21 वर्ष) और नंदिता (18 वर्ष) के पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कथित रूप से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थीं।याचिका में पिता द्वारा यह आरोप लगाया गया...

सीनियर एएजी ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के समक्ष अपने आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने के लिए समय मांगा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एआर मलिक, जिला आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी), अनंतनाग को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिकारी की गलत पहचान के संबंध में अदालत से बिना शर्त माफी मांगी गई थी।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की पीठ ने अधिकारियों के साथ एएजी को एक सप्ताह के भीतर अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।बेंच द्वारा डीसी और एडीसी अनंतनाग दोनों के बयान दर्ज करने के बाद...

हाईकोर्ट ने आधिकारिक पोर्टल पर निश्चित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरियों के विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरी की रिक्तियों के विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा और मामले को 23 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट इमरान अहमद ने जनहित याचिका में कहा कि उन्होंने दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों के लाभ...

केरल हाईकोर्ट ने एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर को रिश्वत मामले में पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया, जांच में सहयोग करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किलों से पैसे वसूलने के आरोपी एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर से कहा कि जब भी आवश्यकता हो जांच अधिकारी के सामने पेश हों और रिश्वतखोरी मामले की जांच में सहयोग करें।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने एडवोकेट सैबी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके वकील ने इसके लिए दबाव डाला।लोक अभियोजक ने पुलिस आयुक्त, एर्नाकुलम द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को अदालत के समक्ष पेश किया। राज्य...

दोषी कर्मचारी के कदाचार स्वीकार करने के बाद जांच की आवश्यकता नहीं, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बर्खास्त कर्मचारियों द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कर्मचारी अपने कदाचार या अपराध को स्वीकार कर लेता है, तो जांच की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर्मचारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के गैर-पालन का आह्वान नहीं कर सकता है।जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने कहा,"ये कहना कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कदाचार को स्वीकार करने के बावदूग जांच की जानी आवश्यक है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब दोषी...

मानव विस्थापन का पैमाना कल्पना से परे, लोगों को 'अतिक्रमणकर्ता' के रूप में लेबल करना और बुलडोजरों को तैनात करना कोई समाधान नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए अधिक विचारशील दृष्टिकोण की मांग करते हुए कहा कि लोगों को केवल "अतिक्रमणकर्ता" और "बुलडोजर तैनात करना" के रूप में लेबल करना समाधान नहीं है, क्योंकि मानव विस्थापन का पैमाना कल्पना से परे है।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने पश्चिमी रेलवे की भूमि पर लगभग 101 "अवैध" संरचनाओं को ध्वस्त करने के तरीके को अस्वीकार कर दिया और कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में अगली तारीख तक ग्रेटर मुंबई में पश्चिमी...

यदि चार्जशीट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध शामिल नहीं है तो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में जांच बंद हो जाती है: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीबीआई आईपीसी के तहत अपराधों की जांच करने के अपने अधिकार में है, बशर्ते कि वे भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत अपराधों के साथ सांठगांठ में हों। हालांकि जब पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों को चार्जशीट से हटा दिया जाता है तो सीबीआई को अपना अभियोजन जारी रखने के लिए राज्य की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र ऐसी चार्जशीट दाखिल करने की तारीख से समाप्त हो जाएगा।जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह ने उस याचिका पर सुनवाई करते...

निराधार सुरक्षा आशंकाओं का आश्रय लेकर अभियुक्त अभियोजन की जगह नहीं चुन सकता: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. एसके भल्ला द्वारा डोडा में पत्रकार द्वारा दायर मानहानि शिकायत को जम्मू ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने कहा कि निराधार व्यक्तिगत सुरक्षा आशंकाओं का सहारा लेकर अभियुक्त को मुकदमा चलाने के लिए उसकी पसंद की जगह की अनुमति नहीं दी जा सकती।भल्ला ने दावा किया कि प्रतिवादी "डोडा के दो फर्जी आरटीआई कार्यकर्ताओं" के बारे में उसके सोशल मीडिया पोस्ट से चिढ़ गया था, जिसने कथित रूप से प्रतिवादी के "दुष्कर्म"...