हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केरल में यौन शोषण की शिकार असम की दो लड़कियों को सुरक्षा, शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को असम की दो नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जो अपने माता-पिता के साथ राज्य में आई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से यौन शोषण का शिकार हो गईं।

सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बाल कल्याण समिति ने लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने से इनकार कर दिया, जो केरल में दिहाड़ी मजदूर हैं। बाल कल्याण समिति ने लड़कियों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने का निर्देश दिया।

हालांकि, जस्टिस वी जी अरुण ने इस उपाय से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा,

"राज्य और उसके अंडरटेकर बच्चों को उन पर किए गए जघन्य अपराध के अपराधियों से बचाने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूक सकते।"

पीठ सीडब्ल्यूसी के इस तर्क से सहमत नहीं कि जब लड़कियों के माता-पिता काम पर जाएंगे तो उन्हें घर पर अकेला और असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। इसने संविधान के अनुच्छेद 39 (एफ) के तहत अपने दायित्व के बारे में राज्य को याद दिलाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण के खिलाफ और उनके खिलाफ संरक्षित किया जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 12 और 14 साल की लड़कियों को भाषा की बाधा के कारण पिछले सात महीनों से बुनियादी शिक्षा भी नहीं दी गई। इस प्रकार कोर्ट ने निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन खोजने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का आदेश दिया।

अंतरिम आदेश पीड़ितों के "असहाय" माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें उनको बच्चों की कस्टडी देने का अनुरोध किया गया।

अपनी मां के साथ झगड़ा होने पर नाबालिग बेटियों ने अपना घर छोड़ दिया था, जिसके बाद कुछ अपराधियों द्वारा उनका यौन शोषण किया गया। अपराध दर्ज किए गए, नाबालिग बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें सरकारी बाल गृह में रखा गया। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने लड़कियों को असम के बाल गृह में स्थानांतरित करने का फैसला किया।

कोर्ट ने कहा कि अगर सीडब्ल्यूसी के फैसले को कायम रहने दिया जाता है तो दो मासूम बच्चों को उनके माता-पिता से दूर जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डीसीपीओ की रिपोर्ट के अनुसार, असम में उनके किसी भी रिश्तेदार ने बच्चों को समर्थन देने की पेशकश नहीं की।

यह इंगित करता है कि अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) के अनुसार, सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण अधिकारी या नामित सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में या उसके बिना माता-पिता या अभिभावक या परिवार को बच्चे को बहाल कर सकता है।

जहां तक ​​बच्चों को राज्य के बाहर किसी संस्थान में स्थानांतरित करने का संबंध है, अदालत ने कहा कि यह बाल न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 96 (2) के तहत सही नहीं है, लेकिन इस तरह के स्थानांतरण का आदेश केवल राज्य सरकार द्वारा ही दिया जा सकता है। वह भी उस राज्य की सरकार के साथ परामर्श के बाद जिसमें बच्चों को स्थानांतरित किया जाना है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

अदालत ने बच्चों की कस्टडी उनके माता-पिता को देने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और स्टेशन हाउस अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया कि बच्चों या परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान न हो।

बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सीडब्ल्यूसी और डीसीपीओ द्वारा व्यक्त की गई आशंका के आलोक में कोर्ट ने मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में राज्य पुलिस प्रमुख को इंगेज किया।

मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।

केस टाइटल: XXXXX बनाम बाल कल्याण समिति और संबंधित मामला

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