करीबी रिश्तेदार 'कंपनी को नियंत्रित' कर रहा हो तभी मध्यस्थ अपात्र होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सातवीं अनुसूची के खंड 9 सहपठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ को अयोग्य बनाने के लिए, मध्यस्थ का एक पक्ष के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध होना चाहिए और कंपनियों के मामले में, प्रबंधन में शामिल ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, जो "कंपनी को नियंत्रित करना" कर रहे हों।

चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर की एकल पीठ ने कहा,

"सातवीं अनुसूची के क्लॉज-9 में कंपनियों के मामले में मध्यस्थ के लिए, "कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों" के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध होना आवश्यक है। इसलिए, दो गुना आवश्यकता है: न केवल व्यक्ति को प्रबंधन में होना चाहिए, बल्‍कि ऐसे व्यक्ति को कंपनी को नियंत्रित भी करना चाहिए।"

विशेष रूप से, अधिनियम की सातवीं अनुसूची धारा 12(5) के तहत बनाई गई शर्तों का एक आवश्यक परिणाम है।

धारा 12(5) के अनुसार,

"इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद की विषय-वस्तु से है, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होगा। "

उप-अनुभाग के प्रावधान के अनुसार पक्ष लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा प्रावधान की प्रयोज्यता को छोड़ सकते हैं।

तथ्य

मामले में मध्यस्‍थ ने 9 सितंबर, 2021 को घोषणा की थी उसका छोटा भाई विपक्षी कंपनी में कार्यकारी निदेशक- (ईडी) (परियोजना और तकनीकी) के रूप में कार्यरत रहा है, जिसके मध्यस्थ पर लगी रोक को जारी रखने को चुनौती दी गई थी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने कार्यवाही में भाग लिया और जैसा कि बताया गया, उक्त ईडी 30 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्त हो गया। 31 मार्च 2022 को मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई के दरमियान, उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर मध्यस्थ के रूप में उसके बने रहने पर आपत्ति जताई गई थी।

मध्यस्थ ने उस तिथि को पारित आदेश के कार्यवृत्त में उल्लेख किया कि किसी भी पक्ष ने उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी और आगे कि उनका भाई अप्रैल, 2022 में नाल्को की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला था।

निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसे चरण में है जहां दलीलें पूरी हो गई हैं लेकिन कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा, इसने स्वीकार किया कि मध्यस्थ ने 9 सितंबर, 2021 को अधिनियम के तहत आवश्यक एक प्रकटीकरण किया था। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ का छोटा भाई 30 अप्रैल 2022 से नाल्को का ईडी नहीं रह गया, इसलिए हो सकता है इस बात की कोई आशंका नहीं है कि इससे मूल मध्यस्थता की कार्यवाही में मध्यस्थ की निष्पक्षता प्रभावित होगी, जो अभी शुरू होनी है।

कोर्ट ने आगे देखा,

"भले ही, एक क्षण के लिए, यह माना जाए कि नाल्को का एक ईडी (परियोजना और तकनीकी) नाल्को के प्रबंधन में होगा, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि ऐसा ईडी नाल्‍को को 'नियंत्रित' कर रहा है। वह कई ईडी में से एक होगा, जो नाल्‍को के कर्मचारी हैं। इसलिए, इस तर्क में योग्यता है कि अधिनियम की सातवीं अनुसूची का खंड-9 वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित नहीं होगा।"

इसी के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: अभय ट्रेडिंग प्रा लिमिटेड, मुंबई बनाम नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, भुवनेश्वर

केस नंबर: ARBP No. 19 of 2022

साईटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरि) 147

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