सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और बोर्डों के अनधिकृत उपयोग की जांच के लिए समितियों का गठन करें: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में अवैध बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे से निपटने के लिए प्रत्येक स्थानीय-स्व-सरकारी संस्थान के स्तर पर समितियों के गठन का आदेश दिया।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्थानीय स्व विभाग के सचिव को वर्तमान आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया कि प्राथमिक समितियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- स्थानीय स्वशासन संस्था के सचिव

- संबंधित थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी

- पीडब्ल्यूडी के सक्षम इंजीनियर

अदालत ने एलएसजीआई-स्तरीय समितियों के कामकाज की निगरानी के लिए जिला निगरानी समिति के गठन का भी आदेश दिया। पंचायत के जिला संयुक्त निदेशक, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला पुलिस प्रमुख और एनएचएआई के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

एलएसजीआई-स्तरीय समितियों को कम से कम हर दो सप्ताह में उनके अधीन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और हर अवैध बोर्ड और बैनर को हटाने का कर्तव्य सौंपा गया। यह निर्देश देते हुए कि अवैध बोर्ड और बैनर इसे रखने वाले व्यक्ति को वापस कर दिए जाएं, अदालत ने कहा कि आवश्यक प्राथमिकी संस्थाओं के नाम पर नहीं "बल्कि इसके पीछे के व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की जाए।"

अदालत ने न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने वाले सड़कों पर लगे हर अवैध झंडे, बोर्ड और बैनर को हटाने का भी आदेश दिया। अदालत ने कहा कि समितियों के औपचारिक गठन की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, बुधवार को कलामास्सेरी और अलुवा नगर पालिकाओं के सचिवों ने स्वीकार किया कि वे "राजनीतिक दबाव, बाहुबल और अन्य प्रभावों से डरे हुए हैं" और वही उन्हें अनधिकृत बोर्डों और झंडों को हटाने पर न्यायिक आदेशों को लागू करने से रोकता है।

एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक चेरियन, जिन्हें एडवोकेट श्याम प्रशांत द्वारा निर्देश दिया गया, उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्थानीय स्वशासन संस्थान के प्रत्येक सचिव को निडर होकर और बिना पक्षपात के कार्य करना चाहिए। साथ ही यह कहा गया कि संबंधित पुलिस प्राधिकरण पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा।

अदालत के सामने भी पेश हुए अलुवा और कलामासेरी के एसएचओ ने कहा कि पुलिस विभाग अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

अदालत ने कहा,

"हम प्रकृति की अनिश्चितताओं में हैं और जो हमारे लिए बिना सोचे-समझे बोर्ड और बैनर लगाने जैसे कार्यों के हानिकारक परिणामों से अवगत होना महत्वपूर्ण बनाता है, जिस तरह से इसे निपटाना है। "

जारी रखते हुए इसमें कहा गया,

"यह आधुनिक समय में अविश्वसनीय है जब दुनिया भर के देश अपशिष्ट निपटान के लिए उपन्यास समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं और आत्म-प्रसार और आत्म-विज्ञापन के लिए भार को जोड़ना और वे स्पष्ट रूप से दंड के बिना ऐसा करने में सक्षम हो रहे हैं।"

अदालत ने कहा कि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के सचिवों को अकेले जिम्मेदार बनाने के बजाय उन्हें पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों वाले एक दस्ते द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि चूंकि स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के सचिवों ने स्वीकार किया है कि वे बोर्ड लगाने वाली संस्थाओं से डरते हैं, खासकर जब वे राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन हैं; समितियों के गठन से अदालत को प्रस्तावित तंत्र के माध्यम से उन पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

अदालत ने समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई नया बोर्ड या झंडे नहीं लगाए जाएं और ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ा जाए और न्याय के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा, इसने विज्ञापन एजेंसी या संस्था के लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया, जो न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों का उल्लंघन करते हुए बैनर या बोर्ड लगाता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित स्थानीय स्वशासन स्तर की समितियों की विफलता के लिए जिला निगरानी समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जिला संयुक्त निदेशक एलएसजीआई को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

मामले को अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर को पोस्ट किया गया।

केस टाइटल: केस शीर्षक: सेंट स्टीफंस मलंकारा कैथोलिक चर्च बनाम केरल राज्य