अनुच्छेद 243Q | नगरपालिका के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने की राज्यपाल की शक्ति वैधानिक शर्तों के अधीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत राज्यपाल की शक्ति, नगर पंचायत के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के संबंध में, वैधानिक शर्तों द्वारा सीमित है।

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेंद्र कुमार- IV की खंडपीठ ने कहा,

"राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 243Q के खंड (2) सहपठिज यूपी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, या एक छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान की गई है, हालांकि उसे धारा 4 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में उक्त कार्य करना है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, धारा 4 के तहत प्रदान किए गए तरीके में एक मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी क्षेत्र को शामिल करने और बाहर करने की जानकारी दी जा सके और यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति/सुझाव दर्ज कर सकता है।"

संविधान का अनुच्छेद 243Q राज्यपाल को किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद या एक नगर निगम का गठन करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्रावधान है कि संक्रमणकालीन क्षेत्र या छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने से पहले, प्रस्ताव को धारा 4 के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिसमें सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं और जिस पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना धारा 3 के तहत जारी की जाती है।

मामले में याचिकाकर्ता, जो गांवों के प्रधान हैं, राज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना से व्यथित थे, कथित तौर पर 1916 के अधिनियम की धारा 4 की अवहेलना में इसे जारी किया गया था।

उनका मामला था कि शुरू में धारा 4 के अनुपालन में एक मसौदा प्रस्ताव नगर पंचायत, बड़हलगंज, गोरखपुर के संक्रमणकालीन क्षेत्र में दस गांवों को शामिल करने के लिए जारी किया गया था। हालांकि बाद में, सात और गांवों को शामिल करते हुए एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई, जो मसौदा अधिसूचना का हिस्सा नहीं थे।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस कदम ने अधिनियम की धारा 4 को निरर्थक बना दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अंतिम अधिसूचना जारी करते समय मसौदा प्रस्ताव में अधिसूचित क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के आधार पर सात गांवों को अंतिम अधिसूचना में शामिल किया गया है.

हाईकोर्ट ने नोट किया कि धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि अधिसूचना धारा 4 द्वारा आवश्यक पिछले प्रकाशन के बाद जारी की जाएगी, जिसका उद्देश्य आम जनता को प्रस्ताव के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रकार, यह माना गया कि अंतिम अधिसूचना जारी करते समय, मूल रूप से संक्रमणकालीन क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को इस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता है, ताकि प्रारंभिक अधिसूचना के पूरे रंग और चरित्र को बदल दिया जा सके।

न्यायालय ने पाया कि संक्रमणकालीन क्षेत्र में सात गांवों को बिना किसी पूर्व प्रकाशन के अधिसूचित करने की राज्यपाल की कार्रवाई, जैसा कि धारा 4 द्वारा आवश्यक है, सत्ता के संद‌िग्ध प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आक्षेपित अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया और इसे रद्द कर दिया।

केस टाइटल: सुजीत और अन्य बनाम राज्य और अन्य।

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