ट्रायल शुरू होने के बाद केवल अस्पष्टता को दूर करने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की पीठ ने हाल ही के एक मामले में माना कि न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए मुकदमे में संशोधन की मांग करने वाले पक्षकार झूठ बोलते हैं कि उचित परिश्रम के बावजूद, वे इस मामले को ट्रायल ट्रायल शुरू होने से पहले नहीं उठा सकते थे।अदालत ने आगे कहा कि संशोधनों को केवल इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति में स्पष्ट हैं या ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी अस्पष्टता को दूर करते हैं।यह ऐसा मामला है, जहां वादी ने भूमि के विभाजन के साथ-साथ घोषणा के लिए...

वकील कानून से उपर नहीं': त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आरोपी-मुवक्किल की तलाश के लिए वकील-दम्पति के घर पर छापा मारने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी की तलाश में वकील-दंपति के घर पर छापा मारने के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ और जस्टिस टी अरिंदम लोध की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 47, 165 और 166 (1) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करते हुए तलाशी ली गई है।अधिनियम की धारा 47 पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करती है, सीआरपीसी की धारा 165 विशेष रूप से पुलिस को बिना तलाशी वारंट की मांग के ऐसी तलाशी...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मारे गए आदिवासी की पत्नी को ₹10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2010 में सीआरपीएफ और ओडिशा पुलिस की हिरासत में मारे गए एक आदिवासी की पत्नी को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस मुरहरी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं कि मृत आदिवासी, जिसे माओवादी करार दिया गया, जबकि इस संबंध के रत्ती भर सबूत भी नहीं ‌थे, उसके बाद उसे मार दिया गया, वह समाज के गरीब वर्ग से संबंधित था।कोर्ट ने खेद व्यक्त किया कि पीड़ित को हिरासत की अवधि में उसके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया।तथ्यएक जून, 2010 को पिडेरा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामलों में सजा के निलंबन के लिए 'अनिवार्य हिरासत' के नियम में ढील दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, ऐसे मामलों, जहां दोषी ने जानबूझकर मादक द्रव्य की व्यावसायिक मात्रा अपने पास रखी थी, में सजा निलंबन की राहत प्रदान करने पर विचार के लिए 6 साल की न्यूनतम हिरासत अवधि के मानदंड में 6 महीने की मामूली राहत दी जा सकती है...।कोर्ट के समक्ष दायर याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (2) के तहत दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें स्पेशल कोर्ट लुधियाना ने आवेदक को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 15 (सी) के तहत दोषी ठहराया था। उसे 12 साल की सजा दी गई और एक...

पुलिस द्वारा कथित रूप से वकील पर हमले के बाद मुंबई एडवोकेट एसोसिएशन काम से विरत रहे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने की मांग

मुंबई और ठाणे जिले के एडवोकेट एसोसिएशंस ने बोरीवली बार एसोसिएशन के एक वकील साथ कथित तौर पर पुलिस की मारपीट के बाद साथ एकजुटता दिखाते हुए 16 और 17 मार्च के बीच काम से अनुपस्थित रहे और विरोध किया। वकीलों का आरोप है कि उपनगरीय मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन के एक पुलिस निरीक्षक ने वकील पर हमला किया। एडवोकेट एसोसिएशंस ने एपीआई हेमंत गीते के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 14 मार्च, 2023 को एडवोकेट पृथ्वीराज झाला पर हमला किया।गीते को बाद में पुलिस थाने से बाहर...

एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन एरिया जैसी मूलभूत अनिवार्यताओं को जमानत आदेशों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सभी हाईकोर्ट में जमानत आदेशों का एक समान प्रारूप नहीं है। यह नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ज़मनत आदेशों में कुछ बिन्दुओं को बुनियादी अनिवार्यता के रूप में दर्ज किया जाए। कई मामलों में आदेशों में निचली अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही या मामले में अपराधों की प्रकृति का उल्लेख नहीं होता है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस पृष्ठभूमि में आदेश दिया,"इस न्यायालय की राय है कि जमानत/अग्रिम जमानत के...

धारा 125 सीआरपीसी | सौतेली मां मृतक पति के पास संपत्ति होने का सबूत दिखाकर सौतेले बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सौतेली मां अपने मृत पति के कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण प्राप्त करने लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष यह साबित करना होगा कि उसके पति के पास काफी संपत्ति थी और उनसे आमदनी होती थी। इस प्रकार वह भरण-पोषण की हकदार होगी।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने खलील उल-रहमान की ओर से दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने फैमिली कोर्ट की ओर से उनकी सौतेली मां को प्रति माह 25,000 रुपये का भरण-पोषण देने के आदेश को रद्द करने और संशोधित करने की मांग की...

जांच अधिकारी, लोक अभियोजक एनडीपीएस मामलों में जांच पूरी करने के लिए यूं ही समय विस्तार की मांग नहीं कर सकते, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने यह देखते हुए कि जांच अधिकारी और सरकारी वकील कई मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 36ए (4) के तहत ठीक से याचिका दायर करने और प्रस्तुत करने में ढिलाई दिखा रहे हैं, अभियोजन महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक से पुलिस अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स कराने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।जस्टिस वीजी अरुण ने कहा,"अभियुक्तों की 180 दिनों से अधिक की हिरासत की मांग के लिए स्पष्ट रूप से दोहरी आवश्यकताओं को तय करने की आवश्यकता को...

दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी कस्टडी पांच दिनों के लिए बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में दर्ज धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत पांच दिनों के लिए और बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी के वकील जोहेब हुसैन और सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल को सुनने के बाद आदेश सुनाया। न्यायाधीश ने एजेंसी से 22 मार्च को सिसोदिया को फिर से पेश करने को कहा।ईडी की हिरासत की सात दिनों की अवधि...

रेप केस: गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा के खिलाफ अपील स्वीकार की

गुजरात हाईकोर्ट ने दो दशक पुराने रेप के एक मामले में स्थानीय अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम की अपील को स्वीकार किया।बता दें, इस साल जनवरी में, गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को 2001 से 2007 तक अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम में एक शिष्या के साथ बलात्कार करने के मामले में आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी ठहराया था।कोर्ट ने आसाराम पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके साथ पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया है।2013 की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के बजट में योगदान करने के एकल न्यायाधीश के निर्देश के खिलाफ बीसीडी की अपील पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) द्वारा सिंगल बेंच के निर्देशों के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (Chief Minister Advocates Welfare Scheme) के लिए दिल्ली सरकार द्वारा घोषित बजट में योगदान करने के लिए कहा गया था, जो वकीलों के लिए एक बीमा योजना है। अदालत ने 2021 के फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार को केवल बीमा प्रीमियम देने का भार वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता और बीसीडी को वार्षिक घाटे को पूरा करना चाहिए जो उत्पन्न हो सकता...

मतदान को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- अदालतें कानून निर्माता नहीं, जो कानून बनाएं (वीडियो)

चुनाव में मतदान को अनिर्वाय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि मतदान एक अधिकार है और ये लोगों का खुद का फैसला होना चाहिए कि उन्हें मतदान करना है या नहीं। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच के समक्ष मामला रखा गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय से पूछा- भारतीय संविधान का कौन-सा आर्टिकल है जो मतदान को अनिवार्य बनाता है। हम भी जानना चाहते हैं। हम लॉ मेकर नहीं हैं।पूरी...

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रॉ रिपोर्ट केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मांगी जाती है: कानून मंत्रालय

कानून मंत्रालय ने खुलासा किया है कि आम तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों पर रॉ रिपोर्ट मांगने का चलन नहीं है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हो, उनमें रॉ की रिपोर्ट मांगी जाती है।लॉ मिनिस्ट्री के बयान का महत्व है क्योंकि एससी कॉलेजियम ने हाल ही में समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दिया था।...

‘आजम खान के ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल की कक्षाएं परीक्षा के लिए खोली जाएंगी’: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वो छात्रों की इंटरनल एग्जाम के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल (मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा सील कर दिया गया था) की कक्षाओं को खोलेगी।जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष ये दलील दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल परिसर को सील करने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी।राज्य सरकार ने 99 साल...

पुलिस एस्कॉर्ट चार्ज का मतलब जमानत पर छूटे व्यक्ति को फरार होने से रोकना है लेकिन यह वास्तव में राहत को कम करने के लिए नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार से अंतरिम जमानत पर अपराधी को रिहा करते समय पुलिस अनुरक्षण के लिए अत्यधिक फीस नहीं लेने के लिए कहा।इस मामले में दोषी-अपीलकर्ता ने शुरू में चार सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि उसकी पत्नी 32 सप्ताह और 6 दिन की गर्भवती है और मार्च 2023 की शुरुआत में डिलीवरी की तारीख थी। याचिका में कहा गया कि उसके परिवार में कोई और नहीं है, जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।अदालत ने तब संबंधित जेल अधीक्षक को...

चुनाव में मतदान को अनिर्वाय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- 'हम लॉ मेकर नहीं हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा संसद और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के लिए मतदान के अनिवार्य बनाने किलए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि मतदान एक अधिकार और लोगों की पसंद है, और उपाध्याय से पूछा कि क्या भारत के संविधान में ऐसा कुछ है जो मतदान को अनिवार्य बनाता है।अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,“मतदान लोगों का...

राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश, राज्य के वकीलों ने कुछ संशोधनों की मांग की

राजस्थान राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पेश किया, जिसके बाद राज्य बार काउंसिल ने विधेयक में कुछ संशोधनों की मांग करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।बिल का उद्देश्य वकीलों के खिलाफ हमले, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और उनकी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के लिए प्रदान करना है।धारा 3 के तहत बिल अदालत परिसर में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में वकील के खिलाफ हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के कार्य को दंडित करता है।वकील को...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले पर आपराधिक मामलों को रद्द करने की कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिरो-मालाबार चर्च के प्रमुख आर्कबिशप, कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी को झटका देते हुए एर्नाकुलम-अंगमाले महाधर्मप्रांत की संपत्तियों की बिक्री में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अगस्त 2021 में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ जॉर्ज एलेनचेरी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भूमि घोटाले को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही...

मजिस्ट्रेट के सीआरपीसी की धारा 156(3) के आवेदन में लगाए गए आरोपों पर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगने के बाद पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रारंभिक जांच का निर्देश देता है और पुलिस मजिस्ट्रेट को वापस रिपोर्ट किए बिना सीधे बिना किसी निर्देश के एफआईआर दर्ज करती है तो यह मजिस्ट्रेट की शक्तियों का हड़पने के समान मात्रा में होती है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उधमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अपनी...

जिस व्यक्ति की पत्नी के प्रति क्रूरता के लिए सजा समझौते के कारण खारिज कर दी गई थी न कि योग्यता के कारण, वह सेवा से बर्खास्तगी की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत पिछले वेतन का हकदार नहीं होगाः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी के प्रति क्रूरता के लिए सजा समझौते के कारण खारिज कर दी गई थी न कि योग्यता के कारण, वह सेवा से बर्खास्तगी की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कांस्टेबल को 100 प्रतिशत पिछली मजदूरी देने के आदेश रद्द कर दिया, जिसे क्रूरता का दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में समझौते के कारण बरी कर दिया गया।अदालत ने कहा,“…...